लामो अलमल र विवादपछि देशले पायो १८औं गभर्नर

६ जेठ, काठमाडौं । २०६६ सालमा एमाले–कांग्रेसकै गठबन्धन सरकार भएका बेला कसलाई गभर्नर बनाउने भनेर दुई पार्टीबीच निकै लामो विवाद चलेको थियो ।

तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको म्याद १७ माघ २०६६ मा सकिए पनि डेढ महिनापछि ६ चैतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको थियो ।

त्यसबेलाका दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलको सरकार भए पनि एमालेका माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएकाले डा. खतिवडाले गभर्नरमा बाजी मारेका थिए । डा. खतिवडाको म्याद ५ चैत २०७१ मा सकियो । सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले डा. चीरञ्जीवी नेपाललाई गभर्नर बनाएका थिए ।

त्यसपछि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्ति डा. नेपालको कार्यकाल सकिएको २० दिनपछि २४ चैत २०७६ मा भएको थियो ।

तर, गभर्नर नियुक्तिको विषयमा राजनीतिक दलको मात्र होइन, विभिन्न समूह र नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रकै उच्चपदस्थको स्वार्थ टकराएको र त्यसले यो नियुक्तिलाई अत्यन्तै जटिल बनाएको सम्भवतः पहिलोपटक हो ।

निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही महिना अघिदेखि नै नयाँ गभर्नरको दौडमा विभिन्न व्यक्ति तथा समूह लागेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा नेपाल सरकारले गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सरकारले १० चैतमा मात्रै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्‍यो ।

त्यसअघि नै अर्थ मन्त्रालय मातहत पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा संशोधन गरेर ६५ वर्षमाथिका व्यक्ति पनि गभर्नरमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि कुन चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले गभर्नर बनाउने हो भन्ने शंका आए ।

त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकमध्ये दुईजना प्रभावशाली भएर देखिए । पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रविन्द्र पाण्डे । यी दुवैको नाम देउवाले नै लिएका थिए ।

‘पार्टीका नेताहरूसँग दुःखका बेला सहयोग गरेको मान्छे भन्दै उनले पाण्डेको नाम लिने गरेका थिए भने ओलीसँग भने पूर्व मुख्यसचिव क्षेत्रीको नाम लिएर गएका थिए । क्षेत्रीलाई बूढानीलकण्ठ बोलाएर गभर्नरमा अघि बढ्न पनि उनले नै भनेका हुन्,’ कांग्रेसकै एक वरिष्ठ नेता भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा पहिलो महिला गभर्नर बनाउन चाहेको भन्ने गरे पनि देउवाको प्रस्तावमा नकारात्मक थिएनन् । अर्थात्, कांग्रेस–एमाले जसको कोटामा गभर्नर बने पनि क्षेत्रीलाई नै बनाउने सहमति राजनीतिक तहमा भइसकेको थियो ।

तर, ६५ वर्षमाथिका व्यक्ति गभर्नर बन्ने बाटो सर्वोच्च अदालतले छेकिदिएपछि त्यो कोर्स समाप्त भयो ।

त्यसपछि सुरु भयो राष्ट्र बैंकका दुई उच्चपदस्थ र एक बैंकका सीईओबीच रस्साकस्सी । सुरुमा राष्ट्र बैंक कामु गभर्नर डा. निलम तिम्सिना ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशकहरू डा. गुणाकर भट्ट र डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ यो दौडमा थिए ।

तर, कांग्रेसले गभर्नर पाउने सहमति हुने बित्तिकै डा. श्रेष्ठले दौड त्यागे । बाहिरबाट नबिल बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगाना यसमा भिडिरहेका थिए ।

त्यहीबीच देउवा डडेल्धुरा तथा डोटी भ्रमणमा गएका बेला सदूरपश्चिमका नेता–कार्यकर्ताले डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न देउवालाई दबाब दिएपछि उनी त्यसो गर्न राजी भए ।

यो पनि पढ्नुहोस

आर्थिक इतिहासका ज्ञातालाई राष्ट्र बैंकको जिम्मा

३ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच डा. भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने सहमति बन्यो । लगत्तै देउवाले बोलाएर उनलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिन लगाएका थिए ।

देउवाले नाम दिए पनि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भने गुणाकरलाई गभर्नर बनाउन तयार थिइनन् । पार्टीका अन्य नेताहरू पनि उनलाई होइन, बरु ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने लबिङमा लागेका थिए ।

‘एकातिर गुणाकरको पक्षमा डा. आरजु नहुनु, अर्कातिर दोस्रो तहका नेताले पनि अर्को उम्मेदवार बोकेर हिँड्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यही अन्तरविरोधमा खेलिदिए,’ ती नेताले भने, ‘कामु गभर्नरलाई भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्न भने । कांग्रेस नेताहरूलाई चाहिँ गभर्नरका लागि एउटै नाम लिएर आउन भने । देउवासँग भट्टको विकल्प दिन भने ।’

लामो समयसम्म कामु गभर्नरले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि उनलाई नै स्पष्टीकरण सोध्ने, अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई कामु बनाउने वा भोलि अदालतमा जे होला, भट्टलाई नै गभर्नर बनाउने भन्ने तीन विकल्पमा कांग्रेस पार्टीभित्र र प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह भइरहेकोमा अचानक देउवाले डा. भट्टको विकल्पमा पार्टीमा छलफल चलाए ।

र, लगत्तै देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रा. डा. विश्वनाथको नाम दिए । जबकि, पौडेल आफू भने गभर्नर बन्न इच्छुक थिएनन् । मिल्यो भने यसबीचमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेर अर्थमन्त्री बन्ने, नभए पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगकै उपाध्यक्ष बन्ने सोचमा थिए उनी । त्यही भएर गभर्नर बन्ने हो त भनेर देउवाले सोध्दा पनि बरु सिफारिस समितिमा बसेका थिए ।

तर, गुणाकरलाई गभर्नर बनाउन नचाहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कांग्रेसजस्तो ठूलो पार्टीमा अर्को अर्थशास्त्री छैन ?’ भनेर विकल्प मागेपछि देउवाले पनि पौडेलको नाम दिइहाले ।

‘देउवा उहाँ अडानमा बस्ने मान्छे हो । जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सन्दर्भमा उहाँले अडान लिँदा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मका काम गर्नुभएको थियो । मैले गुणाकरलाई राष्ट्र बैंकबाट राजीनामा गराइसकेँ, अर्को विकल्प हुँदैन भन्ने अपेक्षा थियो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो, त्यसैले अर्को नाम दिएँ भन्नुभयो,’ ती कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘त्यसले गुणाकरलाई गभर्नर बनाउन उहाँ खास प्रतिबद्ध हुनुहुन्नथ्यो भन्ने देखिन्छ ।’

कांग्रेसभित्रको अन्तरविरोधमा खेलेर गभर्नर नियुक्ति अल्झाउने र एमालेबाटै कसैलाई गभर्नर बनाउने खेलमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको आभास पाएका कांग्रेस नेताहरू विश्वनाथको नाममा भने एकमत भए ।

‘डा. शेखर कोइरालाले नै फोन गरेर विश्वनाथलाई गभर्नरमा अघि बढ्नुस्, पार्टीभित्र सबैको मत मिल्छ भन्नुभयो, देउवा दम्पती स्वाभाविक रूपमा विश्वनाथको पक्षमा थिए, त्यसपछि उनी गभर्नरका लागि तयार भएका हुन्,’ अर्का एक कांग्रेस नेताले भने ।

अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने सम्भावना, पौडेलले चुनाव नै उठेको विषय लगायत विषय लिएर फेरि पनि ओलीले अल्मल्याउने खोजेकोमा यसपटक भने देउवाले अडान लिएपछि पौडेलको नियुक्ति सम्भव भएको हो ।

‘सोमबार सिफारिस समिति बैठक राखेर तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सोही दिन गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति दुई पार्टीबीच भएको थियो । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले सिफारिस समितिको बैठक नै बोलाएनन् । प्रधानमन्त्रीले पनि सञ्चो नभएको भन्दै साँझका लागि तय मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गरेपछि कंग्रेस सशंकित भएको थियो,’ कांग्रेस नेताहरू भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले गभर्नरको विषयमा सल्लाह गर्नुपर्‍यो आउनुस् भन्दा देउवा त्यसमा केही छलफल बाँकी छैन भन्दै गएनन् ।’

त्यसपछि लगत्तै कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार साँझ लामो बैठक गरे । त्यो बैठक गभर्नरको नियुक्तिमै केन्द्रित थियो ।

‘बैठकमा गभर्नर नियुक्तिले सत्ता गठबन्धनमै तलमाथि होला भन्ने निष्कर्ष त निस्किएन । तर, ओलीले नियुक्तिमा आनाकानी गरे के गर्ने भन्ने विषयमा भने पर्याप्त छलफल भएको थियो,’ ती नेता भन्छन् ।

एकातिर, सोमबार गभर्नर बनाउने भनेर नियुक्ति नगर्ने अर्कातिर फेरि त्यही विषयमा छलफल गर्नुपर्‍यो भन्दै बोलाउने गरेपछि देउवा ओलीप्रति आक्रामक र सशंकित थिए, अर्कातिर राजनीतिक संयन्त्रका नेताहरू सघन छलफलमा बसेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाबमा राख्यो ।

त्यसको परिणाम स्वरूप मंगलबार बिहान देउवा र ओलीबीच छलफल भयो । गभर्नर नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यसमध्ये दुई जना कांग्रेसकै तर्फबाट सिफारिस गर्ने सहमति पनि भयो । र, गभर्नर नियुक्ति पनि भयो ।

कानुन अनुसार २३ फागुनभित्रै राष्ट्र बैंक गभर्नर नियुक्त भइसक्नुपथ्र्यो । त्यसको अढाइ महिनापछि मात्रै नयाँ गभर्नर नियुक्त भएका छन् ।

गभर्नरमा नियुक्त प्रा. डा. पौडेल नेपालमा जानेमानेका अर्थशास्त्री हुन्, विश्वकै चर्चित क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कलेबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । त्यसो हुँदा उनको योग्यतामा प्रश्न गर्नुपर्ने ठूलो ठाउँ छैन । अनेक अवरोधबीच एक ‘क्वालिफाइड’ अर्थशास्त्री गभर्नर बनेका छन् ।

तर, गभर्नर नियुक्तिका विषयमा ओली–देउवाले यो अढाइ महिनामा जे–जस्तो क्रियाकलाप गरे, आफ्नो अकर्मण्यताका कारण राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाए, त्यसले भने उनीहरूमाथि निकै ठूलो प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्र बैंक गभर्नर नियुक्त हुने व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुनुहुँदैन । तर, यो राजनीतिक नियुक्ति नै हो । त्यसो हुँदा राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकूल गभर्नर नियुक्त गर्न खोज्नु कुनै नौलो कुरा होइन ।

तर, हल्लाखल्ला नगरी एउटा योग्य अर्थशास्त्रीलाई यो पदमा नियुक्त गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो नगरी यी–यी नेताहरूले यसबीचमा विभिन्न स्वार्थसमूहलाई खेल्ने मैदान प्रदान गरे ।

‘मैले भनेकै मान्छेलाई गभर्नर बनाउँछु’ भन्दै अनेक व्यक्ति तथा समूह हिँडेको पनि देखियो । भर्खरै एफएटीएफको कालोसूचीमा परेको नेपाललाई त्यसबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै सिफारिस समितिका एक सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा नै दिए ।

देउवा र ओलीले चाहँदा पनि एउटा योग्य मान्छेलाई गभर्नर नियुक्त गर्न सक्दैनन् भने यो देश कसले चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्यो । गभर्नर नियुक्त गर्न सहमति गरेका व्यक्तिलाई अदालतमा कहिले कसले मुद्दा हाल्छ, त्यो कुरेर बस्ने अचम्मको काम डा. भट्ट र डा. पौडेल दुवैको सन्दर्भमा भयो ।

यी सबै घटनाक्रमले राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने चेत यी प्रमुख दलमा फिटिक्कै देखिएन । यस्ता अवान्छित गतिविधिले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टतिर धकेल्छन् भन्ने चेतना पनि देखिएन । जसका कारण केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयतामै प्रश्न खडा गर्‍यो ।

तर, स्वार्थ समूहले ‘हाम्रो मान्छे’ भन्दै बोकेर हिँडेका मानिसलाई नियुक्ति नदिएर दलहरूले अन्तिममा एक हदसम्मको परिपक्वता देखाएका छन् ।

तर, नवनियुक्त गभर्नर प्रा. डा. पौडेललाई केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयता फिर्ता ल्याउने मात्रै जिम्मेवारी छैन, बैंकिङ क्षेत्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लगायत अनेक कामले कुरिरहेको छ ।