भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वमा अमेरिकी कूटनीतिको परीक्षण

भारत र पाकिस्तानबीच खुला द्वन्द्व फेरि सुरु भएको छ, जसले फेरि एकपटक आणविक टकरावको सम्भावनालाई सतहमा ल्याएको छ । भारतीय मिसाइल आक्रमणहरूबाट पाकिस्तान र पाकिस्तान–नियन्त्रित कश्मिरमा दुई दर्जनभन्दा धेरैको ज्यान गएको छ भने आफ्नो भूमिमा भारतीय लडाकु विमानहरू खसालिएको दाबी पाकिस्तानले गरेको छ । कश्मिरको भारतीय तथा पाकिस्तानी नियन्त्रणमा रहेका भागहरू छुट्याउने, अत्यधिक सैनिककरण गरिएको सीमारेखा लाइन अफ कन्ट्रोल (LOC) मा भीषण गोलीबारी तथा हताहती पनि सुरु भएको छ ।

पाकिस्तानका रक्षा मन्त्रीले आक्रमणको बदलामा भारतलाई प्रभावकारी जवाफ दिइने बताएका छन् । दक्षिण एसियाका यी दुई आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुकबीच संघर्ष तीव्र बन्दै जाँदा अमेरिकाले चाहिँ एउटा आकस्मिक तथा साँघुरो अवसरको सामना गरिरहेको छ । जहाँ यी दुई मुलुकबीचको द्वन्द्वबाट अझ गम्भीर संकट पैदा हुनबाट जोगाउन मात्र नभई अमेरिकी विश्वसनीयता बढाउन र यस युद्धको बाछिटालाई दक्षिण एसिया भन्दा बाहिर जान नदिनका लागि अमेरिकाबाट सघन तथा केन्द्रिकृत कूटनीतिक सक्रियताको अपेक्षा गरिएको छ ।

यो द्वन्द्व कश्मिरको पहलगाम शहरमा भएको एक घातक आतङ्कवादी हमलापछि सुरु भएको तनावको श्रृंखलाको पछिल्लो परिणति हो, जसको दोष भारतले पाकिस्तानी गुप्तचर निकायसँग सम्बद्ध अतिवादीहरूलाई दिएको थियो ।

प्रारम्भमा, भारतले केही जहाज प्रतिरोधी मिसाइलहरू ‘परीक्षण–प्रहार’ गर्दै प्रतिक्रिया दियो र सिन्धु जल सम्झौता निलम्बन गर्ने योजना घोषणा गर्‍यो । यसले पानीको अभाव झेलिरहेका पाकिस्तानका केही भागहरूमा त्राहिमामको वातावरण सिर्जना गर्‍यो ।

त्यसपछि पाकिस्तानले असामान्य रूपले स्पष्ट भाषामा प्रतिक्रिया दियो र भारतबाट पानीको प्रवाह रोक्ने प्रयासलाई ‘युद्धको कार्य’ मानिने चेतावनी दियो । इस्लामाबादले त्यसपछि भारतमा ब्यालिस्टिक मिसाइल आक्रमण गर्ने धम्की दियो र १९७२ को सिमला सम्झौता, जसले LOC को स्थापना गरेको थियो र दुवै पक्षले कश्मिर विवाद शान्तिपूर्वक समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए, त्यसलाई निलम्बन गर्‍यो ।

सीमापार आक्रमणहरू सुरु भइसकेको अवस्थामा, दक्षिण एसियाको पछिल्लो संकट अब एक खतरनाक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । तत्काल, सन्तुलित कूटनीतिक हस्तक्षेपको आवश्यकता अभूतपूर्व रुपमा बढेको छ ।

तर, थप तनाव बढ्ने जोखिम गम्भीर र तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । अतीतमा तनाव कम गर्न प्रयोग गरिएका सञ्चार र संकेत रणनीतिहरू आज धेरै नै कमजोर भएका छन् । किनकि भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध झन् संकुचित र चर्किएको छ । भारत र पाकिस्तान दुबैको राष्ट्रवादी राजनीतिबाट वास्तवमा कुनै पनि प्रकारको संयम वा कूटनीतिक सम्झौताको सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।

दुबै पक्षका सैन्य सिद्धान्तहरू अहिले छिटो प्रतिउत्तर दिनमा केन्द्रित हुँदै गएका छन्, जसले गलत व्याख्या वा अत्यधिक प्रतिक्रिया दिने सम्भावना बढाएको छ । भारतका मिसाइल प्रहारहरूलाई केवल शक्ति प्रदर्शन मात्र होइन, एक योजनाबद्ध रणनीतिक सन्देशको रूपमा लिइएको छ ।

यसैबीच, पाकिस्तानले दिइरहेका खुलेआम आणविक धम्कीहरूबाट पछिल्ला संकटहरूमा कमै देखिने गरेको आणविक प्रयोगको भाषिक सीमा झनै तल गिराएको देखिन्छ । यस्तो वातावरणमा तनाव कम गर्ने अवसरहरू धेरै कम, संकुचित तथा सम्हाल्नै गाह्रो पर्ने चरणमा पुगेका छन् ।

यो अब विस्फोटको पर्खाइमा रहेको संकट होइन । यो संकट त सुरु भइसकेको छ, जसले दक्षिण एसियाको सतही स्थिरता कति कमजोर भएको हो भन्ने कुरालाई प्रकट गरिदिएको छ ।

अमेरिकाले यस चुनौतीको अघिल्लो पटक पनि सामना गरिसकेको थियो र सफल पनि भएको थियो । सन् २०१९ को पुलवामा–बालाकोट संकटको समयमा, कश्मिरमा भएको आत्मघाती बम विस्फोटपछि भारतले पाकिस्तानमा हवाई आक्रमण गर्यो र त्यसबेला वाशिङ्टनले तनाव रोक्न निर्णायक भूमिका खेलेको थियो ।

त्यतिबेला अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले भारत र पाकिस्तानका नेताहरूसँग प्रत्यक्ष संलग्नता जनाएका थिए । त्यसैगरी अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले निजी रुपमा पनि अनौपचारिक सञ्जाल प्रयोग गरेर क्षेत्रीय साझेदारहरूमार्फत संयमता अपनाउन सन्देशहरू पुर्‍याएका थिए । सार्वजनिक रूपमा कसैलाई दोष नदिई तनाव घटाउन आह्वान गरिएको थियो, जसले दुवै पक्षलाई राजनीतिक दृष्टिले लचिलो ठाउँ दिएको थियो ।

यस घटनाले देखायो कि सुरुमा सन्तुलित, बहुपक्षीय अमेरिकी हस्तक्षेपले भारत र पाकिस्तानलाई आत्मसमर्पण नगरी समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुन सघाउन सक्छ ।

यद्यपि २०१९ को जस्तो कूटनीतिक वा अनौपचारिक सम्बन्ध आजको अवस्थामा नहुन सक्छ तथापि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका आधारभूत सिद्धान्तहरु मरिसकेका छैनन् । अहिलेको अवस्थामा न त भारत, न त पाकिस्तान नै पूर्णस्तरीय युद्ध चाहन्छन् । अझ आणविक युद्ध त कसैले चाहने कुरै भएन । दुबै सरकारले कडा भाषणका बाबजुद, विद्यमान संकटहरूबाट घरेलु राजनीतिक फाइदा उठाउने उपाय खोजिरहेका छन् । तर यस्तो गर्दा स्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिने चुनौति छ । कूटनीतिक चलखेलको स्थान झनै खुम्चिएको हुनाले बाह्य हस्तक्षेप झनै निर्णायक बन्न गएको छ ।

यस प्रयासको उद्देश्य परिणाम थोपर्नु होइन । केही समय लिने, राष्ट्रवादी आवेग शान्त पार्ने र तनाव घटाउने राजनीतिक विकल्पहरू सुरक्षित गर्नु हो ।

अमेरिकी हस्तक्षेपका रणनीतिक कारणहरू सशक्त छन् । सानो कूटनीतिक प्रयासले दक्षिण एसियामा स्थायित्व ल्याउन सकेमा अमेरिकी नेतृत्वले अनेक चुनौतीहरूबीच पनि संकट व्यवस्थापनमा कुशलता देखाउन सक्छ भन्ने सन्देश दिनेछ । यसबाट प्रशान्त क्षेत्रका साझेदारहरूको अमेरिकाप्रतिको विश्वास र स्थायित्वको प्रत्याभूति बढ्नेछ । यतिमात्र होइन विश्वव्यापी आणविक जोखिम न्यूनीकरण प्रयासमा पनि अमेरिकाको नेतृत्व अझ बलियो बनाउने छ, जसको आवश्यकता अहिले झनै महसुस भइरहेको छ ।

वास्तवमा, वाशिङ्टनले संयमताको आह्वान गर्दै भारत र पाकिस्तानका उच्च अधिकारीहरूसँग सम्पर्क थालेको छ, र ‘जिम्मेवार समाधान’को खोजी गर्न प्रेरित गरेको छ । यो सकारात्मक सुरुवात हो । तर, यसलाई अझ सघन र प्रभावकारी बनाउन निरन्तरता दिइनुपर्छ ।

यी प्रयासहरू चाँडै र उच्च तहमा सुरु हुनुपर्छ । यी प्रयासहरू अत्यधिक वा चर्चित हुन आवश्यक छैन, तर स्थिर, दृश्य र निरन्तर हुनुपर्छ ।

परखयुक्त कूटनीतिक हस्तक्षेप गर्ने नीति अपनाउनु ट्रम्प प्रशासनका घोषित प्राथमिकतासँग मेल खाने कार्य हुनेछ । राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार आणविक युद्धका विनाशकारी परिणामहरूलाई जोड दिँदै आणविक हतियारलाई मानव जातिका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भनी वर्णन गर्दै आएका छन् । पछिल्ला केही हप्ताहरूमा उनले आणविक द्वन्द्वको खतरा र वैश्विक आणविक टकरावबाट जोगिनुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः जोड दिएका छन् ।

भारत–पाकिस्तान संकटलाई सुरुवाती चरणमै कूटनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नु यी उद्देश्यहरूसँग सीधा मेल खाने कदम हुनेछ, जसले न्यून लागतमा आणविक अस्थिरता रोक्न सक्छ र अमेरिकाले ठूला शक्तिसँगको प्रतिस्पर्धाका लागि आफ्नो रणनीतिक ध्यान जोगाइरहन सक्छ ।

तत्काल क्षेत्रीय प्रभावहरूभन्दा बाहिर हेर्दा, भारत–पाकिस्तान संकटको थप चुलिनुले अमेरिका सम्बन्धी व्यापक रणनीतिक हितहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । तनाव चुलिनुले भारतलाई चीनको सन्तुलनकारी शक्तिका रूपमा उदाउने भूमिकाबाट ध्यान र स्रोतहरू हटाउन बाध्य बनाउनेछ । यसले वाशिङ्टनको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा क्षति पुर्‍याउनेछ । साथै, यसले अमेरिका–चीन तनावलाई अझ गहिरो बनाउने जोखिमसमेत ल्याउने छ । चीन, पाकिस्तानको प्रमुख रणनीतिक साझेदार भएकाले, सैन्य द्वन्द्वको अवस्थामा अझ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनसक्छ ।

ट्रम्प प्रशासनले भारतसँगको साझेदारी बलियो बनाउने प्रारम्भिक कदम चालिसकेको छ । आतङ्कवादी आक्रमणपछि शीर्ष अमेरिकी अधिकारीहरूले भारतप्रति समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य दिएका थिए, तर पाकिस्तानप्रति ठोस कूटनीतिक पहुँच गरिएको थिएन । यद्यपि वाशिङ्टनका लागि अझ सन्तुलित स्थिति कायम राख्नुमा रणनीतिक हित छ ।

केवल नयाँ दिल्लीको पक्षमा देखिनु भनेको भारत–पाकिस्तान खुला द्वन्द्वमा वाशिङ्टन र बेइजिङलाई दुई विपरीत ध्रुवमा राख्नु हो । यसले दुईपक्षीय तनाव बढाउनेछ र अमेरिका आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक संरचना निर्माण गरिरहेकै चरणमा प्रतिस्पर्धालाई झनै चर्काउनेछ ।

साथै, यसले आणविक जोखिम न्यूनीकरण, हतियार नियन्त्रण र संकट व्यवस्थापन जस्ता संयुक्त चासोका विषयहरूमा चीनसँग रणनीतिक सहकार्यको सम्भावनामा समेत चोट पुर्‍याउनेछ । यो विषयमा अमेरिकाले अझै रुचि राखेको देखिन्छ ।

तर, अमेरिकाले यदि छिटो कदम चाल्न सकेमा यो संकटलाई अमेरिका–चीन सहकार्यको अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । चीनले सार्वजनिक रूपमा दुबै पक्षलाई ‘संयम अपनाउन’ र संवादमा फर्कन आग्रह गरेको छ । अमेरिका यस संवादको आह्वानलाई खुलेर समर्थन गर्दै शान्तिपूर्ण समाधानतर्फ कूटनीतिक रूपमा मिलेर काम गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

युरोप र मध्यपूर्वमा भएका संकटहरूले वाशिङ्टनका नीति निर्माताहरूलाई थकित वा अलमलमा पारेको अवस्था बुझ्न सकिन्छ । तर दक्षिण एशियाको यो संकटलाई दोस्रो दर्जाको मुद्दा ठान्नु अमेरिकाका लागि गम्भीर भूल हुनेछ । इतिहासले देखाएको छ कि समयमै गरिने बुद्धिमत्तापूर्ण कूटनीतिक हस्तक्षेपले विनाश टार्न सक्छ ।

अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छैन । तर समय नघर्किंदै लक्ष्योन्मुख तथा सन्तुलित र सहकार्यमा आधारित कूटनीति अपनाउनु जरुरी छ । अहिले गरिएको कारबाहीले न्यून लागतमा रणनीतिक र राजनीतिक लाभ दिन सक्छ । भारत र पाकिस्तानबीचको थप रक्तपातपूर्ण द्वन्द्व केवल दक्षिण एशिया मात्र होइन अमेरिकाको बृहत रणनीतिक हितहरूका लागि समेत खतरा हो । वाशिङ्टनले यो क्षणलाई कसरी सामना गर्छ ? भन्ने कुराले नै उसका यी हितहरूलाई अझ बलियो बनाउने वा चीनसँग अनावश्यक रूपमा प्रतिस्पर्धा चर्काएर आफ्नै इन्डो–प्यासिफिक प्राथमिकताहरूमा बाधा सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ ।

द नेशनल इन्ट्रेस्टबाट