राजनीतिमा नैतिकताको सवाल

मूलधारका सञ्चारमाध्यम हुन् या सामाजिक सञ्जाल, आममानिस हुन् या राजनीतिक दलका कार्यकर्ता सबैतिर चर्चा चल्ने गरेको छ राजनीतिमा नैतिकताको स्खलन भयो। वर्तमान समयको यो एउटा निकै गम्भीर प्रश्न बनेको छ। नैतिकताको क्षयीकरणले राष्ट्रिय भविष्य नै अन्धकारमय तुल्याउँछ। कतिपयले नैतिकतालाई बुद्धिविलासको विषय मात्र बनाउँछन्, तर यो केवल बौद्धिक विलासको विषय होइन। हाम्रो सामूहिक अस्तित्वको ज्वलन्त प्रश्न हो। राजनीति समाज परिवर्तनको वैज्ञानिक कला हो। नैतिकताले मानवीय कार्यलाई सही दिशा प्रदान गर्दछ। यसको अभावमा राजनीति विकृत बन्न पुग्छ। राज्य सञ्चालन जनविश्वासमा आधारित हुनुपर्छ। विश्वासको जग नैतिकताले निर्माण गर्दछ। यो आलेख यही मर्मको विस्तृत उद्घाटन हो।

शासन–वैधता र जनआस्था

नैतिक आचरणले राज्यसत्ताको औचित्य सिद्ध गर्दछ। शासकवर्गको निष्ठा निर्णयको प्राथमिक स्रोत बन्छ। पारदर्शिताले शासकीय कर्मलाई सार्वजनिक समीक्षा योग्य बनाउँछ। सरकारी अभिलेख जनसाधारणका लागि सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्छ। प्रत्येक राजकीय गतिविधि जनचासोको परिधिमा स्पष्ट रहनुपर्छ। सार्वजनिक कोषको प्रयोगको विवरण नियमित सार्वजनिक गरिनुपर्छ। उत्तरदायित्वले शक्तिको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्दछ। संसदीय समिति, स्वतन्त्र पर्यवेक्षकले शासकीय कार्यको अनुगमन गर्नुपर्छ। शासक आफ्ना निर्णयप्रति पूर्णतः जवाफदेही हुनुपर्छ। उनीहरूले आफ्ना भूल स्वीकार्ने साहस देखाउनुपर्छ। यस्तो प्रणालीले नागरिकको आस्था आर्जन गर्दछ। राज्यसंयन्त्रप्रतिको अपनत्व र विश्वास सुदृढ हुन्छ। नागरिक सन्तुष्टिले सामाजिक सामञ्जस्य र राष्ट्रिय एकता बढाउँछ। जनसहभागिता वृद्धि हुन्छ, लोकतन्त्र सबल बन्छ।

न्याय–वितरण एवं समता–स्थापना

नैतिक राजनीति सामाजिक न्यायको प्रमुख आधार हो। विधिको शासनले सबै नागरिकलाई समान दृष्टिले हेर्छ। कानून निर्माणको प्रक्रिया आग्रह, पूर्वाग्रहबाट मुक्त रहनुपर्छ। सबै सरोकारवालाको आवाज समेटिनुपर्छ। कानूनको कार्यान्वयन निष्पक्ष, समतामूलक ढंगले हुनैपर्छ। शक्तिशाली, पहुँचवालालाई विशेष छुट हुनुहुँदैन। न्याय प्रणाली सर्वसाधारणका लागि सुलभ, छरितो हुनुपर्छ। राज्यका स्रोत, अवसरको वितरण न्यायोचित प्रणालीमा आधारित हुन्छ। योग्यता, आवश्यकता र सामाजिक न्याय विकासका मापदण्ड बन्छन्। वञ्चितीकरण, असमानताको उन्मूलन नैतिक संकल्प विना असम्भवप्रायः छ। सीमान्तकृत समुदायको उत्थान राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ। न्यायपूर्ण समाजले राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई संवर्धन गर्दछ। प्रत्येक नागरिकले राज्य मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय चरित्र र सांस्कृतिक उत्कर्ष

नेतृत्वको व्यवहारले राष्ट्रको समग्र चरित्र प्रतिबिम्बित गर्दछ। नेतागण नैतिक आदर्शका जीवन्त दृष्टान्त हुनुपर्दछ। उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक नैतिकताको कसीमा खारिनुपर्छ। उच्च नैतिक चरित्रले समाजमा सकारात्मक मूल्यको स्थापना गर्दछ। नागरिक जीवनमा इमानदारी, कर्तव्यपरायणताको सम्मान हुन्छ। सत्कर्म पुरस्कृत हुन्छ, दुराचार निरुत्साहित हुन्छ। भावी सन्ततिलाई यी गुणले प्रेरित गर्दछन्। युवा पुस्तामा नैतिक आदर्श स्थापित हुन्छ। राष्ट्रको नैतिक पूँजी नै यसको दिगो सम्पत्ति हो। यो पूँजी भौतिक सम्पत्तिभन्दा धेरै मूल्यवान् हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रको प्रतिष्ठा उच्च नैतिक धरातलमा निर्भर रहन्छ। नैतिकवान् राष्ट्रलाई विश्वले सम्मानको दृष्टिले हेर्दछ।

संस्थागत विकास र दीर्घकालीन स्थायित्व

नैतिकतामा आधारित निर्णय दूरगामी हितसंरक्षक हुन्छन्। क्षणिक स्वार्थ र अल्पकालीन लाभको प्रलोभन स्वतः न्यूनीकृत हुन्छ। नीतिनिर्माण तथ्य, तथ्याङ्क र व्यापक परामर्शमा आधारित हुन्छ। भ्रष्टाचार संस्थागत विकासको महाशत्रु हो। यो क्यान्सर जस्तै समाजमा फैलिन्छ। नैतिक अनुशासनले आर्थिक अनियमितता, अपराध घटाउँछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित हुन्छ। विकास-निर्माणका कार्य गुणस्तरीय, समयबद्ध रूपमा सम्पन्न हुन्छन्। अनावश्यक खर्च कटौती हुन्छ, मितव्ययिता अपनाइन्छ। सामाजिक शान्ति, सद्भाव कायम रहँदा आन्तरिक द्वन्द्वका कारक कमजोर बन्छन्। गुनासाको सम्बोधन न्यायपूर्ण तरिकाले गरिन्छ। राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक, सामाजिक प्रगतिलाई गति प्रदान गर्छ। राष्ट्र आत्मनिर्भरता, समृद्धि र समुन्नतिको मार्गमा अग्रसर हुन्छ।

 राजनीतिक नैतिकताका दार्शनिक आयाम

राजनीतिक नैतिकताको अवधारणा विविध दर्शनशास्त्रका सिद्धान्तबाट पोषित छ। पूर्वीय र पाश्चात्य दुवै परम्परामा यसको गहिरो वैचारिक जरा पाइन्छ।

 पूर्वीय दर्शन–परम्परामा राजधर्म

कौटिल्यको ‘अर्थशास्त्र’ राजनीतिक चिन्तनको उत्कृष्ट कृति हो। यसमा राजधर्म, दण्डनीति, कूटनीति र अर्थनीतिको नैतिक पक्ष विश्लेषण गरिएको छ। ‘प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्’ उनको मूल मन्त्र थियो। शासकको प्रज्ञा, आत्मसंयम, न्यायप्रियता जस्ता गुण अनिवार्य मानिएका छन्। इन्द्रिय विजय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यको त्याग आवश्यक ठानिएको छ। महाभारतको शान्तिपर्व राजधर्मको विस्तृत व्याख्यान हो। युधिष्ठिरलाई भीष्मले दिएको उपदेशमा सत्य, अहिंसा, त्याग र प्रजाहितलाई सर्वोच्च स्थान दिइएको छ। राजा केवल प्रजाको सेवक, रक्षक हो।

मनुस्मृति, शुक्रनीति जस्ता ग्रन्थले पनि शासकका नैतिक कर्तव्य निर्धारण गरेका छन्। दण्डको प्रयोग न्यायपूर्ण, निष्पक्ष हुनुपर्ने उल्लेख छ। बौद्ध दर्शन अन्तर्गत ‘धम्मपद’ र जातक कथामा आदर्श चक्रवर्ती राजाका गुण वर्णित छन्। दश राजधर्मको पालना उनको कर्तव्य थियो। जैन दर्शनले राजनीतिमा अहिंसा, अपरिग्रह र अनेकान्तवादको महत्व दर्शाउँछ। यी चिन्तनले राजनीतिको साध्य र साधन दुवैको पवित्रतामाथि जोड दिएका छन्। शासक ‘लोकसेवक’ हो भन्ने भावना प्रबल छ।

 पाश्चात्य दर्शनमा राजनीतिक नैतिकताको विकासक्रम

प्लेटोको ‘रिपब्लिक’ आदर्श राज्यको परिकल्पना प्रस्तुत गर्ने आधारभूत ग्रन्थ हो। ‘दार्शनिक राजा’ को अवधारणाले विवेक, न्याय र ज्ञानलाई शासनको केन्द्रमा राख्छ। शासक व्यक्तिगत सम्पत्ति, परिवारबाट मुक्त हुनुपर्ने उनको विचार थियो। अरस्तुले ‘पोलिटिक्स’ मा ‘सद्गुणी नागरिक’ र ‘उत्तम संविधान’ को तादात्म्यमा जोड दिएका छन्। उनले कानूनको शासनलाई व्यक्तिको शासनभन्दा उत्तम माने।

प्राकृतिक कानूनको सिद्धान्त (स्टोइक दर्शनदेखि थोमस एक्विनाससम्म) ले शाश्वत नैतिक मान्यतालाई राजनीतिको आधार मानेको छ। म्याकियाभेलीले ‘द प्रिन्स’ मा राज्यहितका लागि नैतिक सीमा उल्लंघन गर्न सकिने यथार्थवादी (तर विवादास्पद) विचार राखे। यो विचारले ‘साध्यले साधनलाई उचित ठहर्‍याउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्‍यायो। तथापि, थोमस हब्स, जोन लक र जाँ-ज्याक रुसोले सामाजिक अनुबन्धनको सिद्धान्त मार्फत राज्यको नैतिक आधार खोजे। राज्य नागरिकको सहमतिमा आधारित हुनुपर्ने तर्क गरे। इमानुएल कान्टको ‘कर्तव्यविमर्श’ ले राजनीतिक कार्यको नैतिक मूल्याङ्कनका लागि सार्वभौम सिद्धान्त प्रस्तुत गर्‍यो।

कुनै कार्य त्यसको परिणामले होइन, नियतले नैतिक हुन्छ। जेरेमी बेन्थम र जोन स्टुअर्ट मिलको उपयोगितावादले ‘अधिकतम व्यक्तिको अधिकतम सुख’ लाई राजनीतिक निर्णयको आधार मान्यो। जोन रल्सले ‘अ थ्यौरी अफ जस्टिस’ मा ‘अज्ञानताको पर्दा’ को काल्पनिक स्थितिबाट न्यायका सिद्धान्त निष्कर्षित गरे। उनले न्यायलाई पहिलो सद्गुणका रूपमा स्थापित गरे। कमजोर वर्गको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा थियो। यी विविध दार्शनिक दृष्टिकोणले राजनीतिक नैतिकताको सैद्धान्तिक धरातललाई अत्यन्त उर्वर बनाएका छन्।

समकालीन नैतिक द्वन्द्व एवं चिन्तन

वर्तमान लोकतान्त्रिक युगमा नयाँ नैतिक चुनौती र द्वन्द्व देखा परेका छन्। राष्ट्रिय स्वार्थ र विश्वव्यापी मानवतावाद बीचको सन्तुलन जटिल प्रश्न हो। आप्रवासन, शरणार्थी समस्याले नैतिक बहस जन्माएका छन्। वातावरणीय नैतिकताले राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा दीर्घकालीन पर्यावरणीय प्रभावलाई केन्द्रमा राख्न माग गर्दछ। अन्तरपुस्ता न्यायको अवधारणा महत्वपूर्ण बनेको छ। कृत्रिम बौद्धिकताको विकासले ल्याएका नैतिक प्रश्न (जस्तै, स्वायत्त हतियार, डेटा गोपनीयता, रोजगारी विस्थापन) गम्भीर छन्।

राजनीतिक सञ्चारमा ‘उत्तर-सत्य’ को अवधारणाले सत्य र तथ्यको अवमूल्यन गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले घृणा फैलाउने काम गरेको छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सार्वजनिक हितको द्वन्द्व समाधान गर्नु निरन्तरको नैतिक चुनौती हो। महामारी जस्ता संकटमा यो द्वन्द्व अझ प्रखर हुन्छ। अल्पसङ्ख्यकको अधिकार संरक्षण गर्नु, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त कायम राख्नु लोकतन्त्रका नैतिक आधार हुन्। यी जटिलताले राजनीतिक नैतिकताको निरन्तर पुनर्विचार र परिष्कारको आवश्यकता औंल्याउँछन्।

चुनौती, सम्भावना र मार्गनिर्देश

राजनीतिक नैतिकताका उदात्त सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नु कठिन यात्रा हो। अनेक बाधा र व्यवधान विद्यमान छन्, तथापि सुधारका मार्ग पनि प्रशस्त छन्। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र सत्ताकेन्द्रित राजनीति प्रमुख समस्या हो। व्यक्तिगत लाभ, शक्ति र प्रतिष्ठाको लालसाले नैतिक मूल्यलाई अवमूल्यन गर्छ। भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता महारोग बनेका छन्। सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग, नीतिगत भ्रष्टाचार र निर्णय प्रक्रियामा गोप्यता व्यापक छ। दण्डहीनताको संस्कृतिले नैतिक पतन संस्थागत गर्दछ। शक्तिशाली व्यक्ति कानूनी दायराबाट उम्कँदा नैतिक पतन संस्थागत हुन्छ।

निर्वाचन प्रणालीका विकृति गम्भीर छन्। महँगो निर्वाचन, बाहुबल र धनबलको प्रयोग, असत्य प्रचारले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई बाधा पुर्‍याउँछ। अपराधीकरण राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ। नैतिक शिक्षा र नागरिक चेतनाको अभाव समाजमा व्याप्त छ। समाजमा नैतिक मूल्यप्रतिको उदासीनता र नागरिक कर्तव्यप्रतिको बेवास्ता गम्भीर चुनौती हो। राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको क्षयीकरण भएको छ। दल व्यक्ति वा गुटको स्वार्थमा सञ्चालित हुँदा राष्ट्रिय हित ओझेलमा पर्छ।

संस्थागत सुधार एवं सुदृढीकरण

संवैधानिक निकायको स्वायत्तता अनिवार्य छ। निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायपालिका जस्ता निकायलाई पूर्ण स्वतन्त्र र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ। यिनको नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी हुनुपर्छ। निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउन कानूनी र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनमा कडाइ गरिनुपर्छ। दल दर्ता, आर्थिक पारदर्शिता, आन्तरिक निर्वाचन, उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। कठोर आचारसंहिताको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि स्पष्ट, विस्तृत र कार्यान्वयनयोग्य आचारसंहिता बनाई त्यसको अनुगमन र उल्लङ्घनमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नेतृत्वको नैतिक प्रतिबद्धता र दृष्टान्त

उच्च तहका नेताबाट नैतिक आचरणको प्रारम्भ हुनुपर्छ। उनीहरूले व्यक्तिगत त्याग, निस्वार्थ सेवा र निष्ठाको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। ‘बोल्ने एउटा, गर्ने अर्को’ प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। नैतिक घोषणा र व्यवहारमा एकरूपता अनिवार्य छ। नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र गैरसरकारी संस्थाले राजनीतिक प्रक्रियामा निरन्तर निगरानी, विश्लेषण र रचनात्मक आलोचना गर्नुपर्छ। मतदाता शिक्षा र राजनीतिक साक्षरता अभियान व्यापक रूपमा सञ्चालन गरी नागरिकलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। संगठित नागरिक दबाबले भ्रष्ट र अनैतिक तत्वलाई निरुत्साहित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

शिक्षा प्रणालीमा नैतिक शिक्षाको पुनर्संरचना

विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै नैतिक द्विविधामा विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्ने क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ।

सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवार भूमिका

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र खोजमूलक पत्रकारिताले राजनीतिक विकृति उजागर र नैतिक राजनीतिको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ। मिडियाले आत्म-नियमन र व्यावसायिक नैतिकताको पालना गर्नुपर्छ। राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न केवल बौद्धिक विलासको विषय होइन। यो राष्ट्रको अस्तित्व, विकास र भविष्यसँग अविच्छिन्न रूपले गाँसिएको छ। नैतिक मूल्यको क्षयीकरणले राजनीतिक प्रणालीलाई खोक्रो बनाउँछ। यसले सामाजिक न्याय, समानता र नागरिक अधिकारको उपहास गर्दछ।

तसर्थ, राजनीतिको शुद्धीकरण निरन्तरको नैतिक आन्दोलन हो। यसका लागि दार्शनिक अन्तर्दृष्टि, संस्थागत सुधार, नेतृत्वको प्रतिबद्धता र नागरिक जागरणको त्रिवेणी आवश्यक छ। हरेक नागरिकले राजनीतिको नैतिक धरातललाई सुदृढ गर्न आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। किनकि नैतिकवान् राजनीति नै सभ्य, सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माणको अपरिहार्य आधार हो। यस यात्रामा आउने चुनौतीको सामना गर्दै, सम्भावनाको सदुपयोग गर्दै उत्तरदायी र नैतिक राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण गर्नु नै आजको परम आवश्यकता हो। नेपालको सन्दर्भमा यो झनै सान्दर्भिक देखिन्छ। नैतिक पुनर्जागरण विना वास्तविक परिवर्तन सम्भव छैन। यो हाम्रो वर्तमान दायित्व हो, भावी पुस्ताको नैसर्गिक अधिकार हो। चयन अब हाम्रो हो: मौन द्रष्टा बन्ने वा सक्रिय परिवर्तनकर्ता ? समयले हामीबाट नैतिक साहसको अपेक्षा गरेको छ।

(चटौत नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन्।)