विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्चको मुद्दाले गभर्नर नियुक्तिमा असर पर्छ ?

६ जेठ, काठमाडौं । विश्व पौडेलविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदन किन दर्ता भएन भन्ने विषयमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच विश्व पौडेललाई गभर्नर नियुक्तिमा समझदारी भएको खबर सार्वजनिक भयो ।

त्यसपछि आजै गर्भनर सिफारिस समितिको बैठक बस्दैछ भने लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठक डाकिएको छ । कतिपयले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ भइरहेको मुद्दाले गर्भनर नियुक्तिमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भनेर समेत चासो राखेका छन् ।

सर्वोच्चको विषय के हो ?

गभर्नर बन्ने भएपनि सिफारिस समितिमा सदस्य रहेका विश्व पौडेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि उनलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नहुने भन्दै अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती एवं विशाल थापा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरे ।

कुनै व्यक्ति नियुक्त हुने अवस्था नै नभई अनुमानको भरमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु उचित नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) आदेश गर्‍यो । त्यो आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर उप्रेती र थापाले दिएको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा सुनुवाइ भइसकेको छ भने आदेश आउन बाँकी छ ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अपरान्हसम्म यसबारेमा दुईवटा आदेश गर्ने सम्भावना छ । कि त सर्वोच्च अदालत प्रशासनले गरेको दरपीठ आदेश सदर हुन्छ । त्यसो भयो भने विश्व पौडेल विरुद्धको रिटनिवेदन दर्ता हुने अवस्था नै रहँदैन ।

दरपीठ आदेश बदर गरेर रिट निवेदन दर्ता गर्ने आदेश दिने अर्को विकल्प पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा कानुन व्यवसायीहरूले यसअघि पेस गरेको निवेदन दर्ता हुनेसम्म हो ।

त्यसले योग्यता पुगेको कुनैपनि व्यक्तिलाई गर्भनर नियुक्ति गर्न कानुनी अड्चन हुँदैन । निवेदन दर्ता भएर अन्तरिम आदेश भएमा मात्रै नियुक्त भएका गभर्नरले काम गर्न नपाउने अवस्था हुने हो ।

अर्कोतर्फ महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बन्न अयोग्य रहेको दाबी सहितको रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर सर्वोच्च अदालतले त्यो निवेदनमाथि कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गरेको हो, उनीविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छैन ।

अन्तरिम आदेश नआएकाले पनि अधिकारी विरुद्धको रिटनिवेदनले गभर्नरको सिफारिस र नियुक्तिमा बाधा पर्दैन ।