विकल्पहीन विद्या !

‘राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन’ भन्ने जननेता मदन भण्डारीको शब्द सापटी लिंदै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेर राजनीतिमा पुन: सक्रिय भएको औपचारिक घोषणा गरेपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा हलचल मच्चिएको छ । विश्वकै ध्यानाकृष्ट गर्ने गरी उदाइरहेका कम्युनिष्ट नेता भण्डारी २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा रहस्यमय जीप दुर्घटनामा भौतिक रूपमा अस्ताए । देशले एउटा आशालाग्दो नेता गुमायो, विद्याले जीवनसाथी । यद्यपि, एमाले मदनले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद ‘जबज’ को मार्गदर्शन सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै यहाँसम्म आएको छ ।

विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टीमा जोडिएकी विद्याको राजनीतिक जीवन विवाहपछि सुस्त भयो । मदनको निधनपछि पार्टीले उनलाई पुन: सक्रिय राजनीतिमा फर्कायो र दासढुंगा घटनाको २२ वर्षपछि विद्या देशको राष्ट्रपति बनिन् । सात वर्ष राष्ट्रपति बनेकी उनले पूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतमा राज्यबाट पाउने सबै सेवा–सुविधा त्याग्ने घोषणा गर्दै जीवनभर राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने आफ्नो संकल्पलाई स्मरण गरिन् । यतिबेला देशको हित र जनताको मन बुझ्ने नेता देशले खोजेको छ । देश र जनताको हित नै आफ्नो ध्येय र लक्ष्य भएको स्पष्ट पार्दै विद्याले मदनका भनाइ फेरि सापटी लिइन्, ‘जनता भनेका भगवान् हुन् !’

जननेता मदन भण्डारीको ७४औं जन्मजयन्तीको अवसरमा पूर्व राष्ट्रपतिको यो घोषणाले देशको राजनीतिक वृत्त तरङ्गित मात्रै बनेको छैन यसको पक्ष, विपक्षमा अनेकौं मत जाहेर भएका छन् । यो घोषणापछि आम रूपमा मुख्य गरेर तीनथरी मत जाहेर भइरहेका छन् । एक, पूर्व राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रले दिएको सम्मान खाएर थपक्क बस्नुपर्छ । दुई, राजनीतिक पृष्ठभूमिको मान्छे उमेर र स्वास्थ्यले दिएसम्म देश र जनताको सेवामा क्रियाशील हुनुपर्छ । तीन, देशको संविधान, कानूनले पूर्व राष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा जान रोक्दैन, तर उनीहरू यो नैतिक प्रश्न हो भनेर व्याख्या गर्छन् ।

नेकपा एमालेका कार्यकर्ता पंक्तिमा चाहिं दुईथरी मत प्रकट भएको देखिन्छ । एक, विद्या सक्रिय राजनीतिमा आएर एमालेको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ र यसलाई अझै मजबूत बनाउनुपर्छ । दुई, विद्या सक्रिय राजनीतिमा आउनै हुँदैन । एमालेको नेता पंक्ति भने तीन वटा धारमा रहेको बुझिन्छ । एउटा धार, विद्या आउनुपर्छ, सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ । दोस्रो धार छ, पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीकै निरन्तरता वा उनले जो चाहन्छन् उसलाई नै समर्थन गर्ने तर विद्या भण्डारी कुनै हालतमा आउनै हुँदैन भन्ने । र, तेस्रो धार पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । अर्थात् उनीहरू परिस्थिति अनुसार खुल्न चाहन्छन् । जता लाग्दा राजनीतिक सुनिश्चितता हुन्छ उनीहरू त्यतै लाग्छन् । विगतमा केपी भन्दा विद्यासँग नजिक रहेका भनिएका केही नेताहरू अहिले आकर्षक मानिएका मन्त्रीको पदमा रहेकाले पनि खुल्न नचाहेको बताइन्छ । जानकारहरू भन्छन्, उनीहरू पनि आफ्नो राजनीतिक सुनिश्चितता चाहन्छन् ।

यसरी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक यात्रालाई लिएर एमालेभित्र र बाहिर विभिन्न मत, अभिमतहरू जाहेर भइरहेका छन् । कति बाहिर प्रकट भएका छन् त कति बुझिने गरेर सतहमा देखिएका छन् ।

रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकै उदाहरण लिऊँ, सन् २०१२ देखि हालसम्म लगातार १३ वर्षदेखि राष्ट्रपति छन् । सन् २००० देखि २००८ सम्म राष्ट्रपति रहेका उनी २००८ देखि २०१२ सम्म प्रधानमन्त्री थिए । सन् २००५ देखि २०१५ सम्म दश वर्ष श्रीलंकाको राष्ट्रपति रहेका महिन्दा राजापाक्षे त्यसपछि सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म प्रधानमन्त्री बने । विश्वमा यस्ता उदाहरण धेरै छन् । त्यसैले राष्ट्रपति भएको व्यक्ति त्यस देशको कानूनले नरोकेको अवस्थामा देश र जनताको सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्य राख्दा पुन: सक्रिय राजनीतिमा फर्कने विषय दुनियाँमै नभएको, अनौठो होइन । पुटिन या राजापाक्षेका व्यक्तिगत तथा राजनीतिक शैली, सबल पक्ष, कमजोर पक्षका बारेमा लामा–लामा बहस हुन सक्लान् । तर राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति कानूनी अड्चन नभएको अवस्थामा पुन: राजनीतिमा फर्कने चलन विश्वमै कहीं छैन भन्ने अवस्था भने छैन । तर राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पुन: सक्रिय राजनीतिमा फर्कंदा आफू किन फर्कने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । विद्यादेवी भण्डारीले चित्तबुझ्दो उत्तर दिनुपर्ने यो मूल प्रश्न हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मौन च्यासलमा विद्याले ल्याउँदै गरेको हुरी

दुई वटा कारणले विद्या भण्डारीको राजनीतिमा पुन: इन्ट्री महत्वपूर्ण हुनसक्छ । एक, देशले एक कुशल राजनीतिज्ञको खोजी गरिरहेको छ । यो घडीमा विद्याले आफूलाई भरोसायोग्य र अब्बल सावित गर्न सक्छिन् । दोस्रो, एक भएमा दरिलो उपस्थिति जनाउन सक्ने र देशको कायापलट गर्ने सामर्थ्य राख्ने तर विभाजित अवस्थामा रहेको नेपाली वामपन्थी आन्दोलनले एउटा अभिभावक खोजेको छ, त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छिन् । प्रश्न उठ्न सक्छ, यदि सकिनन् भने के हुन्छ ? उत्तर सरल छ, देशले कुनै बिन्दुमा खोजे जस्तो राजनीतिज्ञ पाउन सक्छ । तर, नेपालको वामपन्थी आन्दोलन धरासायी नै बनेर जानेछ । अहिलेकै अवस्थामा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले कुनै नतिजा दिने अवस्था छैन, त्यसैले एकताबद्ध भएर जानका लागि जोखिम उठाउनै पर्छ, विकल्प छैन ।

यदि कसैसँग म देशका लागि केही गर्न सक्छु भन्ने आँट छ भने देश भताभुङ्ग भएको अवस्थामा सरकारी मान खाएर टुलुटुलु हेरेर बस्नुभन्दा त्यसका लागि पहल गर्नु नै उत्तम हुन्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको मान्छे, जो जीवनभर देश र जनताको सेवा गर्ने कसम खाएको हुन्छ, देशलाई समृद्धशाली बनाउनुपर्ने कार्यभार बाँकी भएको अवस्थामा मान पाउनका लागि टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि समृद्धिको यात्रामा जोडिने ? पूर्व राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर बस्नुपर्छ भन्ने पनि छन्, तर यो संविधानले पूर्व राष्ट्रपतिलाई कहाँनेर अभिभावकीय भूमिका दिएको छ र त्यसलाई कहाँ, के भनेर व्याख्या गरेको छ ? जनताले पत्याउँछन्, देशले पत्याउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पत्याउँछ भने देश बनाउने अभियानमा जोडिनुजत्तिको उत्तम टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैहुँदैन ।

कसै–कसैले नबुझेर पनि हो–मा–हो मिलाउँदै विरोधमा मिसिएको देखिन्छ । कतिपय विद्वानहरू कस्ता छन् भने उनीहरूको खेती नै कुनै पनि विषयमा सार्वजनिक खपतका लागि नकारात्मक कुरा गरेर हौवा फिजाउने हुन्छ । एमाले पार्टीभित्र यो विषयको विरोध गर्ने भनेका अक्सर अहिले सत्तासँग नजिक भएर फाइदा उठाइरहेका र भविष्यमा पनि फाइदा उठाइरहन पाउने सपना बुनेका स्वार्थ समूहको झुण्ड बाहेक अरू कोही हुनै सक्दैन । अर्का एकथरी छन्, जो यो विषयलाई भित्रैबाट साँच्चिकै बुझेर भविष्यमा एमाले बलियो बन्ने तथा वामपन्थी शक्ति बीचको एकताबारे पूर्वानुमान गरेर राजनीतिक अभीष्टका साथ विद्या भण्डारीको पुनरागमनलाई विरोध गर्छन् र अनेक तिकडम गरेर रोक्न चाहन्छन् ।

सबैभन्दा खतरनाक पछिल्लो तप्का हो । जो अहिले यो विषयलाई भाँड्न न्वारानदेखिको बल लगाएर लागेका छन् । हो, एमाले पंक्तिले यो कुरा मसिनो गरेर बुझ्न जरूरी छ । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकर्ता क्षणिक स्वार्थमा अल्झिने कि दूरदृष्टिका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

मदन पत्नी विद्याको यो घोषणा अचानक आएको थिएन । लामो पृष्ठभूमि तयार भएरै यो घोषणा आएको थियो । जुन कुरा कुनै गोप्य दस्तावेज थिएन । विद्या अगाडि बढ्दा एमाले बलियो हुने मात्र होइन, नेपालमा राजनीतिक धु्रवीकरण पनि बलियो गरेर हुन्छ । यो पनि देशका लागि राम्रै हुन्छ ।

विद्यादेवी भण्डारी नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति मात्र होइनन्, नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएर संविधानको कार्यान्वयनमा ऐतिहासिक छवि निर्माण गर्ने व्यक्तित्व पनि हुन् । उनले तत्कालीन अवस्थामा संसद्ले पारित गरेर पठाएको विवादित ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रमाणित गर्न अस्वीकृत गरेर पुनर्विचारको सन्देश सहित संसद्मा फिर्ता पठाइन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेपछि उक्त विधेयक स्वत: निष्क्रिय भयो । राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीको यो कदमको सर्वत्र प्रशंसा भयो, जनता खुशी भए । पछि रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि उक्त विधेयक पुन: लगेर प्रमाणीकरण गर्ने काम भयो । यो कामले जनता खुशी भएनन् ।

विश्वको मानचित्रमा सानो देखिए पनि एक स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा नेपालको विशिष्ट छवि छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देशले जुन गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो, सोअनुरुप हुन नसकिरहेको यथार्थले देश विदेशमा रहेका सबै देशभक्त नागरिकलाई पिरोल्ने गरेको छ, चासो र चिन्ता प्रकट हुने गरेका छन् ।

संविधानसभाले देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई आत्मसात् गर्दै संविधान जारी गरेपछि इण्डियाले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो र त्यसको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डटेर सामना गर्दा जनताको साथ र वाह्–वाही पाए । नेपालको नक्शामा समेटिन नसकेको नेपालको भूमिलाई समेटेर चुच्चे नक्शा जारी गरेपछि केपी ओलीको लोकप्रियता झन् बढ्यो । केहीअघि ओलीमाथि ‘गफ बढी काम कम’ भन्दै आलोचना भयो, तर अहिले प्रधानमन्त्री ओली काममा बढी केन्द्रित रहेको विभिन्न विकास आयोजनाहरूको नतिजाबाट स्पष्ट हुन्छ ।

सबैलाई थाहा नै छ, प्रधानमन्त्री ओली नेकपा एमालेका सर्वशक्तिमान अध्यक्ष पनि हुन् । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा अब विकासको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, समृद्धिको सपना देख्नु अनिवार्य छ । जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को मार्गदर्शनमा दरिलो पाइला टेकेर उभिएको नेकपा एमाले पार्टीका वर्तमान अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को अभियानलाई सफलीभूत बनाउन पनि संसदीय व्यवस्थामा दरिलो पार्टी र कार्यकर्ता पंक्तिको जरुरत हुन्छ ।

अनेकथरी खुट्टा टेकेको र विपरीत विचारधारा बोकेका शक्ति बीचको सहकार्यमा अडिएको सरकारले खासै काम गर्न नसक्ने राजनीतिक परिदृश्यहरू छर्लङ्ग छन् । यसकारण पनि नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण जरूरी छ । कुनै एउटा पार्टी या समान विचार, सिद्धान्त बोकेकाहरूले निर्माण गर्ने बहुमत प्राप्त बलियो सरकार र त्यसलाई खबरदारी गर्ने ल्याकत राख्ने बलियो प्रतिपक्ष नभएसम्म राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको सपना पूरा हुन असम्भव छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरूको एउटा विशेषता के छ भने आफ्नो घर बलियो बनाउने भन्दा अर्काको घर भत्काउने, देश बनाउन सोच्ने, सक्रिय हुने भन्दा अर्कोलाई सिध्याएर राजनीतिक रूपमा कसरी आफू बलियो हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा, तिकडमबाजीमा अल्झिएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति पार्टी–पार्टी बीच मात्रै होइन एउटै पार्टीभित्र झन् चर्को र खतरनाक रूपमा छ ।

दृश्यले देखाउँछ, सम्भवत: हाम्रा राजनीतिक दलका नेताजीहरू यस्तो कर्ममा संसारमै सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले न पार्टी बलिया बनेका छन्, न देश बनेको छ । जनतामा आशाभन्दा निराशा बढी छ, नेताहरूले जनताको आक्रोशको सामना गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्ता खेलोखेतीले भए–गरेका राम्रा काम पनि ओझेलमा परेका छन् । जनता त्यसलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर तर्क गर्छन् वा देखाउने दाँतको रूपमा व्याख्या गर्छन् । जनता–जनार्दन हुने व्यवस्थामा जब जनताले नै पत्याउन छोड्छन् यसले शुभ सङ्केत गर्दैन ।

जनताले पत्याउनका लागि देखिने गरेर, अनुभूत गर्ने गरेर काम गर्न जरूरी छ र त्यसले मात्र आशाको सञ्चार गर्छ । उदाहरणका लागि दैलेखमा ग्याँस भण्डार भेटियो भन्ने कुराले खासै प्रभाव पार्दैन, जतिसक्दो छिटो त्यसलाई उत्खनन गरेर वितरण गर्ने, भ्रष्टाचार हुन नदिने र त्यसले जनता र देशका लागि के फाइदा पुग्यो भनेर छर्लङ्ग हुनुपर्दछ । अनि मात्र आशाको सञ्चार हुन्छ, समृद्धिको पथमा एउटा पाइला अघि बढ्छ । विरोधीहरूलाई कामले जवाफ दिने हो कार्यकर्ताको गोलोले खेदेर कुनै अर्थ हुँदैन ।

गाउँदेखि शहरसम्म बाटोघाटो बनाउने, सडक विस्तार गर्ने, स्वरोजगारीका लागि सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रमबाट नागरिकलाई मद्दत गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारका लागि मद्दत गर्ने जस्ता काम नभएका होइनन् । सरसर्ती हेर्दा विगतमा भन्दा अहिले विकास भएको छ, मानिसहरूका दैनिकीमा केही सहजता आएको छ । तर समस्या कहाँ छ भने, हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार छ भन्ने जनताको बुझाइ छ, यसलाई होइन भन्न न पार्टीहरू सक्छन् न सरकार नै सक्छ । हिजो चप्पल पड्काउँदै हिंड्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको जीवनस्तर आँखै अगाडि कहाँबाट कहाँ पुगेको देखेका जनताको चित्त बुझाउन गाह्रो परेको छ ।

पैसा नभएका जनताका छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पढ्न पाउने, पैसा नभएको जनताले बिरामी हुँदा नि:शुल्क उपचार पाउने अवस्था अझै बनेको छैन । तर राज्यको ढुकुटीमा अनेक नाममा अनेक थरीको रजगज छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, आफ्नो मान्छे या राजनीतिक दलमा आबद्धताको नाममा गरिने काखापाखा वा विभेदले जनता दु:खी, आक्रोशित छन् । जनचाहना बुझेर, जनताको आवश्यकतालाई सही सम्बोधन हुने गरेर होइन, अनेकथरी विज्ञका नाममा अँध्यारा कुनामा बसेर गरिने अपारदर्शी निर्णयले गतिला नतिजा दिन सकेनन् । यसले हाम्रा विज्ञहरूमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । जहाँतहीं राजनीतिले गिजोलेको छ । एउटा किसानले गर्ने उत्पादनको कुनै मोल छैन, हिजो हामीसँग भएका कलकारखाना बिक्री भइसके, खिया लागिसके । नयाँ उद्योग धन्दा, रोजगारी छैन, जनताको सामाजिक या जीउज्यानको सुरक्षाको अवस्था कमजोर छ । एक–दुई वर्ष पनि नटिक्ने केही थान चिल्ला सडक देखाएर नागरिकमा कसरी सकारात्मक सन्देशको सञ्चार हुन्छ ?

छ्याङ्गै छ, केही भएको छ, हुनुपर्ने जति भएन । हामीसँग अब पछाडि फर्केर भीरबाट हामफाल्ने विकल्प भन्दा पहाड छिचोलेर अगाडि बढ्ने उत्तम विकल्प हुन्छ । यसको अर्थ हुन्छ, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने, थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्ने । कमजोरीलाई सुधार गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि क्रियाशील भइरहने र राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउने । त्यसका लागि देशलाई कार्यकारी भूमिका सहितको अभिभावक आवश्यक छ । पार्टीमा होस् या सरकारमा, त्यो भूमिका भएको नेतृत्व जरूरी छ । विद्या भण्डारी नेतृत्वमा आएर उल्कै परिवर्तन होला नहोला तर यसले अहिलेको अवस्थामा धेरै मनहरूलाई एकैठाउँमा अवश्यै बाँध्नेछ । राजनीतिक ध्रुवीकरण लोकतन्त्र, देश र नागरिक हितको पक्षमा हुनेछ ।

स्वाधीन राष्ट्र नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा र समृद्धिको अभियानमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट नायकत्व प्रकट भएकै हो । पार्टी निर्माण र एमालेलाई अप्ठ्यारो अवस्थाबाट जोगाएर ल्याउने काममा समेत केपी ओलीको योगदान अतुलनीय छ । तर, स्वास्थ्य अवस्था र उमेरको कारण उहाँले अब आफूलाई अभिभावकीय भूमिकामा राखेर कम्तीमा नेपालका वामपन्थीहरू बीच सर्वस्वीकार्य हुनसक्ने नेतृत्व स्थापित गर्नु महानता हुन्छ । अहिले पार्टीका हरेक पंक्ति र जनताले चाहेको विषय हो यो । छरिएको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समेट्न, छरिएका मनहरूलाई बाँध्न खास नेतृत्व चाहिएको छ । र, त्यो विद्यामै देखिन्छ । पार्टी मात्र होइन, समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्ने, विश्व राजनीतिले पत्याएकी जननेता मदन भण्डारीको ‘लिगेसी’ पनि विद्यासँगै छ ।

(चितवनमा बसेर पत्रकारिता गर्ने गिरी नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवम् चितवनका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)