Comments Add Comment

विचार

List Grid
सम्भव छ राउटे समुदायको सशक्तीकरण

सानोमा राउटे समुदायका कुरा सुन्दा कुनै दन्त्य कथा जस्तो लाग्थ्यो । ठूलो हुँदै गएपछि थाहा भयो- यिनीहरू पश्चिम नेपालको सुर्खेत आसपासको जङ्गलमा बसोबास गर्ने रहेछन् । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाको बोटेचौरस्थित भेरी नदीको किनारमा बसिरहेका बेला गत जेठ महीनाको मध्यतिर दुईजना राउटे युवतीलाई स्थानीय युवाद्वारा भएको यौन दुर्व्यवहारको घटना सार्वजनिक भयो । सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न […]

गीतमा महिलाको हुर्मत कहिलेसम्म ?

शब्द, मेलोडी र स्वरको संयोजन नै गीत हो । गीत मार्फत कथा भन्ने, भावना व्यक्त गर्ने, विशेष मान्यता वा विचारलाई व्यक्त गर्ने गरिन्छ । श्रोता रिझाउने उद्देश्य बोकेका हाम्रा गीतहरूमा महिलाद्वेषी सन्देश प्रशस्त पाइन्छ । पुरुषसत्ताको भाका गाउने त्यस्ता गीतहरूले महिलाको भावनामाथि हदैसम्मको मजाक गरेका छन् । ‘गीतमा त रमाउने हो, त्यत्ति सिरियस्ली नलिऔं’ भन्ने […]

विभूषण हो कि कुलपूजाको प्रसाद ?

सबै देउताहरुले बैठक गरेछन्, तरकारी नमीठो कुन हो सोधेछन् । तब चार मुखे ब्रह्मा जुरुक्क उठेछन्, चिचिण्डो, चिचिण्डो, चिचिण्डो भनेछन् ।। यो सिलोक हो, जसको शायदै कतै लिखत पाइएला तर हाम्रो परिवारको कुनै लहरोमा प्राय: सबैलाई मुखाग्र छ । कारण हो, यो सिलोक मेरी आमाका साइला मामाले बनाएका हुन् । भएछ के भने, मेरी आमाका […]

‘सिडिओको भूमिका शून्य गराउनु हुँदैन’

२००७ सालको परिवर्तनपछि पनि बडाहाकिम भन्ने नाम फेरिएको थिएन । जिल्लाका प्रमुख प्रशासकलाई २०१७ सालपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्न थालिएको हो । त्यसअघि लप्टनलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका दिइएको इतिहास छ । रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा आर्मीको लप्टनलाई पनि जिल्लाको कमाण्ड दिइएको थियो । हरेक क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सरकारको प्रत्याभूति दिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको महत्वपूर्ण […]

समानान्तर विकासे अड्डा नबनोस् उपभोक्ता समिति

अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा सङ्घीय संसदमा २५ भदौ २०७८ (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) मा विधेयक प्रस्तुत भयो । उक्त विधेयकको बुँदा २६ मा श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रका १० करोडसम्मको […]

पूर्वाधारको विचारधारा हुँदैन, एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति गरौं

देङको दूरदृष्टि, दृढनिश्चय र कठोर निर्णय-क्षमता नभएको भए उनले ८० करोड जनतालाई गरीबीको रेखाबाट माथि उकास्न सक्ने थिएनन् । आज संसारभर ‘मेड इन चाइना’ का उत्पादन पुग्ने थिएनन् । देङले विदेशबाट अर्थशास्त्र पढेर आएकाले उनलाई यो विदेशीको दलाल हो, देश बेचुवा हो भन्नेहरू कुर्लिरहे तर अर्थव्यवस्थाको इन्जिन चल्यो । बाँकी इतिहास हामी सबैलाई थाहै छ […]

‘अक्षमता’ का कीर्तिमानी देउवा

पटक-पटक अक्षम भनिएका शेरबहादुर देउवाले १६५ सांसदहरूको समर्थन सहित प्रधानमन्त्री बनेको ७० दिन वित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्षम भएनन् । केपी शर्मा ओलीको ‘असंवैधानिक’ कदमको प्रतिफल अनि माधव नेपाल र प्रचण्डको प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिको उपहारस्वरूप पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ‘भाग्यमानी’ अवसर पाएतापनि उनले आफूलाई सक्षम र सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा भने अहिलेसम्म पुष्टि गर्न सकेका […]

‘गृह मन्त्रालयले होइन पार्टी कार्यालयले सिडिओ चलाउँछ’

अहिले मानवअधिकारको कुरा, पारदर्शिताको प्रश्न छ । हुन त पहिले पनि स–साना कुरा बाहिर नआउने होइनन् । तर अहिले प्रभाव धेरै पर्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेका प्रशासकले राम्रो सेवा प्रवाह गरिरहेका छैनन् । पहिले सानो कुरा पनि काठमाडौंले सोधेपछि हामी थर्कमान हुन्थ्यौं । अहिले दैनिक ठूल्ठूला घटना भइरहेका हुन्छन् । लेख्नेले लेखिरहेको हुन्छ । […]

बजेट होलिडे : यस्तो छ वैश्विक अनुभव

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेपछि अहिले नेपाल बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेको छ । कतिपयले यसलाई बजेट होलिडे पनि भन्ने गरेका छन् । अमेरिकामा यस्तो अवस्थालाई गभर्मेन्ट सटडाउन भन्ने गरिन्छ । बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएपछि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैको चर्को आलोचना भैरहेको छ । […]

अदालतमा यतिविघ्न मुद्दा किन आइरहेका छन् ?

नेपालको आधुनिक न्याय प्रणाली शुरु गरेदेखि अहिलेसम्म हामीले धेरै सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तिनलाई आत्मसात पनि गरेका छौं । ती मूल्यमान्यता आत्मसात गरेको भए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको यति हुर्मत लिने काम हुदैनथ्यो होला । यसबारेमा केही कुरा राख्नुअघि म के के विषयमा बोल्दिन भन्नेबारे पनि पहिले स्पष्ट पार्छु । दुई वटा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा र […]

यो संविधान खारेज गर्ने कि संशोधन गरेर जोगाउने ?

हामी किन संविधान दिवस मनाउँदैछौं ? औपचारिकता हो कि परम्परा ? आज पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी जानुभयो (टुँडिखेलमा संविधान दिवस मनाउन), पञ्चायतकालमा त सेनाले ड्याङडुङ बन्दुक पड्काएपछि संविधान दिवस मनाएको मानिन्थ्यो । संविधान दिवसको महत्व के छ ? मैले अघि विमलेन्द्रजीलाई सोधें । के हाम्रो पार्टी (नेपाली कांग्रेस)ले आज सर्कुलर गरेको छ ७७ वटै जिल्लामा संविधान दिवस मनाउन ? सर्कुलर गरेको छैन भने हामी नेपाली कांग्रेस […]

एमसीसी लिन नलिन स्वतन्त्र छौं तर गिजोल्न हैन

एमसीसी, एमसीसी, एमसीसी ! यता फर्कियो एमसीसी, उता फर्कियो एमसीसी ! समाचार र सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी, व्यक्तिगत भेटघाट र कुराकानीमा एमसीसी ! औपचारिक कार्यक्रममा एमसीसी, चियापसलमा एमसीसी ! मानौं कि एमसीसी निकै ठूलै/गतिलै खजाना हो । छिचोल्नै/बुझ्नै नसकिने असवाफको रहस्य हो । मानौं, एमसीसी धपाउन सके ठूलै बहादुरी/पराक्रम हुन्छ । मानौं, एमसीसी लागू भए देश […]

उपक्षेत्रीय यातायात सम्झौतामा नेपालको स्थान कहाँ छ ?

सन् १९८५ मा स्थापित दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ले करीब ३५ वर्षको अवधिमा आशातीत प्रगति हासिल गर्न नसकेतापनि यो क्षेत्र र उपक्षेत्रका कतिपय साझा समस्यालाई उजागर गर्ने काम भने गर्दै आएको छ । सार्कका हरेक संयन्त्र र गतिविधि धीमा गतिमा सञ्चालन भएतापनि प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख तहको शिखर बैठकमा हुने […]

‘पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्न कानूनले रोक्दैन’

“स्कन्दपुराणको हिमवत्खण्डको ७२औं अध्यायमा नेपालबारे उल्लेख छ । उक्त पुराणमा नेपाल महात्म्यको सन्दर्भमा ‘सत्य सत्यवती यत्र त्रेतायां च तपोवनंÙ द्वापरे मुक्ति सोपानांच कलौ नेपालीका पुरी’ भनी उल्लिखित छ । उक्त ग्रन्थको भनाइले नेपाल भूमि आजको होइन । यो सत्य युगदेखिको भूमि हो । तसर्थ यस भूमिमा धर्म-संस्कृतिको बेजोड नमूना तथा उदाहरण पाइन्छ । महर्षि वेदव्यास, […]

‘मुद्दा परेपछि रातारात जलहरी फेर्ने काम गरियो’

हिन्दूहरूका आराध्यदेव रहेको पशुपति क्षेत्र नेपालको प्राचीन सम्पदा हो । पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा समेत समावेश छ । पशुपतिमा परम्परा विपरीत सुन हाल्नु हुँदैन भन्ने धार्मिक विद्वानहरूको मत छ । चाँदी शीतलताको प्रतीक हो, सुन उष्णताको । त्यस कारण पशुपति मन्दिरमा शीतलताको प्रतीकका रूपमा चाँदी हाल्नुपर्छ भन्ने मत थियो । पशुपतिमा जलहरी हाल्दाहाल्दैको अवस्थामा […]

एमाले विधान महाधिवेशन : कस्तो हुनुपर्छ अबको विधान ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सत्ताबाट बाहिरिएपछि बल्ल सांगठनिक जीवनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ । पार्टीबाट माधव समूहको बहिर्गमनपछिको सांगठनिक व्यवस्थापन र नयाँ किसिमको वैधानिक व्यवस्था गर्न यो पार्टीले असोजको १५-१७ मा काठमाडौंमा विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । २०७१ सालमा नेकपा (एमाले)को नवौं महाधिवेशन हुँदा नेपालमा सङ्‌घीय शासन व्यवस्था लागू भएको थिएन […]

कांग्रेसमा नेतृत्वको बहस : दाइहरूकै दबदबा

हरेक महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेसभित्र अबको नेतृत्व कसको र कस्तो भन्ने विषयमा गर्मागर्मी बहस हुने गर्दछ । बहस मूलतः दुई दृष्टिकोणबाट हुन्छ । पहिलो- महाधिवेशनको समयमा नेतृत्वको बहस बढी हुन्छ तर नीति ओझेलमा पर्छ । त्यसैले नीतिमा ध्यान दिनुपर्छ । दोस्रो- पार्टी नेतृत्वमा बुढापाकाको वर्चश्व भयो, अब युवा पुस्ता नेतृत्व आउनुपर्छ । तर, यस्ता बहसहरू […]

एमसीसी : मैले बुझेको सोझो कुरा

एमसीसी अमेरिकाको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर र नेपालको १३० मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा ६३० मिलियन अमेरिकी डलरको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत गर्ने एक संयुक्त प्रोजेक्ट हो । त्यसबाट प्रशासनिक खर्च ४० मिलियन, अनुगमन/मूल्यांकन ९.५ मिलियन, सडक मर्मत ५२.३ मिलियन र बाँकी ३९८.२ मिलियन विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनामा खर्च हुनेछ । […]

अफगानिस्तानबारे पश्चिमी शक्तिका चार भ्रम

अफगानिस्तानबाट अन्यौलपूर्ण अमेरिकी बहिर्गमनपछि उत्पन्न भद्रगोल साम्य भएको छ । अफगान सरकार केही महिना टिक्ने त्रुटिपूर्ण अनुमानबाट शुरु भएको उक्त भद्रगोल अमेरिकाले स्थानान्तरण गर्न चाहेका अधिकांश बालबालिकासहित केही अफगान नागरिक ड्रोन हमलामा मारिएपछि अन्त्य भयो । बारम्बार समयसीमा पूरा गर्न नसकेको र चाँडै नै परिवर्तन देखिनेछ भनेर बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको अमेरिकी तथा नेटोको सैन्य अभियानका पर्यवेक्षक […]

पूर्वन्यायाधीशको मौलिक हक हुँदैन र ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता र सञ्चारमाध्यममा लेख लेख्ने विषयमा समेत आपत्ति जनाई आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नहुने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त समेत उल्लंघन हुने गरी आदेश माग भएको रहेछ । देहायका प्रकरणहरूमा उल्लिखित आधार र कारणहरूले गर्दा मलाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा इन्टरभेनरको हैसियतले सरिक हुन पाऊँ । नेपालको संविधानको धारा १७ अनुसार मलाई विचार […]

भाषा आयोगबाट भएका सिफारिश र यथार्थ

भाषा आयोगबाट २१ भदौ २०७८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिशहरू (पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन) २०७८ प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय भाषा नेपालीबाहेक अन्य भाषाहरूलाई प्रदेशस्तरमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी भाषा आयोगले नेपालको संविधानको धारा २८७ को उपधारा ९६० को खण्ड […]