आजको आन्दोलन प्रतिरोध होइन, सुधारको आग्रह हो

स्वास्थ्य सेवा अब ‘सेवा’ मात्र होइन, उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्याख्या अनुसार ‘उपभोग्य वस्तु’ पनि भइसकेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ (द) मा शिक्षा, यातायात, खानेपानी, टेलिफोन, विद्युत् र सरसफाइसँगै स्वास्थ्य सेवा पनि ‘सेवा’ अन्तर्गत राखिएको छ। तर ऐनको गहिरो अध्ययन गर्दा एउटा कुराले गम्भीर बहसको माग गर्छ– ‘स्वास्थ्य सेवा उपभोक्ता ऐनभित्र त छ, तर चिकित्सकहरू नै छैनन् ।’

वास्तवमा भन्नुपर्दा, ऐनले सेवा भनेर बुझ्ने विषयका सबै प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरेको पाइन्छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग महासंघ, व्यवसायी महासंघ, उद्योग परिसंघ जस्ता ५ वटा पेशागत संस्थाहरू उपभोक्ता संरक्षण परिषदमा आवद्ध छन्। तर स्वास्थ्य जस्तो प्राविधिक, संवेदनशील, मानवीय र ज्यानको सवालसँग जोडिएको क्षेत्रका न नेपाल मेडिकल काउन्सिल, न नेपाल चिकित्सक संघ नै अटाएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा व्यापार हो त ? उपभोक्ता ऐनले स्वास्थ्य सेवा र अन्य व्यावसायिक सेवाबीच भिन्नता गर्दैन। किराना पसलले बेसार कम तौलमा बेचेको मुद्दा र शल्यक्रिया सफल नभएको मुद्दा एउटै ऐनअन्तर्गत तौलिन्छ। तर प्रश्न उठ्छ, के औषधिको प्रतिकूल असर र बेसारको मिलावट एउटै प्रकृतिको गल्ती हो ? के चिकित्सकीय निर्णयहरूको परिणामलाई ‘प्रभावकारिता’ सँग मात्र जोडी मूल्यांकन गर्न मिल्छ ?

स्वास्थ्य सेवा शुद्ध रूपमा व्यापार होइन। यो अर्ध–मानवीय र अर्ध–प्राविधिक मिशन हो । यहाँ प्रयास, ज्ञान, अनुभव र सहानुभूति मिलाएर ज्यान बचाइन्छ, सेवा दिइन्छ । यो मालसामान बेचे जस्तो वा उत्पादन गरे जस्तो पक्कै होइन। तर उपभोक्ता ऐनमा यसबारे मौनता छ। मौनता मात्रै होइन-निर्लिप्तता छ ।

जसको नियमन काउन्सिलले गर्ने, उसैलाई अदालतले सजाय दिन मिल्छ  ? नेपाल मेडिकल काउन्सिल चिकित्सा पेशाको नियमनकारी संस्था हो। कुनै चिकित्सकले लापरवाही गरे भने त्यसको जाँच, सुनुवाइ र अनुशासन प्रक्रिया काउन्सिल मार्फत हुनुपर्छ। विश्वका अधिकांश देशमा यही प्रणाली छ ।

चिकित्सकको मूल्याङ्कन गर्दा औपचारिक शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सेवा दिने प्रसंग, नैतिकता र अपारदर्शी चिकित्सा प्रक्रियाको जटिलता समेत जोडिन्छ । तर, आज हामी देखिरहेका छौं उपभोक्ता अदालतमा विना चिकित्सा विज्ञको राय, सिधै करोडौं क्षतिपूर्तिको फैसला आउँछ। र चिकित्सक ‘दोषी’ घोषित हुन्छ, सारा प्रतिष्ठा एकै झट्कामा समाप्त !

न्यायिक निर्णयको अधिकार अदालतसँग नहोस् भन्ने होइन। तर त्यसमा चिकित्सा विज्ञानको सन्दर्भ, परिस्थिति र मानव–अमानव बीचको सीमा बुझ्ने विज्ञता आवश्यक हुन्छ । त्यसैको अभावले आज चिकित्सकहरू आक्रोशित छन्  । चिकित्सकहरूलाई कारबाही हुनुहुँदैन भनेको होइन। पेशागत, मर्यादित र न्यायसंगत हुनुपर्छ ।

दुई क्षेत्र, दुई तराजु—किन यस्तो दोहोरो मापदण्ड ? यदि कुनै न्यायाधीशबाट गलत फैसला भयो भने, उनीमाथि तत्काल सार्वजनिक अभियोग हुँदैन, अदालतले अर्को अदालतमा क्षतिपूर्ति माग गर्दैन, न्याय परिषद् नामक संवैधानिक निकायमा उजुरी पर्छ, प्रक्रिया हुन्छ, प्रतिरक्षा हुन्छ। तर डाक्टरको मामिलामा ! प्रत्यक्ष अदालत, प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति र प्रत्यक्ष बदनाम ! किन ? जब नियमन काउन्सिल मार्फत गर्न मिल्नेछ, तब अदालत किन चिकित्सकका गल्ती ‘अपराध’ को रूपमा हेर्दैछ !

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका आन्दोलनहरूलाई धेरैले संविधान, अदालत र आम नागरिक विरोधी भन्दै खिसी गरेका छन् । कसैले भन्दैछन्, ‘डाक्टरको माया गरेर डाक्टर पढाएका होइनौं’, ‘नपठाउनु लाइसेन्स, घर बस्नु’, ‘किन सडकमा अन्दोलन ?’ तर यी भनाइहरूमा भोगाइको ज्ञान छैन, केवल आक्रोश छ। आन्दोलन हाम्रो रोजाइ होइन, यो हाम्रो विवशता हो ।

हामी चिकित्सक हौं, हामीलाई अदालतको आदेश चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न थाहा छ। तर हामी त्यो पनि जान्दछौं, जब संरचनामा नै विकृति छ, तब व्यक्तिगत मुद्दाले समाधान आउँदैन । त्यसैले हामी बोलिरहेका छौं । स्वास्थ्य सेवा अन्य सेवा जस्तै होइन। त्यसको मूल्यांकन पनि अन्य सेवा जस्तो गर्नुहुँदैन । त्यसका लागि उपभोक्ता ऐनको संशोधन चाहिन्छ ।

उपभोक्ता परिषद् र अदालतका निर्णयहरूमा मेडिकल विज्ञको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । कुनै पनि चिकित्सकको पेशागत लापरबाही काउन्सिल मार्फत परीक्षण भएपछि मात्र नागरिक अदालतमा जान मिल्ने स्पष्ट कानूनी बाटो बनाइनुपर्छ ।

अन्त्यमा, चिकित्सा पेशा गल्तीविहीन पेशा होइन। तर त्यसमा जाने–बुझेर अपराध र कठिन परिस्थितिमा आएको असफलता बीचमा ठूलो भिन्नता हुन्छ । त्यसलाई बुझ्न र त्यस अनुसार कानून बनाउन सकिएन भने, स्वास्थ्य सेवा निष्क्रिय, त्रासयुक्त र आत्मरक्षात्मक मात्र हुनेछ। त्यो न चिकित्सकको हितमा हुन्छ, न बिरामीको ।

आजको आवाज केवल डाक्टरको आवाज होइन; यो सन्तुलित, वैज्ञानिक र मानवीय समाज निर्माणको आवाज हो ।

 लेखक साह नेपाल चिकित्सक संघ, कोशी शाखाका महासचिव हुन् ।