नदी-प्रवाही आयोजनामा बजेटको वक्रदृष्टि

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चाएको छ। नदी-प्रवाही (रन-अफ-रिभर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता ‘लेऊ र तिर’ (टेक-एण्ड-पे) सिद्धान्तमा गरिने उद्घोष बजेटले गरेपछि जलविद्युत् विकासको दृष्टिबाट यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। यसले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत तीव्र विरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ।

विद्युत् उत्पादकहरूको छाता संगठन ‘इप्पान’ले पनि यसको भर्त्सना गर्दै यसलाई सच्याउन माग गरेको छ। बजेटको यस व्यवस्थाले जलविद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्यमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। रन-अफ-रिभर आयोजना मात्र नभई समग्र ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण र ‘जीडीपी ग्रोथ’को भविष्य नै ‘म त ढलें ढलें’ गीतको बोल जस्तै बन्न पुगेको छ। आयोजना नै नबन्ने भएपछि ऊर्जा क्षेत्र ढल्नु स्वाभाविकै हो।

पृष्ठभूमि

नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको विकास र निजी क्षेत्र बीच गहिरो सम्बन्ध रहँदै आएको छ। हालसम्ममा उत्पादन परीक्षणमा रहेका करिब ३७ मेगावाटका विद्युत् आयोजनाहरू सहित नेपालको कुल जडित क्षमता ३ हजार ६०२ मेगावाट पुगेको छ भने यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६६२ मेगावाट मात्रै र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको ६४६ मेगावाट योगदान रहेको छ।

राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित बाँकी क्षमता २ हजार २९४ मेगावाट निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका मूलत: जलविद्युत् आयोजनाहरूको परिणाम हो। यसमा १२७ मेगावाटको सौर्य विद्युत् र ६ मेगावाटको बगासमा आधारित विद्युत् पनि समावेश छ। नेपालको विद्युत् विकासको यात्रामा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त सराहनीय छ। त्यसैले यसको अवमूल्यन गर्नु नेपालको अर्थतन्त्रमा विनाश निम्त्याउनुबाहेक केही हुन सक्दैन। विद्युत् ऐन २०४९ जारी भएपछि नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा भएको उल्लेखनीय प्रगति भनेकै विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताले गर्दा हो।

हालसम्ममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूले नेपाल सरकारबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कुल ११ हजार १९० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ‘टेक-र-पे‘ अवधारणामा आधारित विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरिसकेका छन्। त्यसमध्ये हालसम्ममा २ हजार ९०३ मेगावाटका आयोजनाहरूबाट राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ भने ४ हजार २३६ मेगावाटका आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी निर्माणका चरणमा र केही आयोजनाहरू उत्पादन परीक्षणका क्रममा रहेका छन्।

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भइसकेका कुल ४ हजार ५० मेगावाट जडित क्षमताका विभिन्न १३४ वटा आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेका छन्। विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरू बाहेक पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि प्रक्रिया चलिरहेका आयोजनाहरूको सूची निकै लामो छ। यस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरूको संख्या हालसम्ममा १९३ मेगावाट पुगेको छ भने यिनीहरूको कुल जडित क्षमता १२ हजार ८८९ मेगावाट रहेको छ। यसमध्ये रन–अफ–रिभर प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाहरू सङ्ख्याका हिसाबले १५० (करिब ७८ प्रतिशत) र जडित क्षमताका हिसाबले ३ हजार ८०७ मेगावाट (करिब ३० प्रतिशत) रहेका छन्, जबकि त्यसबाहेक पनि विद्युत् विकास विभागबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको आधारमा प्रवर्धकहरू ठूलो संख्या र क्षमतामा रन-अफ-रिभर जलविद्युत् आयोजनाहरूको ठूलो धनराशि खर्च गरी अध्ययन गर्न लागिपरेका छन्।

रन-अफ-रिभर जलविद्युत् आयोजनाहरूको मात्र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता सम्बन्धी आँकडा हेर्दा सञ्चालनमा २ हजार ३९४ मेगावाट, निर्माणाधीन अवस्थामा २ हजार ८१६ मेगावाट, वित्तीय व्यवस्थापनको क्रममा १ हजार ५९४ मेगावाट र विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि निवेदन दिएर सोको प्रक्रियामा रहेका गरी जडित क्षमताका हिसाबले कुल १० हजार ४७० मेगावाट पुग्ने देखिन्छ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिति २०८१ पुस १६ मा स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ सम्ममा १३ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् नेपालको आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् छिमेकी देशहरूमा निर्यातका लागि छुट्याउँदै कुल २८ हजार ५०० मेगावाट जडित क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्ने गरी कार्ययोजना सहितको लक्ष्य लिएको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूले विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका र गर्ने क्रममा रहेका आयोजनाहरूको योगदान प्रस्तुत आँकडा अनुसार मात्र हेर्दा पनि करिब ८५ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ। अर्थात्, कुनै पनि बाधा, अवरोध र नीतिगत अड्चनहरूका कारण निजी क्षेत्रबाट विद्युत् आयोजनाहरू बन्न सकेनन् भने विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुने कुनै सम्भावना नै देखिंदैन।

परन्तु यसलाई ठूलै विडम्बना मान्नुपर्छ कि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यले निजी क्षेत्रका विद्युत् उद्यमीहरूलाई मात्र होइन कि समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई नै झस्काउने गरी यसको बुँदा नं. २२७ मा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने विषयमा जलविद्युत् कम्पनीहरूले कुनै आयोजनाहरू बनाउन नै नसक्ने गरी निम्न दुई उद्घोष गरेको छ:

‘विद्युत् उत्पादन र खपत बीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ।‘

यसबाट निम्नानुसार असरहरू पर्ने देखिन्छ:

• वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आन्तरिक खपत बापतको उच्चतम विद्युत् माग करिब २ हजार २०० मेगावाट र ग्रिड-जडित क्षमता ३ हजार ६०२ मेगावाट पुगिसकेको अवस्थामा अन्तरदेशीय विद्युत् निर्यातलाई बेवास्ता गर्ने हो भने प्रस्तुत नीतिका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सौर्य विद्युत् लगायत कुनै पनि प्रकृतिका आयोजनासँग थप विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न मार्गप्रशस्त नहुने।
• जलविद्युत् उत्पादन सुक्खा याममा उल्लेख्य घट्ने हुँदा विद्युत्‌मा परनिर्भरता हटाउन सुक्खा यामको विद्युत् उपलब्धता र मागलाई मध्यनजर गरी विद्युत् खरिद सम्झौतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने नीति आवश्यक भएकोमा प्रस्तुत नीतिले सुख्खा यामको विद्युत् आपूर्तिमा अन्योल सिर्जना गर्ने।
• सन् २०३५ को परिदृश्यलाई ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को नजरले हेर्दा पनि आन्तरिक खपत १३ हजार ५०० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपणलाई आधार मान्दा हालसम्ममा ११ हजार १९० मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आफ्नै जडित क्षमता ६६२ मेगावाट रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत उत्पादन-माग सन्तुलन नीति अवलम्बन गर्दा उक्त आन्तरिक खपत पुर्‍याउन आगामी एक दशकमा सबै खाले विद्युत् आयोजना गरी थप करिब २ हजार मेगावाटको मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने देखिएको।
• बङ्गलादेशसँग ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गत वर्ष नै सुरु भइसकेको र वर्षा याममा सो सहित करिब ९५० मेगावाट विद्युत् छिमेकी देशमा निर्यात भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको विद्युत् उत्पादन आन्तरिक खपतका लागि मात्र नभएर निर्यातका लागि पनि हो भन्ने यथार्थतालाई प्रस्तुत नीतिले पूर्णत: आत्मसात् नगरेको।
• विद्युत् उत्पादन आन्तरिक खपतका लागि मात्र गर्ने नीति लिने हो भने १० हजार मेगावाट जलविद्युत् दीर्घकालीन रूपमा निर्यात गर्ने गरी ४ जनवरी, २०२४ मा नेपालले भारतसँग गरेको सम्झौता र नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण गुरुयोजनाको औचित्य नै समाप्त हुने एवम् जलाशययुक्त आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न करिब एकदशक लाग्ने भएकाले ऊर्जा सुरक्षा कायम हुन नसक्ने।

 ‘रन-अफ-रिभर आयोजनाको टेक-एण्ड-पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ।‘

यसबाट निम्नानुसार असरहरू पर्ने देखिन्छ:

• सामान्यतया नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुने विद्युत् मात्र लिई सोको भुक्तानी गर्ने र अरू विद्युत् खरिदको जिम्मेवारी नलिने प्रावधानलाई बुझाउने टेक-एण्ड-पे अवधारणाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा विद्युत् खरिदको प्रत्याभूति नभएको त्यस्तो सम्झौताका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ता वा वित्तीय संस्थाले लगानी नगर्ने।
• फलत: तोकिएको मितिसम्ममा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लङ्घन हुन पुगी विद्युत् खरिद सम्झौता र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज हुन जाने, जलविद्युत् आयोजनाहरू नबन्ने र विद्युत् उत्पादनको यात्रामा पूर्णविराम लाग्ने।

 नीति तथा कार्यक्रमसँग विरोधाभास

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९५ मा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले २०८२ वैशाख १९ मा संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३८ मा ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ कार्यान्वयन गर्न कानूनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ‘ भनी उल्लेख थियो। तर, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को कार्यान्वयन गर्न नीति कार्यक्रमलाई बजेट वक्तव्यले समेट्नुपर्ने थियो। तर उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ७० र ८० मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको टेक-अर-पे सिद्धान्तमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने एवं त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने व्यवस्थासँग तादात्म्य नहुने गरी रन-अफ-रिभर जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता टेक-एण्ड-पे अवधारणा अनुरूप गरिने भनी बजेटमा उल्लेख हुन पुगेको छ।

विद्युत् खरिद सम्झौतामा उल्लेख हुने टेक-एन्ड-पे सिद्धान्त भनेको टेक-अर-पे सिद्धान्तको ठिक उल्टो हो। टेक-एण्ड-पे सिद्धान्तमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् खरिद र सोको भुक्तानी गर्न विद्युत् खरिदकर्ता बाध्य हुँदैन। यस्तो विद्युत् खरिद सम्झौताले विद्युत् प्रसारण र बजारको जोखिम आयोजनाका प्रवर्धकलाई नै वहन गर्न लगाउँछ। प्रसारण क्षमताको अपर्याप्तता वा प्रसारण संरचनाको अभाव, न्यून विद्युत् माग, स्वदेशी/विदेशी विद्युत् बजारको अभाव, विद्युत् खरिद सम्झौतामा उल्लिखित खरिद दर भन्दा अन्य उपलब्ध बजारमा सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध हुँदा सस्तो बजारको आकर्षण आदि कारणबाट विद्युत् खरिदकर्ताले आयोजनाको विद्युत् पूर्ण क्षमतामा नकिन्न सक्छ। त्यसैले टेक-एण्ड-पे प्रावधान राखिएका विद्युत् खरिद सम्झौतासँग सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनामा कुनै लगानीकर्ता वा वित्तीय संस्था लगानीका लागि आकर्षित हुँदैनन्।

अन्ततोगत्वा यस्ता आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सक्दैन र वित्तीय व्यवस्थापन नभएपछि आयोजना निर्माण हुनसक्ने त सम्भावना नै रहेन।

निजी क्षेत्रको योगदान

निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिदिएकै कारण सुख्खा याममा केही थप विद्युत् भारतबाट समेत आयात गरी देशमा विद्युत् आपूर्ति सहज बन्दै गएको हो। वर्षायाममा नेपाल विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर बनी छिमेकी देशहरूमा समेत विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको पनि यही कारणले हो।

स्वदेशमा उल्लेख्य रोजगारीको अवसर सिर्जना र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि (जीडीपी ग्रोथ) मा जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो योगदान रहनुमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ। यो यथार्थलाई स्मरण गर्दै अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सबलीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहित गर्न बजेटले भूमिका खेल्नुपर्छ। कमजोरी सच्याउन तयार हुनुपर्छ।

नेपालमा विद्युत् खरिदको प्रचलित अभ्यास

नेपालमा अहिलेसम्म पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० को उपदफा (१) को खण्ड (च) ले दिएको ‘निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् शक्ति खरिद गर्ने‘ अधिकार प्रयोग गरी दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता मार्फत विद्युत् उत्पादकहरूको विद्युत् खरिद गरिरहेको छ। नेपालको विद्युत् ऐन, २०४९ ले विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा केही नबोलेको र त्यसका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था समेत नगरेकाले निजी क्षेत्रबाट केही विद्युत् व्यापार कम्पनीहरू दर्ता भइसके तापनि अनुमतिपत्र जारी गर्नेतर्फ अन्योल विद्यमान नै रहेको बुझाइका कारण निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्रहरू अझै जारी हुन नसकेको अवस्था छ।

तथापि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत स्वपूँजी रहेको सरकारी निकाय नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडलाई नेपाल सरकारको निर्णय मार्फत विद्यमान विद्युत् ऐन नै क्रियाशील रहेको अवस्थामा नेपालको पहिलो विद्युत् व्यापार कम्पनीका रूपमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ। तर उक्त कम्पनीले कारोबार स्वीकृति प्राप्त गरिसकेर पनि हालसम्म सञ्चालनमा जान सकेको छैन।

त्यसैगरी विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा व्यापार अनुमतिपत्रको उल्लेख भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले नियमावली मार्फत उक्त ऐनको कार्यान्वयनका लागि दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्ने प्रावधान रहेतापनि विद्युत् व्यापार अनुमति पत्र निजी क्षेत्रलाई जारी हुनसक्ने गरी त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान अझै बाँकी नै रहेको देखिन्छ। प्रस्तुत परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको विद्युत् खरिद गर्ने एक मात्र निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो।

अन्य विद्युत् खरिदकर्ताका रूपमा वितरण कम्पनीहरू एवं विद्युत् व्यापार कम्पनीहरू स्थापना भइसकेका छैनन्। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति नदिइसकेको, दिएकै भएतापनि विद्युत् व्यापार कम्पनी आफैंले विद्युत् खपत गर्ने नभएकाले ‘ब्याक-टु-ब्याक एग्रिमेन्ट‘ गरेर विद्युत् बिक्री गर्न प्राधिकरण बाहेक अर्को विद्युत् वितरण निकाय विद्यमान नरहेको अवस्था छ।

यहाँ भारतमा जस्तो पावर एक्सचेन्ज बजार पनि छैन भने प्रसारण संरचनाहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै स्वामित्वमा रहेका छन्। प्रसारण शुल्क तिरी कुनै ठूला ग्राहकहरूलाई सिधै विद्युत् बिक्री गर्न कानूनी, संस्थागत, प्राविधिक तथा नियामकीय व्यवस्था समेत छैन। मौजुदा प्रसारण क्षमता प्राधिकरणलाई नै अपुग भइरहेको हुँदा यस्तोमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् टेक-एन्ड-पे सिद्धान्तमा खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्न हाललाई सम्भव छैन।

नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा ‘एकल क्रेता, बहुविक्रेता‘ (मोनोप्सोनी) प्रणालीले नै काम गरिरहेको छ। एकल क्रेताका रूपमा काम गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘पीपीए गर्छु, तर विद्युत् किन्न पनि सक्छु, नकिन्न पनि सक्छु‘ भनेर उत्पादन हुने सबै विद्युत् खरिद गर्ने प्रत्याभूति नदिए उत्पादक र लगानीकर्तालाई विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी अनुमानयोग्य हुँदैन। न त लगानी उठ्ने पक्का हुन्छ, न लगानी बापतको ब्याज तिरी मुनाफा आर्जन हुने सुनिश्चितता। यस्तो नीतिले देशमा जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी भविष्यमा आकर्षित हुन सक्दैन।

यता ‘टेक–एण्ड–पे’ को कुरा निकालिंदैछ, उता सरकारले नै भन्दैछ कि ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ मा प्रस्तुत गरिएको आँकडा अनुसार जलविद्युत् उत्पादनमा मात्र सन् २०३५ सम्ममा करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्नेछ। २०७९ असार २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार दीर्घकालीन रूपमा नेपालकै विद्युत् उत्पादनबाट ऊर्जा सुरक्षा सहित आन्तरिक खपतलाई पूर्ति गर्न अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार वृद्धि गर्न र विद्युत् ऊर्जा मार्फत आर्थिक विकास गर्न रन-अफ-रिभर ४०-४५ प्रतिशत, पिकिङ रन-अफ-रिभर २५-३० प्रतिशत र जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजना २०-२५ प्रतिशत हुने गरी विद्युत् उत्पादनको सम्मिश्रण कायम गर्ने नेपाल सरकारको नीतिलाई आधार मान्दा मार्गचित्रले लिएको सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न रन-अफ-रिभर आयोजनाहरू नै १२ हजार ८२५ मेगावाट जडित क्षमतामा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

फेरि, भारत र बंगलादेशको विद्युत् मागको स्वरूप हेर्दा वर्षायामका महिनाहरूमा नै नेपालको विद्युत् बढी निर्यातयोग्य छ र त्यस कोणबाट व्यापार घाटा कम गर्न र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न रन-अफ-रिभर आयोजना त हामीलाई वरदान नै साबित हुन सक्छ। हालसम्ममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दीर्घकालीन विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरेका र प्राधिकरणको आफ्नै एवं सहायक कम्पनीहरूको समेत आधार मान्दा रन-अफ-रिभर आयोजनाहरूको जडित क्षमता जम्मा ६ हजार ८०३ मेगावाट मात्र पुग्ने हुन्छ। यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा पनि रन-अफ-रिभर आयोजनाहरूतर्फ मात्र थप ६ हजार २२ मेगावाटको टेक-अर-पे सिद्धान्तमा आधारित विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा रन-अफ-रिभर आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता टेक-एण्ड-पे सिद्धान्त अनुरुप गरिने उल्लेख भएबाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर खतरा आइपर्ने देखिन्छ। ऊर्जा सुरक्षामा आइपर्ने खतरा अन्तत: राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षासम्म नै पुग्दैन भन्न सकिन्न। त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालले व्यक्त गरेको सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन (‘नेट जिरो इमिसन‘) को लक्ष्य हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि कुण्ठित हुन पुगी स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा हामी पिछडिंदै जानेछौं।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा देशको कुल ऊर्जा मिश्रणमा ग्रिड-जडित विद्युत् ७.२ प्रतिशत मात्रै रहेको देश हुनुका नाताले जलाशययुक्त आयोजनाहरू लगायत सबै प्रकारका विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरू समयबद्ध योजना सहित निर्माण गर्दै अघि बढ्न सरकारको सकारात्मक पहल अपरिहार्य रहेको स्पष्ट छ।

विगत तिर फर्किंदा, २०७० साल साउनदेखि २०७३ साल माघसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् प्रसारण जोखिम देखाउँदै टेक-एण्ड-पे प्रावधान राखी सम्झौता गर्न थालेको थियो। निजी क्षेत्रले पनि यसबाट वित्तीय व्यवस्थापन नहुने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि ‘मर्ता क्या नहिं कर्ता‘ भने जस्तै विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रलाई खारेज हुनबाट बचाउन लाइसेन्स दिने पनि सरकार, पीपीए गर्ने पनि सरकारी स्वामित्वकै निकाय भएको पृष्ठभूमिमा भविष्यमा टेक-एण्ड-पे संशोधन गरी टेक-अर-पे प्रावधानमा रूपान्तरण हुने आशा र विश्वासलाई पछ्याउँदै त्यस्तो विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपरेको थियो।

यसअनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग भारप्रेषण केन्द्रले ‘डिस्प्याच आदेश‘ जारी गरी विद्युत् उत्पादन घटाउन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले उत्पादक कम्पनीलाई ग्रिडमा प्रवाह नगरेको ऊर्जा बापत भुक्तानी गर्नु नपर्ने प्रावधान राखी लेऊ र तिर (टेक-एण्ड-पे) अर्थात् विद्युत् लियो भने मात्र पैसा तिर्नुपर्ने सिद्धान्तमा आधारित विद्युत् खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भइरहेको थियो। तर त्यस्ता आयोजना निर्माणमा जाने सम्भावना नै थिएन। उता विद्युत् नपुगेर देश र जनता लोडसेडिंगबाट हैरान थिए। यस्तोमा बिग्रिंदै गएको परिस्थितिको गाम्भीर्य बुझी २०७२ फागुन ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास सम्बन्धी अवधारणा पत्र तथा कार्ययोजना स्वीकृति गरेको थियो।

कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर २६ मा लेउ र तिर (टेक-एण्ड-पे) प्रावधानको सट्टा लेउ वा तिर (टेक-अर-पे) को प्रावधान अपनाउने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। सरकारको सोही नीति अवलम्बन गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टेक-एन्ड-पे प्रावधानमा गरिएका खरिद सम्झौताहरूलाई संशोधन मार्फत टेक-अर-पे मा बदल्दै र नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता टेक-अर-पे प्रावधानमा अघि बढाउँदै गयो। त्यसैको फलस्वरूप उक्त कार्ययोजना ल्याउँदाका बखत जम्मा ८२९ मेगावाट जडित क्षमता रहेको नेपालको विद्युत् प्रणालीमा आन्तरिक विद्युत् उत्पादन थप भई यहाँसम्म आइपुग्दा ३ हजार ६०२ मेगावाट जडित क्षमता पुग्यो। वर्षा याममा विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर बनेका छौँ। वर्षायाममा छिमेकी देशमा समेत विद्युत् निर्यात गरी अर्बौं विदेशी मुद्रा भित्र्याउँदै भविष्यमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य नहुने उद्घोष गरिरहेका छौं।

सुख्खा याममा नदीनालामा पानी घट्ने तर जलाशययुक्त आयोजनाहरू नबनेको परिस्थितिमा ती महिनाहरूमा नेपालको आन्तरिक विद्युत् माग अनुसार आपूर्ति गर्न विद्युत् आयात गर्नुपरेको बाध्यताका बारेमा स्पष्टता नै रहेकाले थप भनिरहनु परेन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको एउटा बुँदामा हेर्‍यौं भने पनि सत्य लुकाएर लुक्दैन भने जस्तै ‘टेक-अर-पे पीपीए‘ को महत्व यसैले नै प्रष्ट पारिदिएको छ। उक्त बुँदामा आगामी आर्थिक वर्षमा ९४२ मेगावाट विद्युत् थप भई नेपालको जडित क्षमता ४ हजार ८०० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण जुन गरिएको छ, त्यो उपलब्धि नेपाल सरकारले हालसम्म लिंदै आएको टेक-अर-पे सिद्धान्तमा आधारित विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीतिको परिणाम हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्रिड प्रभाव अध्ययन (ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी) का निष्कर्षका आधारमा प्रसारण प्रणालीको अपर्याप्त क्षमता र प्रसारण लाइनहरू एवं सबस्टेसनहरू निर्माणमा भएको ढिलाइको पृष्ठभूमिमा २०७० साउन २० पश्चात् उक्त अध्ययनले देखाएको अवधिसम्मका लागि भारप्रेषण केन्द्रको ‘डिस्प्याच आदेश‘ अनुसार आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसरी कम क्षमतामा आयोजना सञ्चालन गरी विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्दा वा उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्दा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्धकले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नपाउने शर्त राखी विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएकोमा त्यसैलाई ‘डिस्प्याचेबल पीपीए‘ अर्थात् ‘टेक-एण्ड-पे पीपीए‘ भन्न थालिएको हो। यसलाई पछि गएर नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मिति २०७३ माघ १२ मा बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ७४६औं बैठकले सच्यायो। प्राधिकरणले ‘कोर्स करेक्सन‘ गर्‍यो। ‘टेक-अर-पे पीपीए‘ ले निरन्तरता पायो।

सरकारले रन-अफ-रिभर आयोजनाका लागि तोकेको ३ हजार मेगावाटको अधिकतम सीमा सकिएपश्चात् फेरि उही समस्या दोहोरिन पुग्यो। तर प्राधिकरणले २९ जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग कुल जडित क्षमता ४०५ मेगावाट बराबरको ‘टेक-एण्ड-पे पीपीए‘ सम्पन्न गरिसकेपछि पुन: ‘कोर्स करेक्सन‘ पनि गर्‍यो। रन-अफ-रिभर आयोजनाको पीपीए गर्ने अधिकतम सीमालाई सञ्चालक समितिको निर्णय मार्फत साबिक ३ हजार मेगावाटबाट बढाई त्यतिखेर ५ हजार २५० मेगावाट पुर्‍याइयो र सम्पन्न भइसकेका ‘टेक-एण्ड-पे पीपीए‘ लाई ‘टेक–अर–पे’ प्रावधान राखी संशोधन गर्दै उक्त सीमासम्म नयाँ पीपीएलाई ‘टेक–अर–पे’ बमोजिम निरन्तरता दिइयो। त्यही ढाँचामा अहिलेसम्म पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गरिरहेको अवस्था छ।

प्राधिकरणको अर्थमा टेक-एण्ड-पे र टेक-अर-पे पीपीए

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको मोडेल पीपीए अनुसार टेक-एण्ड-पे सिद्धान्तमा आधारित विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्नुपर्दा त्यस्तो सम्झौताको एउटा दफामा उल्लेख गरिने प्रावधानको सारांश निम्नानुसार रहेको छ:

• कनेक्सन एग्रिमेन्टको ‘माइनुट्स अफ मिटिङ‘ को बुँदाहरूमा उल्लेख भएका प्रसारण लाइनहरू ओभरलोड भएको अवस्था वा डबल सर्किटमध्ये एक सर्किटमा समस्या आइपरेमा तोकिएको आर्थिक वर्षसम्मका लागि प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रको निर्देशन बमोजिम आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्दा अनुसूची ३ (क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सूत्र) को प्रावधान अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने।
• प्रसारण लाइनहरू ओभरलोड भएको वा डबल सर्किटमध्ये कुनै एक सर्किटमा समस्या आएको अवस्था ‘माइनुट्स अफ मिटिङ‘ मा उल्लेख गर्दा सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र निर्माणाधीन न्यु बुटवल-गोरखपुर ४०० के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अवस्थालाई लिइएको।
• जलविद्युत् आयोजनाको ‘डेलिभरी पोइन्ट‘ देखि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूसँग सम्बन्धित पुलिङ स्टेसनका बीचमा पर्ने कुनै पनि प्रसारण लाइनको अवस्था आवश्यक देखिएमा कनेक्सन एग्रिमेन्टको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको माइनुट्स अफ मिटिङको बुँदामा समावेश हुनसक्ने।
• यस व्यवस्था अनुसार वर्षायामको ‘पावर इभ्याकुएसन‘ को जोखिम प्रवर्धक कम्पनीलाई बोक्न लगाइएको र बजार जोखिम (विद्युत् माग कम भई उत्पादन बढी भएको अवस्था) का सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएकाले प्राधिकरणले नै बहन गर्नुपर्ने अर्थ लाग्ने।
• यस व्यवस्था अनुसार सामान्यतया वर्षायामको ऊर्जा टेक-एण्ड-पे र सुखायामको ऊर्जा टेक-अर-पे शर्तमा प्राधिकरणले खरिद गर्ने बुझ्न सकिने।
• यस व्यवस्था अन्तर्गत पनि प्रसारण प्रणालीको ‘फोर्स्ड आउटज‘ का कारण विद्युत् लिन नसकेमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई अनुसूची-३ को प्रावधान अनुसार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने।

मोडेल पीपीए अनुसार हालको प्रचलित टेक-अर-पे प्रावधान रहेको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा भने ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्टको ‘माइन्युट्स अफ मिटिङ‘ को बुँदाहरूमा विद्युत् प्रवाह हुन नसक्ने प्रसारण लाइनहरू सम्बन्धी जुनसुकै अवस्था उल्लेख भएता पनि त्यसलाई ‘सुपरसिड‘ हुने गरी निम्न प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ:

• प्राधिकरणले प्रत्येक महिना आयोजनाबाट कन्ट्रयाक्ट इनर्जीको परिमाणसम्मको उपलब्धता घोषणा अनुसारको ऊर्जा खरिद गरी लिनेछ।
• तोकिएको आर्थिक वर्ष (पछिल्लो निर्णयानुसार आ.व.२०८९/९०) सम्ममा आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु भएमा प्राधिकरणले असारदेखि कात्तिक महिनासम्म प्रत्येक महिना कन्ट्रयाक्ट इनर्जीको परिमाणसम्मको उपलब्धता घोषणाको ९० प्रतिशत ऊर्जा खरिद गरी लिनेछ। बाँकी १० प्रतिशत ऊर्जा ‘रिजर्भ मार्जिन‘ को रुपमा राखी भारप्रेषण केन्द्रको निर्देशन बमोजिम खरिद गर्न सक्नेछ।
• ‘रिजर्भ मार्जिन‘ को रूपमा राखिएको ऊर्जा सम्बन्धमा प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रको निर्देशन बमोजिम आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्दा सम्झौताको अनुसूची-३ (क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सूत्र) को प्रावधान अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छैन।
• ‘रिजर्भ मार्जिन‘ को रूपमा राखिएको १० प्रतिशत ऊर्जा बाहेक प्राधिकरणले लिनुपर्ने अन्य ऊर्जाका सम्बन्धमा सो लिन नसकेमा वा भारप्रेषण केन्द्रको ‘डिस्प्याच आदेश‘ का कारण नलिएमा अनुसूची-३ को प्रावधान अनुसार प्राधिकरणले प्रवर्धक कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ।

अन्यत्र जेसुकै लेखेको भएतापनि कम्पनीले यही क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाका कारण खरिदकर्ताले विद्युत् लिन नसक्दा पनि रकम तिर्नुपर्ने प्रकृतिको यस्तो पीपीएलाई ‘टेक-अर-पे पीपीए‘ भनिएको हो। तर प्रसारण संरचनाको उपलब्धता वा पर्याप्त क्षमता नभएर पूरै परिमाणमा विद्युत् डेलिभरी हुन नसक्दा वा ‘फोर्स्ड आउटज‘ का कारण विद्युत् लिन नसक्दा प्राधिकरणले कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिका लागि प्रयोग गरिने सूत्रको बनावटका कारण प्रवर्धक कम्पनीले पाउनुपर्ने पूरा क्षतिपूर्ति टेक-अर-पे सम्झौतामा भनिए तापनि कम्पनीलाई उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था छ।

• सम्झौतामा तोकिएको आर्थिक वर्षसम्ममा आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु हुन नसकेमा टेक-अर-पे भनिएको पीपीए पनि टेक-एण्ड-पे प्रावधानका पीपीए सरह हुन जाने र ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्टको ‘माइन्युट्स अफ मिटिङ‘ को बुँदाहरूमा उल्लेख भएका प्रसारण लाइनहरूका कारण विद्युत् प्रवाह हुन नसक्दा प्राधिकरणले कम्पनीलाई कुनै क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने प्रावधान लागू हुन्छ।

वास्तवमा टेक-अर-पे सिद्धान्तको विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेपछि काबु बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक विद्युत् खरिदकर्ता स्वयंमा प्रसारण संरचनाको स्वामित्व र सञ्चालन अधिकार रहेको अवस्थामा कन्ट्रयाक्ट इनर्जी बापतको रकम पूर्ण भुक्तानीको प्रत्याभूति प्रवर्धक कम्पनीलाई दिनुपर्ने हो। तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टेक-अर-पे सिद्धान्त अवलम्बन गरेर सम्पन्न गर्ने गरेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा पनि उक्त सिद्धान्तभन्दा बाहिर जाने थप शर्तहरू प्रयोग गरेर टेक-एण्ड-पे सिद्धान्त आंशिक रूपमा प्रयोग गरेको अवस्था छ। त्यसैले कतिपय सरोकारवालाहरूले प्राधिकरणले गरिरहेको विद्यमान टेक-अर-पे विद्युत् खरिद सम्झौतालाई शतप्रतिशत टेक-अर-पे नमान्नु र ‘काम चलाउ टेक-अर-पे‘ का रूपमा लिनुलाई पनि अन्यथा मान्न सकिंदैन।

अत: ‘टेक–अर–पे’ वा ‘टेक–एण्ड–पे’ शब्द कानूनी र नियामकीय प्रावधान नभई सम्झौतागत हुने भएकाले विद्युत् उत्पादक र खरिदकर्ताबीच भएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा यसलाई जसरी उल्लेख गरिएको छ, सोही अर्थमा मात्र बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

‘टेक–अर–पे’ को अवधारणा अपनाइएको भनिए पनि हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको विद्युत् खरिद सम्झौतामा उक्त सिद्धान्तसँग असंगति हुने विभिन्न प्रावधानहरू रहेका छन्। यसका केही उदाहरणहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

• विद्युत् उत्पादन आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेर व्यापारिक उत्पादनका लागि तयार रहँदा पनि विद्युत् खरिदकर्ताको कारणले व्यापारिक उत्पादन नै सुरु हुन सकेन भने विद्युत् खरिदकर्ताले त्यस्तो अवधिको ऊर्जाको जम्मा ५ प्रतिशत मात्र हर्जना तिर्नुपर्ने हुन्छ।

तर प्राधिकरणको प्रसारण संरचना तयार हुन नसकी यस्तो अवस्था उत्पन्न हुँदा ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भन्दा बाहिरको वैकल्पिक प्रसारण मार्ग प्रयोग गरेर आंशिक रूपमा विद्युत् प्रवाह गर्नु पर्दाको अवस्थामा ‘कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था’का नाममा विद्युत् खरिद सम्झौता संशोधन गराई प्राधिकरणले टेक-एण्ड-पे प्रावधानमा विद्युत् खरिद गरिरहेको छ।

• विद्युत् खरिद सम्झौतामा उल्लेखित व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति अगावै व्यापारिक उत्पादन सुरु भयो भने प्रवर्धक कम्पनीले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आयोजना चाँडो सम्पना गरे बापत सरकारबाट ‘इन्सेन्टिभ’ पाउनुपर्नेमा उल्टै त्यस्तो उल्लिखित मिति नआउन्जेलसम्म टेक-एण्ड-पे प्रावधानमा मात्र विद्युत् खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
• वर्षा यामका पाँच महिनाहरू (असारदेखि कात्तिक) सम्ममा कन्ट्रयाक्ट इनर्जीभन्दा नबढ्ने गरी कम्पनीले उपलब्धता घोषणा गरेको ऊर्जाको १० प्रतिशतलाई रिजर्भ मार्जिन मानी सोको विद्युत् खरिद प्रत्याभूति नगरिने र त्यस्तो विद्युत्‌मा प्रसारण एवं बजार जोखिम समेतको टेक-एण्ड-पे सिद्धान्त लागू हुनेछ।
• सुख्खा यामको ऊर्जा र वर्षा यामको ९० प्रतिशत ऊर्जाका सम्बन्धमा पनि क्षतिपूर्ति दिने सूत्रको वनावटका कारण डेलिभरी नभएको ऊर्जाबापत शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेको छैन।
• सम्झौतामा तोकिएको वर्षसम्ममा जुनसुकै मुनासिब कारणले आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु हुन सकेन भने पनि टेक-अर-पे प्रावधान लागू हुने छैन।

 निष्कर्ष

यस्ता तमाम प्रतिकूलताहरूलाई स्वीकार्दै सिद्धान्तत: हुनुपर्ने ‘टेक–अर–पे’ को प्रावधानमा ‘टेक-एण्ड-पे‘ प्रकृतिका कतिपय शर्तहरू घुस्दाघुस्दै पनि सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग भइरहेको विद्युत् खरिद सम्झौताका आधारमा सरकारबाट कुनै प्रकारको भुक्तानी ग्यारेन्टी समेत नलिई निजी क्षेत्रले आफ्नै बलबुताले जसरी स्वपूँजी र ऋण जुटाई जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेको छ, त्यसलाई राज्यले हरतरहले कदर गर्नुपर्छ।

कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारहरू मार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई विद्युत्‌को प्रसारण, वितरण र व्यापारमा पनि सहभागी गराउन प्रोत्साहन गर्ने माहोल तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो। सरकारले विद्युत् उत्पादन सम्मिश्रणतर्फ अघि बढाएको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन पनि जलाशययुक्त आयोजनाहरू राज्यले निर्माण गर्न नसकिरहेको र अब सुरु गर्दा पनि हाम्रो गतिलाई हेर्दा अर्को आठ-दश वर्ष त्यत्तिकै बित्न जाने अवस्था छ।

यस्तो परिप्रेक्ष्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् बिक्री गर्नु बाहेक निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्‌को अर्को वैकल्पिक ‘सेल्स पोर्टफोलियो’ नहुँदा विद्युत् खरिद सम्झौतामा टेक-एन्ड-पे प्रावधान राख्न उपयुक्त हुन सक्दैन। तसर्थ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख हुनपुगेको ‘टेक-एन्ड-पे’ शब्दका साथै विद्युत् खरिदसँग सम्बन्धित असंगतिपूर्ण अंशलाई सच्याएर अघि बढ्न अपरिहार्य छ।

‘टेक–अर–पे’ सिद्धान्त अनुरुपको विद्युत् खरिद सम्झौताका कारण विद्युत् खरिदकर्तालाई कुनै जोखिम पर्न नदिन सरकारसँग कैयौं उपाय छन्। ती उपायहरू राम्ररी कार्यान्वयन गर्दा ‘टेक–अर–पे’ सिद्धान्त अनुरुपको विद्युत् खरिद सम्झौता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लागि भविष्यको ‘मार्केट क्याप्चर’ गर्ने अवसर पनि हो। प्रसारण संरचना निर्माणमा तीव्रता दिने, भारत, बंगलादेश, चीन जस्ता छिमेकी मुलुकहरूसँगको अन्तरदेशीय विद्युत् बजार सुनिश्चित गर्ने, ऊर्जा मिश्रणमा बायोमास र जीवाश्म इन्धनले ओगटेको हिस्सालाई विद्युत् खपत वृद्धिले प्रतिस्थापन गर्ने, छिमेकी देशसँग इनर्जी बैंकिङको लागि पहल गर्ने, समग्र विद्युत् क्षेत्रको ‘रिफर्म’ गरी विद्युत्‌को थोकबजार स्थापना र सञ्चालन गर्ने, नियामकीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउने आदि पहलहरूबाट विद्युत् खरिदका सम्भावित जोखिमहरू सरकारले हटाउन सक्छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि विद्युत् व्यापार ठूलो अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनहरूले पनि त्यसको पुष्टि गरेका छन्। फल खाएर नसकिने भयो भनेर रूख काट्नेतिर लाग्नुहुँदैन। यस अर्थमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा पर्न गएका जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित असंगतिपूर्ण अन्तरवस्तुलाई सरकारले निकट भविष्यमा सच्याउने नै छ भन्ने अपेक्षा समग्र ऊर्जा क्षेत्रले लिएको छ किनभने यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय पनि हो। अन्यथा, यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल असर पार्नेछ।

(लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक हुन्।)