संसद्‌मा नीति छाडेर व्यक्ति केन्द्रित बहस

२४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको लक्ष्य निर्धारण हो । त्यसमा आर्थिक, सामाजिक, वैदेशिक सम्बन्ध जस्ता विषयमा सरकारले तय गरेका नीतिबारे संघीय संसद्‌मा छलफल हुने गर्छ ।

नीतिमाथि जननिर्वाचित सांसदहरूको सुझाव समेतका आधारमा सरकारले प्राथमिकीकरण गरेर बजेट ल्याउने अभ्यास छ । तर संसद्‌मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयभन्दा बढी राजनीतिक छेडखानी र आरोप/प्रत्यारोपले प्राथमिकता पाइरहेको छ ।

१९ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि सबैभन्दा पहिले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिप्पणी गरे ।

प्रचण्डको टिप्पणी सत्तारुढ दल र सरकारको नियतमाथि केन्द्रित थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रचण्डका दर्जन योजनामा ओलीको कैंची

आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएका योजना काटिएकोमा चित्त दुखाएका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनलाई अप्राकृतिक गठबन्धनको संज्ञा दिए । स्वार्थ समूह र बिचौलिया अनुकूल नीति ल्याएको भनेर आलोचना गरे । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू भने विपक्षी दलले विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्ने शैली त्याग्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई सरकारको आलोचना गर्दा आफूतिर समेत हेर्न प्रचण्डलाई सुझाउँछन् । ‘विपक्षी दलको नेताले पटक–पटक भन्नुहुन्छ– यो सरकार अप्राकृतिक छ, स्वार्थ समूह, बिचौलिया । उहाँलाई मेरो यति मात्रै भनाइ छ– सिसाको घरभित्र बसेर अर्काको घरमा ढुंगा हान्ने मुर्खता नहोस् ।’

प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्न रोष्ट्रम पुगेका भट्टराईले आफ्नो अभिव्यक्तिको सुरुमै प्रचण्डको अभिव्यक्ति स्मरण गरेका हुन् । प्रचण्डलाई एमाले सचिव भट्टराईको प्रश्न छ, ‘संविधानको धारा ७६ अनुसार तपाईंको नेतृत्वमा सरकार बन्दा प्राकृतिक हुने त्यही व्यवस्थाअनुसार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा कसरी असंवैधानिक ?’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेपछि आफूले त्यसबेलै संसद्मा ‘अप्राकृतिक, अपारदर्शी र असंवैधानिक रूपमा यो गठबन्धनको सरकार बनेको’ भनेको स्मरण गरेका थिए ।

जबकि, यो विषय नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नै होइन । न प्रचण्डले सरकार प्राकृतिक वा अप्राकृतिक भनेर टिप्पणी गर्नुको अर्थ छ न त भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमको सबल र दुर्बल पक्ष केलाउन छाडेर प्रचण्डलाई जवाफ दिइरहनुको अर्थ छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप/प्रत्यारोप चलिरहेको अर्को विषय हो– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथिको कारबाही । सरकारले घिसिङलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याएको छ । यो विषयलाई लिएर विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षका सांसदहरू जवाफ दिइरहेका छन् ।

प्रचण्डले आफ्नो इगोका लागि कुलमान हटाएको टिप्पणी संसदमा गरेका थिए । त्यसमा एमाले सांसद भट्टराईको जवाफ थियो, ‘तपाईंले प्रधानसेनापति नै हटाउनु भएको थियो त । काम गरिरहेको मुख्यसचिवलाई हटाउनुभयो र हुँदै नभएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार पद खडा गर्नुभयो ।’ सरकारसँग ट्युनिङ नमिल्दा कर्मचारीलाई हटाउन सक्ने र यो सरकारसँग रहेको अवशिष्ट अधिकार रहेको उनको जवाफ छ ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले झापाको दमकमा बनेको भ्यू–टावरको आलोचना गरेकोमा पनि एमाले सांसद भट्टराईको चित्त दुखाइ छ । उनी भन्छन्, ‘झापाका एउटा बनेको छ । त्यसको सदुपयोग गर्न

सकिन्छ । फेरि त्यस्तो बनाउने/नबनाउने छलफल गर्न सकिन्छ । तर ठूलै अपराध गरे जस्तो गरेर विरोधको गीत गाउनुपर्ने अवस्था होइन ।’

शिक्षकको आन्दोलनका सन्दर्भमा प्रचण्डले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको पनि एमाले सांसद भट्टराईले आलोचना गरे ।

‘शिक्षकहरू फेरि सडकमा आउनेछन्, म छु भन्नुभयो,’ प्रचण्डको अभिव्यक्ति स्मरण गर्दै भट्टराईले भने, ‘शिक्षकलाई उक्साउने, कर्मचारीलाई उक्साउने, सुरक्षा निकायमा उत्पात मच्चाउन खोज्ने चरित्र संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलको नेताको चरित्र होइन ।’

अर्थात्, नीति तथा कार्यक्रमको सबल र दुर्बल पक्ष केलाउन संसद्को रोष्ट्रम पुगेका एमाले सचिव भट्टराईले प्रचण्डलाई विपक्षी दलको नेताको चरित्र कस्तो हुन्छ भनेर स्मरण गराउन खोजे ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरूकै यस्तो शैली प्रकट हुँदा सम्बन्धित दलका सांसदहरूको उस्तै शैली प्रकट गर्नु नौलो भएन । तर परिणाममा नीति तथा कार्यक्रम ओझेल परेको छ ।

पूर्वराजा सम्झेर छेडखानी

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूबीच वाद र सिद्धान्तका विषयमा समेत गरमागरम बहस चलिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्न रोष्ट्रम पुगेका नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङ राजसंस्थालाई मरेको बाघको संज्ञा दिँदै अभिव्यक्ति सुरु गर्छन् ।

‘२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा नेपाली जनताले लखेट्दै लैजाँदा भिरबाट लडेर मरेको बाघलाई दुई/चार जनाले काँधमा बोकेर यो ज्युँदै छ भनेर आएका छन् । हामी पनि त्यही लहलहैमा लागेर मरिसकेको बाघलाई लात्ताले हान्ने हामी पनि उस्तै हौं कि !,’ सांसद गुरुङले भने ।

संसद्मै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) राजसंस्था पक्षधर पार्टी हो । सिनो बोक्नेको काँध पनि गन्हाउने भन्दै गुरुङ राप्रपालाई छेडखानी गर्छन् ।

प्रतिपक्षी बेन्चबाट राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही जवाफ फर्काउँछन्- बाघ बाघै हो । रङ मिल्दैमा बिरालो बाघ हुन सक्दैन ।’

नेपालको परिवर्तनको लागि भएका सम्झौताहरू विदेशी भूमिमा भएको आरोप लगाउँदै उनी नेपाली भूमिमा विगतदेखि रहँदै आएको राजसंस्था नेपालको आफ्नै इतिहास रहेको भनेर प्रतिवाद गर्छन् ।

संसदमा चलिरहेको वाद केन्द्रित बहसप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ असन्तुष्ट छन् ।

‘हामी सबै जनप्रतिनिधिको पीडा एउटै छ । आज मोबाइल फोनमा हेरियो भने तपाईं–हामीले भोगेको समस्या त्यही हो । जनताले त्यही गुनासो गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामी पद्धति बनाउनतिर लागेनौं ।’

प्रणाली बनाएर समृद्धितिर संसद्को बहस केन्द्रित हुन नसकेको उनको अनुभव छ । उनको प्रश्न छ, ‘यो संसद एक अर्कोप्रति आरोप–प्रत्यारोप गर्ने थलो मात्रै हो त ?’

स्वयं सांसदहरू समेत सच्चिन आवश्यक रहेको श्रेष्ठको आग्रह छ । भन्छन्, ‘एक अर्कोलाई जनप्रतिनिधि भएर हेरौं, हामी संसद्‌मा प्रणाली संस्थागत कुरा गरिरहेका छैनौं । यो वाद त्यो वादमा बहस गरिरहेका छौं ।’

सत्तापक्षकै सांसदहरू एकातिर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिको विरोध गरिरहेका छन् । अर्कोतिर कतिपय विषयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको धारणा खोजिरहेका छन् ।

बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा राय व्यक्त गर्न रोष्ट्रम पुगेका एमाले सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गर्दा पूर्वराजाले वक्तव्य ननिकालेको भनेर दुःखेसो गरे ।

‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो नक्सामा समावेश गर्दा सिंगो राष्ट्र एक भएर उठ्यो । औँसी, पूर्णिमामा पनि वक्तव्य निकाल्नुहुन्छ भूतपूर्वराजा । तर त्यो बेलामा उहाँको वक्तव्य कतै सुनिएन,’ सांसद रिजालले भने ।

प्रतिपक्षी बेन्चबाट राप्रपाकी सचेतक विना लामाले जवाफ फर्काइन्– म आज हर्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु । किनभने, उहाँहरू राजाको अभिव्यक्ति आयो भने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेमा हुनुहुँदोरहेछ ।’

आफैँप्रति निरश, अर्कोप्रति त्रसित

संघीय संसद्‌मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसमा उठेको अर्को विषय हो– प्रतिशोध । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरू एक–अर्कोले प्रतिशोधको नीति अवलम्बन गरेको भनेर आरोप/प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । अर्थात्, उनीहरू एकअर्कोप्रति त्रसित रहेको अभास उनीहरूका अभिव्यक्तिमा झल्किन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीको मुद्दामा न्यायिक प्रक्रियामा छन् । अन्य विपक्षी दलका कतिपय नेताहरूमाथि समेत सरकारले प्रतिशोधको नीति लिएको भनेर सांसदहरू सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।

रास्वपाका सांसद मनिष झा सरकार प्रतिशोधका साथ अगाडि बढिरहेको टिप्पणी गर्छन् । उदाहरणको रूपमा उनी हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको बयान लिएको विषयलाई प्रस्तुत गर्छन् ।

‘हाम्रो पार्टी सभापतिप्रति (प्रतिशोध) भयो, हालसालै रेशम चौधरीप्रति भयो, माधवकुमार नेपालज्यूको बयान लिँदैछ भन्ने सुन्दैछौं । अब सीके राउतप्रति आक्रमण हुन्छ कि ?,’ सांसद झाको प्रश्न छ ।

सरकारको प्रतिशोध चलिरहे चुप लागेर नबस्ने उनको चेतावनी छ । अगाडि भन्छन्, ‘यो सबै कुरालाई हामीले एउटा राजनीतिक प्रतिशोधको क्रमको रूपमा हेरिराखेका छौं र गम्भीरतापूर्वक लिइराखेका छौं । सधैँ चुप लाग्न सकिने अवस्था नरहन सक्छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

विपक्षी सरकारसँग त्रसित छन् । सत्तापक्षकै सांसदहरू निरश छन् । सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेत यसमा सहमत छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा राय प्रकट गर्न रोष्ट्रम पुगेका बस्नेतले सुरुमै नाउपाका संरक्षण रेशम चौधरीको पक्राउप्रति खेद प्रकट गरे । चौधरीको पक्राउको घटनाको छानबिन गर्न र दोषीउपर कारबाहीको माग गरे ।

रेशम चौधरी पक्राउलाई उनले सिधै प्रतिशोध भनेनन् । तर नेपालमा प्रतिशोधको राजनीति बढेको भनेर जोड्न खोजे । प्रतिशोध पार्टी भित्रैबाट र पार्टी बाहिरबाट समेत हुने गरेको उनको अनुभव छ । उनको ब्याख्या छ, ‘पहिले आफ्ना पार्टीकाले आफ्नालाई सिध्याउने, त्यसपछि अर्काे पार्टीलाई सिध्याउने ।’

गतिलो काम गर्न खोजे जो कोही पनि प्रतिशोधको सिकार हुन सक्ने भन्दै सांसद बस्नेत सिंगो संसद्कै ध्यानाकर्षण गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘म पनि लागेको कुरा प्रष्ट बोल्नुपर्ने मान्छे । पार्टी भित्र पनि खप्नुपर्छ, बाहिर पनि खप्नुपर्छ ।’ मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनी कोही सुरक्षित नरहेको बताउँछन् ।

सांसद बस्नेत भन्छन्, ‘यहाँ म पनि अछुतो रहन्नँ । पालो कहिले आउँछ भन्ने मात्रै हो । तपाईंहरु (सांसदहरू) पनि कोही अछुतो रहनुहुन्न ।’