पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा ‘सिफारिस समिति’ को जबर्जस्ती

२५ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरूले अघि बढाएको भागबण्डाको प्रक्रिया र त्यसैलाई अनुमोदन गर्ने सिफारिस समितिको योजनाका कारण संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठन प्रक्रियामा फेरि अन्योल देखिएको छ ।

पीडित र मानव अधिकारकर्मीहरू एक ठाउँमा उभिएर अहिले अघि बढिरहेको प्रक्रिया रोक्न र सुरुदेखि काम अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले सर्ट लिस्टमा छानिएकाहरूको धमाधम अन्तर्वार्ता गरिरहेको छ । आफ्नो माग सम्बोधन नगरेर समितिले जबर्जस्ती गरे सत्य निरुपण तथा मिलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानबिन आयोगलाई नै बहिष्कार गरेर समानान्तर रूपमा नागरिक स्तरको आयोग गठन गर्ने चेतावनी पीडितहरूको छ ।

पीडित र अधिकारकर्मीहरूको विरोधका बीच सिफारिस समितिले दैनिकजसो सर्ट लिस्टमा परेकाहरूको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता लिइरहेको छ । पीडितहरूले सिफारिस समितिमा प्रश्न उठाएपछि उनीहरूको तर्फबाट सिफारिसमा परेका वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं, अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल, रेश्मा थापा लगायतहरू अन्तर्वार्तामै गएनन् । प्रमुख दलहरूको आडमा सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरू अहिलेकै प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छन् ।

भागबण्डामाथि प्रश्न

दलीय भागबण्डाका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा कांग्रेसको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, बेपत्ता छानबिन आयोगमा एमालेको तर्फबाट पूर्वमुख्यसचिव लिलादेव गड्तौलालाई पठाउने गरी सत्तारुढ दलहरूले खाका बनाएका छन् ।

माओवादीले बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्वन्यायाधीश अच्युत भण्डारीको नाम सिफारिस गर्न चाहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायमा कुनै अनुभव भएका व्यक्तिभन्दा पनि दलीय भागबण्डाको आधारमा नाम चयन गर्न खोजेपछि पीडितहरूले प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएर विरोध गरेका हुन् ।

आवेदक सबैको नामावली सार्वजनिक गरेको सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरूसँग द्वन्द्वपीडितहरूले भेट्न खोजेका थिए । तर उनीहरूले द्वन्द्वपीडितसँग एकपटक पनि भेटघाट नगरी संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेका थिए ।

संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्ने क्रममा सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरूले अघिल्लो पटकको गल्ती नै दोहोर्‍याएका थिए । न उनीहरूले संक्षिप्त सूचीमा पर्नेहरूको मापदण्ड तय गरे, न नामावलीबाट हटाउनेहरूबारे चित्तबुझ्दो जवाफ नै दिए ।

एउटै व्यक्तिको नाम दुई आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू समेत राखेर हदैसम्मको लापरबाही गरेको भन्दै पीडितहरूले त्यसलाई ‘चरम अवसरवादको अनुमोदन’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । अनुभव र दक्षता अनि योगदानको अध्ययन नभएको भनी पीडितहरूले संक्षिप्त सूची बनाउँदा अपारदर्शी, राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचलाई आधार मानिएको आरोप लगाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

संक्रमणकालीन न्याय : असफल भएकै बाटोमा सिफारिस समिति

संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा मनोमानी अभिव्यक्ति दिने र पिडकको प्रतिरक्षामा रिट निवेदन हालेको सेनाको तर्फबाट बहसपैरवी गरेकोमा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीमाथि पीडितहरूले संगीन प्रश्न उठाएका छन्, जसको सार्वजनिक परीक्षण गर्न सिफारिस समिति चुकेको पीडितहरूको आरोप छ ।

सिफारिसमा परेकाहरूले ‘आफ्नो सहमति रहेको’ भनी जवाफ नदिएका आधारमा कैयौं आशलाग्दा नामहरू हटाइएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढाउन तुलनात्मक रूपमा क्षमतावान ठानिएका उनीहरूलाई आयोगका पदाधिकारीहरूले समेत सम्पर्क गर्न जरुरी देखेनन् । संयोजक मिश्रले मातहतका कर्मचारीलाई फोन गर्न लगाएर उनीहरूको धारणा बुझ्न खोजेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको हकमा त्यस्तै भयो । पीडितहरूले उनको नाम मनोनयन गरेका थिए । आयोगका कर्मचारीहरूले फोन गरेर उनलाई ‘सिफारिसबारे सहमति भएको वा नभएको ?’ भनी सोधेका थिए ।

जवाफमा अधिकारीले ‘प्रमुख दलका नेताहरूले निश्चित प्रतिवद्धता सहित आग्रह गरेमा सोच्न सकिने’ भन्दै फोनबाट सोधेका भरमा आफूले निर्णय दिन नसक्ने जवाफ दिएका थिए । सिफारिस समिति सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, त्यसपछि समितिका संयोजक मिश्रकै निर्देशनमा उनी लगायत कुलचन्द्र गौतम र अरु व्यक्तिहरूको नाम हटाइएको थियो ।

एकातिर दलीय भागबण्डा छ भने बाँकी समितिकै पदाधिकारीहरूले बाँकी पदका लागि खल्तीबाट आ–आफ्ना मानिसलाई सर्ट लिस्टमा समावेश गरेका थिए, त्यसबाट समेत पीडितहरू आक्रोशित भएका हुन् । मिश्र संयोजकत्वको समिति प्रमुख दलहरूको ‘रबरस्ट्याम्प’ भएको निष्कर्षसहित उनीहरूले उसको सिफारिस आफूहरूलाई अमान्य हुने घोषणा गरेका हुन्, जसमा कतिपय मानव अधिकारकर्मीले समेत समर्थन गरेका छन् ।

‘निर्णयकर्ता हामी हो’

प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले भेट्न आएका पीडित प्रतिनिधिहरूलाई सिफारिस समिति गठन भएपछि प्रमुख निर्णयकर्ता आफूहरू रहेको भनी स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समितिका मानिसहरूलाई किन गाली गर्नुहुन्छ ? निर्णय गर्ने हामी तीन नेताहरूले हो’ भनेर स्पष्ट रूपमा बताएको भेटमा सहभागी सुमन अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच दुई आयोगमा एक/एक अध्यक्ष भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ । ‘आफ्नो सिफारिसको मानिस पनि संयोजक हुनुपर्छ भन्ने मागमा भागबण्डामा नमिलेर प्रचण्डको विरोध हो,’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी पीडितले समितिलाई हिजोको तुलनामा शंकाको सुविधा दिएको हो, तर हिजोभन्दा पनि गलत व्यवहार र दम्भ देखाउनुभयो ।’

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष गीता रसाइली अघिल्लो असफलता नदोहोर्‍याउने नाममा सिफारिस समितिका संयोजक ओमप्रकाश मिश्र र अरु पदाधिकारीहरू प्रमुख दलका नेताहरूसामु लाचार देखिएको बताउँछिन् । उनले यो निष्कर्ष निकाल्नुमा प्रधानमन्त्री ओलीले मिश्रसँगको भेटको प्रसंग पनि एउटा हो ।

‘अघिल्लोपटक मलाई असफल बनाउनुभयो, अहिले म असफल हुन चाहन्नँ । त्यसका लागि तपाईंहरूले कसरी हुन्छ, सहयोग गर्नुपर्‍यो,’ भेटमा मिश्रको भनाइ उदृत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पीडितहरूलाई भनेका थिए, ‘उहाँहरूलाई राखे पनि निर्णय दिने हामीले हो । त्यस कारण तपाईंहरूको सहयोग चाहिन्छ ।’

पीडितहरूसँगको भेटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आयोगमा पीडितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै सम्भावित नाम मागेका थिए । पीडितको प्रतिनिधित्वको नाममा दुई आयोगका १० पदाधिकारीमध्ये २ जना पीडितको प्रतिनिधित्व गराएर बाँकीमा प्रमुख दलहरूले भागबण्डा मिलाउन खोजेको उनको आशंका छ ।

बिहीबारमात्रै पीडितसँग भेटेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले त ‘अब पीडितहरूलाई आयोगमा राख्न सम्भव छैन’ भन्दै आयोगभित्र पीडित इकाइ बन्ने र त्यही इकाइमा पीडितको प्रतिनिधित्व गराउन सकिने आश्वासन दिएका थिए । एउटै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका पीडितहरू आफूहरूलाई बेवास्ता गरेर गठन हुने आयोगले काम गर्न नसक्ने र त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास पनि नगर्ने आकलनमा छन् ।

द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी आयोग गठन हुनु मात्रै ठूलो कुरा नभएको बताउँछन् । ‘हिजो दुई पटक गठन भएका आयोगहरू द्वन्द्वपीडितलाई बेवास्ता गरेकैले असफल भए, अहिले पनि त्यस्तै छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँहरूले हाम्रो मर्मलाई बुझ्न सक्नुभएन । सधै उहाँहरूको मुख ताक्नुभन्दा नागरिकस्तरको आयोग पो बन्नुपर्ने हो कि भनेर हामी पीडितहरूले छलफल थालेका छौं ।’

हुन पनि पीडितहरूले केही दिनअघि विज्ञप्तिमार्फत नागरिकस्तरबाट समानान्तर रूपमा आयोग गठन गरी सत्यतथ्य अन्वेषणको काम अघि बढाउने चेतावनी दिएका थिए । ‘जसको लागि आयोग चाहिने हो, उनीहरूलाई नै वहिष्करणमा पारिएको’ भन्दै पीडितहरूले नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिमा मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, डा. अर्जुन कार्की, स्टेला तामाङ र खम्मबहादुर खाती सदस्य छन् । यसपालिको समितिमा आयोगकी सदस्य लिली थापा नयाँ हुन् भने अरु सबै यसअघिको समितिमा रहेका सदस्यहरू हुन् ।

यीमध्ये मानवअधिकार आयोगबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यमाथि अझ बढी प्रश्न उठ्ने अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंको बुझाइ छ । किनभने, आयोगको सदस्य समितिको सदस्यमात्रै होइन, आयोग अध्यक्षको प्रतिनिधि समेत हो । त्यहाँ आयोगको प्रतिनिधिले लिने अडान र दृष्टिकोणले अध्यक्षकै दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रसाईं बताउँछन् ।

‘अहिलेको व्यवहारले त मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष नै सरकारको लयमा हिँडेको संकेत देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो व्यवहारले पीडितको भावना र माग समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने आयोग नै पिडकमैत्री हुने त होइन भन्ने आशंका बढाएको छ ।’

अघिल्लोपटक कुनै पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेकोमा समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो । त्यही लाञ्छना मेट्न यसपटक फेरि समितिमा बसेको बताउने पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्र लगायतका पदाधिकारीहरूले पुरानै रवैया दोहोर्‍याएको भनी पीडितका साथसाथै मानव अधिकारकर्मीहरूले पनि प्रश्न उठाएका हुन् ।

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं अघिल्लो पटकको गल्ती दोहोर्‍याएर समितिले यसपटक महागल्ती गरेको बताउँछन् । ‘पीडित र अधिकारकर्मीहरू अघिल्लो पटक यतिबिघ्न अविश्वास गरेर विरोध गरेका थिएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त ऐन राम्रो बनेकाले केही होला कि भन्ने आशा थियो । तर काम नलाग्ने र नेताहरूको फेर समातेर आउनेहरूलाई नै प्रोत्साहन गरेर समितिले पिडककै पृष्ठपोषण गर्ने छनक देखायो ।’

पटकपटक संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया धरापमा पार्ने अवस्था दोहोरिने जोखिम रहेको भन्दै उनीहरूले सार्वजनिक भएका नामहरूमाथि तथ्यपरक सार्वजनिक परीक्षण(भेटिङ) हुन नसकेकोमा प्रश्न गरेका छन् । दुई दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरूले भनेका थिए, ‘अस्वीकार्य व्यक्तिहरूको चयनबाट आयोगको वैधता गुम्ने र प्राप्त गर्ने सहयोग धरापमा पर्नसक्छ ।’

पीडितहरूले सिफारिस समितिले सर्ट लिस्ट तयार गर्नुअघि नै सुझाव दिएका थिए भने समितिका पदाधिकारीहरूलाई भेट्न खोजेका थिए । ‘हामीले आयोगमा संख्याका आधारमा भाग मागेको होइन, पीडितको प्रतिनिधित्व खोजेको हो,’ द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल उपाध्यक्ष रसाइलीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘समितिका सबै पदाधिकारीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न पनि हो । आफ्ना कारणले असफल हुने, अनि दोष हामीलाई लगाउने ?’