यी हुन् गृहमन्त्री लेखकका प्रिय फौजदारी ‘प्रतिवादी’हरू

११ जेठ, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत गणेशदत्त ओझा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयका हर्ताकर्ता हुन् । गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो रोजाइमा पारेर मन्त्रालयमा लगेका उनी राज्यको नजरमा ‘भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी’ समेत हुन् ।

कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई दिएको सफाइविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च पुगेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभिव्यक्ति दिने गृहमन्त्रीका सचिवालयमा रहेका शाखा अधिकृत स्वयंले सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका छन् ।
…………..

अर्का शाखा अधिकृत विमल पौडेल पनि गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमा कार्यरत छन् । उनी माघ, २०८० सालमा चलेको भिजिट भीसा प्रकरणका मुख्य आरोपितमध्ये एक हुन् ।

विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा रहँदा विदेश जानेहरूसँग असुलिएको रकम व्यवस्थापन गर्ने समितिमा आवद्ध रहेको आरोप खेपेका उनलाई गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो सचिवालयमा भित्र्याएका थिए ।

त्यतिबेला उनीमाथि संगठित रूपमा ठगी गरेको मुद्दा दायर भएको थियो । फरार अवस्थामा मुद्दा दायर भएका उनी पछि अदालतमा हाजिर भए, अनि एक लाख धरौटीमा छुटे ।

जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए पनि उनीविरुद्धको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको छैन । उच्च अदालतमा त्यही मुद्दा खेप्ने निश्चितजस्तै भएका उनलाई गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो कोर टिममा राखेका हुन् ।

गृहमन्त्रालय राज्यको प्रमुख संवेदनशील निकायमध्ये एक हो । मुलुकको शान्तिसुरक्षादेखि फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रमुख अंग मानिने प्रहरी प्रशासन नियन्त्रण गर्ने निकायको राजनीतिक नेतृत्वसम्म निकै संवेदनशिल र गोप्य सूचनाहरू रहन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

यी प्रश्न, जसबाट गृहमन्त्री लेखक भाग्न पाउँदैनन्

त्यस्तो संवेदनशील निकायको मन्त्रीको सचिवालयमा भने भ्रष्टाचार र लिखत किर्ते एवं संगठित अपराधको आरोप लागेका कर्मचारीहरूले स्थान पाइरहेका हुन् । शुरु तहको अदालतबाट उनीहरूले सफाइ पाएपछि एकजना विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने अर्का व्यक्तिविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालतमा जाने निश्चितजस्तै छ ।

राज्यले ‘अभियुक्त’ ठानेका आरोपितहरू नै गृहमन्त्री रमेश लेखकको दाहिना भएर सचिवालयमा बसिरहेका हुन् । गत बुधबार विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अख्तियारको नियन्त्रणमा परेपछि गृहमन्त्री लेखकले चर्को रूपमा यस्तो प्रश्नको सामना गरिरहेका छन् ।

पैसा उठाउने समितिमा थिए, पौडेल

लेखकको सचिवालयमा कार्यरत् अधिकृत विमल पौडेल आफैं पहिले भिसिट भिसाका नाममा भएको मानव तस्करीमा आरोपित अधिकृत हुन् । जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा १८ माघ २०८० मा दायर लिखित किर्ते मुद्दामा पौडेल प्रतिवादी थिए ।

त्यसबेला प्रहरीले उनलाई फेला नपारेपछि फरार बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

गृहमन्त्री लेखकबारे कांग्रेसभित्रै दुईथरी मत

२० पुस २०८० मा दुई लाख रुपैयाँ अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का पक्राउ परेपछि प्रहरीले छानबिन गरेको थियो । त्यसक्रममा पौडेल समेत ७ जना सदस्य रहेको भिजिट भिसा सहजिकरण समितिले मेनपावर एवं एजेन्टसँग रकम उठाउने गरेको खुलेको थियो ।

भिजिट भिसामा जाने नागरिकले पाउने सास्ती र कष्ट सम्बोधन गर्न गठन भएको समितिमा रहेका अधिकृतहरू नै रकम असुलीमा संलग्न भएको आरोप खेपिरहेका थिए ।

धरौटीमा छुटेर जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए पनि पौडेलले मुद्दाबाट छुटकारा पाउने छैनन् किनभने फैसला आउनासाथ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय उनीविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने तयारी गरेको छ ।

सचिवालयमा बसेर भ्रष्टाचारमुद्दा खेप्दैछन्, ओझा

कैलालीको मोहन्याल गाँउपालिकामा भ्रष्टाचार भएको दावीसहित अख्तियारले तीन वर्षअघि १२ जना जनप्रतिनिधि अनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारहरू विरुद्ध अख्तियारमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । आरोप लाग्नेमध्ये एक थिए, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त ओझा ।

उनीहरूमाथि रोडाढुंगा अनि गिटीबालुवा उत्खनन् र बिक्रीका क्रममा राजस्व छुट दिएको आरोप लागेको थियो । अख्तियारले उनीहरूमाथि ५४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको थियो । विशेष अदालतले सबै आरोपितहरूलाई सफाइ दियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी, शंकामा गृह प्रशासन

विशेषको फैसला विरुद्ध अख्तियार उनीहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचारमुद्दामा अहिले पनि ओझाले तारिख खेपिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले पठाएको म्याद बुझिसकेको छुु । अर्को तारिख कहिले छ, हेर्नुपर्छ ।’