Comments
नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापना भएको आठ दशकपछि १५औं महाधिवेशन हुँदैछ। मिति यकिन नभए पनि १५औं महाधिवेशनले कांग्रेस र सिङ्गो नेपाली राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने सामर्थ्यले यो महाधिवेशनको गरिमा र महत्व झल्किन्छ।
एकाध वर्षको अन्तरमा खोलिएका नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेस मिलेर नेपाली कांग्रेस पार्टी बनेको थियो। तर ती पार्टीको एकतापछि नेपाली कांग्रेस बन्दा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रथम अधिवेशनको मितिलाई नै कायम गरेर एकताको अधिवेशनलाई चौथो महाधिवेशन भनिएको थियो। नेपाली कांग्रेस २००७ सालमा अस्तित्वमा आए पनि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना भएको २००३ साललाई आधार मानेर नै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको गणना र त्यस पार्टीको स्थापनाकाललाई मान्ने गरिएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको १५औं महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने सभापतिलाई लिएर पार्टी भित्र र बाहिर समान जिज्ञासा र कौतूहल छ। त्यो कांग्रेसप्रतिको आकर्षण मात्र नभएर पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेको सर्वोपरि स्थानले गर्दा हो।
विशेषगरी गिरिजाप्रसादको अवसानपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सुशील कोइरालाको कार्यकालमा होस् वा शेरबहादुर देउवा कार्यकालमा होस् प्रचण्ड र केपी ओलीको छायाँमा परेको जस्तो देखिन्थ्यो। १५औं महाधिवेशनपछि भने त्यो अवस्था रहने छैन। कारण क्रमशः ओली र प्रचण्ड दुवै ओरालो यात्रामा छन्। र, उनीहरु पुन: उकालो लाग्ने सम्भावना छैन। कांग्रेसले निर्वाचित गर्ने नयाँ नेतृत्वले नै ती सबै दल र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेतृत्व दिने सम्भावना ज्यादा छ।
नेपालको राजनीति तीव्र रूपमा संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलन, दुई–दुई वटा संविधानसभाका निर्वाचन, २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भए यताका दुई वटा गणतान्त्रिक संसद्ले समेत देशको नयाँ राजनीतिबारे चित्तबुझ्दो स्थिर आकृति तयार गर्न सकेको छैन। २०७४ को प्रथम गणतान्त्रिक संसद्का लागि भएको निर्वाचनमा भएको वाम एकताले सिर्जना गरेको उभार ठूलो निराशामा परिणत भयो। त्यसयता वाम एकताको शीर्ष रटान जति भए तापनि त्यसले भुइँतहमा कुनै उत्साह सिर्जना गर्दैन।
२०७९ सालको दोस्रो गणतान्त्रिक संसद्का लागि भएको निर्वाचनले कांग्रेस र एमालेलाई ठूलो मतभार दिंदै गर्दा २०६४ कै हाराहारी नभए पनि वैकल्पिक राजनीतिका प्रतिको आम जनताको आकर्षण अभिव्यक्त भएको थियो। त्यो अभिव्यक्तिलाई निराशामा बदलिन धेरै समय लागेन।
रवि लामिछानेदेखि रेशम चौधरीका पार्टीहरूले वा स्थानीय निर्वाचनबाट मेयरमा निर्वाचित भएका बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, गोपी हमालसम्म उनीहरूको पुरानो लोकप्रियताको शिखरमा छैनन्।
मधेश प्रदेशमा उपेन्द्र यादवको मुख्यमन्त्रीले पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री चलाएको भन्दा सीके राउतको पार्टीको मुख्यमन्त्रीले के फरक कार्य गरिरहेका छन्, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन। यसले कतातर्फ संकेत गर्छ भने मानिसहरू ‘जान्नेलाई छान्ने’ वा ‘नयाँ भनिएको नयाँ’ सँग समेत सन्तुष्ट छैनन्।
कोशी पूर्वमा पहिचानको लडाईं