उनीहरू त लिभिङ टुगेदरमा छन् नि !

नेपाली समाजमा अहिलेसम्म ‘लिभिङ टुगेदर’ भनेको के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट सामाजिक, शाब्दिक र कानूनी व्याख्या छैन । साथसाथै नेपालमा कति मानिस लिभिङ टुगेदर सम्बन्धमा छन् भन्ने तथ्यांक पनि छैन ।

केही हदसम्म ‘लिभिङ टुगेदर’ भनेको सामाजिक, सांस्कृतिक र कानूनी रूपमा विवाह नगरी सामाजिक, सांस्कृतिक र कानूनी अधिकार एवं उत्तरदायित्वविहीन जोडी, जो यौनजन्य, आर्थिक र भावनात्मक रूपमा एक भई एकैठाउँमा बस्ने सम्बन्धलाई बुझ्ने गरिन्छ ।

तर, धेरै मानिसले लिभिङ टुगेदर, विवाह इतरको सम्बन्ध (परपुरुष वा परस्त्रीगमन), हनी ट्यापिङ (प्रेमको बहानामा सम्पत्तिमा बार्गेनिङ), लामो समयको डेटिङ वा लिभिङ अपार्ट रिलेसनसिप (प्रेम पनि छ, यौन सम्बन्ध पनि छ, एकअर्कालाई सरसहयोग पनि छ । तर, फरक फरक घरमा बस्ने) जस्ता सबै सम्बन्धलाई एकै तरिकाले बुझ्ने गरिएको पाइन्छ ।

अर्थात् नेपाली समाजमा लिभिङ टुगेदर सम्बन्ध अझै अर्थ निर्माणकै प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

अर्थ ठ्याक्कै के हो भन्ने स्पष्ट नभए पनि नेपाल (विशेषगरी काठमाडौं)मा लिभिङ टुगेदर शब्द प्रचलन छ । जसलाई यो लेखमा युरोप र अमेरिकामा प्रयोग गरिने शब्द ‘को–ह्याविटेशन’ को पर्यायवाची शब्दको रूपमा लिने गरिएको छ । त्यसैले यो लेखमा लिभिङ टुगेदर र को–ह्याविटेशन शब्दलाई एकै अर्थमा लिइएको छ ।

यसलाई अझ सरल बनाउन अमेरिकन समाजशास्त्री जेम्स एस कोलेम्यानको अक्सफोर्ड डिक्सनरी अफ सोसिअलजीमा भएको को–ह्याविटेशनको अर्थलाई लिइएको छ । जसलाई ‘कानूनी रूपमा विवाह नगरी श्रीमान्–श्रीमती जस्तै गरी सँगै बस्ने बस्ने व्यवस्था’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

पश्चिमी समाजमा कानूनी रूपमा दर्ता गरेपछि विवाहको मान्यता पाउने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा विवाहका सामाजिक, सांस्कृतिक र कानूनी गरी तीन पक्ष छन् । त्यसैले ‘सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा विवाह नभएको, जोडीका दुवै पक्ष बीचमा सम्बन्ध (सासू–ससुरा, देवर–जेठाजु, साला–साली) स्थापित नभएको, र कानूनी रूपमा दर्ता नभएको जसको कारण सामाजिक/सांस्कृतिक र कानूनी अधिकार र दायित्व स्थापित नभएको तर, श्रीमान्–श्रीमती जस्तै निरन्तर सँगै बस्ने, यौन सम्बन्ध/व्यवहार भएको, सन्तान समेत जन्माउने वा बुवा आमाको हैसियतमा सन्तान एडप्ट गर्ने, आर्थिक रूपमा एक रहेको सम्बन्ध’ लाई ‘लिभिङ टुगेदर’का रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

कानूनी रूपमा पनि नेपालमा कस्तो सम्बन्धलाई ‘लिभिङ टुगेदर’ मान्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानूनको अभाव रहेको छ । यही अभावलाई चिर्न अधिवक्ता अनु भट्टराईले ‘नेपालमा लिभिङ टुगेदर सम्बन्धलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने’ माग राखेर २०८० साल चैत १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । जसको पेशी २०८१ असोज ६ गते तोकिएको थियो । तर, उक्त विषयमा बहस गर्ने समय अभाव भएको कारण अर्को पेशी २०८१ चैत ३ गतेको लागि सरेको थियो । चैत ३ गतेका लागि तोकिएको पेशी फेरि सरेर २०८२ जेठ १९ गतेलाई तोकिएको छ ।

स्पष्ट कानूनी व्याख्या नभए पनि अदालतमा लिभिङ टुगेदरका मुद्दा नै नपर्ने भन्ने छैन । त्यसरी परेका मुद्दालाई अन्नपूर्ण राणाको केसमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अरविन्दनाथ आचार्य र राजेन्द्र नाख्वाले २०५५ साल जेठ २५ गते गरेको फैसलालाई लिभिङ टुगेदर सम्बन्धको कानूनी व्याख्यामा प्रासंगिक कथनको रूपमा लिइने गरेको पूर्व सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी बताउनुहुन्छ । भलै उक्त फैसलाले स्पष्ट रूपमा लिभिङ टुगेदर भन्ने शब्द प्रयोग भने गरेको छैन ।

फैसलामा भनिएको छ- ‘कुमारीत्व कायम राख्ने वा स्वच्छन्द भएर आफूले मन पराएको मानिससँग यौन सम्पर्क राख्दै जाने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नो निजी आचरणको कुरा हो । यौन सम्पर्क भएको हुँदैमा महिलाको कानूनी स्थितिमा खास परिवर्तन हुँदैन ।’

त्यसैगरी यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारकर्मी सुनिलबाबु पन्त लगायतले समलिंगी विवाह वा उनीहरूको को–ह्याविटेशनलाई मान्यता दिनुपर्ने माग राखेर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम के.सी. र पवनकुमार ओझाले २०६४ साल पुस ६ गते दिएको आदेशमा समानलिंगी जोडीलाई विवाह र वैवाहिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने र उक्त समितिले गरेको अध्ययनको आधारमा आवश्यक पर्ने कानून बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशनमा भनिएको थियो– ‘उक्त समिति निवेदकले उठाएका मागहरूमध्ये समानलिंगका व्यक्तिहरू बीचको विवाह (सेम सेक्स म्यारिज) र समग्र एलजीबीटीक्यूहरूको वैवाहिक अवस्थाका सम्बन्धमा सम्भव भए अन्य राष्ट्रका कानूनी व्यवस्था समेत अध्ययन गरी उक्त समितिले दिएको राय सुझावको आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गरी कानूनी व्यवस्था गर्नू ।’

सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा विवाहको विषयलाई विशेष जोड दिइएको थियो । तर, उक्त फैसलाले एलजीबीटीक्यू समुदायमा ‘विवाह गर्न वा सँगै बस्न पाइने भयो’ भनेर खुशीको सञ्चार भएको सुनिलबाबु पन्त स्मरण गर्छन् । उक्त फैसलापछि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र सहितको सात सदस्य रहेको समितिको गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सन् २०१४ मा लैंगिक अल्पसंख्यकको अवस्थाको विषयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा ‘को–ह्याविटेशन’ शब्द भए पनि ‘को–ह्याविटेशन’ वा ‘लिभिङ टुगेदर’लाई केन्द्रमा राखेर न सर्वोच्चको निर्देशनमा थियो न त त्यसपछि बनेको समितिले नै लिभिङ टुगेदरलाई हेरेको थियो ।

चैतन्य मिश्र भन्नुहुन्छ, “खासमा तेस्रो लिंगीको अवस्था हेर्ने भन्ने थियो । ‘एलजीबीटी’ शब्द पनि होइन, शब्द पनि तेस्रोलिंगी नै प्रयोगमा थियो त्यो बेला । तर, उक्त अध्ययन लिभिङ टुगेदरमा खासै केन्द्रित थिएन ।”
नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा बनाएका केही कानूनमा छिटफुट रूपमा लिभिङ टुगेदरको विषयलाई समावेश गरेको भए पनि छुट्टै कानून बनाउन भने सकेको छैन ।

तथ्यांकको कुरा गर्दा, नेपालका ठूला भनिने सर्भेहरू, जस्तै जनगणना, नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे, नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भे जस्ता सर्भेले नेपालमा लिभिङ टुगेदर सम्बन्ध हेर्ने कोशिश गरेका छैनन् । बेला–बेलामा महिला आयोगमा पर्ने उजुरी वा नेपाल प्रहरीले हत्याका घटनालाई विश्लेषण गर्दा ‘लिभिङ टुगेदर पछि हत्या’ का निष्कर्ष सार्वजनिक भएका छन् ।

यस्ता केही समाचार र आफ्नै वरपरका मानिसहरूका सम्बन्धलाई लिएर काठमाडौंमा लिभिङ टुगेदरमा बस्ने मानिसको संख्या बढिरहेको अनुमान गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

तर, लिभिङ टुगेदर पछि उत्पन्न समस्यामा प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहेका भए पनि राष्ट्रिय महिला आयोग र नेपाल प्रहरीले पनि लिभिङ टुगेदर सम्बन्धका घटनाको छुट्टै तथ्यांक भने राखेका छैनन् । तर, हिंसाका घटना दर्ता गर्न आउने हिंसा प्रभावितको भनाइबाट उनीहरू लिभिङ टुगेदर सम्बन्धमा रहेछन् भन्ने थाहा हुने महिला आयोगकी कर्मचारी तुलसा कटुवाल बताउँछिन् ।

महिला आयोगमा आफ्नो घटना दर्ता गराउन आउने कमैले मात्रै (आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन जनाले मात्रै) सँगै बसेको पार्टनरबाट हिंसा भएको उल्लेख गरेका छन् । लिभिङ टुगेदर भन्ने कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा, ‘प्रेमविवाह गरेको, घरपरिवारसँग नभेटाएको र विवाह दर्ता पनि नभएको अवस्था’ लिने गरिएको छ ।

यसरी भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिको कुनै सामाजिक, सांस्कृतिक र कानूनी अधिकार र उत्तरदायित्व नभएको विवरणबाट थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैको आधारमा महिला आयोगका अधिकारीले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा अभिव्यक्त गर्ने गरिएको महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली बताउनुहुन्छ ।

त्यस्ता घटना कति रहेछन् त भनेर महिला आयोगका कर्मचारी तुलसा कटवाल र मैले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा महिला आयोगमा दर्ता भएका ४९१ केसहरूलाई अध्ययन गरेका थियौं । यसरी अध्ययन गर्दा प्रेम विवाह वा भागी विवाह वा सँगै बसेको सम्बन्धमा श्रीमान् वा पार्टनरले हिंसा गरेका घटना ४६ जना महिलाहरूले दर्ता गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी घटनाहरू अध्ययन गर्ने क्रममा ५१ जना महिलाहरूले ‘आफ्नो श्रीमान् (मागी विवाह भएको वा प्रेम विवाह भएर विवाह दर्ता भएको सम्बन्ध) अर्की महिलासँग लागेर आफू र छोराछोेरीलाई बेवास्ता गर्ने गरेको, सम्बन्धविच्छेद गर्न दबाब दिएको, कुटपिट गरेको, गाली बेइज्जती गरेको’ भनेर घटना दर्ता गरेको पाइयो ।

कतिपय मानिसले ‘अर्की महिलासँगको सम्बन्ध’ लाई पनि लिभिङ टुगेदर भनेर व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, घटना दर्ताको अभिलेखमा श्रीमान्को अर्की महिलासँगको सम्बन्ध कुन तहको हो भनेर स्पष्ट पारेको भने पाइँदैन । त्यसैले केही महिलाका श्रीमान् अर्की महिलासँग लिभिङ टुगेदरमा बसेका भए पनि सबै महिलाका श्रीमान्को अर्की महिलासँगको सम्बन्धलाई लिभिङ टुगेदर भन्न उपयुक्त देखिंदैन । साथै एक वर्षमा महिला आयोगमा मात्रै (अरू सरकारी संयन्त्र प्रहरी वा अदालतमा पनि यस्ता घटना आउँछन्) त्यो पनि हिंसामा परेपछि मात्रै घटना दर्ता गर्न आउने महिलाको संख्या नै ४६ हुनुले सामाजिक, सांस्कृतिक र कानूनी रूपमा अधिकार र दायित्व स्पष्ट नभएको ‘लिभिङ टुगेदर’ सम्बन्धमा समाज विस्तारित छ भन्न सकिन्छ ।

साथै राष्ट्रिय महिला आयोग, अदालत, वकिल, प्रहरी, सञ्चार जगत वा महिला सुरक्षा आवास सञ्चालन गर्ने मानिसहरूकहाँ सम्बन्धमा रहँदा वा सम्बन्धका कारणले हिंसामा परेपछि मानिसहरू सहायता माग्न जाने भएको कारण यी निकायहरूका बीचमा लिभिङ टुगेदर सम्बन्धलाई समस्याग्रस्त सम्बन्धको रूपमा लिइन्छ ।

यसका बावजुद पनि वर्तमान समयको काठमाडौंको समाजमा हामी आफ्नै वरिपरिका मानिसहरू बीचमा बाक्लै गरी ‘हामीहरू लिभिङ टुगेदरमा छौं’ वा ‘उनीहरू लिभिङ रिलेसनमा छन्’ भन्ने कुरा पनि बढ्दै गइरहेको छ । के हामीले भनिरहेको लिभिङ टुगेदर साँच्चिकै ‘लिभिङ टुगेदर’ नै हो त ?