वैकल्पिक वित्तीय उपकरण परिचालन : खोइ सरकारको ध्यान ?

नेपालले योजनाबद्ध विकासको करिब सात दशक लामो प्रयासबाट आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासील गरेको छ । २०१३ सालमा योजनाबद्ध विकासका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग गठन गरी पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) मार्फत योजनाबद्ध विकास निर्माणमा पाइला अगाडि बढाएको नेपालको विकास इतिहास अत्यन्त छोटो छ । २०१३ सालभन्दा अगाडि विकास भनेको राजारजौटा भाइभारदारको दरबार एवं सेवा सुविधा निर्माणमा लगानी भएको थियो । २०१७ देखि २०४६ सालसम्म मुलुकमा कायम रहेको पञ्चायती व्यवस्थामा दोस्रोदेखि सातौं योजनासम्म कार्यान्वयन भएको थियो । नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले २०१३ सालमा ३३ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सातौं योजनाको लगानी लक्ष्य २९ अर्ब थियो ।

२०४६ सालसम्म विकास निर्माण आन्तरिक स्रोत एवं वैदेशिक अनुदान सहयोगमा निर्भर भई आन्तरिक तथा वाह्य ऋण ७० अर्ब हाराहारी प्रयोग भएको थियो  । प्रथमदेखि सातौं योजनासम्मले आर्थिक विकासका लागि कृषि, सडक, बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, यातायात व्यवस्थापन, शिक्षा, सिँचाइ सम्बन्धी आधारभूत विकास निर्माण र रोजगारी प्रवर्द्धन प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणका काम अगाडि बढाइएको थियो । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि बनेको आठौं पञ्चवर्षीय योजना मार्फत नेपालमा अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, यातायात तथा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आजको दिनको अर्थतन्त्रमा आइपुगेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट व्यापार–व्यवसायमा यथेष्ठ लगानी भए पनि पूर्वाधार विकास निर्माणमा सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक ऋण उपयोग गरी ठूला पूर्वाधार सिँचाइ, जलविद्युत्, सडक, पुल, भवन, विमानस्थल निर्माणजस्ता ठूला पूर्वाधार र आधारभूत सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आइरहेको छ । आठौं योजनाबाट १६औं योजनासम्म आइपूग्दा १६औं योजना अवधिमा ९४ खर्ब लगानी हुने लक्ष्य रहेकोमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी ३०.२ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ६७.२ र सहकारी क्षेत्रबाट २.६ प्रतिशत लगानी हुने अपेक्षा छ ।

विश्वका विकसित देशहरूले योजनाबद्ध विकासका लागि वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग १८औं शताब्दी सुरुवातदेखि नै गरी आजको दिनमा आइपुगेको इतिहास छ । युरोप, अमेरिका, बेलायतमा हामीले आजका दिनमा नेपालमा देखिने पूर्वाधार विकास निर्माण कार्य १९औं शताब्दीमै सम्पन्न गरेका थिए । सन् १८५० देखि पहिलो विश्वयुद्धसम्म योजनाबद्ध सहरी विकासका आधारमा पेरिस, लन्डन र बर्लिनजस्ता सहर निर्माण भएका थिए । ती सहरले सहरी विकासका लागि खानेपानी, ढल व्यववस्थापन, विद्युतीय तार र सडकको एककृत रूपमा ठुल्ठूला आयोजना सन् १८०० को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गरेका थिए ।

पूर्वाधार विकासका लागि प्रयोग हुने वित्तीय उपकरण अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी साझेदारी, ऋण, अनुदान मिश्रित ऋण लगानी, आयोजना ऋणपत्र, विकास ऋणपत्र, ऋण एवं स्वपूँजी परिचालन, सामुदायिक लगानी, सम्पत्ति, सम्पत्ति मौद्रीकरण भ्यालु क्याप्तचर फाइनान्सिङ (भीसीएफ), इम्प्याक्ट फी र पूँजीबजार प्रयोग सहित देशभित्र एवं विदेशमा रहेका पूर्वाधार लगानी सम्बन्धी सम्पूर्ण कोष परिचालन पर्दछ ।

जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया, भारत र चीनजस्ता राष्ट्रले पूर्वाधार विकासका लागि सम्पूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालन मार्फत ७५ वर्षमा हासिल गरेको अभूतपूर्व विकास पनि लोभलाग्दो छ । सन् १९८० पछि विश्वका अधिकांश देशले विकास निर्माणका लागि आधुनिक वैकल्पिक वित्तीय उपकरण प्रयोग मार्फत द्रुत गतिमा सुरुङमार्ग, राजमार्ग, स्मार्ट सिटी र डिजिटल पूर्वाधार लगायत आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रिकृत भएको देखिन्छ ।

१६औं योजनाको दोस्रो वर्षमा आइपुग्दा र नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १९ खर्ब ६४ अर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब स्रोत व्यवस्थापन हुने र बाँकी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको २०८२ वैशाख अन्तिमसम्मको प्रतिवेदन आधार मानेर हेर्दा ऋण २६ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४२.९४ प्रतिशत हो । त्यसमध्ये वाह्य ऋण १३ खर्ब ५५ अर्ब अर्थात् ५१.७० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६६ अर्ब अर्थात् ४८.३० प्रतिशत पुगेको छ ।

विगत ३५ वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट गरिएको लगानी, नेपाल लगानी बोर्डले पछिल्लो १२ वर्षमा भित्र्याइएको वैदेशिक लगानी, वाणिज्य बैंकहरूले औद्योगिक, ऊर्जा एवं पर्यटन पूर्वाधारमा गरेको लगानी, नगर विकास कोषले नगरका पूर्वाधार निर्माणमा गरेको ऋण लगानी, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकले गरेको लगानी र जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट शिक्षा लिँदै वैकल्पिक वित्तीय उपकरण थप व्यवस्थित  परिचालन गरी विकास निर्माणमा आन्तरिक एवं वाह्य ऋण भार कम गरी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभिभारा अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।

पूर्वाधार लगानी क्षेत्रमा काम गर्ने नगर विकास कोषले अनुदान मिश्रित ऋण लगानी तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्दै नेपालभरि १ सय २० वटा खानेपानी संस्थामा र १ सय हाराहारी स्थानीय सरकारमा गरेको लगानी मार्फत खानेपानीको दिगो सञ्चालन व्यवस्थापन एवं सहरी पूर्वाधार विकासमा अर्बौं रुपैयाँ परिचालन गरिसकेको छ । २०७२ सालमा संविधान घोषणापछि बनेका हरेक सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोषको पुनर्संरचना विषय उल्लेख गरे पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा संस्थाले वित्तीय उपकरण परिचालनमा सशक्त भूमिका खेल्न पुनर्संरचना पर्खेर बसेको एक दशक बितेको छ । स्थानीय सरकारमा गरिने लगानी वृद्धि गर्ने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र वित्तीय कोषहरूको सेयर स्वामित्व हुने गरी कोषको कानुनी र संस्थागत पुनर्संरचना गर्न सके कोषले वित्तीय उपकरण परिचालनमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।

उक्त आवश्यकता हेरेर उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशमा पूर्वाधार निर्माणमा आन्तरिक एवं वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्न लगानी ऐनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नु, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गराइ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जारी अधिवेशनबाट कानुन निर्माण गरी वैकल्पिक विकास वित्त कोष सञ्चालनमा ल्याउने गरी अगाडि बढ्नु, सरकारको २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य नगर विकासको लगानी क्षमता वृद्धि गर्न पुनर्संरचना गर्ने विषय उल्लेख हुनु र ५ खर्ब बराबरका आयोजना (केबुलकार, रासायनिक मल, पर्यटन पूर्वाधार, डिजिटल पूर्वाधार) लगानी बोर्ड नेपालको समन्वय तथा सहजीकरणमा कार्यन्वयनमा जाने विषय उल्लेख हुनुले आव २०८२/८३ वैकल्पिक विकासका वित्तीय उपकरण परिचालनमा कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अतः नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा देखिएको तरलता र पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको पूँजी खाडल परिपूर्ति गर्न नीतिगत रूपमा आयोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्स) अवधारणामा भौतिक पूर्वाधार, सहरी पूर्वाधार, कृषि पूर्वाधार, डिजिटल पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुने गरी नीतिगत रूपमा दिशानिर्देश गर्न सके लगानीका वित्तीय उपकरण परिचालन गर्ने लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

नेपाल सरकारले पूर्वाधार लगानी सम्बन्धी सम्पूर्ण विशिष्ट संस्थाहरूको पूर्वाधार लगानी क्षमता, जनशक्ति अभिवृद्धि, लगानी एवं असुली सम्बन्धी विशेष कर्मचारी व्यवस्थापन गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्दै अगाडि बढाउन सके वैकल्पिक विकास वित्त कोष लगायत कोष र पूर्वाधार लगानी सम्बन्धी संस्थाबीचको आपसी सहकार्य एवं सहलगानीमा विकास वित्त परिचालन भई समृद्ध नेपाल निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । ती संस्थाबीचको सम्बन्ध एकअर्काका लागि परिपूरक भई वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनले अग्रगामी बाटो लिने छ ।

(इ. सापकोटा पूर्वाधार लगानी तथा सहरी विकास विज्ञ हुन् ।)