Comments Add Comment

विचार

List Grid
ओलीज्म, आरक्षण र अन्तर्निहित प्रश्न

केही समययता फेसबुकमा दुई भिडियो क्लिप्स भाइरल छन् । एक– भुषण दाहालसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आरक्षणसम्बन्धी धारणा । दुई– एकाध वर्ष पहिलेको हिन्दी सिनेमा ‘आरक्षण’ मा नायक दीपककुमार बनेका सैफ अली खानको सम्वाद । लाग्छ– यी दुई फरक सन्दर्भ र स्थानका सामग्री नभएर एउटै मञ्चमा आमने–सामनेको वादविवाद हो । लोकसेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापन र ‘आरक्षण […]

कार्यसम्पादन सम्झौताका समस्या : ‘समन्वय काउन्सिल’को खाँचो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन १५ गते आफ्ना मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको समाचारले अखबारका पाना भरिए । वेष्टमिनिष्टर शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ । नेपालको संविधानअनुसार मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरुपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । काम सन्तोषजनक नगर्ने मन्त्रीलाई कुनै पनि बेला पद मुक्त गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ । सुन्दा अमिल्दोजस्तो लागे पनि […]

गर्भपतन र शारीरिक सम्बन्धमा पुरुष निर्णायक

विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानले गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्नेभन्दा गर्भपतन गर्ने महिलाहरू बढेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो तथ्यले मलाई स्तब्ध बनायो । अनि हाम्रोमा के रहेछ त भनेर मैले यो विषयमा अनुसन्धान गरेँ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा थाहा पाएँ, हाम्रो पनि अवस्था यस्तै रहेछ । मेरो अनुसन्धानमा दुई विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छु […]

शक्ति राष्ट्रसँग सैन्य अभ्यास नगरौं, विदेशी सेनामा भर्ती रोकौं

नेपालकै छरछिमेक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घटित घटनाक्रम तथा राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्दै समय, काल र अवस्था अनुरुप राष्ट्रिय हितमा दृढताका साथ अग्रसर हुनु आवश्यक छ । विश्वका शक्ति सम्पन्न देशहरुले समेत आफ्नो राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सर्वाधिक महत्व दिइरहेको स्थितिमा अस्थीर राजनीति र द्वन्द्वको स्थितिबाट भरखरै नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको नेपालले बदलिदो […]

नेकपामा विचार र नेतृत्व निर्माण : चुनावबाट कि सहमति ?

नेकपाको संगठनात्मक एकता अन्तिम चरणमा छ । पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय नेताहरुको कार्यविभाजन, विभागहरुको गठन, जनवर्गीय संगठनको पूर्णता र स्थानीय तहका कमिटीहरुको गठन भएपछि नेकपाको संगठनात्मक एकताले सम्पूर्णता पाउनेछ । एकता पूरा भएपछि नेकपाको आन्तरिक राजनीति मूलतः दुई आयामसहित अगाडि बढ्नेछ । पहिलो– राष्ट्रव्यापी मातहत कमिटीहरुको सम्मेलन/अघिवेशनमार्फत् नेतृत्व निर्माण हुनेछ । र, दोस्रो– पार्टीले भावी दिनमा […]

‘वनमा निरंकुश बन्न खोज्दैछ सरकार’

समय-समयमा सरकारले सामुदायिक वनमाथि विभिन्न हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । हाल आएर संविधानका अनुसुचिहरुलाई आफू अनुकुल व्याख्या गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारवीच किचलो सुरु भएको छ । यसको मार स्थानीय समुदायले भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ । वन मन्त्रालयले अहिले पनि संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ संरचनामा नगएर ०३० सालमा बनाइएका डिभिजन, सब-डिभिजन बनाएर जनताको अधिकार पुनः […]

कांग्रेस-कम्युनिष्टको गुटबन्दीले गणतन्त्र कमजोर

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन जसरी सबै दलवीच सहकार्य भयो, त्यसैगरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै देशमा सुशासन, शान्तिसुरक्षा र समृद्धिको प्रत्याभूति गर्न सबै आन्दोलनकारी दलहरू लागेेको देखिँदैन । आखिर किन ? यसको मूल कारण हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्वगण गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठन नसक्नु र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिनु नै हो । राष्ट्रको सर्वोपरि हित एवं लोक कल्याणकारी राज्यको […]

संसदीय सर्वोच्चता कि सरकारको सर्वोच्चता ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरेर प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदीय सर्वोच्चताको मागलाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका छन् । नेकपाले सत्ताको नेतृत्व गरेपछि जनप्रतिनिधिमूलक संसदलाई सत्ताको छायाँ बनाउन खोजिएको र प्रतिपक्ष दलको एजेन्डालाई संसदमा बेवास्ता गरिएपछि गत असार २५ गतेदेखि संसदको गतिविधिसमेत अवरुद्ध भयो । असार तेस्रो सातापछि […]

लागूऔषधजस्तै घातक ‘इन्टरनेट एडिक्सन’

एकजना पूर्वमन्त्रीकी छोरी पढाइमा अब्बल नै थिइन् । उनले छोरीको माग बमोजिम कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा एउटा ल्यापटप किनिदिइन् । पछि उनले छोरीलाई कलेज पढ्न बैंग्लोर पठाइन् । घरबाट टाढा जाने हुनाले स्मार्ट फोन पनि किनिदिइन् । एक/दुई महिनासम्म उनकी छोरीले नियमित सम्पर्क गर्थिन् । तर, विस्तारै फोन पातलिँदै गयो । आमाले पढाइमा ब्यस्त […]

नेपालको बैंकिङ र मर्जर नीति

मौद्रिक नीति आउनुअघि बैंकिङ क्षेत्रमा निकै चर्चित बनेको ‘बिग मर्जर’ को विषय अहिले एकाएक सेलाएको छ । सेलाउनुको प्रमुख कारण हो, मौद्रिक नीतिले बिग मर्जरलाई विशेष महत्वमा राखेको नदेखिनु । ठूला बैंकहरुको संख्या घटाउने गरी वाध्यात्मक मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने सबैको आँकलन थियो । तर, मौद्रिक नीतिले सहुलियतका केही व्यवस्थाहरु अघि सारेर झारा टराइ गर्‍यो […]

सपा-राजपा एकता : मिनी कांग्रेस–कम्युनिस्टको फ्युजन

अचेल समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बीच एकीकरणको चर्चा चलेको छ । झट्ट हेर्दा यो कुनै नयाँ चर्चा होइन । पहिला पनि संघीय समाजवादी फोरम र राजपाबीच एकीकरणबारे पटक पटक चर्चा चलेकै हो । त्यसबेला हुन सकेन । कतिपयलाई लाग्दो हो, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुपबारे दुई दलबीच गम्भीर मतभिन्नता छ । तर, पछिल्लो […]

हाम्रा विश्वविद्यालय किन ‘विश्वविद्यालय’ जस्ता बनेनन् ?

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७६ का अनुसार ३७ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ११ वटा घाटामा छन् । अधिकांश सार्वजनिक विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको अवस्था दयनीय छ । तर, यही परिवेशमा चलेका निजी संस्था निरन्तर फस्टाइरहेका छन् । मुलुकका सार्वजनिक निकायहरुको दुरावस्था किन ? धेरैको भनाइ स्वभावतः राजनैतिक कारणले यस्तो भयो भन्ने हुन्छ नै । […]

मृत्युदण्डको कानुन : ठीक कि बेठीक ? 

चिनियाँ भाषामा एउटा भनाइ छ— कुखुरा काटेर बाँदर तर्साउने । एक/दुई जनालाई कारवाही गरेर बाँकी बदमासहरुलाई तह लगाउने कुरो गर्दा यो कथनको प्रयोग गरिन्छ । यो कथनलाई यहाँ मृत्युदण्डको कानुनसँग जोडेर नेपालका भ्रष्टाचारी, हत्यारा र बलात्कारी ‘बाँदर’हरुलाई तर्साउन प्रयोग गर्नुपर्छ प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन संबिधानद्वारा नै बर्जित छ । त्यसो त संसारका धेरै जसो […]

‘न्यायाधीशलाई तनाव छ, यो कुरा कसले बुझिदिने ?’

अदालतले आफ्नो इमेज बढाउनका लागि, जनताप्रति आस्था अभिवृद्धि गराउनका लागि अदालत स्वयं नै क्रियाशील हुनुपर्छ । आफ्नै कर्मबाट त्यो कुरो सिद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुने ठाउँ नै छैन । कुरो त्यही नै हो । त्यही नै हुनुपर्छ । मलाई के विश्वास छ भने हाम्रोजस्तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा कोही पनि आलोचनाभन्दा माथि छैनन् । र, अब […]

न्यायपालिका मर्माहत भएको छ, मैले पत्रकारसँग सहयोग मागें

आज म न्यायपालिकाको प्रमुखको हिसाबले तपाई (पत्रकार) हरु सामु प्रस्तुत भएको छु । संसारमा संविधानवादमा विश्वास राख्ने, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास राख्ने ठाउँमा यसलाई सहजरुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । आज न्यायपालिकाको प्रमुखले बरिष्ठतम न्यायाधीशज्यूहरु, नेपाल बार, सर्वोच्च बार, मुख्य रजिष्टार, रजिष्टार र कर्मचारीहरुलाई साथमा लिएर मैले प्रस्तुत हुनुपर्ने, यो संसारको रीति हो । अदालतले सहयोग […]

अदालतको खराबीबारे समाचार लेख्दा तर्सिनुपर्दैन

पत्रकारहरुले के गर्न हुन्छ, के गर्नुहुँदैन, त्यो हामी (न्यायाधीश) ले भन्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन । यो विषय यहाँहरु आफैं जान्नुहुन्छ । यहाँहरुको आफ्नो क्षेत्रको कुरामा हामी प्रष्टसँग भन्न सक्छौं, यहाँहरुको जुन व्यवसायिक आचारसंहिता छ, त्यो हामीले भन्ने र अथ्र्याउने विषय होइन । हाम्रो चासो र सरोकारको विषय मलाई कहाँनेर लाग्छ भने पत्रकारहरुको कलम […]

प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा राज्यकोषको ब्रह्मलुट

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगार र श्रमको हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ । सबैले काम गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गर्दै सामाजिक–आर्थिक शक्तिका रुपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष व्यवसायिक बनाउन र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कुराको सुनिश्चिता प्रदान गरेको छ । तर, यसअनुरुप नेपालीहरूले नेपालमा नै रोजगारी पाउने वातावरण अझै बन्न सकेको […]

इथियोपिया ! कस्तो छ अचेल इथियोपिया ?

नेपालमा संघीयताको विरोध गर्न सजिलै दिइने उदाहरण हो– इथियोपिया । संघीयताले बर्बाद भएको मुलुकका रुपमा चित्रण गरिन्छ त्यसलाई यहाँ । नेपाललाई पनि त्यस्तै बनाउँन खोजिँदैछ भन्ने होहल्ला भइरहेको छ । लेख, भाषण, प्रवचनमा निक्कै ठूला नेता, बुद्धिजिबी वा विश्लेषक ‘इथियोपिया, इथियोपिया’ भनिरहेका हुन्छन् । संसारमा संघीयताका दर्जनौं असल, सफल उदहारण छन् । अमेरिका छ– यसको […]

‘गृहमन्त्रीले बिर्सिएको भए प्रधानमन्त्रीले सम्झनुपर्छ’

एकः २०५२ सालमा माओवादीले थालेको ‘जनयुद्ध’को लक्ष्य हिंसाको बलबाट जननिर्वाचित सरकार हटाएर जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने थियो । त्यो त्यही बेला थियो, जतिबेला नेपालको सबभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले)ले भर्खर पाँचौं अधिवेशन (२०४९) बाट संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको बाटोबाट लाग्ने नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । २०७४ साल […]

महिला र पुरुषको सुखको परिभाषा बदलौं

आधाभन्दा बढी आकास ढाकेका महिला सुखी हुनुले नै समग्र परिवार र समाजको स्थिति जाहेर गर्छ । समय–समयमा मनाइने महिला दिवस, उत्सवहरुको उद्देश्य महिलाहरु अधिकारवाट वञ्चित नहुन्, खुशी र सुखी बनुन् भन्ने नै हो । सन् २०१८ मा प्रकाशित राष्ट्र संघको एक प्रतिवेदनले सुखी हुनलाई आम्दानी, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ्य जीवन, स्वतन्त्र छनोट, भष्टाचारको स्थितिलाई आधार मान्दा […]

नेकपामा बिर्ता प्रथा उन्मूलन गरौं

कम्युनिस्ट पार्टी कतिपय बुर्जुवा पार्टीहरु भन्दा फरक हुन्छ । हामीले बुझ्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी हो । यसको मतलब कम्युनिस्ट पार्टीको अप्ठ्यारो र सजिलो दुबै अवस्थामा कार्यकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कहिले काँही नेतृत्वका कारण पार्टी संकटमा पर्‍यो भने कार्यकर्ताले बचाउँछ । तत्कालीन नेकापा (एमाले)मा हामीले धेरै पटक यस्तो भोगेका छौं । पछिल्ला […]