ओलीजीले झेल गर्नुभयो, देउवाजी इमानदार

एक वर्षअघि कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार छाड्दै थिए । उनले आफ्नो बहिर्गमनमा मूलतः ओलीको ‘स्वर्ग र नर्क सँगै जाने’ आश्वासन समेत कारक रहेको भन्दै त्यसयता नयाँ सरकारले गरेका कामहरूको आलोचना गरेका छन् ।

राष्ट्रिय राजनीति, अदालत, आफ्नो पार्टी लगायत विभिन्न विषयमा प्रचण्डले अनलाइनखबरका बसन्त बस्नेत र बिनु सुवेदीलाई दिएका विचारहरू यो अन्तर्वार्तामा समावेश छन् :

तपाईंले सरकार आजै ढल्यो, भोलि नै ढल्यो, नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्छ भन्नुभएको थियो। तर, यो त एक वर्ष गयो नि ?

मलाई यो सरकार अप्राकृतिक, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक लाग्छ। मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आइरहेको छु। त्यही राजनीतिक र सैद्धान्तिक आधारमा मैले यो सरकार धेरै जाँदैन भन्दै आइरहेको हुँ। मान्छेले त्यसलाई अर्थ लगाउँदा चाहिं आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो, ढल्यो ढल्यो भनेको जस्तो गरी व्याख्या गरे। मेरो भनाइको आशय त्यो छँदै थिएन। तर यो सरकार अप्राकृतिक छ। संविधान विपरीत पनि छ। विश्वासको मत लिने बेलामा पनि मैले यो सरकार जसरी बन्नुपर्थ्यो त्यसरी बनेको छैन नै भनेको थिएँ।

लोकतन्त्रमा दुनियाँमा कहीं पनि पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउने प्रचलन हुँदैन। यही आधारमा मैले यो सरकारलाई अप्राकृतिक छ भनेको हुँ। अहिले पनि त्यो कारण जीवितै छ। त्यसकारण यो सरकार जति बस्छ, लोकतन्त्रको लागि त्यति नै हानिकारक छ। र सुशासनको निम्ति उत्ति नै हानिकारक छ भन्ने कुरा एक वर्षमा सरकारका कामकारबाहीले स्पष्ट देखाएको छ।

जनतामा आम रूपमा असन्तुष्टि बढिराखेकै छ। वितृष्णा बढिराखेकै छ। झन् अहिले पछिल्ला कतिपय गतिविधिबाट त सरकारप्रति जनताको विश्वास विल्कुल हराउँदै गएको छ भन्ने पुष्टि नै भइसकेको छ।

कांग्रेस र एमालेले जनतामा बढ्दो निराशा र अस्थिरता रोक्न हामीले यो सरकार दियौं भनेका छन् नि ?

विशुद्ध यान्त्रिक ढंगले भन्दा संख्या उहाँहरूसँग छ। उहाँहरू पनि संख्याकै कारण आफूहरू बलियो छौं भन्नुहुन्छ। तर जनतालाई डेलिभरी गर्ने हिसाबले भन्ने हो भने, त्यो संख्याको तागत कमजोर देखिइसकेको छ।

सुशासनको हिसाबले भन्दा या अन्य समस्या समाधानको दृष्टिकोणले भन्दा त यो सरकार धेरै नै कमजोर छ। तर संख्याको हिसाबले त दुइटा पार्टी मिल्दा झन्डै दुई तिहाइको नजिक पुग्नुहुन्छ उहाँहरू। मेरो विचारमा लोकतन्त्रको लागि त्यसको केही अर्थ छैन भन्ने लाग्छ।

सरकार बनाउँदा उहाँहरूले सातबुँदे सहमति गर्नुभएको थियो। त्यसमा संविधान संशोधनको पनि विषय थियो। त्यो विषयमा पनि यहाँसँग छलफल भइरहेको छ होला नि, हिजोआज सिंहदरबार र बालुवाटारका बैठकहरूमा। केही समय चाहिं टीआरसीको विषयसँगै संविधान संशोधनको विषय पनि प्रवेश गरेको थियो भन्ने सुनेका थियौं। त्यसमा के छ अहिले?

उहाँहरूले गठबन्धन बनाउँदै गर्दा मुख्य एजेन्डा नै संविधान संशोधन हो क्यारे भन्या जस्तो गरी प्रस्तुत गर्नुभयो। तर त्यो विषयलाई पछिल्ला दिनहरूमा त्यही गम्भीरताको साथ लिएको कहीं कतै कसैले देखेन, पाइएन।

अर्को एउटा विचित्रको कुरा के पनि छ भने त्यो सातबुँदे भनेर उहाँहरूले जे हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, तपाईंहरूले देख्नुभएको छ त्यो हस्ताक्षर यो रहेछ भन्ने ? प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट यस्तो छ त भन्नुभयो। तर त्यो हस्ताक्षर सहितको सातबुँदे जनतालाई देखाउन उहाँहरूलाई केले रोकेको हो भन्ने कुरा नै रहस्यमय छ। किनभने संविधान संशोधन उहाँहरूको उद्देश्य थिएन। र त्यो गठबन्धन अप्राकृतिक र अस्वाभाविक थियो। उहाँहरूको सातबुँदेमा भएको हस्ताक्षर र हस्ताक्षर भएको सातबुँदे के हो भन्ने कुरा क्लियर चाहिं छैन।

अर्को, जतिबेला उहाँहरू गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो नेतृत्वको सरकार ढलाउने चाहिं प्रक्रिया भएको रहेछ। केपीजीको समर्थनको सरकार थियो मेरो त्यतिबेला। अब यो भन्नै परेन, स्वर्ग नर्कका चार घण्टा लामो छलफल। यही हो सरकार, कांग्रेससँग कुनै हालतमा हुन्न भनेपछि म त सोझो मान्छे, मैले त पत्याएँ।

त्यतिबेला उहाँहरूले मसँग कसैले पनि संविधान संशोधनतिर हामी जाँदैछौं, तपाईंहरूको पनि सहयोग चाहियो भन्ने कुरा गर्नुभएको थिएन। तपाईंले अहिले भन्नुभयो नि बालुवाटारमा त थुप्रै पटक हामी बसेका छौं भनेर। तर कहिल्यै पनि संविधान संशोधनको विषय उहाँहरूले राख्नु पनि भएको छैन, कुनै छलफल पनि भएको छैन। कहिले टीआरसीको बारेमा, कहिले सदन अवरुद्धको विषयमा चाहिं छलफल भएका छन्। उहाँहरूले संविधान संशोधनको कुरै गर्नुभएको छैन।

तेस्रो कुरो चाहिं फेरि प्रधानमन्त्री स्वयंले २०८७ भन्दा अगाडि संविधान संशोधनको कुरा अब हुँदैन भनिसकेपछि यो खालि दुनियाँलाई झुक्याउनको लागि भनिएको कथित कुरा मात्रै थियो, साँचो कुरा थिएन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।

त्यसो भए संविधान संशोधनको एजेन्डा २०८४ भन्दा अगाडि आउँदैन, छैन ?

उहाँहरूले ल्याउने मैले कुनै लक्षण देखेको छैन। किनकि उहाँहरूले नै २०८७ अगाडि हुँदैन भनेपछि त त्यो ल्याउनुहुन्न। तर शायद तपाईंहरूले पनि नोट गर्नुभयो होला, मैले हाम्रो दलको तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट, सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि संविधानको समीक्षा र संशोधन आवश्यक छ भनिरहेको छु। अर्को, संविधान घोषणा गरेको १० वर्षपछि समीक्षा गर्ने समझदारी त्यतिबेलै भएको थियो।

१० वर्ष पूरा हुँदैछ। अब समय आयो। गम्भीर समीक्षा गरौं, कहाँ–कहाँ कमी–कमजोरी छन्, कहाँ कहाँ सुधार गर्न जरूरी छ, कहाँ परिमार्जन गर्न जरूरी छ, समीक्षा गरौं र संविधान संशोधन गरौं। बडो स्पष्ट छ हाम्रो कुरा।

त्यसैले हाम्रो पार्टी मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जसले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर बहस अगाडि बढाउने नैतिक र राजनीतिक हैसियत राख्छ। किनकि हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौं। यो संविधानमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक धेरै राम्रा कुरा गरेका छौं। तर शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली जो पुरानै छोडिदिएका छौं, यसले यो देशमा स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन केही पनि हुनेवाला छैन भनेर हामीले बडो स्पष्टसँग धेरै लामो बहस गरेका थियौं त्यतिबेला। त्यसमा सहमति हुन सकेन।

आज १० वर्षको अनुभवले के देखायो भने यो समावेशी समानुपातिक प्रकृतिको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भएको हुनाले यसको मूल भावना र स्पिरिटसँग मिल्ने गरी शासकीय स्वरूपमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भनेका छौं हामीले, कार्यकारी प्रमुख हुनैपर्छ भन्ने पुष्टि भएको देख्छु म। १० वर्षको अनुभवले देखायो कि त्यो नहुँदा नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिकता नै धरापमा पर्ने खतरा बढ्दो छ।

दोस्रो कुरा, भ्रष्टाचारको एउटा मुहान हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि रहने गरेको छ। यो प्रणालीका कारणले निर्वाचन खर्चिलो र त्यसैले भ्रष्टाचारको सुरूवात पनि भयो। सांसद बन्ने, सांसद बनेपछि मन्त्री बन्ने र त्यसको निम्ति जे–जे गर्नुपर्छ सबै गर्ने प्रवृत्ति र संस्कार हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ। हामीले त्यसैलाई रोक्नको लागि नै निर्वाचन प्रत्यक्ष गरे पनि पूर्ण समानुपातिक गरौं भनेको हो। पूर्ण समानुपातिक भनेको निर्वाचन नगर्ने भनेको होइन। कतिपय मान्छेहरूले पूर्ण समानुपातिक भनेको त निर्वाचन नै नगर्ने भन्या हो कि क्या हो भन्ने पनि बुझेका छन्, त्यो बुझाइ गलत छ।

प्रत्यक्षको विधिबाट पूर्ण समानुपातिकमा जान सकिन्छ ?

जान सकिन्छ। त्यसो गरियो भने स्थिरता हुन्छ। नौ-नौ महिना, ६-६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने स्थितिको अन्त्य हुन्छ। स्थायित्व हुन्छ। अर्को मैले भनेको छु सुशासनको दृष्टिकोणले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख या राष्ट्रपतिले विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाउने अधिकार दिनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएका देशहरूमा राष्ट्रपतिले चाहिं आफ्नो अनुकूलतामा, आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाउँछन्। मन्त्री हुन सांसद हुन अनिवार्य हुँदैन। यो असाध्यै वैज्ञानिक छ भन्ने मलाई लाग्छ।

अहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढ्यो भने माओवादीले लैजाने कुराहरू यिनै हुन्छन् ?

अँ, यिनै मूलभूत कुरा हुन्छन्।

तपाईंहरूले संविधान बनाउने बेलामै फरक मत राख्नुभएको छ यो दुइटा विषयमा। अनुसूचीमा छ पनि। यो हिसाबले हेर्दा चाहिं संविधान संशोधन माओवादीको खास एजेन्डा हुनुपर्थ्यो, हुनुपर्ने हो। तर जब तपाईंहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईंहरूको गठबन्धन बन्छ, अलि बलियो हुनुहुन्छ त्यो बेला संविधान संशोधनको कुरै उठेन। जसलाई संविधान संशोधन नै चाहिएन, उनीहरूले चाहिं त्यसैलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर गठबन्धन बनाउनु पछाडिको खास कारण के थियो भन्ने लाग्छ तपाईंलाई अहिले ?

हामी सरकारमा भएको बेलामा बलियो स्थितिमा किन भनिनस् भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। १० वर्ष हामीलाई त्यसो गर्ने छुट थिएन। हामीले नै कमिटमेन्ट गरेका थियौं कि १० वर्षसम्म यो संविधान संशोधन नगर्ने भनेर। इमर्जेन्सी पर्दा त छुट्टै कुरा भइहाल्यो। सामान्य प्रक्रियामा चाहिं त्यो कुरा नगर्ने भनेको हुनाले नैतिक रूपमा हामीले त्यही विषयलाई प्रमुख बनाउन सम्भव थिएन, गर्नु उचित थिएन। उहाँहरूले गर्नुभयो। किन गर्नुभयो ? संविधान संशोधन गर्न होइन। सरकार गिराउन र आफ्नो सरकार बनाएर सुशासनलाई खत्तम पार्न र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन हो। यो कुरा एकदम सिधा छ। उहाँहरू त संविधान संशोधनवाला होइन नि!

यही आरोप चाहिं उहाँहरूले लगाउनुहुन्छ नि त, प्रचण्डले सारै अस्थिर बनाउनुभयो, कहिले सरकार ढाल्ने, कहिले साझेदार फेर्ने। त्यसले गर्दा अहिले प्रचण्डलाई बिदा गरौं र यो चुनाव नआउन्जेलसम्म हामीले एउटा स्थिर सरकार दिउँ, आलोपालो गरेर…!

उनीहरूले त गर्छन् नि! अन्तत: मूल्यांकन गर्ने त जनताले हो। प्रचण्डसँग जम्मा ३२ सिट छ अहिले। ३२ सिटले झन्डै २०० सिट भएकालाई घुमाइराख्न सम्भव हुने कुरा हो यो ?

तर प्रचण्ड भएकै कारणले यो सम्भव भयो भन्छन् के उनीहरू !

अब होइन, प्रचण्ड भएकै कारणले प्रचण्डले आफ्नो दल, आफ्नो पार्टी, आफ्नो उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि सम्भावनाको खेल भित्रबाट फाइदा उठाउन खोज्नु स्वाभाविक हो। त्यो अस्थिरताको कारक होइन।

स्थिरता खोज्ने उहाँहरूको भित्री मनसाय थियो भने १८ महिनासम्म उहाँहरूले माओवादीलाई किन समर्थन गर्नुभएको ? एकचोटि त हन्ड्रेड पर्सेन्ट सांसद सबै नै लिएर माओवादीको समर्थनमा आउनुभयो नि उहाँहरू। किन आउनुभयो ? प्रचण्डले भन्या हुनाले खुरुक्क हिंडेको हो त उहाँहरू ?

फेरि प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको निम्ति राम्रा कामहरू गरिराखेको बेलामा उहाँहरूलाई त्यसो गर्न किन परेको थियो ? त्यसकारण यो कुतर्क हो। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। फेरि साँचो अर्थमा स्थिरताको कारक हुने राजनीतिक दलले खुलेआम गरे हुन्छ नि! प्रचण्डलाई ढाँटेर, चार घण्टा फकाएर, स्वर्ग र नर्कका कुरा गरेर, उता हस्ताक्षर गरिसकेपछि गर्‍या छैन भन्नेहरूले यति अनैतिक, यति झूट र बेइमानहरूले स्थिरता दिन्छन् नेपालमा ?

तपाईंहरूमा नि भ्रम छ जस्तो लाग्छ। तपाईं पत्रकारहरूले पनि सत्य भन्न डराउनुहुन्छ। त्यसो गर्दा माओवादीको नजिक हुन्छ कि भनेर तपाईंहरू कहीं न कहीं संकोच मान्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। संकोच मान्नुपर्दैन। प्रचण्डले त राम्रोको निम्ति पहिलो चोटि हुँदा खेरि पनि, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा खेरि पनि र तेस्रो पटक हुँदा पनि राम्रोको निम्ति मात्रै गर्न खोज्या छ।

तपाईंले केही अगाडि शेरबहादुर देउवालाई धेरै मिस गर्नुभएको पनि हामीले कतै सुनेका थियौं। कांग्रेसका मान्छेहरू पनि तपाईंलाई कता–कता मिस गरिराखेको हामी सुन्न पाउँछौं। यो कुनै एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ कि अथवा अहिले एकअर्कालाई सम्झिनेमा मात्रै सीमित रहन्छ यो?

अब यो त राजनीतिक घटनाक्रम कसरी जान्छ, परिस्थिति कसरी जान्छ भन्नेमा भर पर्ने कुरा हो। जतिबेला उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभयो, लुकेर छिपेर, दुनियाँले थाहा पाउला कि जस्तो, आफ्नै पार्टीसँग नै लुकाएर गर्नुभयो। मलाई त सबैभन्दा बढी लुकाउनुभयो।

लुकाउनेमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड नै छ। यो त विश्व रेकर्डमा राख्दिए पनि हुन्छ। केपी ओली जति ढाँट्न सक्ने, जालझेल गर्न सक्ने सक्षम अरू कोही छैन। त्यतिबेलै पनि मैले भनेको थिएँ, कमसेकम शेरबहादुरजी यस अर्थमा इमानदार हुनुहुन्छ। उहाँले ढाँट्नुभएन मलाई। हाम्रो सही भइसक्यो राति नै केपीजीले भनेको साँचो हैन भन्नुभयो।

यस अर्थमा मैले शेरबहादुरजीलाई लोकतान्त्रिक चरित्र भएको र तुलनात्मक रूपले इमानदार भनेर त्यतिबेलै सदनैबाट भनेको थिएँ। त्यो मेरो भनाइ सही थियो र अहिले पनि म त्यही ठान्छु।

झूट नबोलेका कारणले कि अरू पनि कारणले तपाईंलाई शेरबहादुर देउवा इमानदार लागेको ?

एउटा मुख्य त त्यो बेलाको त्यहीं भनेको थिएँ मैले। अरू कारण पनि छन्। शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता मध्ये नेपाली कांग्रेस एउटा र माओवादी अर्को हुनुको नाताले यी दुई पार्टीको जिम्मेवारी समग्र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने बेलासम्मको लागि एउटा विशेष जिम्मेवारी छ।

एमालेको पनि छ। त्यतिबेलाका सात राजनीतिक दल जसले हामी सँगै बसेर शान्ति सम्झौतामा सबै साक्षी बसेका छौं सबैको जिम्मेवारी छ। तर हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको विशेष भूमिका र जिम्मेवारी छ।
अर्को नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी हो र कांग्रेसलाई यसपटक ठूलो पार्टी बनाउने भूमिकामा माओवादीको प्रत्यक्ष हात छ भन्ने त दुनियाँलाई थाहा छ नि!

त्यो नाताले पनि म अब देशभरि जहाँ जति घुमेको छु, नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू बडो खुला मनले मलाई र हाम्रो टिमलाई स्वागत गर्नुहुन्छ। सहयोग गर्नुहुन्छ, सहज देखिन्छ। यद्यपि मेरो अभियानमा एमालेका स्थानीय सरकार र नेताहरूको पनि राम्रो सद्भाव देखियो। त्यसकारण मैले यो अभियानलाई राष्ट्रिय अभियान नै हो भनें। त्यसकारण तपाईंको प्रश्नमा के हो भने नेपाली कांग्रेससँग केही ऐतिहासिक जिम्मेवारी र विगतको पृष्ठभूमिका कारणले एक किसिमको भावनात्मक सम्बन्ध छ। अस्ति तपाईंले हेर्नुभयो होला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १०२औं जन्मजयन्तीका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा पनि मैले केही कुरा संकेत गरेको छु। यी त अब एक वर्ष अगाडिका कुराहरू भए।

यो बीचमा जब भिजिट भिसा प्रकरण आयो र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर पहिला तपाईंहरूले पनि संसद्मा अवरोध गर्नुभयो, पछि सहमति गर्नुभयो। तपाईंको कुरा सुन्दा चाहिं त्यो बेलाको कांग्रेसको गुन सम्झेर अहिले गृहमन्त्रीलाई अलिकति खुकुलो पार्दिनुभएको हो दुईबुँदे सहमति गरेर ?

यस्तो पनि होइन। त्यो बारेमा अहिले जस्तो प्रचार भइरहेको छ, यथार्थ त त्यस्तो होइन। हामीले प्रतिपक्षमा, सदन अवरोध गर्दै गर्दा प्रतिपक्षी सबैले नै मलाई तपाईंले नै गएर नेपाली कांग्रेसका सभापतिसँग कुरा गर्नुपर्‍यो भन्नुभयो। सदन अवरोध हटाउन के के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सबैको एक खालको म्यान्डेट थियो मलाई र मैले त्यही अनुसार भेटें। शेरबहादुरजीले छानबिन समिति बनाउन म तयार छु भन्नुभएको पनि थियो।

त्यसबेला उहाँसँग छानबिनको निम्ति तपाईंले मद्दत गर्नुस्। सदन अवरोध खोल्न हामी मद्दत गर्छौं भन्ने भएकै हो।

बूढानीलकण्ठको उहाँकै घरमा लामै कुराकानी भएपछि छानबिनको निम्ति सरकार तयार हुने, सदन अवरोध हटाएर अगाडि जान प्रतिपक्ष तयार हुने भन्ने खालको एक खालको मौखिक सहमति भएको हो। मैले प्रतिपक्षीहरूको बैठक राखेर यस्तो छ स्थिति भनेकै हो।

अर्को के भने संघीय निजामती ऐन, मैले १८ महिना लगाएर सदन पुर्‍याएको हो। अवरोध गरिराख्यो भने त्यो ऐन लथालिङ्ग हुने भयो। विद्यालय शिक्षा विधेयक मैले नै अगाडि बढाएको हो। अझ त्यहाँ छेडखानी नै भयो। ब्युरोक्रेसी त अहिले कुलिङ पिरियडमा पनि देखिएकै छ नि, कस्तो लाजैमर्दो भएको छ।

यी विधेयकहरू जो यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति अपरिहार्य र संवेदनशील छन्। यिनलाई पारित गर्न यो सरकार र मुख्यत: सरकारको नेतृत्व त्यति गम्भीर छैन भन्ने कुराको अनुभव र ज्ञान मलाई थियो। मैले सरकारको नेतृत्वसँग नै हामीले अवरोध गर्दिराखोस् भन्ने चाहना भएको बुझें।

अवरोध भयो भने त अब माओवादी केन्द्रले, प्रचण्डले अवरोध गरिदिएको हुनाले न संघीय निजामती, न यो शिक्षा सम्बन्धी विधेयक भनेर आरोप यता ल्याउने तयारी भएको पनि मैले संकेतहरू पाउँथें।

तपाईंले त सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको तयारी गर्नुभएको थियो भनेरै भन्नुभएको थियो नि ?

त्यसलाई पछि भनौंला। यो विधेयकको कुरा, तपाईंहरूलाई त यो पत्यार लाग्दैन किनभने तपाईंहरूको बुझाइ र आम मिडियावालाको बुझाइ अर्कै छ। मेरो भन्दा फरक छ। नेपालमा जबसम्म शान्ति प्रक्रियाको सबै काम टुंगिदैन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अब चाहिं सुदृढ भयो भन्ने स्थिति हुँदैन, त्यतिबेलासम्म नेपालको संस्थापन पक्ष माओवादी केन्द्र हो। अरू सबै प्रतिपक्ष हुन्। यो बुझाइ तपाईंहरूलाई सुन्न नि गाह्रो हुन्छ होला।

हुँदैन, हुँदैन… सुन्न गाह्रो हुँदैन…

….. साँचो कुरा यही हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिकता र शान्ति प्रक्रियाको संस्थापन चाहिं माओवादी केन्द्र हो।

तपाईं गणतन्त्र र परिवर्तनको संस्थापन हो भने यो बीचका वर्षहरूमा भएका गल्तीहरूको चाहिं जिम्मा लिने कि नलिने ?

जिम्मा मैले लिनुपर्छ। हाम्रो दलले अरूले भन्दा बढी लिनुपर्छ। नैतिक रूपले पनि लिनुपर्छ, व्यावहारिक रूपले पनि लिनुपर्छ, राजनीतिक रूपले पनि लिनुपर्छ। तपाईंले एकदम ठीक ठाउँमा प्रश्न गर्नुभयो। यो ल्याउने कुराको प्रमुख जिम्मेवारी हाम्रो हो र हामी संस्थापन हौं भनिसकेपछि यसका कमी–कमजोरीको प्रमुख जिम्मा पनि हामीले लिनुपर्छ। अरूले पनि लिनुपर्छ, तर मुख्य रूपमा माओवादी केन्द्रले लिनुपर्छ।

माओवादी केन्द्र नै हो जसले देशभरिका १ हजार नेताहरूका अगाडि गम्भीर आत्मालोचना गरेर गल्ती भयो भनेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अहिले जे जस्ता प्रश्न उठिराख्या छन्, त्यसको समीक्षा हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो ? हाम्रो विचार र राजनीतिक एजेन्डालाई दह्रोसँग समात्नेमा हामीले कहाँ कमजोरी गर्‍यौं ? मजदुर, किसानदेखि सबै उत्पीडित वर्ग समुदायसँगको हाम्रो सम्बन्ध सुदृढ गर्नेमा हामीले कहाँ कमी गर्‍यौं ? हाम्रा शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते, अपाङ्ग, जेलनेल परेर यातना भोगेकाहरूको पीर मर्कालाई जति दह्रोसँग सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, जोड गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँ हामीले के कमजोरी गर्‍यौं ? भन्ने कुराको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर हामी फेरि एकचोटि यथास्थितिबाट आफ्नै विचारमा, आफ्नै वर्गमा, आफ्नै राजनीतिक मुद्दामा फर्किने गरी आफ्नो पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो औपचारिक, आधिकारिक र व्यापक छलफलबाट निर्णय गर्ने पार्टी पनि माओवादी केन्द्र नै हो भन्ने कुरा बुझ्न म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।

अहिले हामीले चलाइरहेका अभियानहरूमा त्यही आत्मसमीक्षाको आधारमा जनतासँग क्षमायाचना गर्दै फेरि हामी नै हो यो ल्याउने जिम्मेवार, हामी नै यसलाई करेक्सन गर्न अगाडि आएका छौं भनेका छौं।

के निष्कर्ष निकाल्नुभयो त? कहाँ भएछ त्रुटि? हिजोका परिवर्तनको बाचामै समस्या थियो कि अथवा प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा समस्या रहेछ?

प्रतिबद्धतामा समस्या होइन, कार्यान्वयनमै समस्या हो। किनभने त्यो विचार, वर्ग, मुद्दा समुदायलाई जुन हामीले आशा जगायौं आन्दोलनमा या ठूलो भरोसा पनि भयो, त्यो भरोसालाई जति दह्रोसँग हामीले आत्मसात् गरिराख्नुपर्थ्यो, त्यहाँ कमी भयो भन्ने हो हाम्रो।

त्यो किन भयो ?

धेरै कारण छन्। एउटा त पार्टी विभाजित भयो, संविधान भनेको बेलामा बनाउन सकिएन। दुई वर्षमा बनाउँछौं भनेको १० वर्ष लाग्यो। यस्ता धेरै कारण छन्। तर ती अरू कारण देखाएर आफ्नो कमजोरी लुकाउन हामी चाहेका छैनौं।

तर तपाईंलाई म खुम्चिंदै गएँ, खुम्चिंदै गएँ र जनताको अनुमोदन, प्रचण्ड भन्ने एउटा व्यक्तिप्रति जुन जनताको अनुमोदन थियो, त्यो बिस्तारै घट्दै आयो भन्ने लागेको छैन?

लागेको छ। केन्द्रीय समितिमा आत्मसमीक्षा गरेर फेरि जनतामा जाने अभियान भनेर चलाएको लागेकै हुनाले त हो। त्यसका निम्ति मुख्य जिम्मेवारी त मैले लिनुपर्छ, अरूलाई दोष दिएर हुँदैन। तर कारक त फेरि धेरै छन् नि त, एउटै मात्रै कारणले त यस्तो भएको छैन। नेतृत्वमा हुनुको नाताले जिम्मा मैले लिनुपर्छ। मैले जिम्मा लिंदै गर्दा र आफ्नो वर्ग समुदायतिर फर्किने कमिटमेन्ट गर्दै गर्दा म के कुरा पनि भन्न आवश्यक ठान्छु भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको पहिलो सरकार जसले नेपालको राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न भने पनि, आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन मैले नै भूमिका खेलेको हुँ।

भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर-दक्षिण करिडोरको म प्रस्तावक हो भन्ने कुरा तपाईंहरूले जनतालाई भनिदिनुपर्‍यो। अहिले कैयौं जिल्लाका जनता र बुद्धिजीवीले यो मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रस्ताव राखिदिएको हुनाले क्रान्ति भयो भन्नुभयो। अहिले उत्तर-दक्षिण करिडोर या मदन भण्डारी लोकमार्गको प्रस्ताव गरेर मैले राम्रो गरें भन्ने पनि सँगसँगै आउनुपर्‍यो।

तपाईंहरूलाई थाहा छ, कति कठिन परिस्थितिमा म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री थिएँ।

मधेशमा आन्दोलन थियो, त्यो कथा भन्न परेन, तपाईंहरूलाई थाहा छ। मैले धेरै मिहिनेत गरेर मधेशलाई पनि विश्वासमा लिएर आम रूपमा नयाँ संविधान अनुसार चुनावी प्रक्रियामा लैजाने चुनौतीपूर्ण काम गरेको र लोडसेडिङको आतंकबाट देशलाई मुक्त गरेको कुरालाई त तपाईंहरूले सम्झिदिनुपर्‍यो नि त!

अहिले तेस्रो पटक सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका निम्ति गरेको कामलाई केही पनि नसम्झिने, खाली नकारात्मक मात्रै भन्न भएन। तर पार्टी विभाजन भयो कतिपय काम गर्न सकिएन….

अहिले तपाईं एक गर्ने ठाउँमा हो?

विप्लवदेखि लिएर अरूलाई पनि म एक गर्नेमा छु र एक हुँदै गइराखेको पनि त छ।

यो एक गर्ने क्रममा चाहिं विद्या भण्डारीको पनि हिजोआज चर्चा चलिरहेको छ। विद्या भण्डारी आउनुभयो भने विगतको तपाईंहरूले जे गर्नुभएको थियो नि नेकपाको पहल, त्यो बृहत्तर पहल फेरि एकचोटि पुनर्जागृत हुन्छ पनि भन्छन् नि मान्छेहरू!

अहिले त्यो सम्भावना म कतै पनि देख्दिनँ। किनभने त्यो स्कूल र हाम्रो स्कूल फरक त थियो। तैपनि मैले एकचोटि कम्युनिष्टै हो, नाम छ….

फेरि हिजोआज मर्जर चलेको छ नि ?

……समाजवाद भन्या हुनाले हुन्छ भने चाहिं गरौं भनेर एकचोटि मैले जोखिम उठाएर पार्टी एकता गर्न गएको हो तर त्यो असफल भइसक्यो। उहाँहरूको स्कूल अर्कै छ, उहाँहरूको एजेन्डा अर्कै छ।

मर्जर हुँदैन ?

अहिले मर्जरको म सम्भावना देख्दिनँ।

प्रिन्सिपलहरू बदल्दा खेरि मर्जर हुन्छ कि?

त्यस्तो हुँदैन। प्रिन्सिपल बदलेको त्यतिबेला पनि होइन। यसअघि पार्टी एकता गर्दा पनि हाम्रो आ-आफ्नो मत कायम नै राखेर गरिएको थियो।

यसपालि नयाँ प्रिन्सिपल (विद्या भण्डारी) ल्याउन खोजिएको हो?

होइन। अहिले त्यस्तो म देख्दिनँ। एमालेभित्र अहिले जे चलिराखेको छ, त्यो उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक कुरा भयो। मैले धेरै भन्नु छैन। तर मैले केपी ओली र विद्याजीमा कुनै तात्विक भिन्नता देखेको छैन। उहाँहरू बीच विचार, एजेन्डा, संस्कार, प्रवृत्तिमा भिन्नता छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कोही कोहीले भन्छन् विद्याजी आएपछि त पार्टी एकता भइहाल्छ, त्यो चाहिं होइन। केपीजी भन्नु र विद्याजी भन्नु एउटै हो।

उहाँ राष्ट्रपति हुँदा केपीजी प्रधानमन्त्री हुँदा दुई-दुई चोटि संसद् विघटन भयो। गलत तरिकाले नै भएको थियो। पछि त अदालतले पनि भन्यो। सडकमा जनताले पनि भने, हामीले पनि भन्यौं। तर राष्ट्रपतिले त्यसैलाई ठप्पा लगाएको लगाएकै गर्नुभएको राष्ट्रपति उहाँ नै हो नि!

भनेपछि एमालेसँग माओवादी सहकार्यको सम्भावना तत्कालै केही देखिंदैन ?

अहँ, अहिले छैन।

सम्भावना भयो भने बरु कांग्रेससँगै हुन सक्छ हो ?

अहिले देशको राजनीतिक अवस्थाको लागि, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनको लागि कांग्रेस-एमाले सबैसँग केही न केही छलफल गर्नुपर्ने, समझदारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ।

तर कांग्रेससँग अलि बढी आवश्यकता छ भनेर मैले अघि नै व्याख्या गरिनै सकें। त्यसको लागि एमालेको पनि जरूरी छ। शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने विषयमा अरू रास्वपा लगायत पार्टीहरू अलि स्वतन्त्र छन् माओवादी भन्दा।
अथवा अरू स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने त्यस्तो कुनै बाध्यता र जिम्मेवारी पनि छैन। यो संविधान बचाउनै पर्छ भन्ने बाध्यता पनि त्यति छैन।

अध्यक्षज्यू, रास्वपाको भर्खरै कुरा गर्नुभयो नि, सभापति रवि लामिछाने अहिले पनि कारागारमै हुनुहुन्छ। यो विषयहरूलाई चाहिं कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत र यसको संविधान अन्तर्गत कोही पनि नयाँ पार्टी, नयाँ व्यक्तिहरू आउँछन् भने त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई अपमान गर्ने ढंगले या उनीहरूलाई दुरुत्साहन गर्न हुन्न, प्रोत्साहन नै दिनुपर्छ भनेर नै मैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नयाँ फूल भनेर भनेको हो र त्यसमा म अहिले पनि कायम छु। नयाँ आएकालाई निमोठ्न खोज्नुहुँदैन। उनीहरूलाई बरु हुर्काउनुपर्छ र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको निम्ति यो विविधता चाहिं आवश्यक हुन्छ भनेको हो। त्यस अर्थमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि एउटा नयाँ पार्टीको रूपमा या नयाँ शक्तिको रूपमा हामीले अपमानित गर्ने या उसलाई जसरी पनि कमजोर पार्ने सोच्न हुँदैन। उनीहरूलाई पनि बचाएर लैजाने सोच्नुपर्छ भनेकै हो। मैले त्यो अनुसार सदन भित्र पनि, सदन बाहिर पनि भनेको कुराहरू छँदैछ।

अहिले रविजी जेलमा हुनुहुन्छ। सहकारी ठगीका थुप्रै केसहरू छन्। रविभन्दा पनि बढी बढी भएका मान्छेहरू पनि छन्। अरू पनि छन् नि बेथिति र भ्रष्टाचारको केसमा। यो सरकारले भेदभाव गर्‍यो, विभेद गर्‍यो भन्ने हो। रविले गल्ती गर्नुभएको छ भने उहाँलाई केही गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो अर्थ होइन। तर पूर्वाग्रह राखेर, राजनीतिक प्रतिशोधको भावना राखेर कसैलाई आवश्यकताभन्दा बढी दमन गर्ने या प्रतिशोध लिने ढंगले जाने, आफ्नो नजिकको छ भने जतिसुकै गरे नि काखी च्याप्ने जुन तरिका भयो, यो गलत भयो भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

रवि लामिछानेकै पूर्वाग्रह हो भने त माधव नेपाल विरुद्धको मुद्दा त झन् पूर्वाग्रह होला तपाईंको विचारमा?

यो तपाईंहरूको, मेरो र अर्कोको कुरा होइन। कुरा के हो भने माधव नेपालको कुरो ललिता निवास प्रकरणमा पनि चलेको चर्चा धेरै भएकै कुरा हो। मेरो भनाइ एकदम क्लियर छ। ललिता निवास प्रकरणमा कुरो चल्दा यही अख्तियार हो यो केस हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र परेन, यो क्याबिनेटले के गर्नुपर्छ, गरोस् भनेर दस्तावेज लेखेर सही छाप गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको मैले आफ्नै आँखाले हेरेको छु।

अहिले पतञ्जलिको सन्दर्भमा मन्त्रीले त्यो प्रस्ताव उठाउँदा प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन अनुसार भनेकोले प्रधानमन्त्री पनि दोषी देखिनुभयो भन्ने तर्क गर्ने गरिएको छ। त्यतिबेला ललिता निवास प्रकरणमा पनि विजय गच्छदारले टिप्पणी उठाउँदा, उहाँले गर्दा खेरि पनि प्रधानमन्त्रीको आदेश अनुसार भनेरै गर्नुभएको छ। अनि त्यही प्रकृतिको, त्यही अनुसारको निर्णयमा त्यतिबेला क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने, अहिले चाहिं फेरि त्यो चाहिं क्षेत्राधिकारभित्र परेर आरोपित गर्नुपर्ने कारण के पर्‍यो भन्दा यहाँ गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

अख्तियार माथि नै प्रश्न उठ्यो त्यसो भए ?

हाम्रा संस्थाहरू ठूलो संकटमा छन्। हाम्रो न्याय व्यवस्था, न्यायालयले गर्ने निर्णय, निर्णय प्रक्रिया, निर्णयको भाषा, हामी सबै बडो चिन्तित हुने गरेर आएको छ।

अघि हामी समीक्षाको चरणमा थियौं। हामी शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डबाट धेरै वर्ष शासित भयौं, उहाँहरू कहिले अवकाश लिनुहुन्छ भनेर जनताले भनिरहेका छन्, तपाईंको के योजना छ ?

यो प्रश्न गर्न, तर्क गर्न त पाइन्छ नै। त्यो उठिपनि राख्या छ। मैले एकदम छोटो उत्तर दिनुपर्दा के भन्छु भने म अब चाहिं बिदा लिने तयारी गर्दैछु। यति चाहिं भन्छु।

तयारी गर्नुभएको छ?

मैले पार्टीमा पनि भनिसक्या छु, अर्को अधिवेशनसम्म एउटा नयाँ परिस्थिति बनाउनुपर्छ हामीले।

ए भनेपछि तपाईंले अवकाश योजना बनाइराख्नुभएको छ?

अब एक ढंगले हामी तयारीमै छौं। मेरो दिमागमा त्यो कुरा छ र मैले भनिपनि राखेको छु।

यो महाधिवेशनसम्म नेतृत्व छाड्ने ?

त्यस्तो होइन है फेरि। महाधिवेशनमा भन्यो नभन्नुहोला अहिले नै। परिस्थिति त्यो बन्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ सबै मिलेर। पार्टीका लिडरहरू, पार्टी सिंगैले योजना बनाउनुपर्छ।

इतिहासमा कतिपय विचार, कतिपय नेता, नेतृत्व व्यक्तिले र विधानले जन्माएको हुँदैन क्या। प्रक्रियाले, कानूनी रूपले जन्मेको हुँदैन। इतिहासले जन्माएको हुन्छ। जनताले ठूलो लडाइँ, संघर्ष, विविध घटनाक्रमबाट जन्माएको हुन्छ। तिनलाई तपाईं पदमा राख्नुस्, पदमा नराख्नुस्। उनी नेता हुन्छन्। उनीहरूको एउटा इतिहास हुन्छ। जनताले त्यसलाई भविष्यसँग सम्झिराख्छन्। त्यसकारण रियल नेता कहिल्यै नि मर्दैन भनेर एक जना विद्वानले भन्या छन्।

साँचो नेता मर्दै मर्दैन। ऊ मरे पनि उसको बारेमा चर्चा, परिचर्चा, छलफल भइराख्छ। गान्धीले त वास्तविक नेताले प्रधानमन्त्री भइराख्नुपर्दैन पनि भनेका थिए नि ?

भनेका पनि थिए। नेपालको सन्दर्भमा यो मेरो लागि खुसी र गर्वको कुरा पनि हो कि म चाहिं विभिन्न खालका आन्दोलनको बीचबाट, युद्ध र शान्तिको बीचबाट, थुप्रै थुप्रै घटनाक्रमको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई नेपाली जनताले दिएको हो। मेरो पार्टीले मलाई दियो। पार्टीले मलाई धेरै माथि पुर्‍याएर प्रचण्डपथ पनि तय भयो।

त्यसले क्रान्तिलाई गुणात्मकता पनि दियो। नत्र यति सजिलै आउँथ्यो नेपाल गणतन्त्रको युगमा ? यति सजिलै नेपालका महिलाहरू चुल्हो–चौकोबाट निक्लेर राष्ट्रपति र सभामुख हुन्थे ? त्यत्रो ३३ प्रतिशत महिला संसद्मा, विधायिकामा हुन्थ्यो ? दलितहरूको आज जे स्थिति छ, त्यो हुन्थ्यो त ? त्यो बनाउने प्रक्रियाको भूमिका खेल्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। म महान् भएर भयो भन्ने मेरो केही भ्रम छैन मलाई। मलाई त्यो अवसर जनता र इतिहासले दियो। मैले त्यो भूमिका सकेसम्म इमानदारीसाथ पूरा गर्न खोजें। त्यसैले नेतृत्व अधिकारसम्पन्न भएको हो।

तर मैले पद छोडिसकेपछि नि म नेता रहिरहन्छु। मलाई नेपालको नेता मान्न कसले अस्वीकार गर्छ भन्ने लाग्दैन घरीघरी ?

लाग्छ त नि। त्यही भएर त भनिराख्या छु त मैले। मैले भनेको नेता चाहिं कहिल्यै मर्दैन भन्ने कुराको अन्तर्य पनि त्यही त हो। तर त्यसो भन्दैमा मैले अहिले राम्रो तयारी नगरिकन हामीले त्यत्रो बलिदान गरेर बनेको पार्टी र आन्दोलनलाई लथालिङ्ग छोडेर म हिंड्न त सक्दिनँ फेरि।

म हिंडे भने त्यो पनि जिम्मेवारीको कुरा हुँदैन नि त! मैले छोड्दा पनि यो पार्टी र यो आन्दोलन राम्रै जान्छ भन्ने वातावरण हुनसक्ने जति त बनाउन बल गर्नुपर्‍यो नि मैले। अहिले म त्यसैको तयारीमा छु।

हेर्दाखेरि सभाहरू ठूलठूला छन्, सबैले स्वागत गरेका छन्। तर कम्युनिष्ट पार्टी भनेको त सभा सम्मेलन मात्रै होइन नि त, क्याडर हो। खै त तपाईंहरूका सदस्य ? खै तपाईंहरूको मत ? अहिले चाहिं तपाईं सभाहरू देखेर मात्रै हैसिनुभएको छ खासमा…

हौसेको छैन। म पछिल्लो पटकको घटना तपाईंलाई भन्छु। यहीं काठमाडौंका नेवारहरूको अधिवेशन हामीले गर्‍यौं। तपाईंहरूले देख्नुभयो काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरको नेवारको त्यस खालको राजनीतिक जमघट अहिलेसम्म भएको थिएन। शायद तपाईंहरूले हेर्नुभयो होला झापामा राजवंशीदेखि अब मेचे–कोचे सबैको संयुक्त अधिवेशनमा जुन उभार देखियो त्यस्तो कहीं पनि भएको थिएन।

तपाईंले संगठन बनाउन पर्दैन, क्याडर चाहिंदैन भन्नुभयो नि, हामीले अलिकति त हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकपछि हाम्रो स्थिति के छ त जनतामा भन्ने कुराको ब्यारोमिटर क्या, ताप नाप्ने यन्त्र जस्तो थर्मोमिटर जे भने पनि उपनिर्वाचन थियो, स्ववियू चुनाव थियो, पत्रकार महासंघको चुनाव थियो। तपाईंहरूले हेर्नुभयो भने उपनिर्वाचनमा त हामी एक नम्बर पार्टी भयौं कैयौं प्रदेशमा। देशभरिको भन्नुहुन्छ भने पनि, कता हो कता पुग्या छ जनमत। दोस्रो तपाईंले हेर्नुभयो होला स्ववियु चुनावमा एमाले र कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन मिल्दा पनि धेरै ठाउँमा अखिल क्रान्तिकारी जित्ने परिस्थिति केले बन्यो ? पत्रकार महासंघमा पनि तपाईंहरूले देख्नुभएको छ। माओवादी निकट ठीकै छ, यी इन्डिकेटर हुन्।

अहिले तपाईंले भनेको जस्तै हामी अब यो अभियान सकेपछि सम्पूर्ण रूपले संगठन बनाउने अभियान सुरु गर्दैछौं। म अहिले नै भन्दिन्छु; अबको अभियान तल ग्राउन्डमा गएर कमिटीहरू बनाउने हाम्रो योजना छ। अहिले विभिन्न जनवर्गीय संगठनका सम्मेलन, अधिवेशनहरू भइरहेका छन्। सदस्यता वितरण र संगठन सुदृढीकरणको अभियान छ। पार्टीको पनि अब बस्ने बैठकबाट हामी संगठन निर्माणमा जोड दिने भनेका छौं।

तपाईंहरूले जेठसम्म अभियान सक्ने, असारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक सक्ने र त्यसपछि महाधिवेशनमा जाने भन्ने कुरा थियो। तर असार पनि सकिन लाग्यो। जेठको १२ गतेयता पदाधिकारी बैठक बसेको नि छैन। के अप्ठ्यारो परेको अध्यक्षलाई भन्ने पनि छ नि ?

होइन, होइन, केही अप्ठ्यारो परेको छैन। अहिले हामी असार भित्रै बैठक बस्दैछौं। कार्यालयको पनि, स्थायी समितिको पनि। मैले साथीहरूसँग सल्लाह गर्दैछु। पहिले तपाईंले भनेकै जस्तै योजना भएको हो- केन्द्रीय समिति असारमा बस्ने र अनि महाधिवेशनतिर जाने। महाधिवेशनतिर जाने कुरा त हामीलाई हाम्रो लागि अनिवार्य नै छ। महाधिवेशन त हामीले गर्नै पर्छ।

मंसिर भित्रै हो?

मंसिर भित्रै भन्ने त त्यस्तो हुँदैन। तर अब पार्टीलाई महाधिवेशनतिर केन्द्रित गर्नै पर्छ। गर्छौं पनि। हामीले जेठमा अभियान सक्ने, असारमा चाहिं केन्द्रीय कमिटी बसेर अनि महाधिवेशनको तयारीतिर लाग्ने भनेको हो। सर्वसम्मत भनेका छौं। त्यसको प्रस्तावक म नै हुँ। तर यो बीचको राजनीतिक घटनाक्रम केही चिज नयाँ भयो। सबभन्दा ठूलो कुरो त राजावादीहरूको वितण्डा देखियो काठमाडौंमा। त्यो वितण्डालाई रोक्ने अरू कुनै राजनीतिक दल, सरकार गम्भीर रूपले प्रतिवादमा उत्रेको देखिएन। बरु झन् भए होस् भन्या जस्तो गरे। अनि हामीले त्यो अभियान रोकेर काठमाडौं आउनु पर्‍यो। नेतृत्वको पूरै टिम र तपाईंहरूले देख्नुभयो चैत १५ गते देख्नुभयो पनि।

रौतहटबाट फर्किनुभएको ?

हो, रौतहटबाट।

त्यतिखेर त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नि भेट्न फर्किनुभएको हो नि तपाईं?

होइन। त्यस्तो होइन, देउवालाई भेट्न फर्केको होइन। कसले फेरि त्यो सुनाइदियो तपाईंलाई? हामी खालि राजावादी वितण्डालाई कसरी रोक्ने भनेर आएका हौं।

राजा चाहिन्छ भन्नेहरूले पनि आफ्नो विचार त राख्न पाउनुपर्‍यो नि! प्रतिवादै गरिहाल्नुपर्छ त्यसको ?

वैचारिक बहस त हुनुपर्छ। प्रतिवाद त हामीले गरेनौं नि, प्रतिवाद त उनीहरूले गरे। हामीले त आफ्नो विचार राख्यौं। हामीले पनि विचार राख्न पाउनुपर्‍यो नि! नत्र जनतालाई भ्रम हुन्छ नि! यहाँ त कहिलेकाहीं त सेन्टिमेन्ट आउँछ।
तपाईंले सम्झिनुभएको छ नि ऋतिक रोशन प्रकरण। काठमाडौंमा त कहिलेकाहीं त यस्तो ठूलो सेन्टिमेन्ट आउँछ। त्यसबेला पनि यस्तै आउने हो कि क्या हो? भन्या जस्तो देखिएको थियो।

फेरि अहिलेको संविधान मन नपराउने सरकारमा नि छन्। अझ सरकारको नेतृत्वमै छन्। कुरा बुझ्नुभयो ? पोखराबाट आउँदा ज्ञानेन्द्रलाई स्वागत गर्ने मान्छे आए भन्ने छ नि, त्यहाँ उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि फोटो देखियो।
त्यो बीचको इन्डियन मिडिया हेर्नुभयो भने पनि राजतन्त्र आइसक्यो जस्तो प्रचार गरे। फेरि एकछिन मात्रै पनि हैन नि! लगातार भएको प्रचार समेतलाई हेर्दा हामी अलि चिन्तित भएकै हो।

तपाईंलाई ज्ञानेन्द्र शाह फेरि राजा हुन्छन् जस्तो लाग्छ?

नेपाली जनताको चेतना, विभिन्न समुदायको बलिदान, जनताको कारणले अब फेरि ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएर आउने सम्भावना छैन भन्ने नै मेरो बुझाइ छ।

या त्यो वंशको अर्को कोही राजा आउला ?

तर यदि पार्टीहरूले या सरकारले जनभावना विपरीत काम गर्दै गए भने जनता निराश हुने स्थिति आउँछ, निराश हुँदै गएको पनि छ। जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ।

बढ्दै गएको पनि छ। गएको एक वर्षको हेर्नुभयो भने सरकारको काम–कारबाही जनभावना विपरीतै छ। त्यस्तो बेलामा एउटा सेन्टिमेन्ट पैदा हुने खतरा हुन्छ। हुन पनि सक्छ। किनभने राजा फालिएको १५० वर्ष भयो, अहिले पनि त्यहाँ राजावादी छन् के विभिन्न देशमा। कोही ठाउँ ८० वर्ष, कोहीसँग १०० वर्ष भयो।

फेरि पनि राजावादी पार्टीहरू चाहिं र राजा ल्याउनु स्पेन, फ्रान्स लगायत अरू बेलायत त्यस्तो पनि छ त्यसो भएको हुनाले मैले यो कुराको टुंग्याउँदा खेरि के भने, म त सम्भावना देख्दिनँ। तर अहिलेको सरकारका क्रियाकलापले गर्दा निराश भएर मान्छेहरू जता पनि बग्ने खतरा हुन सक्छ।

अहिले जनताले पनि भनेको, हामीले पनि बुझेको राजा भन्ने व्यक्ति त एउटा हुनुभयो। प्रवृत्ति पनि रहेछ। अहिले चाहिं राजा प्रवृत्तिका ओली, देउवा, प्रचण्डलाई कति पालिरहने भन्ने पनि त छ नि !

यो कुरा नै गलत छ। पहिलो कुरा ती पार्टी र नेताहरू जसले नेपालको इतिहासमा संविधानमा पहिलो चोटि सार्वभौम अधिकार नेपाली जनतामा निहित हुने संविधान लेखे। संविधानसभाको चुनाव गरे, जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा संविधान बनाउने कुरा गरे, ती पनि राजै हुन् भन्ने भाष्य नै बिल्कुल गलत हो। पार्टीहरूले गल्ती गर्‍या छन् भन्न सकिन्छ, नेताहरूले गल्ती गर्‍या छन्, तर राजा भए भन्ने कुरा वाहियात् हो के। के को राजा हुने नहुने कुरा। त्यो बेकारको कुरा हो।

अर्को कुरा चाहिं हामी तीनवटा पार्टी, तीनवटा होइन, सात वटा पार्टी जसले शान्ति सम्झौताको बेलामा हामी सबै सँगै थियौं। ती पार्टीहरू एउटा निश्चित समयसम्म कुनै न कुनै रूपमा सहकार्य गर्न ऐतिहासिक रूपले बाध्य छन् के, त्यो कसैको चाहना र नचाहनाको कुरा होइन। त्यसो गर्दा कि शान्ति सम्झौता नै गलत थियो, संविधानसभा नै गलत थियो, गणतन्त्रै गलत थियो भन्नु पर्‍यो। त्यो त होइन। अब टीआरसी छ। अनि नबस्ने ? जेसुकै, भाँडमा जाओस् शान्ति प्रक्रिया भन्न सक्छु त मैले ?

अनि टीआरसीको सबैलाई पीर हुनुपर्ने हो, तपाईंलाई ज्यादा पीर चाहिं किन हो खास?

किनभने यो सम्पूर्ण परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियाको म जीवित हस्ताक्षरकर्ता हो। गिरिजाबाबु हुनुहुन्न। मैले पीर नगरे कसले गर्ने? मैले चाहिं गणतन्त्रको बारेमा, शान्तिको बारेमा चिन्ता लिएको हुनाले त गति पैदा भइराख्या छ त। हामी अगाडि नै बढ्या छौं।

अब यसको निम्ति त तपाईंहरूले पनि मलाई राम्रो हो, राम्रो जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्नु हुँदोरहेछ भन्नुपर्ने हो।

यो कारणले शेरबहादुरजी या एमालेको केपीजी र म बेलाबेलामा भेट्ने आवश्यकता छ। तर त्यसो गर्दा बाहिर जे सुन्नुहुन्छ हो कि हो कि जस्तो ठान्नुहुन्छ पनि। तीनवटै नेता एकै हुन् भन्नुहुन्छ। त्यस्तो ठान्नुहुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। न पृष्ठभूमि एउटै हो, न एजेन्डा एउटै हो, न कामकारबाही नै एउटै छ, फरक छ नि त हाम्रो।

तर सधैं टीआरसी भनेर बैठक बस्ने, निर्णय अर्को गर्ने तपाईंहरूको चलन छ। पहिला त्यो स्वर्ग नर्कको बेलामा पनि टीआरसी टीआरसी भन्नुहुन्थ्यो, त्योभन्दा पहिला नि टीआरसी नै भन्नुहुन्थ्यो। अहिले नि टीआरसी भनेर तीन जना बस्नुहुन्छ फेरि केही पाक्छ होला भन्ने त छ जनतालाई…!

टीआरसीको त चलिराखेकै कुरा भयो धेरै वर्षदेखि। पहिलो त हामीलाई विधेयकको…

तपाईंले टीआरसी देखाएर सत्ता सौदाबाजी त बेलाबेला गर्नुभएको छ, गर्नुहुन्छ…

त्यो अर्कै कुरा हो। मैले चाहिं त्यस्तो महसुस गर्दिनँ। अब तपाईंहरूले त्यो सोच्नुभएको छ भने त्यो अर्कै कुरा हो।

यो संक्रमणकालीन न्यायको कुरा भयो। पार्टीभित्रैको न्यायको पनि कुरा होला। तपाईंले जनार्दन शर्मालाई किन त्यतिसारो पेल्नुभएको हो ?

त्यस्तो केही होइन। जस्तो बाहिर आएको छ भन्नुभयो, त्यस्तो होइन। म पार्टीभित्र छलफल, बहसलाई सबभन्दा बढी प्रमोट गर्ने नेतृत्व भित्र पर्छु।

अब यसको व्याख्या गर्दा त लामो हुन्छ, त्यतातर्फ नजाऊँ। किरणजी, बाबुरामजी या विप्लवजीहरूले विषय राख्दा पनि छलफल गरौं, बहस गरौं, समझदारी बनाउँ भन्नेतिर नै मेरो जोड हुन्थ्यो। मैले कसैलाई कारबाही गरेको छैन। किरणलाई मैले पार्टीबाट निकाल्ने गरिनँ। न बाबुरामलाई निकालें, न बादल, न विप्लव कसैलाई पनि निकालिनँ। उहाँहरू नै छोडेर जानुभयो त मैले गर्ने के? नत्र बहस गर्न नदिने भन्ने छैन।

अहिले पनि जनार्दनजीले केही कुरा राखेपछि पदाधिकारीमा २२ जना भित्र पाँच दिन लगातार उहाँले दुई घण्टा बैठकमा बोल्नुभयो। ल राख्नुस् है आफूलाई मनमा लागेको कुरा भनेर बैठक आयोजना गर्ने नेतृत्व म हो। यो चाहिं पनि तपाईंहरूले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि स्थायी समिति राखेर स्थायी समितिमा पाँच दिनसम्म जनार्दनजीलाई के के भन्न मन लाग्छ भन्नुस् है तपाईंलाई लागेको कुरा भन्न दिने पनि मै नै हो, त्यो पनि थाहा नै छ। त्यतिले पुगेन। देशभरि सातै प्रदेशमा गएर परामर्श बैठक भनेर राखेर जनार्दनजीलाई पनि सँगै लगेर सम्पूर्ण बहस गराउने पनि मै नै हो। पेल्छ भनेर कहीं कतै मिल्ने कुरा गरे पो हुन्छ। अब त्यो नमिल्ने कुरा गर्‍यो भने मिल्दैन।

बैठकमै निस्केर जा भन्नुभयो भन्नुहुन्छ उहाँ त !

अब त्यो नै झुटो कुरा गरेपछि त त्यसको केही दबाइ हुँदैन। तपाईं सँगै के के कुरा गर्नुभएछ। रुकुममा तपाईंहरूले पनि हेर्नुभयो होला नि युट्युब, हेरे हुन्छ। मैले किन उहाँको नाम लिएर पार्टी छोड भन्ने, मैले किन भन्छु?

पार्टी छोडेका रुकुमका सबै नेताहरूको नाम सिलसिलेवार रूपमा भन्नुभएको छ तपाईंले…

भनिनँ। नाम तिनीहरूको नि भनेको छैन। रुकुम जिल्लामा पहिला पार्टी केन्द्रमा यहाँका धेरै सिनियर लिडरहरू थिए र लिडरसिपप्रति, मप्रति बफादार छु पनि खुब भन्थे। तर ती साथीहरू अहिले विचलित भए, हामीसँग छैनन्। उनीहरू बाहिर गए। तर तपाईं रुकुमको जनता र रुकुमको पार्टीका नेता–कार्यकर्ता साथीहरूले चाहिं पार्टी छोड्नुभएन, लाइन छोड्नुभएन, लिडरसिप छोड्नुभएन, अभिनन्दन छ तपाईंहरूलाई भनेको हो मैले। अब यसलाई घुमाएर तपाईंले त्यही भन्नुभएको थियो भन्ने उहाँको भनाइ छ।

अब समीक्षा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ नि उहाँले ?

समीक्षा त हाम्रो भइरहेको छ। अब फेरि परामर्श गर्न नि तयार छु म। मैले कसैलाई कारबाही गरेको छैन। जनार्दनजीलाई पनि कारबाहीको हतियारद्वारा ठीक गर्ने भन्ने हुँदैन। छलफलद्वारा, बहसद्वारा, समझदारी बनाउनेतिरै हुन्छ मेरो अझै पनि। भनेको छु मैले, म गर्छु पनि त्यही तपाईंहरूले देख्नुहुन्छ।

५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सन्दर्भमा जुन फैसला आयो यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

अब अदालतले निर्णय गरिनै सकेपछि त्यो अदालतको निर्णयलाई मैले गलत इन्टरप्रेटेसन त गर्न चाहन्नँ। तर जे भयो बेठीक भयो भन्ने त मलाई लागेकै छ। जसरी अध्यादेशबाट त्यतिबेलाको परिस्थितिमा बडो गलत ढंगले, संविधानको मर्म विपरीत, कानूनको मर्म विपरीत, जबरजस्ती नियुक्ति गरिएको थियो नि दुई जनाले, त्यसलाई यत्रो वर्ष लगाएर सदर गरियो। यो मिलेको त छैन। बेठीक नै भएको छ।

म के ठान्छु भने अदालत भनेको पनि फेरि अन्ततः यही समाजको, यहीं अहिले चलेको बहस, छलफल तिनै मान्छे त हुन्छन् त्यहाँ पनि। प्रभावित देखियो। राजनीतिक पक्षधरता देखियो। त्यसकारण जे भयो त्यो सही चाहिं भएन।

यसपछि कतिपयले संवैधानिक अदालतको बारेमा पनि बहस शुरू गरेका छन्। त्यसमा तपाईंको कुरा के छ ?

त्यही त, अब अदालत बारे पनि त्यति संविधान बनाउने बेलामा नि कुरा चलेको चाहिं थियो नै। अदालतको पुनर्संरचनाबारे नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्ने बहस पनि उठेको थियो। तर त्यसमा हामी सहमत हुन सकेनौं। र अब अदालत पुरानै रूपमा राख्दा खेरि के भइरहेको छ भन्ने दुनियाँले देखिराखेकै कुरा छ।

यसलाई कहीं न कहीं हामीले संविधान संशोधन गर्दा अदालतको विषय पनि, सदनको विषय पनि, अहिले सदनमा नि जस्तो–जस्तो भइराखेको देखिया छ नि, यी सबै विषयलाई पनि विचार गरेर अलिकति परिमार्जनतिर जानुपर्छ। त्यसमा अब मिडिया क्षेत्रबाट पनि तपाईंहरूको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा चाहिं म गर्छु।

भिडियो /तस्वीर : शंकर गिरी