मध्यपूर्वबाट तत्काल नेपाली उद्धार गर्नुपर्छ : आप्रवासन विज्ञ

२९ फागुन, काठमाडौं । श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सरकारले तत्काल उद्धारको पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले त्यस क्षेत्रमा धेरै नेपाली समस्यामा रहेकाले तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले धेरै नेपाली देश फर्किन चाहेको उल्लेख गरे । उनले द्वन्द्व जारी रहेकाले नेपाल फर्किन चाहनेलाई उद्धार गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

हालसम्म झन्डै ७० हजार नेपालीले सरकारको पोर्टलमा असुरक्षित रहेको नाम दर्ता गराइसकेको उनको भनाइ छ । अवैध रूपमा काम गरिरहेका धेरै नेपाली सरकारी रेकर्डमा नभएकाले यो संख्या अझ बढ्न सक्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार अवैध रूपमा काम गर्न गएका नेपाली कानुनी झन्झटमा पर्ने डरले पोर्टलमा नाम दर्ता गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

नेपालले सरकारको प्रयास सकारात्मक भए पनि उद्धार कार्यमा भने प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले प्राथमिकताका आधारमा गर्भवती, अवैध बसेका नेपाली र बढी जोखिम क्षेत्रमा रहेकालाई उद्धार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी आप्रवासी परेको बताए । सम्बन्धित देशले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने गरेको र वाह्य देशका नागरिकलाई भने सुरक्षामा चासो नदेखाएको पाइएको उनको भनाइ छ ।

‘मान्छेहरू एकदमै प्यानिक भएर बसेका छन्, त्यो संख्या ठूलो नहोला, तर हामीले कुराकानी गरिरहेका कोही यही बस्छौं भन्ने पनि भेट्यौं तर धेरै चाहिँ उद्धार गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेछन्,’ आप्रवास विज्ञ नेपालले भने, ‘झन्डै ७० हजारले पोर्टलमा नाम पनि टिपाइरहनु भएको छ, अर्कातर्फ सरकारका मन्त्रीज्यू नै बसेर तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेन भनेर बोलियो तर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

विवरण टिपाउनको संख्या अझै बढ्न सक्ने र अवैध रूपमा काम गरिरहेकाको रेकर्ड नरहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार सरकारको प्रयास राम्रो हुँदाहुँदै उद्धार हुन सकिरहेको छैन । सरकारले सही सूचना पनि दिन सकेको छैन । सरकारले सुरक्षित रहनुहोला भनेर मात्रै सूचना दिइरहेको छ, त्यतिले मात्रै पुग्दैन ।

‘कसरी सुरक्षित हुने, कहाँ के भइरहेको छ भन्नेबारे सरकारले जानकारी गराएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँ रहेका नेपालीलाई दैनिक दुई–तीन पटक त्यहाँको वस्तुस्थिति बारे सरकारले यर्थाथ जानकारी दिनुपर्छ ।’