अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने निर्णयविरुद्ध हार्वर्ड अदालतमा 

९ जेठ, काठमाडौं । हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेको छ ।

हार्वडले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्न नपाउने निर्णयलाई ‘संविधानको पहिलो संशोधन, न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी दफा र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको स्पष्ट उल्लंघन‘ भनेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले बिहीबार हार्वर्डलाई विद्यार्थी तथा विनिमय आगन्तुक कार्यक्रम (स्टुडेन्ड एण्ड एक्चेञ्ज भिजिटर प्रोग्राम- एसईभीपी) प्रयोग गर्ने अनुमति खोस्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्न निषेध गरेको थियो।

एसईभीपी कार्यक्रमअन्तर्गत गैर–नागरिकहरूले विशेष भिसाको आधारमा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउँछन्।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागकी सचिव क्रिस्टी नोएमले विश्वविद्यालयलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘यहूदी विद्यार्थीहरूका लागि असुरक्षित र शत्रुतापूर्ण शैक्षिक वातावरण बनाउने, हमासको पक्षमा सहानुभूति जनाउने र जातीय–समावेशी नीतिको नाममा विभेदकारी ‘डाइभर्सिटी, इक्विटी, एन्ड इनक्लुजन (डीईआई)’ नीति अपनाउनेजस्ता विषयमा विभागले पटक–पटक माग गर्दा पनि जानकारी नदिएको कारण तपाईंहरू यो विशेषाधिकारबाट वञ्चित हुनुभएको हो।‘

हार्वर्डले ट्रम्प प्रशासनको उक्त निर्णयलाई एक सार्वजनिक वक्तव्यमा ‘गैरकानुनी‘ भनेको थियो। यो कदमले हार्वर्डमा अध्ययनरत हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका आँकडाअनुसार, अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा ६,७०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले भर्ना लिएका थिए, जुन कुल विद्यार्थी संख्याको करिब २७ प्रतिशत हो।