बजेटमा कर्मचारीका अपेक्षा

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हरेक वर्ष १५ जेठमा अर्थमन्त्रीबाट संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत हुन्छ । अर्थमन्त्रीले यसरी संसद्मा पेश गरेको राजस्व र व्ययको अनुमानलाई बजेट वक्तव्य भनिन्छ ।

बजेटले राज्यको गत वर्षको आर्थिक गतिविधि एवं कारोबारको समीक्षा गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप कार्यका लागि स्रोत–साधनको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले बजेटको बहुआयामिक प्रभाव रहने गर्छ ।

राजनीतिक दलहरू बजेट मार्फत निर्वाचनका बखत व्यक्त प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छन् । निजी क्षेत्रले लगानी र प्रतिफलको सुनिश्चितताका लागि नीतिगत र कार्यगत वातावरण बजेट मार्फत निर्माण हुने मान्यता राख्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू पारिश्रमिक तथा सुविधामा बढोत्तरी हुने अपेक्षा राख्छन् । आम नागरिक सहज जीवनयापनका लागि आर्थिक आधारहरूको फराकिलोपना निर्माणको अपेक्षा राख्छन् । समग्रमा बजेटप्रति राज्यका सबै क्षेत्र एवं पक्षहरूको चासो र सरोकार रहन्छ ।

निजामती कर्मचारी सरकारको नीति कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवार संयन्त्र भएका कारण बजेटप्रति यस क्षेत्रको चासो रहन्छ । बजेटलाई कर्मचारीले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी निर्वाहको आधारको रूपमा लिन्छन् । बजेटमा व्यवस्था भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत विनियोजन भएपछि मात्र कार्य हुने हुँदा कर्मचारीका लागि बजेट एक वर्षभरिमा सम्पादन गर्ने कामको कार्ययोजना समेत हो । साथै, बजेटकै माध्यमबाट कर्मचारीको सेवा-सुविधामा समेत बढोत्तरी हुने भएकाले यसप्रति कर्मचारी चनाखो हुने गर्छन् ।

बजेटबाट सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन्छ भन्‍ने आम जनमानसमा समेत चासो देखिन्छ । सरकारी कर्मचारी तलबको वृद्धि मात्र नभई बजेटकै कार्यान्वयनकर्ता भएकाले यस लेखमा नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको चर्चा गर्दै बजेटमा कर्मचारीका अपेक्षाहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र र आर्थिक अवस्था

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक लेखा तथ्यांक सम्बन्धी विवरण अनुसार यस आर्थिक वर्षको उपभोक्ताको मूल्यमा मापन गरिएको प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो नै नेपालको अर्थतन्त्रको आकार हो ।

गत आर्थिक वर्षको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५७ खर्ब ९ अर्ब रहेको संशोधित अनुमान रहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभावसँगै सबै वस्तु तथा सेवाको मौद्रिक मूल्यमा मापन नहुने हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सामान्य रूपमा बुझ्दा यो प्राथमिक क्षेत्र (आधारभूत कृषि क्षेत्र), द्वितीय क्षेत्र (उत्पादनमा आधारित उद्योग क्षेत्र) र सेवा क्षेत्रको योग हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २५.६ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको योगदान १२.४ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ६२ प्रतिशत हुने देखिन्छ । यो तथ्यांक गत वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा लगभग उस्तै-उस्तै हो ।

परम्परागत एवं मनसुनमा आधारित कृषि प्रणालीका कारणले कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी स्वरूपको रहेको, उद्योग तथा कलकारखानाको स्थापना एवं सञ्चालनमा रहेका प्रक्रियागत जटिलता तथा आयातमा आधारित व्यापारमा मुनाफाको उच्च अंशका कारणले द्वितीय क्षेत्र फस्टाउन नसकेको र आर्थिक उदारीकरणका लाभको रूपमा सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तार भएको देखिन्छ ।

नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २४ प्रतिशत कुल स्थिर पूँजी निर्माण हुन्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा सहयोग पुग्ने गरी हुने स्थिर पूँजी निर्माणले अर्थतन्त्रमा उत्पादन अभिवृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.७४ प्रतिशत निर्यात रहने अनुमान छ । यो गत वर्ष ७.६२ प्रतिशत थियो । आयाततर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३.२३ प्रतिशत आयात हुने अनुमान छ । यो गत वर्ष ३२.९१ रहेको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको हिस्सा बढाउँदै आयात व्यवस्थापन हुन नसक्दा विप्रेषण वैदेशिक मुद्राको भरपर्दो स्रोतको रूपमा स्थापित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.८९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान २५.३२ प्रतिशत रहेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १४९६ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ । यो रकम गत वर्ष १४६७ अमेरिकी डलर रहेको संशोधित अनुमान छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको द्रुतदर विकास र यसका लाभहरूको समन्यायिक वितरणको अभावका कारणले प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्न सकेको छैन । नेपाल जस्तै अवस्था भएका देशहरूको तुलनामा समेत नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कमजोर देखिन्छ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल खर्च रकम रु.१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएकोमा चालुतर्फ रु.११ खर्ब ४० अर्ब ६४ करोड, पूँजीगततर्फ रु.३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड व्यवस्था भएकोमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट बजेटको आकार रु.१६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख कायम गरी चालुतर्फ रु.१० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड, पूँजीगततर्फ रु.२ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.३ खर्ब ६३ अर्ब ८९ करोड कायम गरिएको छ ।

उक्त राजस्व र व्ययको अनुमान अनुसार खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु.१२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रु.५२ अर्ब ३३ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु.२ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु.३ खर्ब ३० अर्ब व्यहोरिने अनुमान गरिएकोमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट आन्तरिक स्रोतबाट रु.१४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रु.३६ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट रु.१ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड कायम गरिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले रु.९ खर्ब ४२ अर्ब २८ करोड आम्दानी गर्दा रु.११ खर्ब ४६ अर्ब ५९ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट चालु आर्थिक वर्षको प्रथम १० महिनामा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च करिब २ खर्ब रुपैयाँ बढी भएको देखिन्छ ।

खर्चतर्फ यस अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको छ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च कुल खर्चको हाराहारीमा नै भए तापनि पूँजीगत खर्च कुल खर्चको तुलनामा एक तिहाइभन्दा केही बढी मात्र रहेको छ ।

बजारमा माग बढ्न नसक्दा राजस्व संकलन सन्तोषजनक छैन । लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढेको छैन । पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरूप नहुँदा अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव सिर्जना हुनसकेको छैन ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा तलब सुविधा व्यवस्थापन

विश्वका न्यूनतम तलब सुविधा भएका देशहरूमध्ये नेपाल पनि पर्छ । सार्क सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये नेपालमा तलबको अवस्था कमजोर छ । कार्यालय सहयोगीको तलबमा नेपाल श्रीलंका र बंगलादेशभन्दा माथि छ भने शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदभन्दा माथिको पदमा नेपालको तलब स्केल सार्क सदस्य राष्ट्रहरूको औसत तलबभन्दा न्यून छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको तलब निर्धारण सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा तल्लो तह र माथिल्लो तहका कर्मचारी बीच १:७ को अनुपात रहनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । नेपालमा हाल यस्तो अनुपात १:३.०४ रहेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको तलब सुविधामा एकरूपता छैन । सार्वजनिक संस्थान, स्वायत्त निकाय, निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र शिक्षक सेवाका बीचमा आधारभूत तलबलाई समान बनाउने प्रयास भएको भए तापनि भत्ता तथा सुविधाका कारणले यिनीहरूबीच एकरूपता छैन ।

विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रका कामदारको तलब निर्धारणमा स्वच्छ तुलना, पारदर्शिता एवं पर्याप्ततालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ । यसबाट सम्बन्धित देशका कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्दा त्यहाँ निजी क्षेत्र लगायत रोजगारदाताले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको तलब सुविधासँग तुलना गर्नुपर्ने, तलब निर्धारणका आधारहरूलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने र कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि पर्याप्त हुनुपर्ने मान्यता अवलम्बन हुनुपर्नेमा नेपालमा सो भएको देखिंदैन ।

कर्मचारीको आर्थिक आवश्यकता परिपूर्तिको पक्षबाट हेर्दा वर्तमान बजार मूल्यलाई आधार मान्दा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले गरेको अध्ययन अनुसार न्यूनतम रूपमा जीवनयापनका लागि एक परिवारका लागि रु.३८,८६२.१९ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसरी हेर्दा निजामती सेवामा कार्यरत सबैभन्दा तल्लो तहको आधारभूत तलब रु.३८,८६२.१९ हुनुपर्ने र माथि उल्लिखित अनुपातका आधारमा मुख्य सचिवको तलब रु.२,७२,०३५.३३ हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कानूनी रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको आधारभूत तलब निर्धारण सम्बन्धी कुनै पनि औपचारिक संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छैन । तर निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कर्मचारीको तलब सुविधाको पुनरवलोकन सम्बन्धी समितिको व्यवस्था गरी समयानुकूल तलब सुविधा पुनरवलोकनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त ऐनको दफा २७ (१क) मा तलब सुविधा पुनरवलोकनका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी समितिको व्यवस्था छ । उक्त समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने र प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तालाई आधार बनाई तलब तथा सुविधाको पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था छ।

यस समितिको सिफारिस बमोजिम प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्यसूची ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रूपमा कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने र त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम कर्मचारीको शुरू तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

व्यवस्थापनको दृष्टिकोण अनुसार कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको मौद्रिक मूल्यको सम्बन्ध उसको सेवाको प्रभावकारितासँग रहन्छ । न्यून तलब सुविधामा कर्मचारीबाट उच्चतम उपलब्धिको अपेक्षा राख्‍न सकिंदैन । न्यून तलबले कर्मचारीको उत्प्रेरणा तथा मनोबलको स्तर कमजोर हुन्छ । यसले समग्र सेवाप्रतिको दृष्टिकोणलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

कर्मचारी उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरूले त न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नहुने गरी निर्धारित तलब तथा सुविधाले संगठनलाई झन् गिर्दो अवस्थामा लैजाने बताउँछन् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अपेक्षित सुधार नहुनुमा अन्य कारणको अतिरिक्त न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नहुने तलब सुविधा समेत जिम्मेवार छ ।

नेपाल सरकारले गठन गरेका सबैजसो प्रशासन सुधार सम्बन्धी आयोगहरू एवं सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगहरूले कर्मचारीको तलब सुविधामा समयानुकूल व्यवस्थापनका सुझाव दिएका छन् । सरकारले २०७९ सालमा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले कार्यालय सहयोगीको तलब न्यूनतम ३५ हजार पुर्‍याउन र तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहको तलब अनुपात १:५ कायम गर्न सुझाव दिएको छ।

बजेटमा कर्मचारीका अपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि नभएकोले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा तलब सुविधा पुनरवलोकन हुने मान्यता कर्मचारीले राखेका छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तलब सुविधा पुनरवलोकन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि समेत यस वर्ष कर्मचारीको अपेक्षालाई अन्यथा भन्‍न मिल्दैन ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान निर्धारणका लागि कुनै वैज्ञानिक आधारभन्दा पनि चलनचल्तीको तलबमानमा अभिवृद्धि गर्दै जाने पद्धति भएकाले अब न्यूनतम तलब निर्धारणलाई बजारमूल्यमा आधारित सूचकमा आधारित बनाउन जरूरी छ । सूचकमा आधारित रही न्यूनतम तहको तलब निर्धारण गरेपछि १:५ को अनुपातमा तल्लो तह र माथिल्लो तहका बीच तलबको अनुपात निर्धारण गर्नुपर्छ ।

सबै निजामती कर्मचारीका लागि आवासको सुविधा व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । अधिकांश कर्मचारी घरपायक सेवारत नहुने अवस्था छ । एक अध्ययनले काठमाडौं उपत्यका र देशका प्रमुख शहरहरूमा कर्मचारीको पारिश्रमिकको १५ देखि २३ प्रतिशतसम्मको रकम घरभाडामा खर्च हुने देखाएको हुँदा कर्मचारीहरूलाई तलबको निश्‍चित प्रतिशत रकम घरभाडा वापत प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि राज्यलाई न्यूनतम भार पर्ने गरी उपत्यकामा कार्यरत कर्मचारीलाई तलबको ९ प्रतिशत, अन्य महानगर र उपमहानगरमा ६.५ प्रतिशत र सो बाहेकका अन्य क्षेत्रमा ४.५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुन्छ ।

सवारी साधनको व्यवस्थापन अर्को आवश्यक विषय हो । नेपालमा पनि संवैधानिक नियुक्ति हुने पदाधिकारी र निजी क्षेत्रमा समेत अभ्यासमा रही सफल भएको ‘ओन योर भेहिकल स्किम’ को विधिलाई सरकारी क्षेत्रमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सवारी साधन खरिद गरेपछि सम्बन्धित कर्मचारीको सरुवा वा बढुवा हुँदाको अवस्थामा समेत सोही सवारी साधन सञ्‍चालन गर्न दिने, कर्मचारी सेवानिवृत्त हुँदा उक्त सवारी साधनको ह्रासखर्च कट्टीपछिको मूल्य वा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो रकम बुझाएर सम्बन्धित कर्मचारीले लिन पाउने व्यवस्था गर्दा अनावश्यक सवारी साधन खरिद गर्नु नपर्ने साथै सवारी साधनको संरक्षण समेत हुने देखिन्छ ।

निजामती सेवा अस्पतालको कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गए पनि आम कर्मचारीको स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारी पहुँच निर्माण हुनसकेको छैन । नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्रमिक रूपमा महँगो समेत हुँदै गइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सामान्य रोगमा एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम रु.२ लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा र असाध्य रोगको सम्बन्धमा रु.३० लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था सुनिश्‍चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि प्रति कर्मचारी मासिक रु.५०० र नेपाल सरकारबाट त्यति नै रकम स्वास्थ्योपचार शीर्षकमा कर्मचारी सञ्‍चयकोष वा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गर्ने विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

हाल कर्मचारी सञ्‍चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट सञ्‍चालित आवास कर्जाको सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा कर्मचारीलाई मर्का परेको अवस्था छ । कर्मचारी आवास कर्जालाई बीमा प्रणालीमा आवद्ध गरी सम्बन्धित कर्मचारीबाट बीमा प्रिमियम लिने र बीमाको परिपक्वताको अवस्था सिर्जना भएपछि उक्त कोषलाई भुक्तानी हुने गरी आवास कर्जामा सरलीकृत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ (ख) मा रहेको कर्मचारी कल्याण कोषको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कर्मचारी कल्याण कोषको कार्यान्वयन हुनसकेको अवस्थामा समस्यामा परेको कर्मचारीले तत्काल राहत पाउने अवस्था सुनिश्‍चित गर्न सकिन्छ । यसका लागि कर्मचारीले मासिक रु.१०० र सोही बराबरको रकम सरकारबाट थप गरी कोष सञ्‍चालन गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक खर्च न्यूनीकरणका लागि उच्चस्तरीय खर्च पुनरवलोकनका लागि गठित पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल आयोगले दिएका सुझावहरू अनुसार कार्य प्रभावकारी नदेखिएका साथै ‍औचित्यहीन विभाग, समिति एवं बोर्ड खारेज गर्नुपर्छ ।

कार्यालयले सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न नसकेको साथै एकीकृत सवारी साधनमा पहुँच नभएको कर्मचारीलाई प्रति दिन निश्‍चित यातायात खर्च उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । बिरामी बिदा जस्तै घर बिदा समेत सञ्‍चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । घर बिदा वार्षिक १८० दिनभन्दा बढी सञ्‍चित भएमा असार मसान्तमा बिदाको दिन गणना गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीका बीच समान पदका लागि समान तलबको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसअघि नै यस सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट भएको यस सम्बन्धी आदेशको अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

निजामती कर्मचारीलाई निजको अनुभवको आधारमा उत्प्रेरित गर्न प्रदान गरिएको वार्षिक तलब वृद्धिको रकम (ग्रेड) मा हाल लगाइएको सीमालाई हटाउनुपर्ने देखिन्छ । वृत्ति–विकासको अवसर समेत कमजोर रहेको परिप्रेक्ष्यमा ग्रेडको सीमाले कर्मचारीलाई निरुत्साहित बनाएको हुँदा ग्रेड रकमलाई आधारभूत तलबको ५ प्रतिशत कायम हुनु उपयुक्त देखिन्छ ।

न्यायिक स्वतन्त्रता एवं उक्त सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हित प्रवर्धनका लागि न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को सञ्‍चालन गरिनु आवश्यक छ । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएको कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोष सञ्‍चालन गरिनु आवश्यक छ । साथै, जोखिमको क्षेत्र एवं फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीलाई फिल्ड भत्ताको व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य छ ।

साथैं आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका लागि स्रोत–साधनको विनियोजन गरिनु आवश्यक छ।

(दाहाल नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।)