सांसदको घरबाट बालिका उद्धारपछिको त्यो दिन…

२८ साउन २०८१ । बिहानको ११:३० बजे ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको बालकल्याण अधिकारीको कार्यकक्षमा रहेको सोफामा १४ वर्षीया बालिका असहज अवस्थामा पल्टिरहेकी थिइन् । ती थिइन्, लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्माको घरबाट उद्धार गरिएकी बालिका । सात वर्षकै कलिलो उमेरकी ती बालिकालाई आमा–बाबुबाट छुटाएर रेखाकुमारीले आफ्नो घरमा ल्याएकी थिइन् ।

विपन्न परिवारकी ती बालिकालाई खान–लाउन, राम्रो शिक्षा–दीक्षा दिने प्रलोभनमा पारेर ल्याएकी रेखकुमारीले पढाइ–लेखाइ त परको कुरा, बँधुवा मजदुर जस्तो गरेर शोषण गरिरहेकी थिइन् । सात वर्ष कष्टपूर्ण, नरक जस्तो जीवन भोगेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले १४ वर्षको उमेरमा उनलाई उद्धार गरेको थियो । र, त्यस दिन हामी त्यहाँ जम्मा भएका थियौं ।

म त्यहाँ पुग्दा बालिका पल्टिरहेकी थिइन् । ‘कस्तो अप्ठेरो गरेर सुतेकी रहिछन् । सञ्चो छैन कि उनलाई ?’ मैले संरक्षण संस्थाका प्रतिनिलाई सोधें । उनीहरूले मासिक चक्र (पिरियड) चलिरहेकाले निकै पेट दुखेको जानकारी गराए । त्यसपछि मैले ती नानीलाई अर्को सोफामा गएर अलि सहजसँग सुत्न भनें । ती नानी अर्को सोफामा गएर कुक्रुक्क परेर बसिन्,  एकैछिनमै निदाइन् ।

मैले उनलाई हेरिरहें । उनलाई उद्धार गर्दाको अवस्थाका चित्र आँखामा आइरहे, मानसपटलमा दौडिरहे । महिनावारी हुँदा सबैले एकनासको अनुभव गर्दैनन् भन्ने मलाई थाहा थियो । मलाई पनि महिनावारीको पहिलो र दोस्रो दिन असाध्यै पेट दुख्थ्यो । ती नानीलाई समेत त्यस्तै गाह्रो हुने रहेछ । म सोच्दै थिएँ– ‘त्यतिका दिन अँध्यारो र चिसो कोठाको भुइँमा ती बालिकाले कति कष्टले बिताइन् होला । असह्य पीडाले कति छटपटाउँदी हुन् । तातोपानी दिनेसम्म कोही हुँदैनथ्यो । आमाको माया कस्तो हुन्छ ? कहिल्यै महसुस गर्न पाइनन् ।’

सात वर्षको कलिलो उमेरमा आमाको काख छुटाएर सांसदको घरमा घरेलु बालश्रमिक बन्न आइपुग्नु उनका लागि ठूलो अभिशाप बन्यो । त्यहाँ उनले माया पाउने कुरा त परको भयो, कुटपिट, दुर्व्यवहार र यातना पनि भोग्नुपर्‍यो । एउटी कलिलो उमेरकी बालिकाले भोग्नु परेको यो पीडा सम्झँदा पनि मेरो आङ जिरिङ्ग हुन्छ । त्यो घरको कौसीमा झन्डै ३ महिनादेखि एक्लै बस्दा ती कलिलो उमेरकी बालिकालाई कति डर लाग्यो होला ? आफ्नो बालपन सम्झेर म फेरि त्रसित भएँ ।

त्यसदिन विशेष दिन थियो किनकि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै थियो । हामी १० बजे नै अदालत परिसर पुगेका थियौं । तर, सवा दुई बजे मात्रै फैसला आउने खबर पाएपछि हामी महानगरमै फर्किएका थियौं । त्यतिञ्जेलसम्म नानी भुसुक्क निदाएकी थिइन् । अदालतबाट फोन आयो, ‘ठ्याक्कै एक बजे आइपुग्नु ।’ नानीलाई बिउँझाएर हामी अदालततिर लाग्यौं ।

महानगरपालिकाको टोली साढे २ बजेतिर फेरि फर्कियो । त्यतिबेला महानगरपालिकालाई अदालतले ५ बजे आउनु अनि मात्रै निर्णय सुनाउँछौं भनेर फर्काइएको थियो । हामी फर्कंदा महानगरको टिम दुईवटा घटना व्यवस्थापन (केस म्यानेजमेन्ट) मा लागेको रहेछ । एकजना उद्धार भएका बालबालिकाको पारिवारिक भेटघाट पनि थियो । अदालतबाट फर्कंदा मेरो मुहार मलिन थियो । म अलिकति आत्तिएकी पनि थिएँ । मैले त्यहाँ रहेका टिमका अन्य सदस्यहरूलाई सबै कुराहरू सुनाएँ । अदालतमा भएको माहोल महानगरपालिकाको पक्षमा छैन कि भन्ने मेरो आशय थियो । मेरो यो आशयले हामी सबैलाई चिन्तित बनायो । एकैछिनमा माहोल फरक भइदियो, सबै जना पालैसँग बोल्न थाले । सबैले नानीलाई घर पठाइदिने हो कि ? निर्णय महानगरपालिकाको पक्षमा नआउने पो हो कि ? भन्ने संशय व्यक्त गरे ।

हामी जति कुरा गर्थ्यौं, ती नानी उति टोलाउँथिन् उति डराउँथिन् । अरू बेला हाम्रा कुराहरूमा खासै ध्यान नदिने ती नानी आजको कुराकानी भने निकै ध्यान दिएर सुनिरहेकी थिइन् । धेरैपटक अदालत जाँदा र फर्कंदा शायद उनलाई पनि आज के हुन्छ? के हुन लागिरहेको छ? भन्ने जिज्ञासा थियो । चिन्ता थियो । त्यो चिन्ता कुनै न कुनै समयमा अभिव्यक्त भएरै छाड्थ्यो। नभन्दै ती नानी घोप्टो परेर केहीबेर मूर्छा परेर रोइन्, हामीलाई समेत केही समय त्यो परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन साह्रै कठिन भयो ।

ती नानीले आँसु बगाइरहँदा हामी सबैका आँखा रसाए । आफ्ना आँखा भरिएका भए पनि हामी उनलाई सान्त्वना दिइरहेका थियौं– ‘तिमीलाई आज तिम्रो परिवारले लिएर जानुभयो भने पनि महानगरपालिकाले तिम्रो शिक्षादीक्षाका लागि हेर्छ । अदालतले जे आदेश दिन्छ हामीले त्यो मान्नुको विकल्प हुँदैन । अदालतले तिमीलाई पुरानै घरमा पठाउँदैन । तिम्रो बुवाआमासँग पठाउने हो । त्यसो भयो भने तिमी बुवाआमासँग घर जानुपर्छ है ।’

यतिबेला मैले बालिकाको उद्धार गरेपछिका घटना सम्झिएँ । जब हामीले बालिका उद्धार गर्यौं, महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पर्‍यो । अदालतले बालिकालाई उपस्थित गराउन भन्यो । पहिलो दिन हामी बालिका लिएर पुग्दा अदालत परिसरमा विपक्षका वकिलहरूको हुल थियो । त्यो हुलमा बालिकाका जैविक बाबु समेत थिए ।

भित्र पुगेपछि हामीले बालिकालाई सोध्यौं– ‘आफ्नो बुवासँग तिमी किन नबोलेको ?’ बालिकाले त्यहाँ मेरो ड्याडी हुनुहुन्थ्यो र?’ भन्दै उल्टै प्रश्न गरिन् ।

पछि हामीले उनका बुवालाई देखाएर पनि चिनाउन खोज्यौं । तर, उनले राम्रोसँग ठम्याउन सकिनन् । एउटी छोरीले आफ्नै अघिल्तिर भएका बाबु समेत चिन्न नपाएको पीडाले हाम्रो आँखा भरियो । विचरा, चिन्न पनि कसरी चिन्नु । ६ वर्षकै उमेरमा बाबुआमासँग छुट्याएर उनलाई लगिएको थियो । त्यसपछि उनले न भेट्न पाएकी थिइन्, न कुराकानी गर्न ।

०००

हामी महानगरबाट पुन: अदालततिर लाग्यौं । ५ बजेर १० मिनेटमा हामी इजलास प्रवेश गर्दा त्यहाँ अर्कै बहस चलिरहेको थियो । शायद बैंकिङ कसुर सम्बन्धी हुनुपर्छ । हामी आदेशको प्रतीक्षामा थियौं । हाम्रो तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका ओमप्रकाश अर्याल र पुनदेवी महर्जनले न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलास र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासमा शालीन ढङ्गबाट खरो र तार्किक बहस गरिसक्नुभएको थियो ।

पूर्ण इजलासमा त झन्डै झन्डै बहसको दिशा नै बदलिन लागेको थियो । सपना श्रीमानले बालबालिका सम्बन्धी काम गर्न महानगरले बनाएको कार्यविधिबारे प्रश्न माथि प्रश्न गर्न थाल्नुभयो । स्थानीय कानूनबारे हाम्रा अधिवक्ताहरू समेत सबै जानकार थिएनन् । यसले मलाई ऐंठन भइसकेको थियो । म अलि भावनामा बहकिएछु– ‘मैले बोल्न मिल्दैन?” मैले सानो श्वरमा बोलेको जस्तो लागेको थियो, तर सबैले सुनेछन् । ओम सरले पछाडि फर्किएर मिल्दैन भन्ने इशारा गर्नुभयो ।

सपना श्रीमानले पनि अधिवक्तामार्फत आफ्ना कुरा राख्नुस् भन्नुभयो । तर बहस सकिएपछि नहकुल श्रीमानले अघि को बोल्न खोज्नुभएको? भनी सोध्नुभयो । महानगरपालिकाको तर्फबाट महानगर बाल अधिकार समितिका सदस्यले बालिकाको न्यायको लागि आफ्ना भनाइ राखिसक्नुभएको थियो । उहाँको बोल्ने शैलीले त्यहाँ सबैको ध्यान खिचेको थियो । म अत्यन्तै शान्त मुद्रामा इजलासभित्रको बेन्चको कुनापट्टि बसिरहेकी थिएँ । बहस सकिएपछि हामीलाई इजलासबाट बाहिर निस्कन भनियो । त्यसको झन्डै ४५ मिनेट जतिपछि करिब ६ बजेतिर हामीलाई इजलासभित्र पुन: बोलाइयो । निर्णय सुनाउँदा ६:३० भइसकेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासबाट आदेश प्रिन्ट भएर सपना प्रधान श्रीमानको हातमा थियो । त्यो हातमा भएको निर्णयको पानामा के लेखिएको छ ? भन्ने सुन्न त्यहाँ भएका सबै व्यक्ति आतुर थिए । सपना प्रधान मल्ल श्रीमानले आदेश पढ्न सुरु गर्नुभयो– सुरुका केही हरफहरू बालबालिका सम्बन्धी ऐनसँग सम्बन्धित रहेका थिए । ती प्रावधानहरू केवल यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हो या होइन ? भन्नेमा केन्द्रित थिए र सुरुको हरफले नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदियो । त्यसपछि कुरा आयो, बालिका कोसँग रहने ?

एकपछि अर्को गर्दै महानगरपालिकाका कमी–कमजोरी औंल्याइयो । कानूनी छिद्रताहरूका माध्यमबाट महानगरपालिकाले चुकाएका स्थानहरूको पहिचान गर्दै महानगरपालिकाले उठाएको कदममाथि समेत केही प्रश्नहरू राख्दै सपना श्रीमानले आदेश वाचन गर्नुभयो ।

लगभग आश मरिसकेको थियो, किनकि संस्था वा कोही व्यक्तिसँग पठाउन उचित नहुने र बुवाआमाले बालिकालाई आफू साथैमा राख्ने इच्छा र प्रतिबद्धता रहेको भन्दै रिट निवेदक बालिकाका बाबु र आमालाई रजिस्ट्रारको रोहबरमा बालिका जिम्मा लगाइदिनु भन्ने आदेश भयो ।

हामी सबैजना एकअर्कालाई हेर्दै निराश भयौं । म त फत्रक्कै गलें । सपना श्रीमानले जब ‘तथापि’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्नुभयो, सबैका कान ठाडा भए । बालिकाले काठमाडौंमै रहेर पढ्ने इच्छा व्यक्त गरेकाले निज बालिका बालिग नरहेसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाले बालिकाको पालनपोषण र पढाइको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गर्नुपर्ने भन्ने परमादेश जारी भयो । हामीमा आशा पलायो ।

हामी पहिले त बाबुआमाकै जिम्मामा पठाए पनि हाम्रै जिम्मामा आउने भनेर अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गराउने पक्षमा थियौं । उतापट्टि खुसी अर्कै कुराको भन्ने बुझियो । हामीले बालिकालाई यही कुरा बुझाएका थियौं तर बालिका कुनै पनि हालतमा नजाने जिद्दी गरिरहेकी थिइन । त्यहाँ बस्दै गर्दा बालिकालाई आज कहाँ लैजानुहुन्छ ? भनेर मैले उनकी फुपूलाई सोधें। फुपूले उनै सांसद रेखाकुमारी शर्माको घरमा लैजाने बताएपछि माहोल बिग्रियो । हामी कुनै पनि हालतमा बालिकालाई थप जोखिममा पर्न दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा थियौं । रजिस्टार विमल पौडेलको कक्षमा गयौं, केहीबेर छलफल भयो । त्यहाँ मैले पनि आफ्नो कुरा राखें । बालिकालाई बुबाआमाकै जिम्मा लगाउँदा बालिका हिंसामा परेको भन्ने अर्को उजुरीमा होस्टाइल हुन सक्ने चान्स छ भनें । त्यसमा फुपूले विरोध जनाएपछि केहीबेर वादविवाद चल्यो । अन्तिममा रजिस्टारले बालिकालाई तिमी कहाँ जाने नानी भनेर सोध्नुभयो । उनले बुवाआमासँग जाने कुनै इच्छा व्यक्त गरिनन् । हामीले पनि बालिका ढुक्कै हामीसँग जान्छिन् भन्ने सुनिश्चितता दिलायौं ।

(भट्ट, काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगर बालअधिकार समितिको सदस्य तथा बाल उद्धार टोली सदस्य हुन् ।)