भ्रष्टाचार अभियोग लाग्दैमा पाकिस्तानी मोडल भन्दिने ?

मुगल सम्राटको प्रिय हात्तीको प्रसंगबाट लेख आरम्भ गरौं । मुगल सम्राट हात्ती पालनका सौखिन थिए । अचानक एक दिन सम्राटको प्रिय हात्ती मर्‍यो । तर, हात्तीसारका कर्मचारीमा सम्राटलाई उनको प्रिय हात्ती मरेको सन्देश दिने आँट कसैमा भएन !

पालैपालो सम्राटसामु मलिन स्वरमा कोही हात्तीमा तापक्रम छैन, कोही हात्तीले आँखा हेर्दैन त कोहीले पुच्छर हल्लाउँदैन भन्ने सन्देश सम्राटलाई सुनाउन थाले !

सम्राटलाई शंका लागेर पशु चिकित्सकलाई हात्तीको अवस्था बुझ्न आदेश दिए । हात्तीको अवस्था हेरेर हात्ती मरिसकेको निष्कर्षमा पुगेका पशु चिकित्सकमा समेत सम्राटको प्रिय हात्ती मरेको सन्देश सुनाउने आँट नै भएन !

उनले भने– सम्राट हात्तीमा जीवित जनावरमा हुनुपर्ने तापक्रम छैन । सम्राटले प्रश्न गरे– उसोभए मेरो प्रिय हात्ती मरेकै हो त ? चिकित्सकले जवाफ फर्काए सरकार, म बबुरोले हजुरको प्रिय हात्ती मरिसक्यो त कसरी भनौं, तर अवस्था त्यस्तै छ ।

बालुवाटारको बेडमै बसेर ‘बिचौलिया’हरू ‘हवाई योजना’को प्लानिङ गर्ने र सरकारहरू सिंहदरबारमा तिनै बिचौलियाका योजना कार्यान्वयनको विषय निर्णयका रूपमा हात्तीसारका कर्मचारीले झैं विना प्रतिक्रिया लिंदै जाँदा सुशासनका हिसाबले मुलुक दुश्चक्रमा फस्दै गएको छ ।

मुगल सम्राटको कथा झैं सरकारले खराब काम गर्दैछ भन्ने आँट सरकारका नजिक रहेका कोही कसैमा पनि नहुँदा सुशासनकै कारण पछिल्ला सरकारहरू जनताका नजरमा बद्नाम बन्दै गए । सन् २०११ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले ‘ग्रे लिस्ट’मा परेर २०१४ मा बाहिरिएको नेपाल सरकारलाई पुन: ‘एफएटीएफ’ले ग्रे लिस्टमा राखिनै सक्यो ।

भ्रष्ट तथा बिचौलिया यही ‘स्केल’मा हाबी हुँदै जाँदा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउने भन्दा पनि ‘ब्ल्याक लिस्ट’ उन्मुख हुने खतरा छ । जसका कारण ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ माथि स्थायित्वको प्रश्न आफूलाई ‘राजावादी’ बताउनेहरूले उठाउँदा समेत गणतन्त्र माथि कालो बादल मडारिएको शासकहरूले देख्न थाले !

२० वर्षे वयस्क गणतन्त्र माथि खतरा तत्कालीन ‘राजावादी’बाट छँदै छैन । इतिहासको दराजमा थन्किएका राजा, तिनै दराजबाट निकालेर ‘नारायणहिटी’ पुर्‍याइछाड्छौं भन्ने पुराना पञ्चबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’नै खतरामा परेको देख्नु भनेको आजका शासकहरूमा आफैंले गरेको शासन प्रणाली प्रति संशय हुनु हो । कांग्रेस–एमाले र माओवादीले जनतामा दिएको ‘डेलिभर’ प्रति भने जनतामा व्यापक आक्रोश छ ।

संवैधानिक निकाय ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग’ले पछिल्लो समय बिजुलीको गतिमा कार्यसम्पादन गर्दा यिनै शासकहरू भ्रष्टाचारबाट बच्न मुलुक ‘पाकिस्तानी मोडल’मै गइसकेको मिथ्या सपना देख्दैछन् । र, जनताले चुनेका प्रतिनिधि जम्मा हुने थलो ‘संसद्’मै उभिएर अब हामी पालैपालो समाप्त हुने भयौं भन्दै ‘रोइलो’ गर्न उद्यत छन् ! मानौं नेपालमा भ्रष्टाचार नै भएको छैन, अख्तियार पूर्वाग्रहका आधारमा छानी–छानी मुद्दा लगाउन उद्यत छ ! भलै ‘पक्षधरता देखाएको र सुस्त’ भएको आरोपबाट भने आयोग समेत मुक्त छैन ।

तर, आयोगले ‘खुट्टा नकमाई’ छानबिन गर्नुपर्ने विषय भने बग्रेल्ती छन् । २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तथा आम निर्वाचनका लागि प्रहरीले प्रयोग गर्ने गरी खरिद गरिएको भनिएको लत्ता कपडा, विद्युत् बक्यौता, पोखरा–भैरहवा विमानस्थल निर्माण प्रकरणदेखि स्काउटको जग्गा भाडा हुँदै उपचारका नाममा राज्यकोष दोहनको विषय सम्भवत: आयोगले छानबिन गरिरहेकै होला ।

जनताका नजरमा छानबिनको दायरामा नै नआएको गिरीबन्धु टी इस्टेटदेखि क्यान्टोनमेन्ट घोटाला हुँदै निश्चित प्रतिशत रकम नै तोकेर संघ तथा प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको विषयमा व्यापक संशय छ । ललितानिवास, वाइडबडी, गोकर्ण रिसोर्ट, मधेश सरकारको साइकल खरिद प्रकरण, दरबारमार्ग जग्गा प्रकरण, बतास काण्ड, मधेश सरकारकै स्वास्थ्य इक्युपमेन्ट खरिद प्रकरण, फास्ट ट्रयाक, बूढीगण्डकी, पशुपति बालुवा तथा जलहरी, एनसेल लाभकर छली जस्ता प्रकरणमा पूरक छानबिन गर्ने बताइए पनि त्यतातिर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको समाचार बाहिर आएको छैन ।

यसका कारण जनतामा निराशासँगै सरकारप्रति चुलिएको आक्रोश हुँदाहुँदा व्यवस्थाकै विरुद्धमा देखा पर्दै गएको छ । सुशासन कायमका सन्दर्भमा सत्ता वा विपक्षी दलका जुन तहका जो नेता परे पनि निरपेक्ष रूपमा ‘अख्तियार’लाई छानबिन गर्न नदिने हो भने ‘गणतन्त्र’ नवराज सुवेदी वा दुर्गा प्रसाईंका कारण होइन, गणतन्त्रका संवाहक बताउने ‘सरकार र प्रमुख विपक्षी’ दलकै कारण ‘डगमगाउने’ निश्चितप्राय: छ ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीका आजीवन नेता क्रमश: शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको ‘शासकीय क्षमता’ देखेर जनता दिक्क भइसके । तर, उनीहरू आफ्नो विरोधमा ‘पाकिस्तानी मोडल’ देख्छन् ! गणतन्त्र ‘आलम’हरूका लागि मात्र नभई ‘राजपुत’हरूका लागि पनि हो भन्ने हेक्का गणतन्त्रका संवाहकहरूमा देखा परेन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको मसाल र २०६२/६३ अघि गणतन्त्र प्राप्तिका लागि हतियार नै उठाउनेहरू ‘भ्रष्टाचार गर्न नपाएकै कारण सदाचारी’ भएका रहेछन् ।

पञ्चायतकालमै सूर्यबहादुर थापाले बताएका ‘भूमिगत गिरोह’को आज नाम परिवर्तन भई ‘बिचौलिया’ भएको र तिनै बिचौलियाका डिजाइनमा माथि उल्लेख गरिएका भ्रष्टाचारका दर्जनौं; त्यो पनि राज्यलाई अर्बाैं व्ययभार पर्ने काण्ड मच्चाउने बाहेक गणतन्त्रका संवाहकहरूले शासनसत्तामा बसेर ‘भिजन’ प्रस्तुत गर्नै सकेनन् ! उनीहरूमा देखिएको भिजन भनेकै ‘उमेर र विचार’ले सुसज्जित युवालाई ‘पार्टी र सरकार’मा पुगेर काम गर्नबाट रोक्ने मात्रै रह्यो !

गणतन्त्र पनि निश्चित दलका त्यो पनि निश्चित नेतालाई अकन्टक सत्तामा रहन, तिनले उनका भिजनका नाममा स्रोतको सुनिश्चितता बेगरै पानीजहाजदेखि आकाशमा आफ्नै स्याटलाइटसम्मका हवाई गफ गर्दा पनि पत्याइदिन र ज्योतिषले सातौं पटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेको छ भनेर रटान दिंदा पनि ताली नै बजाइराख्न मात्र आएको देखियो । गणतन्त्र त भए भिजन प्रस्तुत गरेर देश निर्माण गर्ने, नभए मार्गप्रशस्त गरेर भिजन भएकालाई सत्ताको राजपाट सुम्पने व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो ।

नेपालको पछिल्लो समयको राजनीति सूर्यबहादुर थापाकै भाषामा ‘भूमिगत गिरोह’ अर्थात् बिचौलियाकै डिजाइनको भासमा जाकिन पुगेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण ‘अख्तियार’ले खुट्टा नकमाउने हो भने सम्भवत: आयोगकै ‘पाइपलाइन’मा रहेका दर्जनौं मुद्दा अदालत पुग्ने पर्खाइमा हुनुपर्दछ । तर, एकातिर आफ्नै मुद्दा र अर्कातिर सरकार भन्दा ‘बिचौलिया’ बलिया भएकै कारण संवैधानिक निकाय समेत ‘विलखबन्द’मा पर्न पुगेको लख काट्न गाह्रो छैन ।

विकल र सुनिल नामका दुई ‘पौडेल बन्धु’ बाहेक बरु पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला मुख्य सचिवसम्म माथि मुद्दा दायर भयो । तर, एउटै बिचौलिया पनि कारबाहीको भागीदार बन्न परेन ! योभन्दा उदेकलाग्दो विषय के होला ?

जनता वाक्क भएका ‘व्यवस्था’ प्रति होइन । आखिर जनता वाक्क भएका त टेलिभिजनको पर्दामा सधैं ‘सत्ता र प्रतिपक्ष’का नाममा देखिने एउटै त्यो पनि ‘भिजन लेस’ अनुहारबाटै हो । नभए, संसारकै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था भनिएको गणतन्त्रका विकल्पमा एकदलीय तानाशाही व्यवस्थाका मतियार ‘राजा’ ठिक भन्ने भाष्य निर्माण हुने नै थिएन ।

समयमै ‘देउवा, ओली र दाहाल’ले सोच्न र जनताको अब थप परीक्षा नलिन जरूरी छ । उनीहरूकै भाषामा जनता साँच्चै उठे भने उनीहरू त जनताको नजरबाट समाप्त हुन्छन् नै, त्यतिबेला साँच्चै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि विश्राम लिने स्थिति आउन सक्दछ । ‘देउवा, ओली र दाहाल’मा साँच्चै वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको अगाध माया हो भने ‘पार्टी र संसदीय दल’मा समय, बहुमत र प्रेस्टिज इस्यूलाई बहाना नबनाई निष्पक्ष तथा भयसँगै खरिद रहित निर्वाचन गराउँदै ‘भिजन’सहितका युवामाझ प्रतिस्पर्धा गराएर पार्टी र सत्ताको ‘राजपाट’ सुम्पनु जत्तिको श्रेयस्कर अरू हुनै सक्दैन । तर, व्यवस्था नै नडग्मगाएसम्म यिनै शासकबाट त्यो अपेक्षा पनि व्यर्थ छ ।

नेतृत्वको अक्षमता र बिचौलियाकै डिजाइनमा चलिरहेको देश आफैंले चलाएको भ्रममा परेर देशलाई थप बर्बादीतिर धकेल्नु सर्वथा अनुचित छ । न्यायालय समेतका कतिपय ‘न्याय सम्पादन’ देखि नीतिगत निर्णयको बर्काे ओढेर लिइएका मन्त्रिपरिषद्का ‘निर्णयगत’ निर्णयका कारण मुलुक असफल राष्ट्र उन्मुख भइनैसक्यो ।

भ्रष्टाचार प्रकरणमा आफूलाई अख्तियारले बयानको लागि बोलायो कि त मुलुक पाकिस्तानी मोडलमा गएको देख्ने, कि त गणतन्त्र नै समाप्त पार्न खोजिएको भन्ने ‘भाष्य’ले मात्र गणतन्त्र टिक्दैन । बरु गणतन्त्र त ‘भ्रष्ट तथा अनियमितता गर्ने उपर कारबाही गर्नबाट बचाउने प्रयत्न गरेर तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने निकाय अख्तियारको मनोबल गिराएर’ कमजोर बनाइँदैछ । संवैधानिक निकायमा हिजो को थिए, आज को छन् र भोलि को नियुक्त हुनेछन्, त्यो विषय गौण हो । मुख्य विषय भनेको बिरालो कालो वा सेतो जे भए पनि उसको काम मुसा मार्ने नै हो भने झैं संवैधानिक निकायले ‘खुट्टा नकमाई’ र ‘पक्षधरता’ नदेखाई कार्य सम्पादन गर्‍यो वा गरेन भन्ने नै हो ।

‘संवैधानिक तथा न्यायिक’ निकायसँगै गणतन्त्र प्राप्तिमा योगदान पुर्‍याउने दल समेतले समयको वेग र कानूनी तथा संवैधानिक दायरामा रहेर ‘कार्य तथा न्याय सम्पादन’ गर्न चुक्दै जाने हो भने चाहिं जनताको तहबाट सृजना हुने ‘आँधी बेहरी’ले सबैको हैसियत निर्धारण गरिदिनेछ ।