लोकल जुक्तिले जोगिए राप्ती किनारका बस्ती

५ फागुन, दाङ । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–७, खल्ला झगडियाका अम्रिकाप्रसाद दुवे (८१)को परिवार राप्ती नदी किनारमा बस्न थालेको शताब्दी नाघिसक्यो । १० बिघा जग्गाका मालिक भएकाले गाउँमा दुवे जमिन्दार कहलिन्थे । उहिले आफूसँग जग्गा हुँदा घर नजिकैको सामुदायिक विद्यालयलाई दुई कठ्ठा जग्गा दान पनि दिएका थिए ।

दुवेको घरभन्दा उत्तरतिरबाट बग्ने राप्ती नदी जब दक्षिणतर्फ सर्नथाल्यो त्यसपछि भने उनको जग्गाको क्षेत्रफल घट्दै गयो । ‘अहिले त चार–पाँच बिघा जग्गा मात्रै बाँकी छ, फलफूलको बगैँचा, धान फल्ने खेत सब कटान भयो,’ दुवे भन्छन्, ‘जग्गाको लालपूर्जा छ, पोत बुझाइरहन्छु । तर जग्गामा नदी बगिरहेको छ ।’

नदीको बहाव जतिजति दक्षिण सर्दै आयो, दुवेले आफ्नो घरबास पनि परपर सार्दैगए । सर्दैसर्दै आफूले दान दिएको जग्गामा बनेको विद्यालयबाट करिब ५० मिटर नजिकै आइपुगेका छन् । ‘मेरो बुबाले रोजेको यो ठाउँ छाडेर जानै मन लाग्दैन’, दुवे आफ्नो मनोदशा सुनाउँछन् ।

अहिले दुवेको एक तले घरबास र राप्ती नदीलाई ६ फिट अग्लो पक्की बाँधले छुट्टाएको छ । यो बाँध २०७१ सालमा राप्ती नदीको बाढीले विध्वंस मच्चाएपछि बनाइएको थियो ।

त्यो वर्ष राप्ती नदीको बाढीले उत्पात मच्चाएको थियो । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना २०७८ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा प्रतिवेदन २०७९ को अभिलेखअनुसार २०७१ को बाढीमा ७०० घर डुबानमा परेका थिए । १८० घर पूर्ण क्षति र एक हजार ५७४ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।

बाढीले एक बालकसहित दुई जनाको मृत्यु भएको थियो, भने खाद्यान्न र घरायसी सामान गरी करिब पाँच करोड ६० लाख बराबरको क्षति भएको थियो । ७३५ बिघा खेतियोग्य जमिन कटान भएको थियो ।

‘गाउँमा बाढी पसेपछि जता हेरे पनि पानी मात्रै देखिन्थ्यो,’ दुवेले त्यो बेलाको घटना सुनाउँदै भने, ‘समुद्रजस्तो बनेपछि डुंगा चलाएर सुरक्षित ठाउँमा मान्छे ओसार्ने काम गरियो ।’

तीन दिनपछि पानी खान पाएको र जसोतसो ज्यान जोगाएको उनले सुनाए । ‘राम्रो उब्जनी हुने धानखेत बालुवा र गिट्टीले पुरियो । पछि टिप्परमा लोड गर्दै बालुवा–गिट्टी फालिएको थियो,’ दुवे सम्झन्छन् ।

उच्च जोखिम क्षेत्र

राप्ती सोनारी गाउँपालिका बाढीको उच्च जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ ।  कुसुम बाढी मापन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार २० वर्षमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका क्षेत्रमा बाढीले १५ पटक जोखिमको तह पार गरेको छ ।

२०७१ को बाढीको विपत्तिपछि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव बाढी प्रभावित क्षेत्र अवलोकन गर्न पुगेका थिए । त्यसपछि नेपाल सरकारले राप्ती नदी नियन्त्रण गर्न पक्की बाँध बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो बाँध बनेपछि स्थानीयले केही वर्ष सन्तोषको सास फेरेका थिए ।

तर, प्रकृतिको अगाडि कसको के लाग्छ र ! २०७९ मा त्यो पक्की बाँध पनि बाढीले भत्कायो । राप्ती सोनारी गाउँपालिकासँग रहेको विवरणअनुसार त्यो बाढीले ६५ घर पूर्ण क्षति र २३० घर आंशिक क्षति पुर्‍यायो । ७९८ घरपरिवार विस्थापित भए । एक हजार २५० घरधुरीको खाद्यान्न र एक हजार ६५० हेक्टर क्षेत्रको कृषिबाली तहसनहस भयो ।

त्यसयता हरेक वर्खामा राप्ती सोनारीका गाउँमा बाढीले हैरान बनाउँछ । ०७९ को बाढीमा भत्किएको पक्की बाँध पुनर्निर्माणका लागि स्थानीयले पटक–पटक सरकार गुहारे । स्थानीय प्रशासनमा धाए । नेता, सांसदमा बिन्ती बिसाए । तर माग पूरा भएन ।

‘हामी जहाँजहाँ पुग्यौँ, निराशामात्र हात लाग्यो,’ राप्ती सोनारी–७ खल्ला झगडियाका खुसीराम दुवे भन्छन्, ‘ढुंगा निकाल्न पाइँदैन, कसरी बाँध बाँध्ने भन्दै सबैजना पन्छिए ।’

‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रमका लागि सरकारसँग एसियाली विकास बैंकको सहयोगप्राप्त बजेट त थियो, तर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न रहेका कानुनी झमेलाले बाँध पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भयो । त्यसको मारमा राप्ती किनारका बासिन्दा परिरहे ।

जब नयाँ हाकिम आए

जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, फिल्ड कार्यालय लमहीसँग राप्ती नदीको कटानबाट उच्च जोखिममा रहेका दाङका ६ र बाँकेका २ गरी जम्मा ८ स्थानमा तटबन्ध बनाउने जिम्मेवारी थियो । त्यसमध्ये राप्ती सोनारीको खल्ला झगडिया गाउँ पनि एक हो । ठेक्का प्रक्रियामार्फत दाङतर्फ केही काम अघि बढे पनि खल्लामा कामै सुरु हुन सकेको थिएन ।

यसबिचमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दाङको लमहीस्थित जनताको तटबन्ध कार्यालयको प्रमुख हेरफेर गर्ने निर्णय गर्‍यो । निर्णयअनुसार सिँचाइ विभागबाट १२ फागुन २०८१ मा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा. नारायण प्रसाद सुवेदी नयाँ हाकिम बनेर आए ।

‘म आउँदा कामको प्रगति निकै निराशाजनक थियो,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘आयोजना करिब–करिब फ्लाइट मोडमा थियो, एडीबीले पनि कस्दै लगेको थियो ।’ वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै तटबन्ध बनाउनुपर्ने दबाब तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुवेदीलाई थियो ।

छोटो समयमा पक्की तटबन्ध सम्भव नभएकाले सुवेदीले अस्थायी प्रबन्ध गर्ने जुक्ति निकाले । ‘राप्ती सोनारीका बासिन्दालाई बाढीबाट जसरी पनि जोगाउनु थियो । त्यसैले स्थानीय स्रोत साधन जुटाएर आपत्कालीन तटबन्ध बनाउने निर्णय लिएँ,’ सुवेदीले भने ।

गाउँमा रोपाइँको चटारो थियो । अस्थायी तटबन्ध निर्माण गर्न कामदार पाउन पनि मुस्किल थियो । ‘नारायण सुवेदी सरसहित हामी खेत–खेतमा पुगेर कामदार संकलन गर्न थाल्यौँ । पहिले बाँध बाँधौँ, बाढी रोक्न सकियो भने खेतीपाती गर्दै गरौँला भनेर कन्भिन्स गर्दै नरैनापुर गाउँपालिकासम्म पुगेर मान्छे बोलायौँ,’ राप्ती सोनारी–७ का वडाध्यक्ष रामलखन थारुले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनीहरूलाई दिनभर काममा लगाउने र साँझ ज्याला वितरण गर्न थाल्यौँ ।’

यसरी करिब एक सय जना कामदारको सक्रियतामा खल्ला झगडियामा करिब चार सय मिटर लामो अस्थायी तटबन्ध निर्माण भयो । अस्थायी तटबन्ध बनाउन बाँस, बाँसको चोया, बालुवा भरिएका बोरा प्रयोग गरिएको छ । जसमा सिमेन्ट र फलामे रड प्रयोग गरी बनाइएका मसिना पोलको पनि सहयोग लिइएको छ ।

आयोजना प्रमुख सुवेदीको यो जुक्तिले काम गर्‍यो । ०८१ यता दर्जनभन्दा बढी पटक आएको बाढी सोही अस्थायी बाँधले थेगेको स्थानीय बताउँछन् । ‘यो वर्ष मात्रै राप्ती नदीमा ७ पटक ठुलो बाढी आयो,’ खल्ला झगडियाका दुर्गा पाण्डे भन्छन्, ‘यो तटबन्धले अहिलेसम्म थेगेको छ । यो नभएको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो होला !’

गाउँ जोगिएकामा स्थानीयवासी खुसी छन् । ‘पक्की तटबन्ध भत्किएको तीन वर्षसम्म मर्मतका लागि हामी कहाँकहाँ गुहार्‍यौँ, कसैले सुनेन । हाकिमसाबको सक्रियताले तटबन्ध मर्मत भयो । यसले गर्दा हाम्रो ज्यान बचेको छ’, पाण्डे भन्छन् ।

राप्ती सोनारी–७ कै गयाप्रसाद बडहीले पनि अस्थायी तटबन्ध बनेपछि आफ्नो गाउँ र जग्गा सुरक्षित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

आपत्कालीन तटबन्धले कसरी थेग्यो बाढी ?

सिनियर डिभिजनल इन्जिनयर डा. सुवेदीका अनुसार आपत्कालीन तटबन्ध बनाउँदा तीन मिटर लम्बाइ र १० सेन्टिमिटर मोटाइ भएका ६ वटा सिमेन्टका पोल जोडेर त्रिभूज आकारका पर्कोपाइनलाई पानीमुनि राखिएको थियो । करिब ५ क्विन्टल तौल भएका ती पर्कोपाइनलाई दुई वटा लहरमा राखिएको छ । त्यसलाई राख्न क्रेन प्रयोग गरिएको थियो ।

त्यसपछि २४ वटा बाँस जोडेर बनाइएका पर्कोपाइन राखिएको छ । त्यसलाई अड्याउन करिब ७ मिटर लामा बाँसका घारालाई ४ मिटर गहिरोसम्म गाडिएको छ । अनि त्यसमा बाँसकै चोया बुनेर मान्द्रो जस्तो बनाएर बेरिएको छ ।

त्यसपछि जिओ टेक्सटाइल बिच्छ्याएर, त्यसमाथि बालुवा भरिएका प्लास्टिकका बोरा राखेर, प्लास्टिककै जालीले बाँधेर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । बाँधको ढिस्कोमा वर्षाको पानीले माटो नबगाओस् भनेर प्लास्टिकले छोपिएको छ ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेल तीन वर्षसम्म हारगुहार गर्दा अहिले बल्ल अस्थायी भएपनि तटबन्ध बनेको बताए । ‘अस्थायी भए पनि बन्यो, यसबाट करिब ३० हजार व्यक्ति केही हदसम्म सुरक्षित भएका छन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘आस गरौँ पक्की तटबन्ध पनि सरकारले छिट्टै बनाइदिने छ ।’

सुवेदीका अनुसार यो बाढी रोक्ने अस्थायी उपाय मात्र हो । स्थायी तटबन्ध निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘हामीले तटबन्धमा प्राथमिक उपचार मात्र गरेका छौँ । यसअघि त्यति पनि नहुँदा स्थानीय निराश थिए, अहिले खुुसी छन्,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘म कार्यालय प्रमुख रहँदा नै पक्की तटबन्धका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । आशा छ छिट्टै काम अघि बढ्ने छ ।’ डा. सुवेदी जनताको तटबन्ध कार्यालय लमहीबाट सरुवा भएर हाल चितवनमा छन् ।

हरेक वर्ष क्षति

बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका हरेक वर्ष बाढी, कटान र डुबानको चपेटामा पर्दै आएको छ । नेपाल–भारत सीमासँगै जोडेर भारतले राप्ती नदीमा सन् १९८१ (विसं.२०३८) मा सुरु गरी सन् १९८५ (विसं.२०४२) मा लक्ष्मणपुर बाँध निर्माण गरेको थियो । यस्तै  आर्थिक वर्ष १९९९–२००० (२०५६–०५७) मा २२.५ किलोमिटर कलकलवा बाँध निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । कलकलवा र लक्ष्मणपुर बाँध खल्ला झगडियाभन्दा करिब दुई किलोमिटर पर छन् ।

यी बाँध निर्माण गरेदेखि बाँकेको राप्ती किनारका बस्ती डुबानमा पर्दै आएको स्थानीय बताउँछन् । ‘भारतले बाँध बाँधेदेखि हामी झन् बढी पीडित भएका छौँ,’ खल्ला झगडियाको छिमेकी गाउँ देउपुराका देवनाराण बर्मा भन्छन्, ‘जुन देशका जनता भएपनि मानव अधिकारको हिसाबले सबै समान हुन् । त्यसैले दुवै देशका सरकारले डुबान–कटानको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधान खोज्नुपर्छ ।’

बर्माले सुनाएको पीडा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना २०७८ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा प्रतिवेदन २०७९ को अभिलेखले पनि पुष्टि गर्छ ।

२०४२ मा लक्षमणपुर बाँध र ०५७ मा कलकलवा बाँध निर्माण सम्पन्न भएपछाडि २०५९ मा राप्तीको बाढीले ७ घर भत्किएका थिए । २०६३ को बाढीले पनि १७ घर पूर्ण क्षति भयो । २०७० मा त एक जनाको मृत्यु र करिब चार करोड बराबरको धनमाल नोक्सान भएको विवरण प्रतिवेदनमा छ ।

२०७२ मा ९८ घरमा क्षति पुग्यो, भने करिब ९ लाख बराबरको खाद्यान्न, खेतिबाली र पशुचौपाया क्षति भएको थियो । २०७४ मा ७ जनाको मृत्यु नै भयो । तीन हजार १६७ घर पूर्ण क्षति र एक हजार ४३६ घर आंशिक क्षति भयो । १०० घर डुबान र दुई वटा पुलमा क्षति भयो ।

खाद्यान्न, घरायसी सामान, खेतिबाली र पशुचौपाया गरी करिब साढे १३ करोड बराबरको क्षति भएको तथ्यांक छ । ६८५ बिघा खेतियोग्य जमिन कटान भयो भने ४० बिघा धान बाली र २०० पशुचौपायाको पनि क्षति भयो ।

त्यसैले डुबान कटानको समस्या समाधानका लागि छिटो पक्की तटबन्ध गरिदिन स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् ।

नदीको अवस्था बुझ्न १६५ किलोमिटर पैदल यात्रा

जलजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत २०७९ पुस ४ देखि दाङ जिल्लाको घुम्ना (१.५ किलोमिटर) र जेठानगाउँदेखि झारबैरा (७.० किलोमिटर) तथा बाँकेको कचनापुर–लालाहीघाट (२.५ किलोमिटर) गरी जम्मा ११ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य जारी छ ।

ढुंगाको अभावले निर्माण कार्यको प्रगति सुस्त भएपनि २०८१ चैतदेखि २०८२ साउनसम्मका चार महिनामा २७.५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । जसअनुसार साउनसम्म कुल ७९ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ ।

यो उपलब्धि सुवेदीको समेत मेहेनतको प्रतिफल भएको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारी कर्मचारीका रूपमा सुवेदी सरको सक्रियता निकै लोभलाग्दो छ । उहाँले गर्दा हामी पनि नतिजा देखिने गरी काम गर्‍यौँ र बाढीबाट तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित राख्न सक्यौँ ।’

डा. सुवेदीकाअनुसार बाँध निर्माण सुरु गर्नुअघि सबैभन्दा पहिले राप्ती नदी र प्रभावित क्षेत्रको अवस्था प्रत्यक्ष बुझ्न दाङ देउखुरीको भालुबाङदेखि र बाँकेको मटैयासम्म राप्ती नदी किनारैकिनार ११ दिनसम्म पैदलयात्रा गरिएको थियो । सर्भेमा इन्जिनियर बेलबहादुर बिक र रामदिन चौधरी, सब–इन्जिनियर जनकबहादुर रावल, कम्प्युटर अपरेटर यम्मेबहादुर बस्नेत, सवारी चालक रामराज चौधरी, शोभाकर अधिकारीसहितको टोली थियो ।

‘जेठको गर्मीमा राप्ती किनारैकिनार ११ दिनसम्म १६५ किलोमिटर पैदलयात्रा गरियो । वरपरका सबै खोलाखोल्सी चहारेर ढुंगा पत्ता लगाइयो । अनि तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै सबैभन्दा पहिले ढुंगा निकाल्न पहल सुरु गरियो’, सुवेदी भन्छन् ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बाँध बाँधेपछि राप्तीका दुवै किनार हाल बाढीबाट सुरक्षित छन् । यही उपलब्धिलाई देखाउँदै अहिले दाङ–१ मा दलका नेताहरू भोट मागिरहेका छन् ।

बाँध बनेपछि किसान पनि हर्षित छन् । अहिले सिजन र बेसिजनका अन्न र तरकारी फलाएर बेचिरहेका छन् । स्थानीय हिरालाल चौधरी त नदी उकास जग्गामा बदाम र काँक्रा खेती गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । ‘बाँध बनेदेखि हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ । पहिलो कुरा त हामी सुरक्षित छौँ । दोस्रो खेतीकिसानी गरेर आम्दानी पनि गर्न पाएका छौँ,’ चौधरीले खुसी हुँदै भने ।