जलवायु नीति अब कागजमा सीमित हुँदैन, कार्यान्वयनयोग्य र समावेशी बनाइन्छ : मन्त्री चौधरी

२४ वैशाख, काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’ लाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा विहीबार आयोजित ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी‘ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु नीतिलाई केवल दस्ताबेजमा मात्र सीमित नराख्ने स्पष्ट पारिन् ।

‘हामीले धेरै कानुन र नीतिहरू बनायौँ, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा ती कागजमै सीमित भए,’ उनले भनिन्, ‘अब बन्ने नीतिलाई हामी कार्यान्वयनको तहमा लैजान सचेत छौँ ।‘

नेपालको हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दो रहेको र यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, जनधनको क्षति तथा पूर्वाधारमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार नेपालले नै खेपिरहनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘अतिवृष्टि, लामो खडेरी, वन डढेलो र कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ,’ उनले बताइन् ।

नयाँ नीतिले गरिब, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्यालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन् । ‘पहुँचभन्दा बाहिर रहेका र कुनाकन्दरामा रहेका सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु नै यस नीतिको मुख्य लक्ष्य हुनेछ,’ उनले प्रस्ट पारिन् ।

वन क्षेत्रलाई जीविकोपार्जन र समृद्धिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपालको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र र २४ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रलाई उपयोग गर्दै कार्बन व्यापार र पर्यापर्यटनका माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याइने बताइन् ।

‘वन क्षेत्रले केवल अक्सिजन मात्र नभई आयआर्जनको अवसर पनि प्रदान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी अड्चनहरू फुकाएर हामी अगाडि बढ्छौँ ।‘

परम्परागत ज्ञान र आधुनिक प्रविधि विशेषगरी एआईमा आधारित नवप्रवर्तनबीच संयोजन गर्दै जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । साथै, जलवायु वित्तका लागि स्पष्ट रणनीति र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्री चौधरीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताइन् ।

नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य चुनौती रहेको औँल्याइन् ।

पेरिस सम्झौता र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदनअनुसार नेपालले आफ्ना लक्ष्यहरू पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले थपिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमालको आवाज बुलन्द गर्न नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।‘

गोष्ठीमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर नीति परिमार्जन गरिने मन्त्री चौधरीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।