शिक्षकले जे–जति सुविधा पाएका छन् सबै लडेरै लिएका हुन्

संस्कारकै रूपमा विकसित हुँदै आइरहेको राजनीतिक दलका उत्ताउला विरोध कार्यक्रमलाई चुनौती दिंदै शिक्षकहरूको हड्तालले शिष्टता प्रदर्शन गरिरहेको छ। हामी सबैले कन्जुस्याइँ नगरी शिक्षक (गुरु–गुरुआमा) प्रति आभार व्यक्त गर्नुपर्दछ। यस बारेमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले धन्यवाद मात्र दिनुभएको छैन, बालबालिकाको सिकाइमा पनि त्यतिकै ध्यान दिने कुराको अपेक्षाकृत अनुरोध समेत गर्नुभएको छ।

नेपालको शिक्षाको इतिहासमा नेपाली समाजले सिक्नै पर्ने पाठ गुरु–गुरुआमाहरूले देखाइ दिनुभयो। राजनीतिक वृत्तले यति मात्रै सिक्ने हो भने यो आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने लाग्दछ।

आन्दोलनका जति दिन बित्दैछन् भद्रता र शिष्टता लोभलाग्दो छ। जनमानसको सहानुभूति बढ्दै गएको प्रतीत हुन्छ। समग्र मानव समुदायलाई एउटा पाठ सिकाइ सक्नुभएको छ, शिक्षक उहाँहरूलाई आभार, धन्यवाद र बधाइ छ। सिक्नेका लागि कक्षाकोठामा सिकाइने नैतिकताको अनन्त पाठ हो यो।

शिक्षकले आजसम्म प्राप्त गरेका सुविधा वर्षौंको मिहिनेत र सौदाबाजीको उपलब्धि हो। आजभन्दा ४५ वर्ष पहिला कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा शिक्षक हड्तालका कारण धेरै शिक्षक काठमाडौं जानुभएको र विद्यालय बन्द भएको सम्झना छ। विद्यालय घरबाट टाढा भएकाले डेरा लिएर बसिन्थ्यो। विद्यालय बन्द भएकोले घरमा गइयो। रोपाइँको बेला थियो। रोपाइँ शुरु भएर रोपाइँ सकिंदासम्म एक महिना बितेछ। अवस्था के होला भनेर बुझ्न विद्यालय जाँदा विद्यालय खुलिसकेको रहेछ। केही दिन पढाइ छुटेछ। त्यो भेकबाट माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न जाने म मात्रै भएकाले विद्यालय खुलेको जानकारी भएन। अहिले जस्तो सञ्चार सुविधा थिएन। १८ दिनसम्म विद्यालय बन्द भएछ अरू केही दिन पढाइ छुटेकोमा साह्रै चित्त दुखेको कुरा स्मरणमा ताजै छ। त्यसपछि पनि पटक पटक शिक्षक हड्ताल भए केही माग पूरा भए केही भएनन् भन्ने सुनिंदै र बुझिंदै आएको छ।

एसएलसी दिएपछि परीक्षाफल प्रकाशित नहुँदैबाट शिक्षण पेशामा संलग्न भइएको हो, एक किसिमको निरन्तरता कायमै छ। त्यसैले यस पेशासँग भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक सामीप्यता छ। शिक्षक आन्दोलन स्थलमा श्रद्धापूर्वक दुई दिनको मौन अवलोकनले एक किसिमको खुसी दिएको छ। शिक्षकका माग पूरा नभए नहुन् केही छैन। शिक्षकको सामाजिक मर्यादाको उचाइ बढेको छ भन्ने लागेको छ।

माग पूरा होलान् कि नहोलान् भन्ने सम्बन्धमा अवलोकनको अनुभूति भने द्विविधामा फसेको छ। दु:खलाग्दा अन्तरभूति धेरै छन्। खुसी हुने केही छन् ! शिक्षकहरु कोही पनि आक्रामक हुनुहुन्न। कोही पनि अपेक्षाकृत उत्साहित भएको पाइएन। सरकार बलियो छ, हामीभन्दा कैयौं गुणा बलियो कुनै पनि बेला यसले हामीलाई मिच्न सक्ने छ। झुक्याउन सक्छ भन्ने मनोविज्ञान सबैमा भएको अन्तरभूत हुन्छ, परिवेश अध्ययनले।

सार्वजनिक बसमा एक जना अपरिचित सरसँग कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो। परिचय आदानप्रदान नै नगरी सामान्य कुराकानी भयो। “सबै नेताका र माथिल्लो तहका कर्मचारीको बच्चा बोर्डिङमा छन्। उनीहरूको लगानी त्यतै छ। बेलाबेलामा धेरै चन्दा दिने र सहयोग लिने गर्दछन्। अहिले त उहाँहरूका लागि अब्बल बेला हो। यही बेला अब सामुदायिक विद्यालयमा के कसो हुने हो जे जसरी भए पनि बच्चालाई बोर्डिङमा पढाउने हो भन्ने मनोविज्ञान अभिभावकमा विकास भइसकेको छ। हामी यता हड्तालमा छौं। बच्चा उता गएकोमा हाम्रा मागलाई सुन्नेहरू खुसी छन्।”

आफ्नो पालो सकेर अरू साथीहरूलाई हड्तालमा बोलाएर पर्वततिर जाँदै गरेका शिक्षकको अभिव्यक्ति हो यो। उहाँले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुभएको रहेछ। अहिले बच्चाहरू कलेज पढ्छन् रे !

उहाँको भनाइमा के कति सत्यता छ त्यो छलफलको अर्कै विषय होला, तथापि उहाँको भनाइमा बनावटीपन थिएन, उहाँको बुझाइ त्यही हो। त्यस्तो सोच उत्पन्न हुने वातावरण विकसित हुनु नै दु:खद् हो।

अपरिचित होइन परिचित नै एक जना शिक्षक महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारीसँग आन्दोलन स्थलभन्दा भिन्न परिवेशमा भेट भयो। “यो मुलुकलाई सराप परेको छ सर ! केही गरेर पनि हुने म देख्दिनँ। हाम्रा साथीहरू पनि आइदिएका छन्, आएका छैनन्। सत्ता पक्षका त्यसमा पनि सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलका समर्थक शिक्षकहरू त गाल टार्न मात्र आए जस्तो गरेका छन्। सरकार जसरी पनि झुक्याउने प्रयासमा छ। के गर्ने होला ?”  उहाँको निराशापूर्ण अभिव्यक्ति थियो। धेरै कुरा भन्ने जाँगर मैले गरिनँ। सारमा एउटै मेरो अनुभव भन्छु भनेर कुराकानीलाई जतिसक्दो छोट्याउने प्रयास गरियो।

“तपाईंहरूका २२ वटै माग राम्रोसँग मैले हेरेको छु। प्रत्येकमा पर्याप्त बहस गर्न सकिन्छ। ती धेरैजसो मागका बारेमा शिक्षा मन्त्रालय सहमत नै भएको हो। त्यसका बारेमा धेरै पटक अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी भएकै हो। शिक्षा मन्त्रालय माग्ने र अर्थ मन्त्रालय दिने अर्थात् साहु र आसामी जस्तो हुँदोरहेछ। त्यसैले हजुरहरूको वार्ता शिक्षा मन्त्रालयतहमा मात्र भएमा कुनै अर्थ राख्दैन अहिले यति मात्र भनें” भनी उम्किन प्रयास गरें।

अर्को एक भेटघाटमा आफू निकटका शिक्षक साथीहरूले हाम्रो विरोध के हुन्छ होला ? हजुरको अध्ययन र अनुभवका बारेमा सुनौं भनेर आग्रह गरे। “सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा विमर्श (डिस्कोर्स) नै नभएको अहिलेको परिवेशमा के हुन्छ र कसो हुन्छ भनेर कसरी भन्ने । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले दिएको प्रतिवेदन गुमनाम भयो। हजुरहरूका सबै जसो माग सम्बोधन हुने गरी सो प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। तपाईंहरूका मागमा शिक्षकका बारेमा स्वाभाविक रूपमा बढी कुरा छन्। त्यो प्रतिवेदनमा शिक्षक लगायत समग्र शैक्षिक सुधारका पक्ष छन्। यस्तो परिवेशमा के हुन्छ र के हुँदैन भनी कसरी भनौं” भनेर म उम्किने प्रयासमै रहें।

यस्ता सैद्धान्तिक कुरा होइन अब ठ्याक्कै के गर्न पर्ला ? मलाई साथीहरूले छाडेनन्। तथापि फेरि कुरा गरौंला भनेर विश्राम गरियो।

अहिले मलाई भन्न मन लागेको छ शिक्षा ऐन लिएर मात्र फर्किन्छौं भन्ने जुन भनाइ छ त्यसलाई नछाड्नुस्। ऐनमा नै बारम्बार सरकारले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको, राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा लेखेको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले बोलेको २० प्रतिशत हरेक सरकारको बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइने छ भनेर ऐनमा नलेखेसम्म हड्ताल नछाड्नुस्। यो माग तपाईंहरूको मात्र होइन सबैले बोलेको हो।

यदि त्यसो हुनसकेमा धेरै समस्या समाधान हुन्छ। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले जिम्मेवारीपूर्ण किसिमले विश्लेषण गरेको छ। शिक्षामा अहिले त्यत्रो लागानी गर्न कहाँ सकिन्छ भनेर फन्टुस कुरा नगर भन्ने सन्देश त्यसमा सप्रमाण छ। अन्य देशले गरेकै कुरा गरेको हो।

सयौं अनुसन्धानका नतिजाले देखाएको छ शिक्षामा सार्वजनिक लगानी र शिक्षाको गुणस्तरमा अनुक्रम अनुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। शिक्षाको क्षमता र पेशागत विकास स्वत: अभिवृद्धि हुन्छ। मान र प्रतिष्ठामा बढोत्तरी आउँछ। संविधानमा लेख्ने, चुनावी घोषणापत्रमा लेख्ने अहिले सक्दिनँ भनेर भन्न पाइँदैन भन्ने तागत गुरु–गुरुआमाहरूले निकाल्नुपर्दछ। अहिले यही एउटा मात्र मागमा अडिए पनि हुन्छ। किनकि यसमा दम छ। उनीहरूकै कुरा हामीले ल्याइदिएको हो भनी भन्न पाइन्छ।

दोस्रो कुरा, अभिभावक र विद्यार्थीलाई शिक्षकहरूले विश्वास दिलाउनुपर्‍यो हामी बिदामा पनि पढाउँछौं। बिहान पनि पढाउँछौं। बेलुकी पनि पढाउँछौं। शिक्षकका माग पूरा नभए पनि पढाउँछौं। भए पनि पढाउँछौं । जब विश्वास जितिन्छ, तब आन्दोलन प्रभावकारी हुन्छ।

सरकारको सोच परिवर्तन होस् हाम्रो सोच परिवर्तन हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्‍यो। कसरी विश्वास दिलाउने त्यो काइदा शिक्षकहरूसँग नै हुनुपर्‍यो। शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा बनाउन तागत हामीसँग छ भनेर शिक्षकले विश्वास दिलाउन चुक्नुभएन।

शिक्षकका बारेमा सोच्दै गर्दा चिन्ता लाग्दछ। अहिले संसारभर नै शिक्षण पेशा रोजाइको पेशा भएको छैन । तथापि सिंगापुर, दक्षिणकोरिया, फिनल्याण्ड, जर्मनी केही देशमा यसलाई सम्मानित र रोजाइको पेशाका रूपमा लिएको पाइन्छ। अर्कोतर्फ डरलाग्दो कुरा के भने अहिले संसारभर शिक्षकको अभाव हुन थालेको छ। योग्य र विषयगत शिक्षकको समस्या नेपालमा झन् पेचिलो हुँदै गएको छ। यो समस्या भोलिका दिनमा अझ जटिल बन्दै जाने देखिन्छ। विशेषगरी युवा पुस्तामाझ, शिक्षणलाई शीर्ष-रोजाइको पेशा मानिने छैन। तर पूर्ण तस्वीर अलि बढी सूक्ष्म छ।

अब शिक्षक हुने जेन–जेड पुस्ताका मानिसहरू हुन्। उनीहरूको आकर्षण यो पेशामा कम भएको विश्वव्यापी सर्वेक्षणले देखाएको छ। त्यस पुस्ताका रुचि गर्ने केही युवाहरुले शिक्षणमा सूचना तथा सञ्चारप्रविधिको प्रयोग गर्ने वातावरणको खोजी गरिरहेका छन्। यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि सार्वजनिक शिक्षामा सार्वजनिक लगानी बढाउन जरूरी छ। सबैले बुझ्नुपर्नेछ। त्यसैको लडाइँमा हामी छौं भन्नु पर्‍यो शिक्षकजनले।

शिक्षा जस्तो विषय मूल बाटोमा चटकेले चटक देखाए जस्तो होइन। जादू जस्तो पनि होइन। एकै बोलीमा भन्दैमा एसईईमा ७० प्रतिशत पास गराउन पर्‍यो भन्ने अनि भइहाल्ने।  हिलोमा माछा मार्ने र अवसरको फाइदा लिने विषय पनि होइन। यी कुरामा पनि शिक्षकहरू सचेत हुन जरूरी छ।

सत्तामा नहुँदा उचाल्ने र सत्तामा हुँदा पछार्ने खालको हुनुभएन। यस्ता व्यवहारले दीर्घकालका लागि शिक्षकहरूको मनोबल बढाउन र शिक्षण गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ।

शिक्षकहरूका कमी–कमजोरी अवश्य होलान्, तथापि शिक्षकहरूका आँखामा आँसु, मुटुमा पीडा र मस्तिष्कमा तनाव भइरहेसम्म हाम्रो शिक्षा राम्रो हुनसक्ने देखिंदैन भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्न जरूरी छ। राज्य त निष्ठुर हुँदो नै रहेछ। शिक्षा सेवाका कर्मचारीले निजामती सेवा ऐन नियम तथा प्रचलित अभ्यास र प्रकृतिको नियमविपरीत आफूलाई जबर्जस्त ‘खाए खा, नखाए घिच्’ को शैलीमा कनिष्ठ मातहतमा स्थानीय निकायमा पठाएकाले सच्याइयोस् भन्दै हारगुहार गर्दैछन्। तर निरीह सावित भएका छन्।

राज्यसँग लड्ने तागत सबैमा हुँदैन तर शिक्षकसँग छ। शिक्षकहरूले चट्टानी अडान लिन सक्नुपर्दछ।

अन्त्यमा, आन्दोलन आफैंमा सफल वा असफल हुँदैन। आन्दोलनको भद्र प्रक्रियाले सफलताको पाठ सिकाइसकेको छ। बाँकी मागका सम्बन्धमा अगुवाइ गर्नेहरूको मनमस्तिष्कमा गन्तव्य स्पष्ट भए उनीहरूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूको पनि गन्तव्य सही र एउटै हुन्छ।

माथि उल्लेख गरे जस्तो अब जम्मा दुई कुरा गरौं।

एक, अभिभावक र विद्यार्थी प्रति बचनबद्ध हौं, विश्वास दिलाउँ।

दुई, राज्यलाई २० प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षामा खर्च गर्छु भनेको कुरा ऐनमा लेख्न बाध्य बनाऔं।

हालसम्म शिक्षकले जे जति सुविधा पाएका छन् सबै लडेरै लिइएको हो। अहिले त्यसले उचाइ लेओस् र शिक्षक मात्र होइन राज्य र समग्र शिक्षा जगत लाभान्वित हुने गरी टुङ्गोमा पुर्‍याउने साहस बढ्दै जाओस्, धैर्य नगुमोस्। भद्र र शिष्ट विरोधको पुन: नमन।

(शिक्षा सेवामा कर्मचारीको रूपमा तीस वर्षभन्दा बढी काम गरेका लेखकसँग शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सहसचिवसम्म र प्रदेश सचिव समेतको अनुभव छ। लेखक शिक्षण पेशालाई समेत निरन्तरता दिइरहेका शिक्षा क्षेत्रका अनुसन्धान विज्ञ पनि हुन्।