खानेपानी महासंघद्वारा कर खारेजीको माग

२३ असार, काठमाडौं । खानेपानी सरसफाइको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिरहेका उपभोक्ता समितिको रकममा सरकारको २५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय सच्याउन खानेपानी महासंघले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।

खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिनको लागि खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको हो ।

सरकारले उपभोक्तालाई २५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय अव्यवहारिक र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने महासंघले बताएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले समुदायको सक्रियता र नेतृत्वदायी भूमिकाले सफल भएका खानेपानी आयोजनाहरु समेत सरकारको कर असुल्ने नीतिको शिकार हुने भन्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

खानेपानी सरसफाइको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिरहेका उपभोक्ता समितिको रकममा सरकारको २५ प्रतिशत कर लगाउने नीति विरुद्घ उपभोक्ता समिति आन्दोलित भएका छन् ।

समुदायले गाँस कटाएर आफ्नो खानेपानीको दीगोपनाका लागि संकलन गरेको रकममा समेत सरकारको कर लगाउने नीतिले उपभोक्ता समितिहरु आक्रोशित  भएका हुन् ।

संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरेको खानेपानी र सरसफाइमा नागरिकको सहज पहुँचका लागि उपभोक्ता समितिले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ ।

सरकारको नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व उपभोक्ता समितिले सहज बनाएकोमा पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टो कर असुल्ने कार्य निन्दनीय भएको देशभरका ४५ हजार उपभोक्ता संस्थाहरुको नेतृत्व गरिरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेडवासन) का अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बताए ।