ई-गभर्नेन्स चाँडै लागु गर्न सरकारलाई सरोकारवालाको सुझाव

९ जेठ, काठमाडौँ। सरकारलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, प्रभावकारी, र नागरिकमैत्री बनाउन ई-गभर्नेन्सलाई चाँडै लागु गर्नु पर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिएको छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेललाई भेटेर क्यान महासंघ, साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र र इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालका प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरूले नेपालको समग्र डिजिटल रूपान्तरणको आधारशीला ई-गभर्नेन्स भएकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १७ वैशाख २०८०मा गते बसेको पहिलो विद्युतीय सुशासन आयोग बैठकपछि यसको तयारी थालिएको थियो। विभिन्न मन्त्रालय, स्वायत्त निकाय, आइसिटी विज्ञ, र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा करिब ९ महिनाको परामर्श र विश्लेषणपछि अन्तिम मस्यौदा तयार पारिएको हो।

नेपालको कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ (क्यान महासंघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ वास्तवमै डिजिटल नेपालतर्फको एउटा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए ।

‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ वास्तवमै डिजिटल नेपालतर्फको एउटा महत्वपूर्ण कदम हो। ‘डिजिटल बाइ डिफल्ट’ नीति अपनाएर, बलियो सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरेर लैजान जरूरी छ।’ उनले भने ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईसीटी विज्ञ तथा साइबर सुरक्षा अनुसन्धान केन्द्र (सीआरआई नेपाल)का अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ ले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँगको स्पष्ट तालमेलमा सरकारी सेवाहरूको प्रभावकारिता र सहभागिता बढाउनका लागि एउटा महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले भने, ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ ले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँगको स्पष्ट तालमेलमा सरकारी सेवाहरूको प्रभावकारिता र सहभागिता बढाउनका लागि एउटा महत्वपूर्ण मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।’

यस्तै एनपी सर्ट (npCert) का अध्यक्ष डा. राजीव सुब्बाले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा डेटा सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण सर्वोपरि भएकाले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको परिकल्पना उत्कृष्ट रहेको बताए ।

‘नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा डेटा सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण सर्वोपरी छ। ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टले परिकल्पना गरेको डिजिटल भविष्य हासिल गर्न हामीले बलियो साइबर सुरक्षा मापदण्डहरू स्थापना गर्नुपर्छ, डेटा संरक्षण नीतिहरूलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ, र क्रस-बोर्डर डेटा स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित र कानुनी ढाँचा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नागरिकको विश्वास कायम राख्न र डिजिटल जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न यो अत्यावश्यक छ।’ उनले भने।

इन्साइट टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले ई-गभर्नेन्स ब्लू प्रिन्ट डिजिटल नेपालको हाम्रो सपनालाई साकार पार्ने एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए ।
‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट डिजिटल नेपालको हाम्रो सपनालाई साकार पार्ने एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। बलियो र एकीकृत डिजिटल पूर्वाधारले मात्रै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन सक्नेछ।’

नेपाल कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ (क्यान महासंघ)का महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो साझेदारीले मात्रै डिजिटल पूर्वाधारको विकास, नवीन सेवाहरूको सिर्जना, र प्रविधिको व्यापक पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिने बताए ।

‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य छ। निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता र लगानी बिना डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन, त्यसैले यो ब्लुप्रिन्टमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव चूडामणि पौडेलले अझ बढी व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सरकार सधैं साथमै रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।