आर्थिक विकासमा प्रदेशको भूमिका

संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म नीति-कार्यक्रम र बजेटको चटारो छ। कार्यक्रम माग्ने, सिफारिस गर्ने र ताकेता गर्नमै सिङ्गो राजनीति केन्द्रित छ। बिहान सबेरदेखि साँझ अबेरसम्म आगामी आर्थिक वर्षको विकासको खाका निर्माणमा राज्यको ठूलो जनशक्ति तल्लीन छ।

जनप्रतिनिधि, कर्मचारी एवं म जस्ता राजनीतिक नियुक्तिबाट देशको सेवा गरिरहेका धेरै व्यक्तिहरूको मिहिनेतलाई आम नागरिकमा अनुभूति गराउन नसकेकोमा कहिलेकाहीं दु:ख पनि लाग्छ। तर यसमा हाम्रै कमजोरी छ जस्तो लाग्छ। हामीले आम नागरिकको मन जित्न राम्रो कामसँगै संवादको मोडालिटीमा पनि परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

यसै प्रसंगमा, प्रदेशहरूले के विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो, प्रदेशहरूको आर्थिक विकासमा के भूमिका हुन्छ, नागरिकसँग प्रदेशको औचित्यको बारेमा के-कसरी संवाद गर्नुपर्थ्यो भन्ने विषयमा सघन छलफल आवश्यक देखिन्छ। र, यो समय सो बहसको लागि उपयुक्त पनि हो।

आर्थिक समुन्नतिको परिकल्पनामा स्थापना गरेका प्रदेशलाई नै आर्थिक विकासको बाधकको रूपमा चित्रित गरिइरहेको वर्तमान अवस्थामाथि निर्मम समीक्षा आवश्यक छ। चिरफार आवश्यक छ। उठेका प्रश्नहरूलाई निराकरण गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।

राजनीति, राजनीतिक व्यवस्था, पात्र र प्रवृत्तिको बारेमा जनताले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो। खासमा असल प्रश्नहरू विना लोकतान्त्रिक व्यवस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले यतिबेला सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारहरूको बजेट अधिवेशन जनताका जिज्ञासा मेटाउन, प्रश्नहरूको उत्तर दिन तल्लीन हुनुपर्छ। यो कुनै एक व्यक्ति वा पात्रको भूमिकाबाट मात्र सम्भव छैन। हामी सबैको सामूहिक प्रयत्न अपरिहार्य हुन्छ।

सबैभन्दा पहिला छायाँमा रहेको प्रदेशको आर्थिक औचित्यको बहसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउनु आवश्यक छ। नेपालले किन सङ्घीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्‍यो भन्ने बारेमा राजनीतिक चर्चा धेरै भए पनि यसको आर्थिक कारणको विषय गौण नै छ।

अहिले पनि हामीकहाँ आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्या छन्। तर यो पनि बिर्सनुहुँदैन कि, सङ्घीय प्रणालीमा जानुपूर्व पनि समस्या विकराल थिए। राजस्व परिचालन र बजेटको ठूलो हिस्साको खर्च राजधानी र केही निश्चित शहरकेन्द्रित थियो। गाउँ र शहरबीचको खाडल दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको थियो। देशको विकास सन्तुलित थिएन। अर्कोतर्फ, नेपालले लामो समयदेखि विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरे पनि यो पूर्णरूपमा संस्थागत हुनसकेको थिएन।

त्यसैले, माथिबाट हुने योजनाको राष्ट्रिय अन्यायलाई अन्त्य गर्न र विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा सार्थक बनाउन माथिको सरकार र तल्लो तहको बीचमा एउटा सरकार आवश्यक थियो र प्रदेशको परिकल्पना गरियो। अर्थात् संघीय सरकारले नीति निर्माण गर्दा आफ्नो प्रदेशको बारेमा तय गरेको नीति एवं कार्यक्रममा दिनुपर्ने प्राथमिकताका आधारहरू तर्जुमा गर्ने र त्यसको बारेमा बृहत् वकालत गर्नु प्रदेशको प्रथम प्राथमिकता हुनु आवश्यक छ। त्यो नै सङ्घीय शासनको असल अभ्यास हो।

हो, संविधानले प्रदेशलाई निश्चित एकल अधिकारहरू पनि प्रदान गरेको छ। स्वास्थ्य एवं प्रदेश लोकमार्ग जस्ता केही विशेष क्षेत्र बाहेक एक अधिकार भित्र पनि राष्ट्रिय नीतिसँग जोडिएका क्षेत्रमा अभिलेख राख्ने, व्यवस्थापन गर्ने, सेवा प्रदान र सहजीकरण गर्ने क्षेत्रमा प्रदेशको भूमिकालाई केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ।

तर, हाम्रो अहिलेको प्रचलन र आम अपेक्षा हेर्ने हो भने संघ ठूलो र प्रदेश माइलो सरकार हो जस्तो देखिन्छ। के हामीले तय गरेको मार्ग यही हो त ? जुन विषय हामीले यो प्रणालीमा जाँदा परिकल्पना नै गरेका थिएनौं, त्यसमा जानबाट रोक्नु र ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्नु सबैको दायित्व होइन र ?

सङ्घीय प्रणाली एवं प्रदेशको विषयमा संविधान संशोधनसम्मका विषय उठ्ने गरेका छन्। तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, के हामीले संविधानको भावना अनुरूप यो प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौं। यो विषयमा संघ र प्रदेश दुवैलाई पेचिलो प्रश्न हो भन्ने लाग्छ। तसर्थ, यो विषयमा संघीय संसद् एवं प्रदेश सभामा सघन छलफल आवश्यक छ। राज्य सञ्चालनका बारेमा प्रश्न उठ्दा त्यसलाई उत्तरित गर्ने भूमिकाको नेतृत्व जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्नु स्वाभाविक हो।

साथै, प्रदेशको आर्थिक विकासमा संघीय र सङ्घीय सरकार एवं प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट मार्गचित्र निर्माण, सो अनुसारको पहल, पैरवी, समन्वय एवं सहकार्यको खाका निर्माण गर्न प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार एवं मातहतका कार्यालयले कस्तो भूमिका आवश्यक हुनुपर्थ्यो र अहिले कस्तो छ भन्नेमा पनि निर्मम समीक्षा आवश्यक छ।

अर्को शब्दमा, प्रदेशहरूले आफ्नो भूमिकालाई प्रष्ट पार्दै सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको विश्वास जितेका छन् ? छैनन् भने प्रदेश सञ्चालनको मोडालिटीमा समीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले जुन प्रयोजनका लागि प्रदेश स्थापना गरेका छौं, सोही प्रयोजन अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ। प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीले अहिले सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि अन्य तहका सरकारको विश्वास आर्जन हो।

माथि उल्लिखित प्रशासनिक विषयहरूसँगै, प्रदेश अर्थतन्त्र भनेको के हो ? हाम्रो प्रदेशको अर्थतन्त्रका मेरुदण्डहरू के हुन् ? प्रदेश केन्द्रित अर्थतन्त्रको नयाँ र दिगो सञ्जाल निर्माण गर्न के प्रयत्न गर्नुपर्छ ? प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका क्षेत्रमा कस्ता संरचनागत, प्रशासनिक एवं क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् ? त्यसको लागि पर्याप्त जनशक्ति छन् ? हामीले आकर्षण गर्न सकिने लगानीकर्ताहरू पहिचान भएका छन् ? पहिचान भएका लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न हाम्रो भूमिका के हुन्छ ? सङ्घीय सरकारसँग के-कस्ता सहकार्य आवश्यक छन् ?

खासमा, हाम्रो छलफल यस्ता प्रधान विषयहरूमा प्रवेश नै गर्न सकेको छैन। अब हाम्रो भाषा र भाष्यमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। नेपालले आर्थिक समुन्नतिको लागि प्रदेश सहितको सङ्घीयताको प्रणाली ल्याएको हो। हामी एक्कासि पुगेका होइनौं। हामी अञ्चल र विकास क्षेत्र हुँदै प्रदेश पुगेका हौं।

अहिले पनि प्रदेशका अधिकांश कार्यालय साविकको अञ्चल र विकास क्षेत्रका कार्यालयहरूमा छन्। यो पनि भुल्नुहुँदैन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पुग्नुभन्दा अगाडि पनि विकेन्द्रीकरणको लागि धेरै अभ्यास भएका थिए। साथै, संसारका धेरै देशले सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत चामत्कारिक आर्थिक प्रगति गरेका छन्।

तसर्थ, अब फरक ढंगले सोच्ने बेला भएको छ। सबैले आफैंलाई सोध्नुपर्छ- खासमा प्रदेश हामीले चलाउनुपर्ने कसरी थियो, चलायौं कसरी ? संसारभर आर्थिक एवं राजनीतिक विकासको सबैभन्दा उपयुक्त ठहरिएको यो व्यवस्था हाम्रोमा किन असफल भइरहेको छ।

कुनै पनि व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नेभन्दा पनि शुरुदेखि नै त्यसको कमजोर पक्ष खोजेर विरोध गर्नु र फेर्नुपर्छ भन्नु हाम्रो दीर्घरोग जस्तै बनिसकेको छ। माथि उल्लेख गरे झैं, सङ्घीय नीति र कार्यक्रमको लागि वकालत गर्ने, संविधानको परिधिभित्रको भूमिकामा केन्द्रित हुने माइलो सरकारको भूमिकाको लोभलाई त्याग्ने, स्थानीय सरकारको विश्वास जित्ने र प्रदेश केन्द्रित अर्थतन्त्रको नयाँ सञ्जाल निर्माण गर्न सक्ने हो भने प्रदेशहरू नेपालको आर्थिक समुन्नतिको मियो बन्न सक्छन्। संविधानको परिकल्पना पनि त्यही हो, हामीले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो। जय प्रदेश।

(लेखक बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन्।)