‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सरकारले हो, राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्छ’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई सरकारले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको छ । लामो समयको विवादपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पौडेल नेपालको सबैभन्दा बलियो नियामक राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । उनका अबका प्राथमिकताका विषयमा अनलाइनखबरका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीः

तपाईंको विश्वविद्यालयको अध्ययन र स्वअध्ययनको क्षेत्रभन्दा फरक जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । अब मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकालाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?

अर्थशास्त्रमा विभिन्न ‘स्पेसलाइजेसन’ हुन्छ । कसैले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कसैले कृषि, कसैले वित्त, कसैले अन्य विषयमा विशिष्टिकरण हासिल गरेको हुन्छ । तर, ती सबैको आधार भने एउटै हुन्छ । म आफैंले पनि माइक्रोफाइनान्सको अध्ययनहरू गरेको छु । म वाणिज्य बैंकको सञ्चालक सदस्य पनि भएर काम गरेको थिएँ । त्यसो हुँदा मैले पढेको भन्दा परको विषय यो होइन । अर्थतन्त्रको समग्र मूल्यांकन गरिरहेको पनि छु ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने काम भनेको नियमन हो, सुपरिवेक्षणको काम गर्ने हो । म योजना आयोगमा बसेँ । त्यसको काममध्ये एउटा मुख्य काम अनुगमन र मूल्यांकन हो । नियामकीय निकायले गर्ने कामहरू लगभग समान हो । त्यसैले यो जिम्मेवारी मेरा लागि नौलो होइन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंमा एकदमै ठूलो संस्था हो । यसमा धेरै इस्युहरू हुन्छन्, कुनै कानुनी होलान्, कुनै व्यवस्थापकीय होलान् । त्यसो हुँदा कुनै सानो कुरामा मात्रै यसलाई ‘बक्सिङ’ गर्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकमा आउँदा आउँदै तपाईंको प्राथमिकता चाहिँ केमा हुन्छ ?

नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो । दोस्रो– नियमन र सुपरिवेक्षणमध्ये सुपरिवेक्षणमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । बैंकहरूको ऋणको गुणस्तरमा प्रश्न उठेका छन् । समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य कस्तो छ, त्यसमा मिहिन ढंगले हेर्नुपर्ने हो कि जस्तो लागिरहेको छ । सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यलाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

देशको अर्थतन्त्र त्यति राम्रो छैन । आर्थिक गतिविधि त्यति चलायमान छैनन् । विगतमा यसो हुनुमा राष्ट्र बैंकलाई दोष लगाउने गरिएको छ । यसमा तपाईंको विचार के हो ?

राष्ट्र बैंक आफैंले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन योजना बनाउने होइन । त्यो जिम्मेवारी सरकारको हो, अर्थ मन्त्रालय कै हो । उसले ल्याउने नीतिलाई हामीले सहयोग गर्ने नै हो । अर्थ मन्त्रालयले गर्न खोजेको कामलाई केन्द्रीय बैंकका नीतिले बाधा पुर्‍याएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने हो । त्यसमा मैले ध्यान दिन्छु । तर, अर्थमन्त्रीज्यू र सरकारलाई पनि के भन्छु भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंभन्दा बढी सक्रिय अर्थ मन्त्रालय नै हुनुपर्छ । वित्त नीतिले नै त्यो काम गर्ने हो । केन्द्रीय बैंकले सहयोग गर्ने मात्रै हो ।

मौद्रिक नीतिले लिएको नीतिबाट कर्जा विस्तारमा समस्या भएको, उद्योगहरूलाई काम गर्न गाह्रो हुने भएको छ, सरकारको असल नियतको विरुद्धमा छ भने त्यो हटाउन कोसिस गर्छु ।

बजेट आउँदै छ, मौद्रिक नीति ल्याइहाल्नुपर्ने छ । विगतमा यी दुई नीतिको समन्वयमा समस्या आएको देखिएको थियो । अबका दिनमा के हुन्छ ?

यस अगाडि के भयो त्यसमा केही भन्न चाहन्नँ । तर, अब समस्या हुँदैन । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध अब सुमधुर भएरै अघि बढ्छ ।

बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा समस्या छ । गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि के सोचिरहनुभएको छ ?

राष्ट्र बैंकको प्रमुख काम नै त्यही हो । तर, पहिला समस्याहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । बैंकिङको समस्या सामाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मैले बैंकका सीईओहरूसँग पनि छलफल गर्छु । अन्य सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गर्छु । त्यसका आधारमा अघि बढ्छु ।

मेरो प्रमुख चासो भनेको निक्षेपकर्ताको पैसाको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने हो । कर्जाको गुणस्तर खराब छ भने त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । समस्याहरू समग्रतामा हेरेर अघि बढ्नुपर्ने छ ।

अहिले सहकारीहरूको सुपरीवेक्षण नियमन नभएकाले त्यसलाई राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ भनेको छ । सहकारीको नियमनको विषयमा विवाद छ, ठूला सहकारीको नियमनका विषय विषयमा के सोचिरहनुभएको छ ?

राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्र हेर्छु भनेर मात्रै भएन । त्यो हेर्नका लागि सुपरिवेक्षकीय क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको संख्या घटेको घट्यै छ । त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने छ । सहकारी नियमनका लागि अर्को नियामक पनि बनिसकेको सन्दर्भमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ, छलफल गरेरै अघि बढ्छौं ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषयमा पछिल्लो समय धेरै नै बहस भएको छ ? यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

राष्ट्र बैंकलाई कानुनले दिएको नियमन र सुपरीवेक्षकीय काममा अरुले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तर, सरकारसँग समन्वयमा काम गर्ने भन्ने विषय छुट्टै कुरा हो । तर, नियामकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वायत्त रुपमा नै काम गर्न पाउनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

लामो अलमल र विवादपछि देशले पायो १८औं गभर्नर