निःशुल्क शिक्षा : हुनेसँग लिने, नहुनेलाई दिने

नेपालको संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने भनिएको छ । त्यही व्यवस्था अनुसार २०७५ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पनि बन्यो ।

सामान्यतः संविधान अनि कानून अनुसार निःशुल्क भनेपछि शुल्क लिन पाइँदैन भन्ने बुझिन्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले पनि शुल्क लिन नपाइने भनेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा केही प्रश्नहरू छन् ।

निहुँ खोज्ने कि समाधान खोज्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । निहुँ खोज्ने हो भने एक रुपैयाँ पनि लिन पाइँदैन भन्न पाइन्छ । समाधान खोज्ने हो भने देशमा पैसा छैन, लिन पाइन्छ भन्नुपर्ने अवस्था छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क व्यवस्थाको समाधान खोज्ने हो भने केही विकल्पहरू छन् । ती विकल्पहरूमा छलफल गर्नुपर्छ ।

विपन्नलाई निःशुल्क, हुने–खानेलाई शुल्क

चीनमा पनि शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । उसले गरिबसँग पैसा लिंदैन । त्यसमा पनि दुई वटा शीर्षकमा शुल्क नलिने व्यवस्था छ । एउटा खाजामा अर्को यातायातमा । त्यसैगरी अपाङ्गता भएकालाई सरकारले सहुलियत दिन्छ । नेपालका कम्युनिष्टलाई पनि चीनले यसो गर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराएको हो तर सुनेनन् । समाधान गर्ने हो भने हुनेसँग पैसा लिने, विपन्नलाई दिने मोडेलमा जान सकिन्छ ।

सक्षम पालिकालाई पैसा नदिने, दुर्गमलाई दिने

नेपालमा कतिपय नगरहरू सक्षम छन् । उनीहरूलाई पैसा नदिए पनि हुन्छ । ती पालिकालाई दिने पैसा दुर्गम क्षेत्रमा पठाएर गरिबलाई पढाउन सकिन्छ । यसरी पनि निःशुल्क गर्न सकिन्छ ।

तीन तहको साझेदारी

तीन तहको सरकार छ— संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने नै हो भने तीन तहको सरकारले निश्चित प्रतिशतमा बजेट छुट्याउनुपर्छ । जस्तैः अमेरिकाको संघीय सरकारले २५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले पनि २५ प्रतिशत र स्थानीयले ५० प्रतिशत लगानी गर्छ । हामी पनि तीन तहको सरकारले कति प्रतिशत लगानी गर्ने हो ? त्यो विकल्प खोजौं ।

अरूको बजेट कटौती

पैसा नभएको देशमा ठूला कुरा गरेर कहीं पुगिंदैन । देश तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने परिस्थितिमा छ । यो परिस्थितिमा कि स्वास्थ्यको, कि विकासको बजेट कटौती गर्नुपर्‍यो । अथवा पुलिस वा सेनामा कटौती गरेर शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्‍यो ।

संघीय र प्रदेश सांसदलाई महिनैपिच्छे तलब दिइन्छ, त्यो परिपाटी गलत भयो । उनीहरूलाई तलब होइन भत्ता दिनुपर्छ । पालिका र वडामा पनि त्यही हो । संघ र प्रदेशका सांसदलाई अनेक सुविधा आउँछ । त्यो पैसा बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ र निःशुल्क बनाउनुपर्छ ।

शिक्षक व्यवस्थापन पनि अर्को सवाल हो । धेरै भएको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा शिक्षक पठाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि हिमाल र शहरमा धेरै शिक्षक छन् । त्यहाँबाट झिकेर मधेशमा पठाउनुपर्‍यो । यसरी गर्ने हो भने समाधान निस्कन्छ ।

राज्यले आफ्नो प्राथमिकता र विकल्प यो हो भनेर स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ । पैसा नभएको देशमा ठूला कुरा गर्नुको साटो समाधानमुखी विकल्प दिनु उचित हो । अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा प्रतिबद्धता जनाए अनुसार निःशुल्क शिक्षा भनेर संविधान र ऐन लेखियो । तर अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा भएन । अब शिक्षा नियमावलीमा ‘हुनेसँग लिने नहुनेलाई दिने’ भनेर लेखिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि यही हो ।

यहाँ विद्यालयहरूले निःशुल्क भने पनि उनीहरूले पैसा लिएका छन् । लिएको पैसा पारदर्शी हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई चिट काट्नुभएन । अभिभावकलाई चिट काट्न कसैले रोकेको छैन । तर, विद्यार्थीबाट शुल्क भनेर लिनु गैरकानूनी हो । सहयोग पैसा लिनु राम्रै हो । संविधानले विद्यार्थीबाट शुःल्क नलिने भनेको हो । यसको अर्थ अभिभावकबाट त सहयोग लिन पाइयो नि ! पैसा नै राज्यसँग छैन भने कसरी निःशुल्क हुन्छ ? तर कसलाई कतिसम्म निःशुल्क गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।

(शिक्षाविद् कोइरालासँग अनलाइनखबरकर्मी दिनेश गौतमले गरेको कुराकानीमा आधारित)