Comments Add Comment

विचार

List Grid
राज्य फेरि असमावेशी बाटोमा

देशको विविधता राज्यको मुहारमा झल्किन सकेको छैन । जुन कुरा खासगरी उत्पीडनमा पारिएकाहरूले यतिवेला महसुस गरिरहेका छन् । वास्तवमा यो देश उनीहरूको हो । तर, नेपाल राज्य उनीहरूको भइसकेको छैन । यसको मूल आसय होे, नेपालका सीमान्तकृत समुदायले अझै पनि राज्य आफ्नो भएको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय मूलतः राज्यको […]

जाँगर हराएका सांसद !

वि सं ०७४ मंसिरमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो । संसदमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सदस्य छन् । कम्युनिष्टहरुले लेनिनको शब्द सापटी लिँदै संसदलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ पनि भन्ने गर्छन् । केही वर्ष पहिलेसम्म धेरै नै सुनिने उक्त शब्द आजभोलि बिरानो भएको छ । सायद वामपन्थीहरुको झण्डै दुईतिहाइ भएर होला […]

प्रस्तावित गुठी विधेयक : एक समीक्षा

गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०७५ माथि राष्ट्रियसभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । विधेयकमा सदस्यहरुले संशोधनको प्रस्ताव समेत दर्ता गरिसकेका छन् । तर, यो विधेयक अहिले विवादमा छ । सडकदेखि संसदसमेत यही विषयले तातेको छ । यस सन्र्दभमा मूल विवादित विषयमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ र सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा के कस्तो […]

बेलायतमा केपी ओलीका ४० घण्टा !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोपियन मुलुकहरुको भ्रमण सकेर आजै स्वदेश फर्कंदैछन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को कार्यक्रमको सन्दर्भ पारेर स्वीट्जरल्याण्ड पुगेका ओलीले बेलायत र फ्रान्सको समेत भ्रमण गरे । यस लेखमा ओलीको फ्रान्स र स्वीट्जरल्याण्डको चर्चा होइन, युकेमा बिताएका करिब ४० घण्टाको चर्चा गरिने छ । बेलायत भ्रमणको पृष्ठभूमि बेलायत र नेपालबीच कुटनीतिक सम्बन्ध […]

प्रश्नको कठघरामा गुठियार आन्दोलन

ओली सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकलाई लिएर अहिले पक्षविपक्षमा नेपाली जनमत विभाजित भएको छ । सुरुमा भावनात्मक आवेगसित गाँसिएको यो सन्दर्भ अब आएर वैचारिक विश्लेषण र विमर्शमा केन्द्रित हुन थालेको छ । अवश्य पनि सबै गुठी सन्दर्भलाई एउटै आधारमा हेर्न नमिल्ला । गुठी संस्थानसित जोडिएका कतिपय गुठीहरूको एउटा सन्दर्भ छ भने पशुपति गुठीजस्ता गुठीहरूसित जोडिएको सन्दर्भ […]

पुँजीबजारमा महिला आरक्षण : सही वा गलत ?

जेष्ठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजीबजारमा महिलालाई आरक्षण दिने व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो । अर्थतन्त्रका विभिन्न सिद्धान्त र मान्यताअनुसार चल्नुपर्ने पुँजीबजारमा लिङ्ग, जाति, क्षेत्र आदिका आधारमा आरक्षण दिँदा विश्वले मानेका मूल्य मान्यता, भावना र समानता सिद्धान्तको मर्मलाई निस्तेज बनाउने कार्य त हुँदैन ? अर्थमन्त्रीको खुलासासँगै नयाँ बहस शुरु भएको छ […]

फौजदारी न्याय र प्रहरी अनुसन्धान

नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासनको इतिहास नयाँ रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । फौजदारी कानूनको आधुनिकीकरणले न्याय प्रशासनमा नविनता प्रदान गरेको छ । राजनीतिक व्यवस्थाको रुपान्तरणका लागि नयाँ संविधान जारी भएसँगै आर्थिक सामाजिक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै मुलुकी संहिताहरु जारी भएका हुन् । मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता समेतका संहिताबद्ध नयाँ कानूनको कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारीदेखि […]

किन असफल भए भारतीय कम्युनिष्ट ?

आर्ची ब्राउन वेलायती राजनीतिशास्त्री हुन् । उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन कम्युनिष्ट शासनहरुको अध्ययनमा बिताए । उनलाई ‘कम्युनिज्मका इतिहासकार’ भन्ने गरिन्छ । उनी संसारका सबै कम्युनिष्ट शासित देशमा पुगेका छन । अध्ययनका क्रममा उनले कम्युनिष्ट शासित देशका भाषा सिकेका छन् । ब्राउनले हज्जारौंको संख्यामा संसारभरिका कम्युनिष्ट नेता र कार्यकर्ताहरुसँग भेटेका, छलफल गरेका र अन्तर्वार्ता लिएका छन […]

कमजोरी नसच्याए दण्डित हुने पालो हाम्रो

कानूनको विद्यार्थी भएको नाताले म बढी कानूनी ढंगले बोल्छु । हाम्रा कामरेडहरुले मलाई तँ साह्रै बढी कानूनची भइस् भन्नुहुन्छ । मेरो आलोचना गर्नुहुन्छ । म हाँसेर भन्छु, सबै चिज कानूनबमोजिम हुनुपर्छ । सरकारमा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छ । हामीलाई कुनै भ्रम छैन । यो कम्युनिष्ट पार्टीको शासन आएको होइन । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ, […]

नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा ‘स्पोइल्स सिस्टम’ को पुनरुत्थान

संसदीय राज्य व्यवस्था समितिको लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने र निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने निर्देशनले लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारी गरिरहेका लाखौं लाख परीक्षार्थीहरु बिचल्लीमा परेका छन् । लोक सेवा आयोगको साख भत्काउने काम भएको छ । हाम्रो देशको सार्वजनिक प्रशासन अहिले विश्वबाट लोप भैसकेको स्पोइल्स सिस्टम (लुट पद्दति) को पुनरुत्थानको प्रसव […]

लोकसेवामाथिको प्रश्न भाइ भतिजाका लागि होइन

२८ जेठ काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्नाका लागि खोलेको विज्ञापनको समर्थन र विरोधमा सुरु भएको बहस अहिलेसम्म रोकिएको छैन । लोकसेवाको विज्ञापनको पक्ष-विपक्षमा तर्क वितर्क भइरहेका बेला परीक्षाका लागि आवेदन दिइसकेकाहरुको भविश्य के हुने भन्ने प्श्न पनि उठ्ने थालेको छ र सडकमै आवाज उठ्न थालिसकेको अवस्था छ । यही बहसको सिलसिलामा हामीले यहाँ प्रदेश […]

‘गुठी विधेयक पुनर्लेखन गरौं’

वापपन्थीको झण्डै दुई तिहाईको सरकार छ । सरकारले जे प्रस्ताव लगे पनि संसदबाट पारित हुने अवस्था छ भन्ने बुझाइ मान्छेहरूमा छ । यद्यपि यो सही होइन । नराम्रो कुरा छ भने त आफ्नै पार्टीकाले पनि विरोध गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । गुठी संस्थान ०२१ सालमा जन्मियो । त्यतिबेलादेखि निरन्तर रुपमा यसले राजनीतिक रंग पाइरहेको छ । […]

लोकसेवालाई ‘बाहुनसेवा’ जस्तो नबनाइयोस्

लोकसेवा आयोगको हालैको विज्ञापन ठूलो विवादमा परेको छ । विवादित हुनुको मुल कारण आरक्षणतर्फको सीट घट्नु हो । ठूलो संख्यामा (९ हजार १६१ सिटका लागि) विज्ञापन गरिँदा आरक्षणतर्फ थोरैमात्र सिट छुटयाइएको छ । विभिन्न समूहहरुमा विज्ञापन गरेको हुनाले सबै पद, सेवा, समूहमा आरक्षण हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । कुनै समूहमा दुईटा, कुनैमा चारवटा मात्रै सिटमा […]

तराईको जंगलमा युद्धस्तरमा घाटगद्दी !

तराई तथा चुरे क्षेत्रका जिल्लाहरुमा विगत ७/८ वर्ष अगाडि देखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अभ्यास सुरु गरिएको थियो । योजनावद्ध तवरले हरिया रुख काटियो भनेर व्यापक विरोध तथा वहसका वावजुद सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई अझै व्यापकता दिएको छ र वन मन्त्रालयको यसलाई मुख्य कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाएको छ । वैज्ञानिक भनिएको वनको व्यवस्थापन कसरी भै […]

सरकार, समाज र पत्रकारको ‘क्वालिटी’

विश्व बजारमा वस्तुको आईएसओ प्रमाणित गर्ने प्रचलन छ । ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ अर्थात् गुण नियन्त्रण भन्ने पदावली वस्तु र सेवाको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रणमा प्रयोग गरिन्छ । तर, बजारमा प्रयोग हुने ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ वा आईएसओ प्रमाणीकरण जस्तै मापदण्ड समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा पनि लागू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? राजनीतिक/सामाजिक क्षेत्रको गुणवेत्ता मापन के आधारमा, कसरी गर्ने […]

ओली–प्रचण्ड गोप्य सहमति : औसत निकालेर गोली हान्ने ?

एक वर्ष पार गरिसकेको नेकपाको एकीकृत जीवनलाई पूरै तरङ्गित गर्ने गरी ओली–प्रचण्ड गोप्य सहमतिको चर्चा अझै सेलाएको छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादीको फरक अस्थित्व रहेकै बेला दुई पार्टीका अध्यक्षवीच भएको उक्त सहमति नवनिर्मित नेकपाको सम्पत्ति बन्न सक्छ, बाध्यकारी कानुन बन्न सक्दैन । सबैलाई थाहा छ– सत्य कहिलेकाहीँ अप्रिय हुन्छ र धेरैले सत्य बोल्न पनि […]

‘राजनीतिक दलले समाजलाई भ्रष्ट बनाउँदै छन्’

म यो बजेटको समर्थन गर्न आएको हुँ । तर त्यो अकारण भने छैन । यसको पहिलो कारण त यो धेरैले रुचाएको बजेट छ । करिब आठ लाख कर्मचारी तलब बढेकोमा खुसी छन् । १३/१४ लाख बृद्व भत्ता बढेकोमा खुसी छन् । हामी निर्वाचित सांसद त्यसमध्ये पनि निर्वाचितहरु ६ करोडले खुसी छौं । धेरै मान्छे खुशी […]

केपी ओली र माधव नेपाल जोड्ने कडी बन्ला त जबज ?

२१ जेठ, काठमाडौं । ‘लेखेर राख्नुस, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ले केपी ओली र माधव नेपाललाई एक ठाउँमा ल्याइदिन्छ’ नेकपाका एकजना शीर्षस्थ नेताले आइतवारको अनौपचारिक भेटमा ठोकुवा गरे । उनले यतिमात्र भनेनन्, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पनि जबजको मूल्यमा ओली र नेपालसँगै उभिन बाध्य हुने लामै विश्लेषणसमेत सुनाए । उनले आफ्नो तर्क पुष्टि गर्ने […]

लोक सेवा आयोगको विज्ञापनमाथिको बहस

लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनलाई लिएर अहिले विरोधका समाचारहरु पत्रपत्रिकामा आइरहेको देखिन्छ । संसदमा विज्ञापनको विषयले प्रवेश पाएको छ । लोक सेवा आयोगले गत बुधबार ५१५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा र तहका ९१६१ पदको विज्ञापन गरेपछि सो विज्ञापनको विरोध गर्नु पनि त्यही प्रवृतिको एउटा निरन्तरता हो भनेर बुझन सजिलै सकिन्छ […]

समाजवादी पार्टी निर्माणका अन्तर-कुन्तर

सृष्टि आफैंमा एक ‘ननलिनियर डाइनामिक्स’ अर्थात् गैर-एकलरेखीय अस्तित्व हो । सृष्टिको गुण समाजमा र समाजको गुण राजनीतिमा रहनु स्वभाविक हुन्छ । यही कारण हो कि राजनीतिमा अनेक विचार, सोच, पात्र, प्रवृति, चिन्तन, चेतनास्तर, कार्ययोजना, कार्यशैली, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा र मिसनहरुको ‘इन्टरफेरेन्स’ अर्थात् संघर्ष, संश्रय र संघुलन भइरहेको हुन्छ । यही प्रक्रियाले पदार्थ जगतमा अनेक तत्वहरुको संघठन […]

अर्थ मन्त्रालयलाई संघीय ढाँचामा पुनसंरचना गरौं

नेपालमा तीनैतहका सरकारको निर्वाचनपछि दोस्रोपटक आएको बजेट ०७६ जेठ १५ मा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भयो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को विनियोजित रकम रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रहृयो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १६.५ प्रतिशतले ठूलो आकारमा ल्याइएको बजेटले वितरणमुखी चरित्र अँगालेको देखिन्छ । बजेटले वित्तीय अनुशासन डग्मगाएको तथा वित्तीय […]