कानुनी डरले औषधि लेख्न र शल्यक्रिया गर्नै बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ

नेपालमा हालै स्थापना भएको उपभोक्ता अदालतले चिकित्सा लापरवाहीका मुद्दामा चिकित्सक तथा अस्पतालहरूलाई ठूला जरिवाना तोकेको छ। तर, यी निर्णयहरूमा चिकित्सा विशेषज्ञको सहभागिता नहुनु वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको राय नलिइकनै फैसला गरिनुले चिकित्सक समुदायमा गम्भीर असन्तुष्टि र डरको तरंग सिर्जना भएको छ।

चिकित्सा विशेषज्ञको रायबिना उपभोक्ता अदालतको फैसलाले हालैका केही चर्चित मुद्दाहरूमा अस्पताल र चिकित्सकलाई दोषी ठहर गर्दै करोडौं रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रारम्भिक छानबिन गरी केही घटनामा केवल चेतावनी दिएको भए पनि, अदालतले थप अनुसन्धान नगरीकनै कडा सजाय सुनाएको छ ।

नेपालजस्तो थिति नबसेको देशमा हरेक उपचारका जोखिम परिणामलाई चिकित्सकीय लापरवाहीको भिल्ला भिराइन्छ । भीडले निर्णय गर्छ, अस्पताल तोडफोड हुन्छ र चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी कुटिन्छन् । हामीले पनि बुझाउन नसकेको हो उपचारको सम्भावित जोखिम । थोरै समयमा धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने र सीमित स्रोतमा बिरामीको उपचार गर्नुपर्दा यस्ता जोखिमुक्त परिणाम आइरहन्छन् । यो एउटा डाक्टर र अस्पताल भन्दा पनि समग्रमा हाम्रो उपचार व्यवस्था र प्रणालीको कमजोरी हो ।

नेपालमा अहिले उपचार सुलभ छ । नयाँ प्रविधि र सीपको प्रयोगले दिनानु दिन उपचार गुणस्तरीय हुँदैछ । अब यो उपचार विश्व स्तरीय छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर हाम्रो देश कुन अवस्थामा छ त्यो पहिले मनन् गरौं ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा डाक्टरको मूल मन्त्र हो । कुनै डाक्टरले आफ्नो बिरामीलाई जानीजानी हानि गरेका हुँदैनन् । डाक्टरको उद्देश्य नै हुन्छ बिरामी ठिक होस् । उपचार प्रणाली र मानव शरीर नै यति जटिल छ-हरेक बिरामीको फरक बनोट हुन्छ, एउटै औषधिको विभिन्न परिणामहरू आउन सक्दछ । सामान्य सिटामोलको एलर्जीले बिरामीको ज्यान जान सक्दछ ।

शल्यक्रियापश्चात रक्तनलीमा रगत जमेर त्यो फोक्सो नलीमा गए बिरामीको ज्यान जान सक्दछ । यस्ता परिणामको तुरुन्त उपचार नभए बिरामीको ज्यान जान सक्दछ । यी परिणाम विश्वको जुनसुकै अस्पतालमा आउन सक्ने जोखिम हुन् । यी परिणामलाई चिकित्सकीय लापरवाही भनियो भने औषधि लेख्न र शल्यक्रिया गर्नै बन्द गर्नुपर्छ । यसमा हामीले बिरामी र उनका नातेदारलाई उपचारका जोखिम बुझाउन सक्नुपर्छ । हामीलाई जनमानसको साथ आवश्यक हुन्छ ।

चिकित्सक संघको तर्क छ-जटिल चिकित्सा केसमा विशेषज्ञको रायबिना निर्णय गर्नु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, चिकित्सा पेशाकै भविष्यमा खतरा निम्त्याउने कार्य हो । ठूलो जरिवाना र जेल सजायको डरले चिकित्सकहरूमा असुरक्षा बढेको छ । उनीहरू जोखिमयुक्त बिरामीको उपचार गर्न हिच्किचाउन थालेका छन् ।

यसले चिकित्सकहरु बाध्य भएर रक्षात्मक उपचार गर्न थाल्दछन् । चिकित्सकहरूले अनावश्यक परीक्षण, औषधि वा सर्जरी गर्न थाल्ने वा जोखिमयुक्त केस नलिने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो अभ्यासले उपचार खर्च बढ्ने, उपचारमा ढिलाइ हुने र बिरामीले आवश्यक सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । कानुनी डरका कारण नयाँ चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रमा जान नचाहने, अनुभवी चिकित्सक विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बढेको छ।

हाम्रो चाहना बिरामीलाई गुणस्तरीय उपचार प्रदान गर्ने हो । मानिसको स्वास्थ्यमा कदापि खेलवाड र लापरवाही हुनु हुँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेथिति नभएको होइन, डाक्टरबाट गल्ती नहुने पनि होइन । उपचारमा गल्ती र लापरवाही भएको भए निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी करार गर्नुपर्दछ । यसका लागि एउटा निष्पक्ष र विज्ञको टोली हुनुपर्दछ । केवल अदालत, वकील र वादीका आधारमा निर्णय हुनु हुँदैन। अहिले हाम्रो प्रमुख माग यही नै हो । यसका लागि उपभोक्ता सरंक्षण ऐनमै संशोधन आवश्यक छ।