Comments Add Comment

विचार

List Grid
नेपाली कम्युनिष्टहरूको बाटो : पश्चिम बंगाल कि केरला ?  

पूँजीवाद उच्चतम विकास भएर साम्राज्यवादमा रूपान्तरण भएको छ । परन्तु, पूँजीवादको औपनिवेशिक नीति उही, कार्यशैली बदलिएको छ । अहिले पूँजीवादले वित्तीय कम्पनी मार्फत विकासोन्मुख राष्ट्रका श्रमजीवी जनताको शोषण भने गरिरहेको छ । पूँजीवाद मौलाउँदा समाजमा हुने खाने र हुँदा खानेहरूको वर्गीय दूरी बढ्दैछ । परिणामस्वरूप समाजमा असमानता, शोषण, विभेद र उत्पीडन व्याप्त छ । समाजमा […]

के यो देशमा ७ सय ६१ वटा सरकार जरुरी थियो ?

तनहुँको गोवर्धन भनेपछि अहिलेको पुस्ताले होइन, अघिल्लो पुस्ताले धेरै चिन्ने नाम हो । एउटा व्यक्तिको हिसाबले माननीय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली ५९ जनामध्ये परिपक्व नेता, शालीन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको गौरवपूर्ण परिवारबाट राजनीतिमा आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यस्तो परिवारबाट आउनुभएको व्यक्तिलाई ‘म विश्वासको मत दिन्नँ’ भन्न मलाई गाह्रो भयो । तर, उहाँले ‘विश्वासको मत मलाई दिनुहोस्’ भन्नुभएको […]

‘गिट्टी-बालुवा अवाञ्छित र अदृश्य तत्वको हातमा छ’

सडक विभागले ठूलो मात्रामा आफ्ना आयोजनामा विभिन्न खानी तथा नदीजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्छ । हामीले वर्षमा मोटामोटी ग्राभेल, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा मात्रै करीब ७५ लाख घनमिटर प्रयोग गर्छौं । यसलाई पैसामा हिसाब गर्दा वर्षमा करीब २० अर्ब मूल्य बराबरको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उपभोक्ता सडक विभाग एक्लै हो । त्यसैगरी संघ, प्रदेश, पूर्वाधार निर्माणमा […]

‘क्रसर व्यवसाय गर्छु भन्दा अपमानित हुनुपर्ने ?’

म राजनीति गर्छु, तर राजनीतिमा आउनुभन्दा धेरै अघिदेखि मैले व्यवसाय गरिरहेको छु । हरेक नागरिकलाई आफ्नो पेशा-व्यवसाय गर्ने हक छ । म त्यसकै उपयोग गरेर क्रसर व्यवसायमा संलग्न छु । म जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अघि चीनबाट सामान आयात गर्ने काम गरिरहेको थिएँ । राजनीति गर्ने मान्छेको आफ्नै आर्थिक स्रोत हुनुपर्छ । हैन भने त राज्यको पैसा […]

विघटनसम्बन्धी तीनथरि मुद्दा छन्, एकथरिको मात्र पेशी राखियो

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनको लागि आह्वान भएपछि केपी शर्मा ओली १५३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र दुई दलको समर्थन छ भनेर राष्ट्रपतिकहाँ जानुभयो । त्यसैगरी, शेरबहादुर देउवा १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य मेरा पक्षमा छन् भनेर राष्ट्रपतिकहाँ जानुभयो । तर, राष्ट्रपतिले दुवै जनालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएन । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम ‘विश्वासको […]

प्रदेश २ : नीति कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कोतिर

प्रदेश २ को प्रदेश सभामा मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत भयो । यो प्रदेश सरकारको चौथो बजेट हो । ३३ अर्ब ७९ करोड बजेट संघ सरकारले ल्याएको बजेटको २.०५ प्रतिशत हुन आउँछ । विनियोजित बजेटमा ४६.२६ प्रतिशत चालु, ५३.४४ प्रतिशत पूँजीगत र ०.३३ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन खर्चतर्फ रकम छुट्याइएको छ । बजेटको सिद्धान्त […]

बहसमा राजनीतिक संस्कृति : इतिहास र स्मृतिको द्वन्द्व

‘राजनीतिक संस्कृति’को निर्धारक तत्त्व भनेको समाजको ‘इतिहास’ र ‘स्मृति’ हो । विजेताले इतिहास आफ्नो तरिकाले लेख्ने भएकाले इतिहासले मात्र देशको समग्र राजनीतिक संस्कृति बनाउन सक्दैन । समाजले भोगेको स्मृतिले पनि संस्कृति निर्माणमा भूमिका खेलेको हुन्छ । बाँच्दै आउने क्रममा समाजका विभिन्न वर्गका आ-आफ्नै स्मृति हुन्छन् । यसबाहेक भौगोलिक परिवेश, धार्मिक पक्ष, सामाजिक परिस्थिति तथा आर्थिक […]

किन असफल भयो सीसीएमसी ?

केही साताअघि नेपाल सरकारले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी संरचना तथा कार्यविधिमा हेरफेर गर्‍यो । सो अघि प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) आफ्नो काम गर्न असफल भएकोले भंग गर्न माग गरेको थियो भने माओवादी केन्द्रले पनि सो केन्द्र खारेज गर्न आह्वान गरेको थियो । हुन त यी मागहरूलाई राजनीतिक तथा अन्य कोणबाट पनि […]

‘खोप कूटनीतिमा सरकार पूर्ण रूपमा विफल भयो’

२ असार, काठमाडौं । पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले सरकारको खोप कूटनीति विफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार जतिबेला नेपालले खोपका लागि जतिबेला कूटनीतिक कौशल देखाउनुपर्थ्यो, देखाएन । जतिबेला नेपालले खोपका लागि कूटनीतिक पहल थाल्यो, परिणाम आएन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखलाई चिठी लेखेर खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपनि चिसो प्रक्रिया आएको छ […]

ढुंगा,गिट्टी, बालुवा : भू-राजनीति र चुनावी अर्थ-राजनीति

सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने घोषणा गरेपछि सरोकारवालाहरूबाट चुरे क्षेत्रको विनाश भई तराई मधेशमा मरुभूमीकरण तीव्र हुने भन्दै यसको व्यापक विरोध भयो । त्यसको सम्बोधनार्थ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति, अन्य सरकारी सूचना तथा यो निर्णयको बचाउमा गरिएका टिप्पणीहरूमा मूलतः तीन वटा तर्कहरू पाइन्छन् । पहिलो, जोसँग […]

प्राकृतिक विपत्तिमा पशुपन्छीको उद्धार तथा व्यवस्थापन

वर्षातको मौसम शुरू भएसँगै नेपालमा बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्तिका घटना धेरै हुन्छन् । यसै पनि नेपाल बहुप्रकोपीय दृष्टिकोणले बीसौं, जलवायु परिवर्तनको हिसाबले पाँचौं, बाढीपहिरोको दृष्टिकोणले तीसौं र भूकम्पीय दृष्टिकोणले एघारौं जोखिमपूर्ण देशका रूपमा रहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिको समयमा मानिससँगै ठूलो संख्यामा पशुपन्छी पनि प्रभावित हुने गरेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा पशुपालनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । […]

संघीयताको कसीमा प्रदेशको बजेट

१ असार, काठमाडौं । सबै प्रदेश सरकारले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याए । बजेटको आकार हेर्दा सबभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले ५७.७२ अर्बको ल्याएको छ भने सबभन्दा सानो बजेट गण्डकी प्रदेशको ३०.०३ अर्बको छ । सातवटै प्रदेशको कुल बजेट २६१.८ अर्बको छ । चालु आव २०७७/७८ मा २६४.२ अर्बको थियो । आव […]

ज्येष्ठ नागरिकका दश कुरा

ज्येष्ठ नागरिकले आर्जेको सम्पत्तिमा इच्छापत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । जुन, इच्छापत्र ज्येष्ठ नागरिकले चाहेका बखत सहजै रद्ध हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसको आधारभूत सिद्धान्त अनुसार हालका ज्येष्ठ नागरिकले हासिल गरेको पैत्रिक सम्पत्ति वा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा निजहरु जीवित छउन्जेल अंश नलाग्ने प्रष्ट कानूनी प्रवन्ध गर्नुपर्छ ।

साँस्कृतिक संग्रहालयको स्वैरकल्पना

यो बिचौलिया युग हो । विचौलियाको मूल टेक्ने आधार आदिवासीको भूमि हो । चम्पादेवी डाँडा व्यक्तिले लामो समयका लागि भोगाधिकार खल्तीमा बोकी बसेको कीर्तिपुर नगरप्रतिनिधिले बल्ल पत्तो पाए । चन्द्रागिरी सीमित व्यापारीको कब्जामा गइगयो । नेपाली समाजलाई पिँधबाट अध्ययन नगरी विश्लेषण गर्नेको जमात ठूलो छ । जब पिंधका समुदाय देखिन्नन्, राज्यले देखिने आधार निर्माण गर्नुपर्दछ […]

संविधानको धारा ७६ (५) : सत्ता र विपक्षी दुवैको दाबी गलत

‘(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) मा उल्लेख गरिएको कुरालाई माथि हुबहु उतार गरिएको हो । सरकार निर्माणका विषयलाई लिएर […]

‘आयोगमा यति साह्रो हस्तक्षेप भएको थाहा थिएन’

शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले अनुचित दबाब दिएको खबर थाहा पाएँ । देशको कार्यकारीले स्वायत्त क्षेत्रका प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई यसरी दबाव दिएको पटक्कै नसुहाउने कुरा हो । यस्तो विश्वको कुनै पनि देशमा हुँदैन होला ! २०७२ असारमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’को प्रतिवेदन तयार पार्दा मलाई पनि चारै […]

नेतृत्वले काँचुली फेर्ने अन्तिम मौका

अहिले हाम्रो राजनीतिको गति र मति गाउँ-शहरका उचका केटाहरूको जस्तै भएको छ । अहिले यसले सबै तहमा आफ्नो रङ देखाएको छ । ३० वर्षे लाठे संसद र १५ वर्षे जुँगाका रेखी बसेको गणतन्त्र परीक्षाको कठिन कठघरामा छ । ओलीले भर्खर नटबोल्ट कस्दै गरेको गणतन्त्रको झोलुंगे पुलमा बसेर ताण्डव नृत्य देखाएका छन् । यसैमा सवार तिनैका […]

प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रशासनको भूमिका

प्रजातन्त्र जनमुखी शासन प्रणालीको प्रतिरूप हो । यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशिला हो । यसैले प्रजातन्त्र आम मानव समुदायको प्राथमिक चाहनाको विषय पनि हो । प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यावहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनको शासन, शक्तिपृथकीकरण, समता, मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति प्रजातन्त्रका […]

गोड्से बन्ने र जंगबहादुर खोज्नेहरूले नदेखेको उपचार विधि

‘देशमा सिर्जनशील निरंकुशता चाहियो’ शब्द खेलाउन सक्नेहरू यसो भन्छन् । ‘सबैलाई तह लाउन फेरि जंगबहादुर चाहियो’ शब्दको वास्ता नगर्नेहरू भन्ने गर्छन् । ‘आर्मीले कर्‍याप्प पार्दिए हुन्थ्यो’ भन्ने पोस्टहरू सामाजिक सञ्जालमा धेरै जनाले लेखेको मैले पढेको छु । बर्मामा भएको सैनिक ‘कु’ देखेर नेपालमा पनि त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्नेहरू पनि मैले देखेको छु । […]

बाढीपहिरोको जोखिम : एकीकृत अग्रिम सूचना प्रणाली चाहिन्छ

नेपाल विपद् जोखिमयुक्त देश हो । बाढीपहिरो, हिमताल विस्फोटन जस्ता पानीबाट उत्पन्न हुने विपद्को जोखिम नेपालमा बढी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययन अनुसार नेपालका करीब २४ प्रतिशत जनता वार्षिक रूपमा त्यस्ता विपद्को जोखिममा पर्छन् । ग्रामीण इलाका तथा नदी किनार र तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू यस्तो जोखिममा छन् । पानीबाट उत्पन्न विपद् जोखिममा रहेका […]

के नेपाल सरकार चुरेमा वीरप्पन जन्माउन खोज्दैछ ?

‘महिला वा पुरुष अधिकांश मानिस आफ्नो अधिकारको वस्तु वा सेवा अर्काले छिनेर लिन्छ कि भन्ने त्रासमा रहन्छन्’ भनेर बर्ट्राण्ड रसेलले ठीक भनेका थिए । संसारमा भएका अधिकांश द्वन्द्व मानिसको यही मनोवैज्ञानिक कारणले भएका हुन् । नेपाल सरकारले २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेपछि रसेलको यो भनाइ नेपालको सन्दर्भमा दुरुस्तै […]