बदलिंदो जलवायु र विपद् न्यूनीकरणका सवाल

नेपालका लागि बाढी र पहिरो कुनै नयाँ विपद् होइनन्। यी प्राकृतिक प्रकोपहरू लामो समयदेखि देशको प्राकृतिक जोखिम परिदृश्यको हिस्सा रहिआएका छन्। ऐतिहासिक रूपमा, यस्ता प्रकोपहरू विरलै देखिने चरम जलवायु घटनाहरूका (एक्सट्रिम क्लाइमेट इभेन्ट्स) कारण हुन्थे, जो केही वर्ष वा दशकमा एक पटक मात्र घट्थे। तर आज, मनसुन र प्रकोपहरू लगभग पर्यायवाची बनेका छन्।

पहिले कहिलेकाहीं मात्र हुने विपद् अहिले वार्षिक संकटका रूपमा नियमित भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। यी प्रकोपहरूको बढ्दो प्रभाव केवल जलवायु परिवर्तन तथा मौसमको अस्थिरताका कारण मात्र होइन, अवैज्ञानिक र योजनाविहीन विकास, नीति-नियमको फितलो कार्यान्वयन र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा प्रकोप जोखिमको उपेक्षाको प्रतिबिम्ब पनि हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा भएका अविश्वसनीय बाढी पहिरोका घटनाहरूले आगामी दिनहरूमा के हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइसकेको भए तापनि, नेपालको विकास योजना, नीति सुधार र पूर्वाधार डिजाइन अझै पनि पुराना, अप्रासंगिक विधिहरूमै आधारित छन्, जुन बदलिंदो मौसम, मानवीय हस्तक्षेप र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका भू-प्रयोग ढाँचाहरूको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त छैनन्।

नेपाल अहिले एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ लामो विगतले निकट भविष्यका लागि मार्गदर्शन गर्न सक्दैन। मौसमजन्य चरम घटनाहरू पहिले ‘अपवाद’ मानिन्थे, अहिले तिनै घटना नयाँ सामान्य अवस्था (न्यु नर्मल) बन्न पुगेका छन्। अत्यधिक वर्षा मात्र होइन, अब त सामान्य वर्षाले पनि समुदाय, पूर्वाधार, कृषि आदि क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्न थालेको छ।

यो वर्ष पनि अघिल्ला वर्षहरूकै निरन्तरता वा अझ बढी जोखिमको सम्भावना देखिइसकेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष मनसुन समयभन्दा अघि सुरु हुने र औसतभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले २० लाखभन्दा बढी जनसंख्या यस वर्षको मनसुनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने पूर्वानुमान गरेको छ।

गत वर्षको आश्विन महिनामा (२०२४ सेप्टेम्बर) भएको ऐतिहासिक वर्षाले काठमाडौं सहित मध्य नेपाललाई तहस-नहस बनाएको, महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा क्षति पुर्‍याएको र अतुलनीय मानवीय क्षति पुर्‍याएको घटना हामीले भर्खरै मात्र अनुभव गरेका छौं र त्यसबाट उठ्न संघर्ष गर्नु परिरहेको छ। त्यसैले चरम मौसमी घटना र त्यसबाट हुने अकल्पनीय क्षति एक गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने संकेतका रूपमा हामीमाझ उभिएको हो।

चरम जलवायु घटना र यसको प्रभाव

राष्ट्रियस्तरमा भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कुनै न कुनै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन्। ठूला शहरहरूमा जनसंख्या वृद्धिसँगै अव्यवस्थित विकास र प्रकोपहरूको वृद्धिदरले मानव र भौतिक पूर्वाधार दुवैलाई अझ बढी असुरक्षित बनाउने निश्चित छ। प्रत्येक वर्ष विपद्का कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झण्डै २ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ।

नेपाल जस्तो न्यून अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रको लागि यो ठूलो हिस्सा हो। जलवायु उत्पन्न प्रकोपहरू (जस्तै: खडेरी, बाढी, पहिरो) ले मानवीय बस्ती तथा समुदायमा पारेको प्रभावले जनसंख्या बसाइँसराइ गर्न बाध्य बनाइरहेका छन्, जसले क्षेत्रीय असन्तुलन र सामाजिक-आर्थिक असमानता अझ बढाइरहेको छ।

यस प्रवृत्तिले शहरी क्षेत्रमा पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवा प्रणालीमाथि थप दबाब सिर्जना गर्दैछ, ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई झनै असहाय बनाउँदै लैजाँदैछ। यसले दिगो विकास र दीर्घकालीन उत्थानशील पूर्वाधार तथा समाज निर्माणमा चुनौती उत्पन्न गर्छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई बेवास्ता गर्दा वा बदलिंदो मौसमी चरित्रसँग जुध्ने योजनाबद्ध रूपमा समयमै पर्याप्त कदम नचाल्नाले हुने क्षतिबाट निम्तिने आर्थिक भार जोखिम न्यूनीकरणका लागि खर्च गर्नुपर्ने लागत भन्दा कैयौं गुणा बढी हुन्छ तर यो तथ्यलाई हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका छौं। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा आएको बाढी र पहिरोबाट मात्रै करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ, मुख्यत: सार्वजनिक पूर्वाधारहरूमा।

यी क्षतिहरू केवल प्राकृतिक कारणले नभएर नीतिगत कमजोरीहरू, जस्तै, संरचना डिजाइनमा बदलिंदो विपद् जोखिमलाई समावेश नगर्नु, अव्यवस्थित शहरीकरण, अवैज्ञानिक तथा अवैध नदीजन्य सामग्री उत्खनन, भू-उपयोग र वातावरण सम्बन्धी नियमहरूको कमजोर कार्यान्वयनका कारण अझ बढी भयावह बने। यसले तत्कालीन लाभभन्दा दीर्घकालीन उत्थानशीलतालाई (रेजिलिएन्स) प्राथमिकता दिने बलियो शासन, एकीकृत जोखिम-संवेदनशील योजना र सक्षम कार्यान्वयन संयन्त्रहरूको तत्काल आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।

जलविद्युत्, सडक, सिंचाइ, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रहरू जलवायुका चरम घटनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका क्षेत्र हुन्। बाढीपहिरोका कारण राजमार्गका सडक, पुल अवरुद्ध हुनु सामान्य भइसकेको छ भने अत्यधिक बाढी र गेग्रानले सिंचाइ, जलविद्युत्, खानेपानी योजनामा वर्षेनि ठूलो क्षति पुर्‍याउने गरेको छ। राज्यको विकास बजेटको उल्लेख्य हिस्सा सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाइ तथा जलविद्युत् जस्ता पूर्वाधारमा लगानी हुँदै आएको छ। यस्ता संरचनाहरूलाई जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमहरूलाई सामना गर्न सक्षम, दिगो र रेजिलिएन्ट बनाउन अबको प्रमुख नीति चुनौती हो।

हालका अधिकांश डिजाइनहरू विगतका तथ्यांकमा आधारित जलवायु तथा बहावका अभिलेखहरू प्रयोग गरेर गरिएका छन्, जसले भविष्यका जोखिमको पूर्वानुमान गर्न सक्दैनन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा चरम मौसमी घटनालाई विकास पूर्वाधार डिजाइनमा कसरी एकरूपता तथा तथ्यगत हिसाबले समावेश गर्ने भन्ने अर्को चुनौती छ। अब हाम्रो पूर्वाधार डिजाइन भविष्यको जलवायु परिदृश्य, भूमि उपयोग र नदीको आकृति परिप्रेक्ष्यबाट परीक्षण हुनुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि जलवायु-संवेदनशील कृषि क्षेत्रमा आधारित छ, जुन चरम घटनाबाट उच्च जोखिममा छ। सिंचाइ पूर्वाधार, जुन दिगो कृषि विकासको मेरुदण्ड हो, बाढी, पहिरो र गेग्रान बहावका समस्याबाट प्रभावित भइरहेका छन्। सिञ्चित क्षेत्र विस्तार भइरहेको भए पनि धान खेतीमा मनसुन वर्षाप्रति निर्भरता अझै पनि घटेको छैन। जलवायु परिवर्तनका कारण आर्थिक क्षति बढ्ने अनुमान छ, जहाँ कृषिजन्य क्षतिहरूको हिस्सा ठूलो रहनेछ। यसले शून्य भोकमरी (जिरे हंगर) र गरिबी निवारण (नो पोभर्टी) जस्ता दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

तयार हुन किन जरूरी ?

के नेपालले चरम प्रकोपहरूबाट हुने अकल्पनीय क्षतिहरू सहन र त्यसबाट निस्किन सक्छ ? सम्भवत: अहिलेकै अवस्थामा सक्दैन।

विपद्सँग जुध्न र क्षति पश्चातको पुनर्निर्माणमा जुन परिमाणमा लगानी आवश्यक पर्दछ त्यस सन्दर्भमा हाम्रो जस्तो न्यून आर्थिक स्रोत भएको देशको वित्तीय सीमाहरू नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, न त वैदेशिक सहायतामा सदैव निर्भर रहन सकिन्छ। विश्वव्यापी अनिश्चितता र बदलिंदो भू-राजनीतिक अवस्थाका कारण जलवायु वित्त र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन अझ अनिश्चित हुँदै गइरहेको छ। यसले हामीलाई आत्मनिर्भर रणनीति र कार्ययोजनाहरू निर्माण गर्न बाध्य मात्र हैन प्रोत्साहन समेत गर्दछ।

उदाहरणका लागि, सन् १९९३ मा मध्य नेपालमा परेको क्लाउड ब्रर्स्ट फेरि दोहोरिएमा, हालको जनघनत्व, शहरी विस्तार र जोखिमयुक्त पूर्वाधारसँगै क्षतिको मात्रा कति भयावह हुने थियो ? त्यो अनुमानभन्दा बाहिरको परिस्थिति हुन सक्छ।

त्यसैले आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, कृषि र खाद्य संकट रोक्नका लागि चरम मौसमी घटनालाई (अहिले न्यु नर्मलका रूपमा देखिएको) आधार मानी हाम्रा नीति-नियम, विकास योजना परिमार्जन गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। विपद्का घटनाहरूको बढ्दो पुनरावृत्तिले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यहरूमा अत्यधिक समय र बजेट खर्च गराउँछ, जुन बजेट अन्य विकास प्राथमिकताहरूमा लगानी गर्नुपर्ने रकम हो।

हामीले पूर्वाधारको उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्न बदलिंदो मौसमी चरित्र, भौगोलिक अवस्था, भू-उपयोग, विकास योजना, जनघनत्वलाई आधार मानी भविष्यको तयारी गर्नुपर्छ। मुलुकको दिगो र सन्तुलित विकासको मार्गमा प्रकोपले व्यवधान नल्याओस् भनेर तयारी गर्नु हाम्रो आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको लागि अपरिहार्य छ।

जलवायु चरम घटनाहरूसँग सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सकेमा खाद्य प्रणाली सुरक्षित रहन्छ, गरिबी घट्छ र राष्ट्र आत्मनिर्भर बन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले जनजीवनको सुरक्षा अभिवृद्धि गर्छ, विशेषगरी ती समुदायहरूको, जो यस्तो प्रकोपप्रति सबैभन्दा बढी संवेदनशील छन्। अन्ततः, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावसँग जुध्न र अनुकूलन गर्नका लागि नयाँ सोच, नयाँ दृष्टिकोण र अल्पकालीनसँगै दीर्घकालीन कार्ययोजना अपरिहार्य छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७५ ले सामाजिक, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, आर्थिक र वातावरणीय क्षेत्र जस्ता सबै क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणलाई मूलधारमा ल्याउनु आवश्यक रहेको स्पष्ट रूपमा बताएको छ। तर, कार्यान्वयनको स्पष्ट दिशानिर्देशको अभाव र क्षेत्रगत तत्परता नहुनुले नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ।

हालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण अभ्यास अझै पनि प्रतिक्रियामुखी छ, ‘तयारीमुखी होइन। त्यसैले प्रकोपपछि हुने क्षतिहरू अझ बढिरहेका छन्। बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपहरूको न्यूनीकरण उपाय अझै पनि पुरानै छन्, जसको दिगोपन, प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता बदलिंदो सन्दर्भमा सीमित छन्। विगतमा गरिएका प्रकोप न्यूनीकरणका प्रयासहरूको प्रभाव विश्लेषण गरेर भौगोलिक अवस्था र बदलिंदो मौसमी परिदृश्य अनुरुप वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोगलाई परीक्षण गरिनुपर्दछ। नदी र पहिरो नियन्त्रणका परम्परागत उपायहरू पुनर्विचार गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।

कसरी गर्ने तयारी ?

जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका प्राकृतिक प्रकोपहरूको सामना गर्न सरकार एक्लैले सम्भव छैन। सरकार, गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ), अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आईएनजीओ), विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र सामुदायिक संस्थाहरू बीच सहकार्य गरी जनचेतना अभिवृद्धि, अनुसन्धान प्रवर्धन र स्थानीय ज्ञानको सम्मान र उपयोग गर्ने खालका दीर्घकालीन उपायहरूको सम्भाव्यता परीक्षण गर्न आवश्यक छन्।

हालको संस्थागत संरचना, जहाँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जलवायु परिवर्तन क्षेत्रको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको छ, तर विकास पूर्वाधार सम्बन्धी मुख्य मन्त्रालयहरू (जस्तै सिंचाइ, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार) सँग पर्याप्त समन्वय छैन। यसले जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रभावकारी ढंगले विकास योजनामा समावेश हुन अस्पष्टता कायम गरेको हुनसक्छ। अब विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरेर स्पष्ट जिम्मेवारी सहित एकीकृत संरचना बनाउन अत्यावश्यक छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई केवल बाढी र पहिरो नियन्त्रणका लागि सीमित नगरी, अब सम्पूर्ण विकास प्रक्रियाको अविभाज्य अङ्गको रूपमा लिनु अत्यावश्यक छ। नेपालको भौगोलिक र वातावरणीय जटिलताले एकल संरचनात्मक उपायहरू (पोइन्ट कन्ट्रोल एप्रोच) धेरैजसो असान्दर्भिक हुँदै गइरहेका छन्। त्यसैले, नदी बेसिन वा समुदाय क्षेत्रलाई आधार बनाई बहु-आयामिक, एकीकृत र स्थानअनुकूल उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने समय आएको छ।

स्थानीय ज्ञान र प्रकृतिमा आधारित समाधानहरू (नेचर बेस्ड सोलुसन्स) अझै पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा योजनाबद्ध हिसाबले प्राथमिकतामा परेका छैनन् र यसको उपयोग हुनसकेको छैन। यस्ता समाधानहरूले तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा दिगो र वातावरणमैत्री विकल्प प्रदान गर्न सक्छन्।

बाढी, पहिरो लगायत हालका घटनाहरूले भविष्यमा झनै तीव्र र असामान्य प्रभावहरू देखाउने संकेत दिइसकेका छन्। त्यसैले; पूर्वाधार, कृषि र अन्य सामाजिक-आर्थिक तथा विकास क्षेत्रहरूमा बदलिंदो मौसमी चरित्रको प्रभाव कम गर्ने हो भने विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई अविलम्ब लागू गर्दै तीन तहका सरकारबीचको समन्वय विशेष गरी स्थानीय तहको क्षमतावृद्धि सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता हो।

हामीले चरम मौसम घटनाहरूलाई रोक्न सक्दैनौं, तर पूर्वाधार, बस्ती र सेवाप्रदायक संरचनाहरू जस्ता संवेदनशील तत्वहरूको व्यवस्थापन गरेर जोखिम र क्षति कम गर्न सकिन्छ। विगतमा यस्ता संरचनाहरू थोरै थिए, तर आज योजनाविहीन शहरीकरण, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण कार्य र बढ्दो जनसंख्या चापका कारण जोखिमको मात्रा अत्यधिक वृद्धि भएको छ। यसैले, विकास योजना, डिजाइन र निर्माण प्रक्रियामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु रेजिलिएन्ट अवधारणाहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्छ।

अबको समय ‘विगतको अवस्थामा फर्किने’ आशामा बस्ने होइन, चरम मौसमी घटनाको नियमितताको नयाँ यथार्थलाई स्वीकार्दै त्यस अनुसार योजना बनाउने हो। नेपाल अहिले दुई विकल्पको मोडमा उभिएको छ– पुरानै सोच, संरचना र अभ्यासहरूमा अडिग रही अझ ठूलो क्षतिको जोखिम बेहोर्ने वा रूपान्तरणकारी दृष्टिकोण अपनाई रेजिलिएन्ट र दिगो विकासलाई रणनीतिक प्राथमिकता दिने ?

(कार्की कोशी प्रदेश अन्तर्गतको खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता हुन् भने भट्टराई जलस्रोत इन्जिनियरिङ संकाय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था, पुल्चोक क्याम्पसका संयोजक तथा उपप्राध्यापक हुन्।)