गृह मन्त्रालयबाट एयरपोर्टसम्म पुग्ने ‘डंकी रुट’

१३ जेठ, काठमाडौं । डेढ वर्षअघि अवैध र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने आप्रवासीहरूको कथा समेटिएको बलिउड सिनेमा ‘डंकी’ सार्वजनिक भयो ।

राजकुमार हिरानी निर्देशित यो चलचित्र यति चर्चित भयो कि अवैध बाटोबाट अमेरिकी मुलुक छिर्ने जोकोहीलाई ‘डंकी गरेर आएको’ भन्न थालियो । विस्तारै अमेरिका मात्र होइन, चोर बाटो प्रयोग गरेर हुने जुनसुकै कामलाई ‘डंकी’ मान्न थालियो ।

हाल चर्चामा रहेको भिजिट भिसामा विदेश जाने युवाबाट भएको लाखौं असुलीमा संलग्न कर्मचारीहरूमाँझ समेत डंकी रुट चर्चित रहेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् ।

सिंहदरबारमा रहेको गृह मन्त्रालयबाट विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय दुरीमा त्यति टाढा छैन ।

तर, त्यहाँ पोस्टिङ पाउन कर्मचारीले जुन किसिमको सामदाम, दण्डभेद अनि अनेक तिकडम गर्नुपर्थ्यो, त्यस हिसाबले सिंहदरबारबाट अध्यागमनसम्म पोस्टिङ मिलाउने प्रक्रिया ‘डंकी रुट’ बाट अमेरिका पुग्नुभन्दा कम ‘संघर्षपूर्ण’ नभएको कर्मचारीहरु बताउँछन्।

डंकी रुटबाट विमानस्थलमा पुग्नु जोखिमपूर्ण त हुने भइनै हाल्यो, तर त्यहाँ पुगेपछि जुन किमिसको लाभ हात पर्थ्यो, त्यसलाई सम्झेर कर्मचारीहरू गृहमन्त्री वा उनको सचिवालयसँग गहिरो पहुँच बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्थेनन् ।

‘गृहमन्त्री वा उनको सचिवालयसँग गहिरो पहुँच अथवा सुरुमै ठूलो धनराशी खर्च गरेर विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा हुनु कर्मचारीहरूका लागि जोखिमपूर्ण काम भएपनि त्यहाँ पुगेपछि प्राप्त हुने लाभले भने त्यसअघिको दुःख बिर्साउँथ्यो,’ लामो समय गृह प्रशासनमा बसेर अहिले अख्तियार पुगेका एक अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईदेखि अधिकांश कर्मचारीहरू डंकी रूट प्रयोग गरेर त्यहाँ पुगेका हुन् ।’

अधिकृतहरूका अनुसार, यसरी अध्यागमनमा खटाइने कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट समेत सधैँ संरक्षण हुने गर्छ ।

त्यसको उदाहरण विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराई आफैं हुन्, जो अख्तियारले छानबिन गरिरहेको सूचना पाएर छापा मार्नुभन्दा एक दिनअघि सुटुक्क मन्त्रालय सरुवा भए ।

लगत्तै अख्तियारले अरू जोमाथि छानबिन गरिरहेका थियो, ती कर्मचारीहरूलाई पनि मन्त्रालयले अध्यागमनबाट खुसुक्क तान्योे ।

डंकी रुटले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी

३० असार २०८१ मा गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रमेश लेखक गृहमन्त्री भए । उनी मन्त्री भएलगत्तै महत्वपूर्ण र आकर्षक निकायहरूमा भएका पुराना कर्मचारी हटाउने अनि अनुकूल कर्मचारीहरू पठाउने क्रम सुरु भयो ।

भूकम्प पीडितहरूलाई त्रिपाल खरिद गर्दा भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका जिल्ला विकास समिति काठमाडौंका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी तीर्थराज भट्टराई सफाइ पाएपछि सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । त्यसपछि उनी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशक भए अनि मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा खटिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

गृहकै संरक्षणमा हुन्थ्यो विमानस्थलमा सामूहिक असुली

विभागमा हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाणिकरण एवं रुजु गर्ने ठेक्का विवादमा परेपछि सहसचिव भट्टराई मन्त्रालयमा तानिएका थिए । त्यसपछि उनी गृह प्रशासनभित्रको निकै कम आकर्षक मानिने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका सरुवा भएका थिए ।

सरकार परिवर्तन लगत्तै रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछि सहसचिव भट्टराई अन्यत्र जाने भन्दै राजनीतिक भेटघाट र सक्रियता बढाएको गृह सम्बद्ध स्रोतले बतायो । पछि गृहमन्त्री लेखकका निजी सचिव बद्री तिवारीको समन्वयमा उनले विमानस्थल अध्यागमन जस्तो संवेदनशील कार्यालयको नेतृत्व हात पारेका थिए ।

जतिबेला उनले यो जिम्मेवारी पाए, त्यसबेला अध्यागमनमा प्रमुख सुरेश पन्थीले जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिनामात्र भएको थियो । त्यो अवधिमा तुलानात्मक रूपमा संगठित सेटिङ कमजोर भएको जानकारहरूको दाबी छ ।

‘अध्यागमन विभाग अन्तर्गत रहने विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखहरू सामान्यतयाः विभागका महानिर्देशकसँगको समन्वयमा काम गर्छन्,’ गृह सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तर सहसचिव तीर्थराज भट्टराईले भने विभागको संयन्त्रलाई पूरै बेवास्ता गरेका थिए । उनले चाहँदा सोझै गृहमन्त्रीसँगको भेटघाट र सम्पर्क हुन्थ्यो ।’

संस्थागत रूपमा खाडी मुलुकमा जाने नेपाली कामदारहरूलाई सहजै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था भएपनि व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा कामको अवसर पाउनेहरूले श्रम स्वीकृति लिन कठिनाइ व्यहोर्नुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू घुमघामको उद्देश्यले भिजिट भिसामा दुबई र त्यहाँबाट काम खोज्दै अन्य मुलुक जान्छन् ।

गृह मन्त्रालयकै एक अध्ययन प्रतिवेदनले यूएई ट्रान्जिट बनाएर घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिला कामदारहरू अलपत्र पर्ने गर्ने गरेको देखाएको थियो । त्यसरी जान खोज्नेहरूलाई रोक्ने अध्यागमनका कर्मचारीहरूले ‘घुस’ पाएपछि उनीहरूलाई सहजै विदेश जान दिने गरेको यसअघि भएका छानबिनहरूबाट समेत खुलेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी, शंकामा गृह प्रशासन

सोझै रकम बुझ्न नपर्ने, एकमुष्ट रूपमा संकलन हुने अनि निर्णय प्रक्रियामा कही कतै प्रश्न नउठ्ने भएकाले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयहरूमा गलत ढंगले कमाउन खोज्ने कर्मचारीहरूको आकर्षण भएको एक कर्मचारी बताउँछन् ।

‘सामान्यतः व्यक्ति, राहदानी र भिसा सक्कली भएपछि कुनै पनि कुरामा प्रश्न उठे पनि जागिर जाँदैन’, अध्यागमनका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘बरु गृहकै आडमा जाने भएकाले संरक्षण पनि हुन्छ ।’

उनको बुझाइमा ‘यस्तो अड्डाको प्रमुखमा गृहमन्त्री र सचिवालयको चासो हुनु त स्वभाविक’ ठाने पनि अधिकृतदेखि नासु र सामान्य कर्मचारीको हकमा समेत चासो हुनुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, देशको सबैभन्दा बढी अधिकृतको दरबन्दी भएको ठाउँ हो विमानस्थल अध्यागमन । त्यहाँ १२० जनाको दरबन्दी हो, तर गृहको राजनीतिक नेतृत्वको चासोमा दरबन्दीबाट ३० जना बढी कर्मचारी विमानस्थलमा खटिएका छन् । विमानस्थल अध्यागमनमा नायब सुब्बाको समेत ९ जनाको दरबन्दी हो, तर ३० जनाले काम गर्छन् ।

बिहान, अपरान्ह र राति गरी तीन सिफ्टमा जुनसुकै बेला कार्यालयमा खटिनुपर्ने कर्मचारीहरूलाई अहिले अतिरिक्त भत्ता त के खाजा खर्चसमेत छैन । तर पनि अध्यागमन कार्यालय जान मरिहत्ते गर्छन् । ‘त्यसरी जाने सबैले कम्तिमा अढाइ लाख रूपैयाँदेखि माथि रकम बुझाएकै हुन्छन्,’ ती अधिकृत दाबी गर्छन् ।

लेनदेनमा संलग्न पात्रका फेहरिस्त

अख्तियार, प्रहरीको मानव बेचविखन ब्यूरो एवं गृह प्रशासनका अनुभवी कर्मचारीहरूका अनुसार, बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएका बेला यो धन्दा उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

त्यतिबेला भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेकै सक्रियतामा भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड बनाएर विदेश जान खोज्नेहरूलाई थप कडाइ गर्न खोजिएको थियो । तर, विस्तारै त्यही मापदण्डलाई असुली गर्ने हतियार बनाइएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सहसचिव पुष्पराज शाही अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख रहेका बेलादेखि नै कामदारहरूसँग रकम असुल्ने क्रम उकालो लाग्न थालेको कतिपय बताउँछन् । त्यहाँबाट सरुवा भएका उनी पछि प्रचण्ड सरकारको पालामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पुगेपछि असहयोग गर्ने अध्यागमनका कर्मचारीहरूविरुद्ध आफूले उजुरी दर्ता गराएर सास्ती दिएको समेत कतिपय कर्मचारीहरू सुनाउँछन् ।

शाहीपछि गोगनबहादुर हमाल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख बने । उनकै पालामा अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्कासहित २२ जनाविरुद्ध भिजिट भिसाका नाममा असुली गरेको मामिलामा मुद्दा चल्यो । त्यतिबेला अध्यागमनका कर्मचारी र विमानस्थलमा खटिने प्रहरीबीच ‘पानी बाराबार’ को स्थिति बनेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यतिबेला अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरीबीच हात हालाहाल समेत भएको थियो ।

हमालपछि रामबन्धु सुवेदी र नरबहादुर थापा प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भए । नरवीर खड्का पक्राउ परेपछि अध्यागमनको धन्दा केही समय सुस्ताएको थियो । उनीहरूपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पालामा सुरेश पन्थी प्रमुख अध्यागमन अधिकृत बने । उनको पालामा विमानस्थलबाट हुने मानव तस्करी र असुली धन्दाको गुनासो निकै घटेको जानकारहरू बताउँछन् । आफू गृहमन्त्री भएको तीन महिनामै पन्थीलाई कसुरजन्य सम्पत्ति अनुसन्धान विभागमा तानेर गृहमन्त्री लेखकले तीर्थराज भट्टराईलाई अध्यागमनमा लगेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् गृहमन्त्री लेखकका प्रिय फौजदारी ‘प्रतिवादी’हरू

कुनै निर्णय नगर्नु नपर्ने र जोखिम पनि नहुने भएकाले अध्यागमन कार्यालयमा नासुहरूको अत्यधिक आकर्षण छ । १३ जना नायब सुब्बा (नासु) हरूको दरबन्दी रहेको ठाउँमा जान चाहने र शक्ति केन्द्रले सिफारिस गरेका डेढ/दुई सय जनाको सूची बोकेर अध्यागमन विभागका महानिर्देशकहरू मन्त्रीदेखि सचिवकोमा धाउने विषय मन्त्रालयभित्रको ‘ओपन सेक्रेट’ हो ।

‘नासुको सरुवा गर्दा समेत गृहमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने अरूको के अवस्था होला ?’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरूले खर्च नदिई त्यहाँ जानै सक्ने अवस्था थिएन । शक्तिकेन्द्र र पहुँचवालाहरूको अवस्था भिन्न हो ।’

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार, डेढ वर्षयता यूएई, साउदी अरब भिजिट भिसामा पठाउन ५० देखि ७५ हजार रूपैयाँ प्रतिव्यक्तिसम्म संकलन गर्ने गरिएको थियो । यूरोप जानलाई ३ देखि ४ लाख रूपैयाँसम्म लिने गरिएको भेटिएको उनी बताउँछन् । सेटिङ युवाहरू चिन्न गाह्रो नहोस् भन्ने हिसाबले महिलालाई ‘एल’ र पुरुषलाई ‘एस’ कोड दिएर अध्यागन जाँच पार गराउने गरेको समेत भेटिएको थियो ।

यद्यपि, विदेश जानेहरूसँग दलाल र कर्मचारीहरूले असुल्ने दरमा एकरूपता कायम रहन्छ भन्ने कुनै निश्चित हुँदैन । २०७० को चैतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमनका ५० भन्दा बढी कर्मचारीहरूमाथि एकसाथ अनुसन्धान गरेको थियो ।

त्यो अध्ययनले अध्यागमनका कर्मचारीहरू जति जोखिम र खतरामा हुन्छन्, घुसको दर त्यही अनुपातमा बढ्ने देखाएको थियो । त्यसबेलाको अध्ययनले विमानस्थलमा छापा मारेपछि ६ महिनाको अवधिमा घुसको दर तेब्बर बनेको थियो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, शंका लागेका केही व्यक्तिहरूलाई बोलाउने काम भइरहको छ भने केही आवश्यक कागजात मगाइएको छ । तर उपकरणहरूको परीक्षण प्रतिवेदन तयार नभएकाले कसैको पनि बयान शुरु भएको छैन ।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलिया उक्त विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धान चलिरहेको छ । अनुसन्धान अधिकृतहरूले अरू केही खोजबिन गर्दै हुनुहुन्छ होला । यो भन्दा बढी बताउनसक्ने सूचना छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विवादास्पद सहसचिवलाई संवेदनशील जिम्मेवारी दिँदा विमानस्थलमा मानव तस्करको रजाइँ