सुशासनका लागि संरचनात्मक शल्यक्रिया

सुशासन कुनै पनि मुलुकको अग्रगमनका लागि अनिवार्य शर्त हो । सुशासन केवल सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय मात्र हैन । यसले राज्य सञ्चालनको तौरतरिका, राज्यको निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता, राज्यका संरचना र तिनको क्रियाशीलता, कानूनको परिपालना र न्यायमा जनताको पहुँच, जनतालाई उपलब्ध छनोटको अवसर र सुरक्षित जीविकोपार्जन, राज्यको शासकीय क्षमता र जनता र राज्यबीचको अन्तरसम्बन्ध जस्ता विषय समेतलाई समेट्छ ।

नेपालमा भएका पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनले जनतालाई राजनीतिक अधिकार र वाक् स्वतन्त्रता त प्रदान गरे तर राज्य सञ्चालनका संरचनालाई तदनुरुप परिवर्तन र विकास गर्ने, कानूनहरूमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन एवं जनताको जीवन र जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउने गरी राज्य स्रोतको प्रयोग गर्ने काममा अपेक्षित सुधार हुन सकेनन् । जनतामा देखिन थालेको नकारात्मकता र आक्रोश त्यसैको परिणाम हो ।

संरचनात्मक सुधार र परिवर्तनका लागि लामो समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपतिले चालेका प्रत्येक कदम नै काफी छन् । भलै, तिनले विश्वव्यवस्था र अमेरिकाको आन्तरिक जीवनमा पार्ने प्रभाव हेर्न चाहिं बाँकी नै छ । मूल कुरा इच्छाशक्ति र निर्णय क्षमता नै हो ।

नेपालमा पनि सुशासनका लागि कठोर निर्णय लिन ढिला भइसकेको छ । समाज जति बढी तदर्थवादमा चल्छ, राज्य सञ्चालनका संरचनाहरू त्यति नै भुत्ते बन्दै जान्छन् र समाज अराजकतातर्फ उन्मुख हुन्छ । सुशासनका लागि सेवा प्रवाहका साथसाथै चालु खर्च घटाउँदै जाने, पूँजीको निर्माण गर्ने र विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन जरूरी छ ।

स–साना र तत्काल गर्न सकिने कामका साथै संरचनात्मक सुधार आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन महत्वका निर्णयमा ध्यान पुग्न सकेको देखिंदैन । सुशासन जनताले अनुभूत गर्ने विषय हो । यो नतिजामा देखिनुपर्छ । सुशासनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन महत्वका केही सवालहरू यस आलेख मार्फत उठान गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

कर्मचारीको संख्या घटाउँ, नतिजामुखी बनाउँ

कर्मचारीको कार्यदक्षताका हिसाबले नेपाल दक्षिणएशियामै कम उत्पादकत्व भएको देशमा पर्छ । हाल कार्यरत कर्मचारीले कार्यालय समयमा दैनिक खुद कति घन्टा काम गर्छन् र तिनको प्रतिघन्टा उत्पादकत्व कति छ भन्ने सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको प्रतिघन्टा उत्पादकत्व र सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीको कार्यसम्पादनको तुलनात्मक अध्ययन पनि गर्न सकिन्छ ।

जनताको दैनिक सेवा प्रवाहका लागि भीडभाड हुने केही अपवादका कार्यालय बाहेक अधिकांश सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको दैनिक औसत कार्यघन्टा ज्यादै कम छ । कार्यालय समय कार्यालयकै काममा बिताउने समय हो । तर हामीकहाँ त्यस्तो हुँदैन । व्यक्तिगत काम, सामाजिक उत्तरदायित्वका कुरा पनि कार्यालय समयमा नै व्यवस्थापन गर्छौं । अनुत्पादक बैठक, सामाजिक सञ्जाल, व्यक्तिगत प्रयोजनमा गरिने घन्टौं लामा फोन संवाद आदि हाम्रा लागि सामान्य लाग्छन् । यी सबै कुराले कर्मचारी उत्पादकत्वलाई प्रभावित गरेका हुन्छन् । कर्मचारीले कार्यालय समय जनताले तिरेको कर रकमबाट राज्यले किनेको हो भन्ने बिर्सन्छ ।

कर्मचारीको संख्या आफैंमा चाहिनेभन्दा बढी छ । प्रविधिको खासै विकास नभएको समयमा बनाइएका संगठन संरचना र ती संरचनाभित्र हातैले काम गर्न चाहिने जनशक्तिले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेका छन् । हाम्रा संरचनाहरू अत्यन्तै बोझिला छन् । त्यसकारण अहिलेको जनशक्तिको संख्यालाई ४० प्रतिशतसम्मले कम गरी भएको जनशक्तिको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्दा पनि हालको सेवा प्रवाहमा खासै फरक पर्दैन । यसले राज्यको चालु खर्चमा वार्षिक २० अरबभन्दा बढी रकम बचाउन सकिने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यो ४० प्रतिशत जनशक्तिले अन्य क्षेत्रमा आवद्ध भएर उत्पादन र पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने हो भने विकासको गतिमा थप तीव्रता ल्याउन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैले, कर्मचारीको दक्षता बढाउँ, व्यावसायिक बनाउँ तर संख्या कटौती गरी प्रशासनलाई छरितो बनाउँ । सुशासनको प्रस्थानविन्दु यहींबाट सुरु गरौं ।

कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउँ । कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मका कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई वस्तुगत हिसाबले मापन गर्न सकिने सूचक निर्धारण गरौं । अहिलेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धतिलाई परिवर्तन गरौं । कर्मचारीलाई ‘लगाए अह्राएको काम गर्ने’ मानसिकताबाट बाहिर निस्कने गरी कार्य विवरण, कार्य विवरणका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता, कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरौं ।

नेपालमा सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको तलब कम छ । कर्मचारीको मुखबाट ‘तलबले खान पनि पुग्दैन’ भनेको सुनिन्छ । तर निरपेक्ष रूपमा अंकका आधारमा गरिने तुलना वा मूल्यांकनले यथार्थ अवस्थाको चित्रण भने गर्दैनन् । तलबको अंकलाई जीवनस्तर, वस्तु वा सेवाको मूल्य, राज्यको आर्थिक सामथ्र्य, सेवाको सुरक्षा, अवकाशपछिको सुविधा, सेवामा रहँदा प्राप्त हुने अन्य लाभ जस्तै, पोशाक, चाडपर्व खर्च, स्वास्थ्य बीमा, सञ्चय कोष आदि कुराले प्रभाव पार्छन् । अहिले हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत अतिरिक्त लाभको जुन भाष्य कर्मचारीतन्त्रमा निर्माण भइरहेको छ, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारीपनको सुरुआत त्यहींबाट भएको छ ।

कर्मचारीका लागि कुनै पनि कार्यालय आकर्षक र अनाकर्षक हुनुहुँदैन । जुनसुकै कार्यालयमा काम गरे पनि राज्यले तोकेको तलब र अन्य सुविधामा तल–माथि हुँदैन । यो आधारभूत कुरा हो । जब हामी कार्यालयलाई आकर्षक र अनाकर्षकका रूपमा स्वीकार गर्दछौं, तब सुशासनमाथि प्रश्न खडा हुन्छ । कार्यालयहरूलाई केका आधारमा आकर्षक र अनाकर्षक बनाइएको छ, ती तत्वहरूको पनि विश्लेषण गरौं र त्यसका आधारमा आवश्यक कदम चालौं । अमेरिकामा डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसियन्सी लहडका भरमा गठन भएको अवश्य हैन ।

कार्यालय समयमा गर्नुपर्ने बैठक लगायत काम बिहान वा बेलुकाको समयमा गर्ने वा बिहान वा बेलुकाको समय देखाएर गर्ने, सामान्य र नियमित जिम्मेवारी मार्फत सम्पादन गरिनुपर्ने कामका लागि समिति बनाउने र अतिरिक्त लाभ लिने, ‘फिल्ड’ कार्यलाई आर्थिक लाभसँग जोड्ने, कार्यालयमा बसेर ‘टीओ’ (भ्रमण भत्ता) खाने, सामग्री खरिद, परामर्श सेवा खरिद वा सार्वजनिक निर्माणका काममा मिलेमतो गर्ने आदि राज्यस्रोतको कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउनका लागि केही उदाहरण मात्रै हुन् ।

हेर्दा सामान्य लाग्ने तर सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहमा भाइरसका रूपमा रहेका यी परम्परालाई तोड्न जरूरी छ । औसत रूपमा एउटा कार्यालयमा मासिक रूपमा कर्मचारीले माथि उल्लिखित तरिकाबाट लिने लाभका छिद्रहरूलाई पूर्ण रूपमा टालेर कर्मचारीले हाल खाइपाइ आएको तलबमा ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्दा पनि राज्यले कर्मचारीका लागि हाल व्यहोरिरहेको आर्थिक भारभन्दा कम हुन जान्छ । अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप सुविधाको प्रावधानले अनियमितताको जन्म दिन्छ ।

गलत तरिकाले लाभ लिने परम्पराले कर्मचारीमा सुविधा नपाए काम नगर्ने प्रवृत्तिको विकास, कार्यालय प्रमुख र कर्मचारी बीचको सम्बन्धमा दरार र समग्र कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । कर्मचारीको ‘मोटिभेसन’का नाममा प्वालहरू पार्दै जानाले सुशासनको डुंगा नडुब्ने कुरै भएन । कानूनमा भएका छिद्रहरूलाई टाल्ने र कर्मचारीलाई पेशागत नबनाएसम्म सुशासनको कल्पना गर्न सकिंदैन । त्यसकारण, सुशासनका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेका कानूनहरूको मसिनो गरी अध्ययन गर्ने र आवश्यक संशोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन जरूरी छ ।

ट्रेड युनियनको अवधारणा हटाउँ

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबाट ट्रेड युनियनको अवधारणा हटाउनु जरूरी देखिएको छ । कर्मचारीको हितको रक्षा गर्ने ऐन र कानूनले हो । कर्मचारीलाई राजनैतिक दलका आधारमा विभाजित गर्नु सर्वथा गलत हो । वर्तमान ऐनमा भएका प्रावधानले कर्मचारीको हित रक्षा गर्न सक्दैनन् भने त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने हो तर सामूहिक सौदावाजीका नाममा कर्मचारीलाई राजनीतीकरण गरिने कुरा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका हकमा सर्वथा अनुचित हो ।

दलीय आधारमा कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुँदा सुशासन र सेवा प्रवाहमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनैतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीको खोजी गरिने र आस्थाकै आधारमा सरुवा, कामकाज र खटनपटन गरिने कार्यले सुशासनमा टेवा पुग्दैन ।

अनावश्यक संरचनालाई खारेज गरौं

सेवा प्रवाहका लागि स्थापना गरिएका संस्थागत संरचनाको आवश्यकता र औचित्यताका बारेमा बेलाबखत अध्ययन भइरहेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपश्चात् गठन भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउन आवश्यक छ ।

भूमिका नभएका, दोहोरोपना भएका, खासै प्रतिफल नदिएका संस्थाहरूलाई गाभ्ने, खारेज गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने जस्ता काम नहुँदा राज्यस्रोतको अनुत्पादक प्रयोगले निरन्तरता पाइरहेको छ । यसमा निर्णय गर्न ढिला भइसकेको छ । त्यस्ता संरचना खारेजीले राज्यको करोडौं रकम बचत हुनेछ ।

शासनलाई भुत्ते बनाउने कुरामा वर्तमान संविधानले पनि त्यति नै भूमिका खेलेको छ । व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि जनताले शासकीय शैलीमा परिवर्तन देख्दैनन्, अनि सिर्जना हुन्छ आक्रोश र नकारात्मकता । संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा सुशासन, सेवा प्रवाह र संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अनुभवले कामयावी नठहरिएका संरचना र व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन गर्न जरूरी छ ।

शासकीय संरचनामा संख्या घटाउँ

यति सानो मुलुक, तीन तहका सरकार र त्यसमाथि बोझिलो संघीय कार्यपालिकामा पुनर्विचार आवश्यक छ । मन्त्रालय सानो आकारको बनाउँ, भूमिकाविहीन राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको अवधारणा बदलौं । यसबाट राज्यस्रोतको ठूलो रकम बचत हुन्छ, त्यसलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धिका कार्यमा खर्च गरौं ।

संघीय सांसदको संख्या ज्यादै ठूलो भयो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको संख्या २७५ बाट १०५ मा झारौं । त्यो संख्या जनताका आवाज सदनमा बोल्न, आवश्यक कानून बनाउन, बनेका कानून कार्यान्वयनमा सरकारलाई खबरदारी गर्न र समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न पर्याप्त छ ।

राज्यका संरचना बाँडीचुँडी खान बनाइएका हैनन् । यी जनताले तिरेको करबाट जनताको सेवाका लागि खडा गरिएका निकाय हुन् । राष्ट्रिय सभालाई साँच्चै विज्ञहरूको सभा बनाउने हो भने संख्या २५ मा झारौं ।

उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख जस्ता पदहरू हटाउँ । संविधानमा नै व्यवस्था भएका तर साँघुरो कार्यक्षेत्र भएका आयोगहरू खारेज गरौं । समावेशी आयोग मार्फत समान प्रकृतिका अन्य काम गर्ने संरचनालाई प्रतिस्थापन गरौं । यी कार्यबाट राज्यले वार्षिक रूपमा अर्बाैं रुपैयाँ बचत गर्न सक्छ ।

यही अवस्थामा प्रदेश संरचना चल्न सक्दैन भन्नेमा सायद कसैको विमति छैन । प्रदेश सभाका सदस्य संख्या, मन्त्रालयको संख्या, प्रदेश प्रमुख, उपसभामुख जस्ता पद कति आवश्यक छन् भन्ने बारेमा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने बेला आयो । प्रदेश संरचनालाई छरितो र प्रभावकारी नबनाउने हो भने यसको औचित्यका बारेमा जनताको तहमा उठेका प्रश्नको घनत्व झन् बढ्दै जानेछ ।

स्थानीय तहको संख्या घटाउँ, वडाको बढाउँ

स्थानीय तहको संख्या बढी भएको कुरा दुई कार्यकालको कार्यान्वयनले पुष्टि भयो । तर सेवा प्रवाहको तल्लो निकायका रूपमा रहेको वडाको संख्या पुगेन । अधिकांश गाउँपालिकामा जनताले दैनन्दिनको सेवाका लागि वडा कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने दूरी लामो भयो भने वडाको क्षेत्रफल ठूलो हुँदा सहभागितामूलक विकास, नागरिक निगरानी, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकन, सामाजिक जवाफदेहिता र विकास क्रियाकलापमा पारदर्शिता जस्ता विषयलाई दुरुस्त बनाउन सकिएन । त्यसकारण, पालिकाको संख्या घटाउँ तर सेवा प्रवाहका इकाइका रूपमा रहेका वडाको संख्या बढाउँ ।

वडा सदस्यको भूमिकालाई परिभाषित गरौं । वडा समिति मार्फत सम्पादन हुने सामूहिक कार्य बाहेक वडा सदस्यको व्यक्तिगत जिम्मेवारी परिभाषित नहुँदा उनीहरूको सही हिसाबले परिचालन हुन सकेन । वडा सदस्यको औपचारिक भूमिका वडा समितिका मासिक बैठक र गाउँ वा नगरसभामा सीमित हुनपुगे । राज्यकोषबाट वडा सदस्यले मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिने हो भने उनीहरूले पनि नियमित रूपमा वडा कार्यालयमा उपस्थित भएर सेवा प्रवाहमा जोडिन आवश्यक छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति राख्ने हो भने यसको गठन प्रक्रिया बदलौं । समितिका पदाधिकारीको जिम्मेवारी र भूमिकालाई परिभाषित गरौं । राज्य कोषबाट सुविधा लिने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउँ ।

निर्वाचन प्रणाली बदलौं

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्च गर्न सक्नेका लागि मात्र भयो । आर्थिक सामथ्र्य बलियो भएकाहरूले चुनाव लड्ने र जित्ने, पैसा नहुनेले चुनाव लड्न नसक्ने भए । यो रोग संघीय सांसददेखि वडा सदस्यसम्म नै लाग्यो । खर्च गर्नेले खर्च उठाउनुपर्ने भयो र अर्को चुनावका लागि तयार गर्नुपर्ने भयो । खर्च नहुनेहरू क्षमता भएर पनि खुम्चिनुपर्ने भयो । सुशासन, समावेशी राज्य निर्माण र सहभागितामूलक प्रजातन्त्रका लागि यो गम्भीर चुनौती हो । यसलाई बदलौं ।

माथि उल्लिखित विषयवस्तुहरू सुशासनको यात्राका लागि केही उदाहरण मात्र हुन् । सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा समस्या छन् । परिवर्तन आवश्यक छ । परिवर्तनको नेतृत्व राज्य संचालकहरूले नै गर्ने हो ।

शासकीय संरचना, शासकीय औजार र जनशक्तिलाई छरितो बनाउन सकेमा राज्यको चालु खर्चमा भारी मात्रामा कटौती हुनुका साथै संरचनात्मक सुशासन र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुनेछ । राज्यका संरचनाको शल्यक्रिया विना सुशासनको कल्पना गर्न सकिंदैन । विद्यमान कानूनमा समयानुकूल परिवर्तन नगरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह असम्भव छ ।

(पाण्डे गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)