लय समाउँदै राजर्षि जनक विश्वविद्यालय

जनकपुरधाममा अवस्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले पाइला टेक्दैछन्। किनकि यसको पहिलो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजै (मंगलबार) यहाँ आउँदैछन्।

यो विश्वविद्यालयसँग जोडिएका केही रोचक तथ्य छन्। यसको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने ऐनमै व्यवस्था छ। यसको निर्माणमा धनुषा जिल्लाका तत्कालीन १०१ गाविसकै योगदान छ। स्थानीय तहले स्वामित्व र अपनत्व लिएको यस विश्वविद्यालयको स्थापनादेखि अहिलेसम्म व्यहोरेका उतारचढाव, संघर्षका कथासँगै भावी मार्गचित्रलाई उकेर्ने प्रयत्न यहाँ गरिएको छ।

मैथिली भाषा, कला र संस्कृतिको प्रवर्धन तथा प्राविधिक विषयहरूको पठनपाठनका लागि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धमा २०५३ सालदेखि नै बहस शुरू भएको हो। राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सामाजिक अगुवा एवं अभिभावकहरूको वर्षौंदेखिको सपना, योजना र आवश्यकतालाई रामसागर रामस्वरूप बहुमुखी (राराब) क्याम्पस जनकपुरको रजत जयन्ती समारोहमा यस क्षेत्रमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो।

प्रारम्भिक प्रस्ताव तयारी कार्यदलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस रामसागर, रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरलाई आधार क्याम्पसको रूपमा समावेश गरी जनकपुरमा स्वायत सार्वजनिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने प्रस्तावमा छलफल अगाडि बढ्यो।

विश्वविद्यालयले मिथिला, मिथिला सभ्यता र पूर्वी दर्शनमा नयाँ इनोभेशन गर्ने उद्देश्यले राजा जनकसँग जोडिएका नामहरू प्रस्ताव गरियो। जनकको दरबारमा पूर्वीय दर्शन बारे छलफल हुन्थ्यो। त्यसैमा आधारित पढाइ, खोज, विद्यावारिधि गर्ने उद्देश्यले राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना भयो।

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस) सभापति रामसरोज यादवले विशेष पहल गरे।

यादवका अनुसार २०७४ सम्म आइपुग्दा विभिन्न प्रयास र दबाब बीच विश्वविद्यालयको स्थापना सम्भव भएको हो। यसलाई एउटा क्षेत्रीय अभियान बनाउने उद्देश्यले धनुषाका सबै १०१ गाविसबाट २ लाख, नगरपालिकाबाट २ लाख र जिविसबाट ५ लाख उठाएर १ करोड ६ लाखको कोष खडा गरियो। यो रकम जनपक्षीय सहभागिताको अद्वितीय नमूना बन्यो।

कार्यदल र सरकारी प्रक्रिया

विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विभिन्न समयमा अध्ययन र सिफारिश कार्यदलहरू गठन भए।

२०५५ मा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल बनायो। २०६१ सालमा डा. महेन्द्र नारायण मिश्रको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भयो जसले विधेयक मस्यौदा तयार गर्‍यो। २०६६ सालमा प्रा.डा. अरुणकुमार दासको संयोजकत्वमा तयारी समिति बन्यो। यी कार्यदलहरूले सम्भाव्यता अध्ययन, कार्यप्रणाली, स्थान र क्याम्पस समायोजनका सिफारिशहरू गरे।

अनि जम्मियो राजर्षि जनक विश्वविद्यालय 

२०७४ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राजर्षि जनक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्ताव पेश गर्‍यो। नेपाल सरकारको लगानीमा १२ कात्तिक २०७४ मा नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन २०७४ पारित भई राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापना भयो।

संकाय र अनुसन्धान केन्द्र विश्वविद्यालयले आवश्यकता अनुसार कला, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा लगायत विषयमा गठन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। प्रत्येक संकायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि विद्यापरिषद् र सो अन्तर्गत विषयसमितिहरू रहने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालयले विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यकता अनुसार क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

२६ पुस २०७४ मा डा. भरत झा उपकुलपति नियुक्त भए। अन्य पदाधिकारीहरूमा महेन्द्रप्रसाद यादव (रजिष्ट्रार), डा. शैलेन्द्र लाभ कर्ण (सेवा आयोग अध्यक्ष), अनिलकुमार साह (सेवा आयोग सदस्य) नियुक्त भए। उपकुलपतिले काठमाडौंबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै पहिलो विश्वविद्यालय सभा बस्यो र क्याम्पस समायोजन प्रक्रिया शुरू गरियो।

प्रशासनिक भवनको अभावका कारण विश्वविद्यालय जनकपुरको रामानन्द र भ्रमपुरा चोकस्थित भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।

५ मंसिर २०७५ देखि पठनपाठन शुरू भयो। बीएस्सी (सीएसआईटी), बीबीए, बीसीए, बीएस्सी (एमएलटी) विषयहरूमा भर्ना खुलाइयो। तर, १०० सीटमध्ये जम्मा ६७ जना मात्र भर्ना भए। रामसागर–रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पसलाई आधार क्याम्पस बनाउने वातावरण बन्न सकेन।

शैक्षिक कक्षाहरू जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दासले निःशुल्क उपलब्ध गराएको भवनमा शुरू गरियो। हाल भोलासिंह लायन्स स्कूलको भवनमा कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ।

ऐन अनुसार, रामसागर–रामस्वरूप, सूर्यनारायण सत्यनारायण मरवैता यादव क्याम्पस (सिरहा) र महेन्द्र विन्देश्वरी क्याम्पस (राजविराज) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पस बन्ने व्यवस्था छ। तर, यी क्याम्पसका शिक्षक, कर्मचारीले रा.ज.वि.मा समायोजन हुन मानेनन्। यसले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍यायो।

शिक्षक र कर्मचारी नियुक्तिका चुनौती  

शिक्षक अभावका कारण राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अध्यापन सञ्चालन गर्न चुनौती सिर्जना भएपछि प्रारम्भमा पाँच जना शिक्षकलाई कक्षा सञ्चालनका लागि पेपर कोर्स कन्ट्रयाक्टको आधारमा संलग्न गरियो। पछि क्रमशः विद्यार्थी संख्या र सेमेस्टर स्तरीकरण बढ्दै गएसँगै उक्त प्रणालीमा थप शिक्षकहरू नियुक्त गरिंदै गए। ९ कात्तिक २०७५ मा ५ जना शिक्षकलाई पेपर कोर्स कन्ट्रयाक्टमा नियुक्त गरिएको थियो, जुन संख्या बढ्दै ४४ जना पुग्यो।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयबाट बीएस्सी–एमएलटीका लागि तीन पद र कम्प्युटर एप्लिकेसनका लागि दुई पद गरी पाँच जना शिक्षकलाई करारमा नियुक्त गरिएको बताइएको छ।

३ फागुन २०७४ कार्यकारी परिषद्को निर्णय अनुसार, जनकपुरधामको राराब क्याम्पस, सिरहाको सत्यनारायण मरवैता क्याम्पस र राजविराजको विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र समायोजनका लागि निवेदन दिन सूचित गरियो। तर, राराब क्याम्पसका ११० मध्ये १८ प्राध्यापक र ७ कर्मचारी, मरवैता क्याम्पसबाट ६ जनाले मात्र समायोजनका लागि निवेदन दिए भने विन्देश्वरी क्याम्पसबाट कुनै निवेदन परेन।

रा.रा.ब. क्याम्पसका तत्कालीन प्राध्यापक संघ अध्यक्ष जुगेश्वर साहले समायोजन सम्बन्धी छलफल गरे पनि प्रायः प्राध्यापकहरूले समायोजन अस्वीकार गरे। साह भने समायोजनपछि विश्वविद्यालयमा आएर व्यवस्थापन संकायको डीन बने।

शिक्षक आन्दोलनका शृङ्खला

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक दिलीप यादव भन्छन्, ‘शुरूदेखि नै विश्वविद्यालयमा कक्षा सञ्चालन गरें तर शिक्षक नै होइन भन्ने अन्योलले आन्दोलन गर्न बाध्य भएँ।’

शिक्षकहरूको आरोप छ— तलब विना नै अध्यापन गर्नुपर्ने, हरेक सेमेस्टरपछि तलबका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने तथा विभेदकारी व्यवहारले आन्दोलन चर्किएको हो।

२०७६/७७ मा २६ जनाको दरबन्दी सिर्जना भयो। २०७८ वैशाख १३ मा ४ जना उपप्राध्यापक र एक प्रशिक्षकका लागि करार नियुक्तिको पत्र क्याम्पस प्रमुखलाई पठाइयो। त्यसको भोलिपल्ट, २०७८ वैशाख १४ मा पेपर कोर्स कन्ट्रयाक्ट शिक्षकहरूले विज्ञापनको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरे।

शिक्षकहरूले दरबन्दी हुँदा पनि कम शिक्षकको विज्ञापन, उमेरको हदबन्दी, अनुभवको अङ्क नदिएको तथा बजेटको दुरुपयोग भएको आरोप लगाए। २०७८ साउन २४ देखि भदौ ७ सम्म कालोपट्टी बाँधेर कक्षा सञ्चालन गरे। भदौ ८–२२ सम्म केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना, भदौ २३ देखि अनिश्चितकालीन तालाबन्दी भयो। मंसिर ९ मा तालाबन्दी गरेका १२ जना शिक्षक पक्राउ परे।

पुस ५ गते गोरखापत्रमा खुला विज्ञापन प्रकाशित भयो, जहाँ पढाइ नभएको विषय (भूगोल) समेत विज्ञापनमा परेपछि शिक्षकहरूले सेवा आयोग कार्यालयमा तालाबन्दी गरे।

आरोप–प्रत्यारोपका दुश्चक्र

तत्कालीन रजिष्ट्रार जुगेश्वर साह राजनीति र जातीय हस्तक्षेपकै कारण विश्वविद्यालयमा विवाद चर्किएको बताउँछन्। विश्वविद्यालयको बोर्ड अपूर्ण रहेको, दक्ष नेतृत्वको अभाव र सरकारको उदासीनता समस्या बढाउने कारक भएको उनको भनाइ छ।

उपकुलपति भरत झा भन्छन्, ‘कोर्स कन्ट्रयाक्ट शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा करारमा भर्ना गर्ने कुनै कानूनी प्रावधान छैन।’ तर शिक्षकहरू भन्छन्, ‘हामीलाई सुरुवातमा पढाउनुस्, पछि करारमा नियुक्ति गरिन्छ भन्ने आश्वासन थियो। तर २६ जना दरबन्दी शिक्षकको लागि आएको बजेट प्रशासनतर्फ खर्च गरिएको छ।’

१७ चैत २०७९ मा प्रा.डा. शैलेन्द्र नारायण मल्लिक र प्रा. जुगेश्वर साह क्रमशः कार्यवाहक उपकुलपति र रजिष्ट्रारमा नियुक्त भए। ९ वैशाख २०७९ मा समस्या समाधानका लागि ६ सदस्यीय वार्ता समिति गठन भयो। १८ जेठ २०७९ मा आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न चारबुँदे सहमति भयो।

तर ‘विषयगत शिक्षक करार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९’ मा पेपर कोर्स कन्ट्रयाक्ट शिक्षकलाई नकारात्मक रूपमा परिभाषित गरिएको भन्दै शिक्षकहरूले सो कार्यविधि जलाए। सहमति कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलन जारी रह्यो। यसबीचमा, ९ महिना कार्यकाल सकिएपछि पनि पदमा रहेका मल्लिक र साहलाई सर्वोच्च अदालतले १५ फागुन २०७८ मा पदमुक्त गर्‍यो।

रजिष्ट्रार सत्यनारायण साहका अनुसार १९ भदौ २०८० मा जनकपुर आएपछि उनले तालाबन्दीका बीच सहमति कायम राख्न प्रयास गरे। उनले बाँकी तलब किस्ताबन्दीमा दिंदै विवाद निरुपण गर्न थाले।

उनी सम्झन्छन्, ‘तलबका लागि हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारी नभएकाले, अस्थायी रूपमा स्थायी कर्मचारी मार्फत तलब पठाउने व्यवस्था गरियो। त्यसपछि कर्मचारी व्यवस्थापन, नियमित तलब, कक्षा सञ्चालन लगायत काम अघि बढाइएको छ।’

अन्त्यमा; राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको नेतृत्व रिक्त रहेको १८ महिनापछि, २०८० असार ३१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रा.डा. अमरप्रसाद यादव उपकुलपति र सत्यनारायण साह रजिष्ट्रारमा नियुक्त भएपछि विश्वविद्यालयको प्रशासनिक गतिशीलता पुनः शुरू भयो। पदभार ग्रहण गरेपछि उपकुलपति यादवले समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाएसँगै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले तालाबन्दी हटाएर नियमित काममा फर्किए। त्यसपछि विभिन्न संकायमा करार पदपूर्तिका लागि खुला विज्ञापन मार्फत नतिजा प्रकाशित भइसकेको छ र पठनपाठन पुनः सुचारु भएको छ।

विश्वविद्यालयले आफ्नो सेवा, सूचना र सुविधा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न वेबसाइट निर्माण गरेको छ। साथै, भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि महोत्तरीको गौशालामा इञ्जिनियरिङ क्याम्पस सञ्चालनको तयारीस्वरूप जग्गा व्यवस्थापन कार्य अघि बढाइएको छ भने, धनुषाको नगराइनस्थित फलगामाको मनियारीमा गुठी संस्थानसँगको सहकार्यमा जग्गा प्राप्तिका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २८ वर्षको अनुभव बोकेका उपकुलपति डा. अमरप्रसाद यादवका अनुसार विश्वविद्यालय अब प्राविधिक शिक्षामा केन्द्रित हुँदैछ। कृषि, वन, इञ्जिनियरिङ, सूचनाप्रविधि जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै, मधेश मूलका विशिष्ट विषयवस्तु समेट्ने गरी पूर्वीय दर्शन, मिथिला कला, वास्तुशास्त्र लगायतमा अनुसन्धान गर्ने ‘मिथिला भिलेज’ परियोजना अगाडि सारिएको छ। लोपोन्मुख सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, ‘रामायण सर्किट’ को निर्माण लगायत विषयमा पनि कार्ययोजना तयार पारिंदैछ।

हाल विश्वविद्यालयअन्तर्गत १३ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। चारवटा आङ्गिक क्याम्पसमा ८०८ जना र सम्बन्धनप्राप्त ६९ क्याम्पसहरूमा झण्डै २२ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ३० जना करार, ५० जना कोर्स करार शिक्षक, ४० जना करार कर्मचारी र १६ जना ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन्।

विभिन्न संकाय र विषयहरूमा पठनपाठन जारी छ– जस्तै, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र, मानविकी, विज्ञान, ग्रामीण विकास, समाजशास्त्र, सूचनाप्रविधि, जनस्वास्थ्य, माइक्रोबायोलोजी, फार्मेसी, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, नर्सिङ र इञ्जिनियरिङ।

यसरी शैक्षिक जगमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्नु राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि चुनौतीपूर्ण रहिरहे पनि संस्थाले विस्तारै लय समात्दै अघि बढिरहेको छ।