घरबाट निस्किएकी छोरी फर्किनुपर्छ

एक्काइसौँ शताब्दी- जहाँ हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कुरा गर्छौं, अन्तरिक्षमा मानिस पठाउँछौँ र औंलाका टुप्पामा संसार थाम्छौँ। तर, यही शताब्दीमा एउटी छोरीले घरबाट निस्कँदा ‘म सुरक्षित फर्कन पाउँछु कि पाउँदिन?’ भनेर सोच्नुपर्छ।

यो विडम्बना मात्र होइन, हाम्रो समाजको नग्न यथार्थ हो। र, यो यथार्थ लेख्न मलाई कुनै लाज लाग्दैन; लाज त हामी बस्ने यो समाजलाई लाग्नुपर्छ, जसले यस्तो भयावह अवस्थालाई यथार्थ बनायो।

नेपालमा कोही न कोही महिला घर फर्कँदिनन्। त्यस दिन इनिशा विक पनि घर फर्किनन्। १६ वर्षकी विज्ञान पढ्ने इनिशाले डाक्टर बन्ने सपना बोकेकी थिइन्। तर उनी घर फर्किनन्, र उनका सपनाहरू उनीसँगै त्यहीँ तुहिए। केही वर्ष अगाडि निर्मला पन्त पनि यसैगरी घर फर्किएकी थिइनन्।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, वार्षिक २५०० भन्दा बढी बलात्कारका मुद्दा दर्ता हुन्छन्। विज्ञहरूका अनुसार वास्तविक सङ्ख्या योभन्दा धेरै गुणा बढी छ। सामाजिक कलंकको डर र न्याय प्रणालीप्रतिको अविश्वासका कारण अधिकांश घटना रिपोर्ट नै हुँदैनन्। रिपोर्ट भएका मुद्दाहरूमा पनि न्याय पाउनेहरूको दर अत्यन्तै निराशाजनक छ।

कहिलेकाहीँ मनमा प्रश्न उठ्छ- के हामीले नारी भएकोमा गर्व गर्नु साँच्चै उचित छ? गर्व गर्न त मन छ, तर त्योभन्दा अगाडि हामी धेरै कुरा सोच्न बाध्य छौं: आज कुन बाटो हिँड्ने? कति बजे फर्कने? साथमा को छ? मोबाइलमा ब्याट्री छ कि छैन?

यो सोचाइ हाम्रो दैनिकीको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ। बिहान उठ्दादेखि राति सुत्नुअघिसम्म हामी केवल सुरक्षाको हिसाबकिताब गर्छौं। यो हाम्रो कमजोरी होइन, बाँच्नका लागि सिक्नैपर्ने बाध्यता हो। र, अब हामी थाकिसकेका छौं। यो थकान शरीरको मात्र होइन, आत्माको थकान हो। हरेक दिन सुरक्षित रहन संघर्ष गर्नुपर्ने, हरेक कदममा सतर्क रहनुपर्ने र यति गर्दागर्दै पनि कहिल्यै सुरक्षित महसुस नहुने यो कस्तो थकान हो?

हामी घरमै पनि सुरक्षित छैनौँ। समाजले घरलाई सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो प्रतीक मान्छ। तर, राष्ट्रिय महिला आयोगका तथ्याङ्कहरूले भन्छन्- महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको ठूलो हिस्सा तिनै चार दिवारभित्र हुन्छ। घरेलु हिंसाविरुद्धको कानुन त छ, तर उजुरी गर्ने साहस जुटाउनु, ‘परिवार टुट्छ’ भन्ने डरलाई जित्नु र त्यसपछि पनि न्याय पाइन्छ भन्ने भरोसा राख्नु एकैसाथ कत्ति पनि सजिलो छैन।

हामी कार्यस्थलमा पनि सुरक्षित छैनौँ। शिक्षा हासिल गरेर, अनेक सङ्घर्ष गर्दै घरबाहिर निस्किने महिलाहरूले कार्यालयमा अर्को छुट्टै युद्ध लड्नुपर्छ। अनुचित टिप्पणी, अनावश्यक स्पर्श, बढुवाका लागि योग्यताभन्दा बढी सम्झौता गर्नुपर्ने दबाब- यी कुराहरू कतिपय कार्यालयमा ‘सामान्य’ बनिसकेका छन्।

नेपालमा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन’ छ, तर कतिजना महिलालाई आफूसँग उजुरी गर्ने अधिकार छ भन्ने थाहा छ? अनि उजुरी गरिसकेपछि साँच्चिकै न्याय पाइन्छ भन्ने भरोसा कतिलाई छ?

सडक पनि हाम्रो होइन। बाटोमा हिँड्दा हामी सुरक्षित छैनौँ। सार्वजनिक यातायातमा अनावश्यक स्पर्श सहनुपर्छ। रातको समयमा एक्लै बाहिर निस्किनु नै आफूलाई ‘दोषी’ ठहर्‍याउनु जस्तो भान हुन्छ।

हामी विश्वविद्यालय जान्छौं, पढ्छौं, अब्बल हुन्छौं, अफिस जान्छौं, घर सम्हाल्छौं, बच्चा हुर्काउँछौं, आमाबुबा हेर्छौँ। यति धेरै जिम्मेवारी पूरा गर्दागर्दै पनि जब हामी आफ्नो पीडा बोल्न खोज्छौं, समाज भन्छ- ‘चुप लाग!’

हामी नारी भएकोमा गर्व गर्ने कुरा गर्छौं। तर, गर्व गर्नु त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जब हामीले सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउँछौं, जब हाम्रो अस्तित्व निर्बाध स्वीकारिन्छ र जब हाम्रा पीडाहरू सुनिन्छन्।

यी केवल भावनात्मक कुराहरू मात्रै होइनन्; तथ्याङ्कले पनि यही भन्छन्। ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप इन्डेक्स २०२३’ मा नेपाल १४६ देशमध्ये ९८औँ स्थानमा छ। संविधानले समानताको ग्यारेन्टी दिए तापनि, विशेषगरी दलित र सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू आज पनि चरम भेदभावको सामना गरिरहेका छन्।

युनिसेफको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब ४० प्रतिशत छोरीहरूको विवाह १८ वर्ष पुग्नुअघि नै हुन्छ, जुन एसियामै उच्च दरमध्ये एक हो। विवाह हुनेबित्तिकै उनीहरू स्कुलबाट, सपनाबाट र आफ्नै भविष्यबाट टाढा धकेलिन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली महिलाहरू माथि उठ्छन्; सगरमाथा चढ्छन्, संसदमा बस्छन्, समुदाय जोगाउँछन् र परिवार थाम्छन्। यो उनीहरूको अदम्य शक्ति हो। तर, यो शक्ति बाध्यताको जगबाट उब्जिएको हो, र बाध्यताबाट जन्मेको शक्तिलाई मात्र सराहना गर्नु पर्याप्त छैन। उनीहरूलाई सर्वोपरी सुरक्षा चाहिन्छ।

नेपालमा चाँडै नयाँ सरकार गठन हुँदैछ। राजनीतिक परिवर्तनको यो सङ्घारमा मेरो एउटै प्रश्न छ- के यसपटक महिला सुरक्षा र लैङ्गिक न्याय साँच्चिकै राज्यको प्राथमिकतामा पर्ला? कागजमा हेर्ने हो भने नेपालको कानुन कमजोर छैन।

बलात्कारीलाई कठोर सजायको व्यवस्था छ, घरेलु हिंसाविरुद्ध ऐन छ, कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार निवारण कानुन छ। तर, कार्यान्वयन पक्ष बिलकुल खोक्रो छ। अनुसन्धान सुस्त हुन्छ, न्याय महँगो छ, र अदालतको ढोकासम्म पुग्दापुग्दै धेरैजना पीडितहरू थाकेर फर्किसकेका हुन्छन्।

सुरक्षित महसुस गर्नु, निर्भय भएर हिँड्नु र आफ्नो नारीत्वमाथि गर्व गर्न पाउनु हाम्रो कुनै माग वा विशेष अधिकार होइन; यो प्रत्येक मानव अस्तित्वको न्यूनतम र आधारभूत अधिकार हो।

नयाँ सरकारसँग हाम्रा आवश्यकताहरू स्पष्ट छन्: बलात्कारका मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्न कडा समयसीमा, पीडितमैत्री न्याय प्रक्रिया, दलित र सीमान्तकृत महिलाका मुद्दामा विशेष प्राथमिकता, र विद्यालय तहदेखि नै लैङ्गिक शिक्षाको अनिवार्यता।

परिवर्तन कानुनबाट मात्रै आउँदैन, यो मानसिकतामा पनि आउनुपर्छ। तर, जबसम्म सरकारले दह्रो इच्छाशक्ति देखाउँदैन, तबसम्म मानसिकता बदल्ने काम पनि अधुरै रहन्छ। इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ- सरकारहरू आउँछन् र जान्छन्, तर महिलाको पीडा उही ठाउँमा जमेर बस्छ। यसपटक फरक होस्; यसपटक आश्वासनका शब्दभन्दा बढी राज्यको काम बोलोस्।

यो लेख लेख्दै गर्दा ती तमाम बलात्कृत दिदीबहिनीहरू सम्झेर मेरा हातहरू काँपिरहेका छन्। किनकि यो कुनै टाढाको वा अर्कै ग्रहको कुरा होइन। यो मेरो कुरा हो, तिम्रो कुरा हो र हामी सबैको साझा कुरा हो।

हरेक नेपाली महिलाले यी शब्दहरूमा आफूलाई प्रतिविम्बित भएको पाउँछिन्; किनकि हामी सबैले यो डर बाँडेका छौं, यो थकान सहेका छौं र यो अनुत्तरित प्रश्न मनमा गुम्साएर राखेका छौं। हामी यहाँ हार्न आएका होइनौं, हामी बाँच्न आएका हौँ- पूर्ण गर्व र निर्भयताका साथ।

तर, त्यो उज्यालो दिन आउनका लागि समाज बदलिनुपर्छ, कानुनको कठोर कार्यान्वयन हुनुपर्छ र सत्तामा बस्नेहरूले गहिरिएर बुझ्नुपर्छ कि- एउटी महिलाको सुरक्षा कुनै ‘राजनीतिक एजेन्डा’ होइन, यो राज्यको प्राथमिक ‘मानवीय दायित्व’ हो।

एउटी छोरी बिहान ६ बजे घरबाट निस्कन्छे, र उसले सकुशल फर्किनुपर्छ।

यति मात्र हो।

र, यति नै काफी छ।