कुर्सी सम्हाल्न नपाउँदै कृषिमन्त्री गीतालाई रासायनिक मलको ‘अग्निपरीक्षा’

१३ चैत, काठमाडौं । कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपालिका-४ की ३३ वर्षीया गीता चौधरीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास एवं वन तथा वातावरणमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् ।

एक साधारण थारू परिवारमा जन्मेर कानुनी संघर्षको मैदान हुँदै देशको कार्यकारी तहमा उनको प्रवेशले अवसर र चुनौती दुवैको ढोका खोलेको छ ।

कानुनमा स्नातकोत्तर गरेकी चौधरी व्यावसायिक रूपमा एक अधिवक्ता हुन्, जसले विशेषगरी गरिब, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि नि:शुल्क कानुनी परामर्श दिँदै आफ्नो पहिचान बनाइन् ।

आर्थिक अभावबीच पनि ठूलै संघर्ष गरेर पढेकी उनले जग्गा विवाद र घरेलु हिंसाजस्ता मुद्दामा १ सय ५० भन्दा बढी नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा सघाइन् ।

उनको राजनीतिक यात्रा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सुरु भयो र विभिन्न दल हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मार्फत उनी मन्त्री बनेकी हुन् ।

उनी यस्तो समयमा मन्त्री बनेकी छिन्, जुन बेला देशको कृषि क्षेत्र चौतर्फी संकटबाट गुज्रिरहेको छ । उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा मन्त्रालयमा व्याप्त सीमित स्रोत, किसानहरूको गहिरो असन्तुष्टि र बिचौलिया नियन्त्रित बजार व्यवस्थापनको चुनौती कसरी सामना गर्ने भन्ने हुनेछ ।

नयाँ कृषिमन्त्रीले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने केही मुद्दा छन्, जुन  किसानहरूले समयमा मल नपाउने समस्या ।

कृषि क्षेत्रको बहुआयामिक संकट र विश्वव्यापी असर

नेपालको कृषि क्षेत्र बहुआयामिक समस्याले घेरिएको अवस्थामा छ । कृषि विज्ञहरूले कृषि क्षेत्रका चुनौतीलाई सतही रूपमा मात्र हेर्नुको सट्टा गहिराइमा बुझेर दीर्घकालीन एवं प्रणालीगत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

यी समस्या केवल मल वा सिँचाइ अभावमा सीमित छैनन्, बरु यसमा जमिनको स्वामित्व, उन्नत प्रविधि अभाव, गुणस्तरीय बिउको परनिर्भरता, जलवायु परिवर्तनका असर र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वजस्ता विविध पक्ष जोडिएका छन् ।

जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक अस्थिरता र विश्वव्यापी संकटहरूले नेपालको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याएका छन् ।

हालै मध्यपूर्वमा चर्किएको संकटले रासायनिक मलको विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित पारेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालको मल खरिद प्रक्रियामा देखिन थालेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि र ढुवानीमा समस्या आएपछि सरकारले आह्वान गरेको टेन्डर रद्द भए आगामी धान सिजन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । नेपालजस्तो परनिर्भर मुलुकका लागि भविष्यमा यस्ता संकट झनै भयावह हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।

नेपालको कृषिमा प्रविधि, लगानी र पूर्वाधारको कमी हुनु आन्तरिक कमजोरीका रूपमा देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनको हिसाबले नेपाल विश्वमै उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये पर्दछ, जसले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

अर्कातर्फ, युवा पलायनले गाउँका खेतीयोग्य जमिन बाझिँदै गएका छन् । यी सबै कारकले धनी र गरिब किसानबीचको खाडल अझ फराकिलो बनाउने छ ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार मध्यपूर्व संकटका बाबजुद आगामी धान सिजनका लागि मलको पूर्वतयारी राम्रो छ, तर संकट लम्बिए आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर पर्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक पहल गर्ने र प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व नयाँ मन्त्रीको काँधमा छ ।

नयाँ कृषिमन्त्रीसँग किसानका अपेक्षा

उनले तत्काल किसानका दैनिक समस्यालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका-२ का किसान रामनाथ महतोका अनुसार मधेसका किसानले भोग्दै आएको मुख्य समस्या भनेको सिँचाइ, समयमा रासायनिक मल अभाव र कृषि उपजको बजारीकरण हो ।

सरकारले किसानका लागि भनेर ल्याएका योजना र घोषणा गरेका राहत समेत भुइँतहसम्म पुग्न नसकेको महतोको गुनासो छ ।

कृषिको मुख्य आधार सिँचाइ भए पनि गाउँमा भूमिगत सिँचाइ र कुलोपैनीका थुप्रै योजना वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको महतो बताउँछन् ।

‘सिँचाइका लागि भनेर गाउँमा बोरिङहरू त गाडिएका छन्, तर ती अलपत्र अवस्थामा छन्, सञ्चालनमा ल्याइएको छैन,’ महतोले भने, ‘कुलोपैनीका योजना पनि पूरा भएका छैनन्, खेतीको समयमा न सिँचाइको सुविधा छ, न त मलखाद नै पाइन्छ, किसानलाई चाहिएको मुख्य कुरा नै यही हो, यो नवर्निवाचित मन्त्रीजीले समाधानका लागि प्रयास गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’

सिँचाइ र मल अभाव झेल्दै जेनतेन उत्पादन गरेको कृषि उपजले पनि बजारमा उचित मूल्य नपाउने अर्को ठूलो समस्या रहेको महतोले बताए ।

उनका अनुसार दु:ख गरेर उब्जाएको तरकारी बजारमा बेच्न जाँदा किसानले लगानी समेत उठाउन सक्दैनन् । बजारीकरणको उचित व्यवस्था नहुँदा बिचौलियाले फाइदा लिने र किसान सधैं मारमा पर्ने अवस्था छ ।

घोषणा भयो, तर पाएनन् राहत

विगतमा बेमौसमी वर्षा र प्राकृतिक प्रकोपका कारण बालीनालीमा ठूलो क्षति पुग्दा सरकारले मधेसलाई ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणाको लामो समय बितिसक्दा पनि किसानले एक रुपैयाँ पनि राहत नपाएको गुनासो महतोको छ ।

‘क्षति भएपछि प्रदेश सरकारले राहत दिने निर्णय त गर्‍यो, तर त्यो निर्णय कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन,’ महतोले भने, ‘राहत कसैले केही पनि पाएनन्, किसानलाई सधैं आश्वासन मात्र बाँड्ने काम भयो ।’

महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका–२ का किसान अशेश्वर भण्डारीको दैनिकी खेतबारीमै बित्छ । तर, सिँचाइको भरपर्दो सुविधा नहुँदा सधैं चिन्तामा डुब्ने गरेको उनी बताउँछन् । राज्यले सिँचाइको व्यवस्था गरिदिए उत्पादन बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो जीविकोपार्जनको एउटै आधार भनेको यही खेतीपाती नै हो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘हामीलाई खानेपानी र खेतीपाती दुवैका लागि तत्कालै बोरिङको आवश्यकता छ, गाउँमा बोरिङको व्यवस्था भयो भनेमात्र हाम्रो खेतीपाती राम्रो हुन्छ र जीवन सहज रूपमा अगाडि बढ्छ ।’

सोही ठाउँका अर्का स्थानीय किसान महेश्वर भण्डारीको व्यथा पनि उस्तै छ । कृषिबाटै सिंगो परिवारको जीवनजीविका चलिरहेको बताउने उनी खेतीको समयमा हुने सिँचाइ र मलको अभावले किसानलाई सधैं निराश बनाउने गरेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो जीवनजीविका कृषिबाटै चल्छ, यसबाहेक हाम्रो अर्को कुनै विकल्प छैन,’ महेश्वरले भने, ‘सरकारले सिँचाइका लागि गाउँमा नहर र कुलोको भरपर्दो व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, अनि बाली लगाउने मुख्य समयमा मलखाद पाउनुपर्छ, यति भयो भनेमात्र हामी किसानको जीवन चल्छ ।’

महोत्तरीका अशेश्वर, महेश्वर र धनुषा बटेश्वरका किसान रामनाथ महतोले उठाएका यी समस्या सोही क्षेत्रका मात्र नभई आमनेपाली किसानका साझा भोगाइ हुन् ।

एकातिर मध्यपूर्वको संकटले आगामी दिनमा रासायनिक मल आपूर्तिमा जोखिम बढाएको छ भने अर्कातिर गाउँमा बनेका सिँचाइका पूर्वाधार समेत अलपत्र छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार मन्त्री चौधरीले दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय गर्न नसके पनि भविष्यका लागि आधारहरू तयार पार्न सक्छिन् । जस्तै, रासायनिक र विषादीले हाम्रो माटोको स्वास्थ्य कसरी बिगार्दैछ भन्नेबारे किसान र उपभोक्तालाई सचेत गराउने अभियान चलाउन सकिन्छ । साथै, विषाक्त खेतीपाती विरुद्ध राष्ट्रिय संवादको थालनी गर्दै कृषि सुधारमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको प्रयास गर्नुपर्छ ।

कृषिमन्त्रीलाई विज्ञको सुझाव : ६ महिनाभित्र वास्तविक किसान चिनौं, वनलाई कृषिसँग जोडौं

नवनियुक्त कृषिमन्त्री गीता चौधरीसामु नीतिगत, संरचनागत र बजेट अभावका ठूला चुनौती रहे पनि उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएकाले नेपालको वन क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि उनीसँग रहेको विज्ञको भनाइ छ ।

कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारीका अनुसार नयाँ मन्त्रीले परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको घेरा तोडेर भुइँतहका किसानमुखी नीति नल्याएसम्म कृषिमा सुधार सम्भव छैन ।

मन्त्रालयको ‘स्थायी सरकार’ अर्थात् कर्मचारी संयन्त्रको काम गर्ने पुरानै शैली (स्कुलिङ) परिवर्तन गर्नु नयाँ मन्त्रीका लागि पहिलो चुनौती भएको उनी बताउँछन् ।  त्यस्तै कृषिको बजेट सिलिङ घटेर आउनु अर्को ठूलो समस्या हो ।

‘विगतमा ५९ अर्ब हाराहारीमा रहेको बजेट सिलिङ अहिले घटेर ५४/५५ अर्बमा झरेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘बजेट नै नदिई कृषिको विकास कसरी गर्न सकिन्छ ? उत्पादनमा आधारित क्षेत्रका लागि बजेट वृद्धि गर्नु र अनुसन्धान तथा प्रसारमा लगानी बढाउनु अनिवार्य छ ।’

अहिलेसम्म राज्यले वास्तविक किसान को हुन् भनेर चिन्न नसक्नु नै कृषि मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो विफलता रहेको अधिकारीले बताए । पहुँचवालाले मात्र राज्यको सुविधा लिइरहेको उनी बताउँछन् ।

‘नयाँ मन्त्रीले अबको ६ महिनाभित्र वास्तविक किसानको पहिचान र वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ, यो गर्न सके मन्त्रीको ठूलो उपलब्धि हुनेछ,’ उनले थपे ।

रासायनिक मल अभाव सधैं राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ । असारसम्मका लागि टेन्डर आह्वान भए पनि केही टेन्डर फेल भएकाले आगामी दिनमा मल आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने जोखिम अधिकारीले औँल्याए । तर, मलको दीर्घकालीन समाधान रासायनिक मलमात्र नभएको उनको तर्क छ ।

मन्त्री चौधरीले वन मन्त्रालय पनि सम्हालेकाले यो निकै ठूलो अवसर भएको अधिकारी बताउँछन् । ‘देशको ४६ प्रतिशत भूभाग ओगटेको वन क्षेत्रको ‘बायोमास’ लाई प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा जोड्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘वन नबिगारी वनभित्रै फलफूल र अन्य कृषि उत्पादन गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ, वनलाई कृषिसँग जोडेर उत्पादन बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।’

नेपालका हालका कृषि नीतिहरू विदेशी अभ्यासमा आधारित र समथर भूभागलाई मात्र हेरेर बनाइएको (आयातित) हुँदा हाम्रो भूगोल सुहाउँदो नभएको अधिकारीको विश्लेषण छ ।

उनले नेपालको आफ्नै हावापानी, माटो र सांस्कृतिक खेतीपाती समेट्ने गरी ‘कृषि ऐन’ निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, २०६१ सालको कृषि नीति समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने र ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव

संविधानले कृषिलाई स्थानीय तहसम्म अधिकार दिए पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा योजनाहरू अलपत्र परेको अधिकारीले बताए ।

‘संघीय सरकारले नीति बनाउँछ, तर स्थानीय तहले मान्दैनन् या कार्यान्वयन गर्दैनन्, यो समन्वयहीनता अन्त्य गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो,’ उनले भने ।

अन्त्यमा, भुइँतहमा दलित, सीमान्तकृत र गरिब किसानको पक्षमा नि:शुल्क वकालत गरेर आएकी मन्त्री गीता चौधरीसामु अब सिंगो देशका किसानको पक्षमा नीतिगत वकालत गर्ने अवसर छ ।

विगतका मन्त्रीहरूले जस्तै कर्मचारीको भरमा परेर पुरानै गल्ती दोहोर्‍याउने कि आफ्नो अनुभव प्रयोग गरेर ठोस नतिजा दिने भन्ने छनोट उनकै हातमा छ । उनले मन्त्रालयको पुरानै भिडमा आफूलाई हराउन नदिई साना किसानको पक्षमा काम गर्ने आँट गर्नुपर्ने छ ।