नेपाल राजनीति सेवा : सुशासन र समृद्धिमा टेवा

हाम्रा सरकारी सेवामा प्रशासन, इञ्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, परराष्ट्र जस्ता सेवाको व्यवस्थाले मात्रै सुशासन र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति भएन। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको इतिहासमा यो कटु अनुभव हो।

सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका साथै लोकतन्त्रको उन्नयन र बहुदलीय व्यवस्थाको चिर स्थायित्व कायम गर्दै हाम्रो सरकारी सेवालाई विश्वभर चिनाउन सरकारी सेवाका मौजुदा सेवाहरूमा अब राजनीति सेवा पनि थप गर्नुपर्छ। राजनीति सेवाको रिहर्सलको रूपमा प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा ट्रेड यूनियनहरूले काम चाहिं गरिरहेकै छन्।

सरकारको कर्मचारीको रूपमा भन्दा दलका कार्यकर्ताको रूपमा जागीर खाएकै छन्। कार्यालय भित्रै अमूक नेता वा दलको नाम लिंदै जिन्दावाद-मूर्दावाद भन्दै मारमुङ्ग्री पनि गरेकै छन्। अनेक `दाइ´ र कमरेडको राजनीतिक अँगेनोमा ढुङ्ग्री फुकेकै छन्। आफू वा आफ्ना निकटका मान्छे आफूले भनेको ठाउँमा सरुवा/बढुवा नगरे ठोकठाक र हुलहुज्जत गरेकै छन्। तरह-तरहका नग्न नृत्य देखाएर इज्जत राखेकै छन्।

ट्रेड युनियनका कार्यकर्ता भएकै आधारमा मिल्ने-नमिल्ने अनेक अनेक सेवा, सुविधा, लाभ, छुट, मुक्ति वा उन्मुक्तिहरू पाइरहेकै छन्। ट्रेड युनियनका उच्चपदस्थ र सरकारी सेवाका उच्चपदस्थ बीच भेद पाउन कठिन भएकै छ। मौजुदा यस्तो व्यवस्थामा अलिकति उदार र लचक भए त `नेपाल राजनीति सेवा´ गठन भइनै हाल्छ। धेरै कसरत गर्नै पर्दैन ।

राजनीति सेवा गठन भएपछि अमूक दल समर्थित राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई पार्टीको झण्डा बोक्दै, राष्ट्रसेवाको अमूर्त नारा घोक्दै आफ्नो प्यारो दल, दलभित्रको प्यारो गुटगिरोह र त्यसभित्रका प्यारा नेताको स्वार्थपूर्ति गर्दै राष्ट्रसेवा गर्न अझ सहज र सजिलो हुनेछ।

दल जन्मेकै राष्ट्रसेवाको लागि हो। दलभित्रका थरीथरीका अवैधानिक गुट-उपगुट र गिरोह पनि राष्ट्रसेवाकै लागि जन्मेका हुन्। यसरी दल र कर्मचारी दुवैको मिलनबिन्दु राष्ट्रसेवा भएपछि बहालवाला राष्ट्रसेवक कर्मचारीले दल, गुट, गिरोह ज्वाइन गरेर राष्ट्रसेवा गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ?

नेपाल राजनीति सेवाभित्र कांग्रेस, एमाले, समाजवादी, माओवादी, राजावादी, मधेशवादी आदि समूह सँगसँगै गठन हुनेछन्। सेवालाई अझ विशिष्टीकृत गर्न कांग्रेसको पनि `कोइराला´ उपसमूह `देउवा´ उपसमूह भनेर गुट गिरोहको उपस्थितिको ग्यारेन्टी गरिनेछ।

त्यस्तै एमालेको पनि `ओ-पोजेटिभ उपसमूह´ `ओ-नेगेटिभ उपसमूह´ भनेर गुट गिरोहको सुनिश्चितता गरिनेछ।

माओवादी केन्द्रको पनि प्रभाकर उपसमूह, पुष्प उपसमूह आदिको रूपमा पहिचान दिइनेछ। त्यसैगरी जुनसुकै नयाँ दल खुलेपिच्छे नै यस्ता समूह उपसमूहहरू थपिंदै जानेछन्।

नेपाल राजनीति सेवा गठन भएपछि कांग्रेस सरकार आउँदा लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक भनिएका कांग्रेस समूहका कर्मचारीको वृत्ति–विकास र उन्नयनमा मात्र विधिवत् रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्न पाइन्छ। कम्युनिष्ट सरकार आउँदा प्रगतिशील र क्रान्तिकारी भनिएका कर्मचारीको समृद्धिको बारेमा मात्रै विधिवत् रूपमा सोच्दा हुन्छ। अहिले भैराखेको पनि यही नै हो। सेवा गठन गरेर खाली त्यसलाई वैधानिकता दिने मात्र हो।

यसो गर्दा अरू समूह र स्वतन्त्र कर्मचारीलाई अन्याय हुँदैन? भन्नुहोला। यदि अन्याय हुन्छ भन्ने लागे समूह परिवर्तन गरेर सत्तारूढ दलसम्बद्ध समूहमा आउन मजाले सकिनेछ। त्यसका लागि ऐनमा लचिला प्रावधानहरू पनि सँगसँगै राखिनेछ। सेवा समूह परिवर्तन गर्नमा रुचि नहुनेहरूको हकमा धैर्यधारण गर्ने क्षमता प्राप्त होस् भनेर ऐनमै कामना गरिनेछ ताकि आफ्नो सेवा समूहसँग सबन्धित दलको सरकार नआउञ्जेल धैर्यवान् भई बस्न सकून्।

बहुदलीय व्यवस्थाको यत्रो जगजगीमा दलविहीन भएर स्वतन्त्र बस्ने पटमूर्ख र विवेकशून्य कर्मचारीहरूको वृत्ति–विकासमा दलीय सरकारले आफ्नो मूल्यवान् समय किन खर्च गर्ने ? त्यसैले यस्ता स्वतन्त्र भनिएका लन्ठु कर्मचारीलाई सारा अवसरबाट वञ्चित गराउनु नै न्यायसंगत हुन्छ। नत्र बहुदलीय व्यवस्था नै विघटन हुन सक्छ।

राजनीति सेवामा प्रवेश गर्न पनि लोकसेवा आयोगको जाँच भने दिनै पर्नेछ। अर्थात् मेरिटोक्रेसीको आधारमा नै कर्मचारी भर्ना गरिनेछ। तर जाँच दिन सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलको सिफारिश पत्रको आधारमा अमूक दलको खाँटी सदस्य भए/नभएको यकिन गरेपछि मात्रै शैक्षिक योग्यता, नागरिकता आदिको प्रमाणपत्र हेर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

राजनीति सेवाका कर्मचारीलाई छुन, चलाउन, हप्काउन, दप्काउन, स्पष्टीकरण सोध्न र काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था प्रष्टसँग गरिनेछ। कसैले आफ्नै खुशीले अफिसको काम गरे त्यो बेग्लै कुरा भो। राजनीतिक काममा त लगाउनै पर्दैन ती आफैं स्वतस्फूर्त रूपमा लागिनै हाल्छन्। औपचारिक रूपमा यो सेवा गठन नभएको अहिलेको अवस्थामा पनि केही बहालवाला कर्मचारीहरू र सरकारी शिक्षक/प्राध्यापक राजनीतिक दलका अनेकथरी भेलाहरूमा दलको सदस्यको रूपमा सगर्व उपस्थित हुने गरेका छन्। कतिपयले त दलको आन्तरिक चुनावै जितेका छन्।

भन्नलाई सरकारी सेवा भनिए पनि अन्य सरकारी सेवाका प्रावधानहरू भन्दा विल्कुल भिन्न र गज्जबका प्रावधान सहितको राजनीति सेवा छुट्टै ऐनद्वारा गठित र निर्देशित हुनेछ।

यस्तो दिव्य र परम सेवाका कर्मचारीलाई उनीहरूको माग विपरीत सरुवा गर्न नपाइने तर समय पुगेको भोलिपल्ट स्वत: बढुवा हुने व्यवस्था गरिनेछ। क्षमता, योग्यता, अनुभव भनेका त्यस्तैउस्तै हुन् भन्ने कुरा स्थापित गरिनेछ।

यो सेवाका राष्ट्रसेवकलाई नसिहत, दण्ड, जरिवाना आदिको नामै लिन पाइने छैन चाहे जस्तोसुकै अपराध गरेको किन नहोस्। पुरस्कार, पदक, विभूषण, अलंकार आदि भने यो सेवाका कर्मचारी बाहेक अरू सेवाका कर्मचारीलाई दिन पाइने छैन। दिएमा स्वत: अमान्य हुने व्यवस्था गरिनेछ।

अध्ययन बिदा, विदेश भ्रमण, तालीम, छात्रवृत्ति, काज आदिमा यो सेवाका कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। यो सेवाका कर्मचारीले `भयो! मलाई पुग्यो! चाहिंदैन!´ भनेपछि मात्रै त्यस्ता सुविधाहरू अन्य सेवामा सर्नेछन्।

`मालदार´ भनेर ख्याति कमाएका देशभरका अड्डाहरूमा राजनीति सेवाका राष्ट्रसेवक बाहेक अरूलाई सरुवा गर्नु दण्डनीय अपराध मानिनेछ। यो सेवाका कर्मचारी बाहेक अरूलाई त्यस्ता अड्डामा सरुवा गरेको पाइएमा सरुवा गर्ने अधिकारीलाई जरिवाना गरी सो सरुवा तत्काल बदर गरिनेछ।

सरकारी सेवाका अरू सम्पूर्ण सेवाहरू यसै सेवाको मातहत रहनेछन्। यस हिसाबले यसलाई राजसेवा पनि भन्न सकिन्छ। यस्तो दिव्य सेवाका कर्मचारीले अरू सरकारी सेवाका कर्मचारी खासगरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई आफ्नो निजी र घरेलु काममा पनि खटाउन सक्नेछन्। खटिन नमान्ने कर्मचारीको तलब भत्ता स्वत: रोक्का हुनेछ भने बढुवामा ती `लो प्रोफाइल´मा पर्नेछन्।

राज्यको सम्पूर्ण प्रशासकीय शक्तिको स्रोत यही सेवा हुनेछ। सुशासन र समृद्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण नीति, कार्यनीति, रणनीति आदि यही सेवाबाट नि:सृत हुनेछन्। निजामती सेवाका सबै प्रकारका प्रमुखहरू र सार्वजनिक संस्थानका सबै प्रकारका प्रमुखहरू यो सेवा बाहेक अन्य सेवाबाट लिन पाइने छैन। लिएको खण्डमा लिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।

यो सेवा गठनपछि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दलीय विभेदको गुप्त खेल स्वत: बन्द हुनेछ। अमूक मान्छेलाई किन नियुक्ति गरियो ? त्यस्ता नालायकलाई किन बढुवा गरियो ? किनभने ऊ कांग्रेस हो भनेर ठाडै भन्न पाइयो। अयोग्य हुँदाहुँदै योग्य हो भनिरहनु परेन। एमाले हो भनेर हाकाहाकी लेख्न पाइयो। क्षमताविहीन हुँदाहुँदै क्षमतावान् भनेर ढाँटिरहनु परेन। `कुनै दलमा नलागी खूबै आफूलाई स्वतन्त्र भनी हिंड्छ त्यसैले कारबाही गरिएको हो´ भनेर दुनियाँलाई देखाउन पाइयो। बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय मान्छेको हविगत देखाउन पाइयो।

राजनीतिक दल र तिनका नेताले अहिले जस्तो फलानो मान्छे योग्य र सक्षम थियो त्यसैले उसले नियुक्ति/बढुवा पायो भन्ने जस्ता पाल्सी कुरा गरेर जनतालाई बेवकूफ बनाउने झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन्।

यसो भयो भने सरकारी सेवामा मौजुदा ट्रेड यूनियनको जरूरत पनि पर्दैन। राष्ट्रसेवकज्यूहरूले खुल्लमखुला राजनीति गर्न पाउने भएपछि ट्रेड यूनियन नामको मायावी बर्को किन पो ओढिराख्नु पर्‍यो र ? कर्मचारीको हकहित भन्ने बोक्रे नारा किन पो बोकिराख्नुपर्‍यो र ?

यो सेवाका कर्मचारीले कार्यालयमा खुल्लमखुल्ला आफ्नो सेवा समूहसँग सम्बन्धित दलको झण्डा बोक्न, फहराउन, पर्चा, पम्प्लेट आदि बाँड्न, आम चुनावमा भोट माग्न, प्रचारप्रसारका अन्य काम गर्न पाउनेछ। आफ्नो दलको महाधिवेशन, आम निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा त यो सेवाका कर्मचारीले तीन महिनासम्म तलबी बिदा पाउनेछन्। सम्बन्धित दलको भेला, जुलुस, नेपालबन्द, चक्काजाम आदिमा पनि आकर्षक भत्ता सहितको `दल काज´ पाउनेछन्।

यो सेवा गठन भएपछि, `अफिसमा आएर राजनीति गर्ने ?´ `कर्मचारी भएर पार्टीको काम गर्ने ?´ भनेर कुनै माइकालालले पनि प्रश्न सोध्ने हिम्मत गर्ने छैन। दलको केन्द्रीय कमिटीमै बस्ने अनि अमूक नियुक्ति खानेहरूलाई म कुनै दलको सदस्य होइन भन्दै दिउँसै रात पार्ने झन्झटबाट पनि मुक्ति मिल्नेछ।

एकताका भन्सारका कर्मचारीलाई हेर्ने नजर यसपछि राजनीति सेवाका कर्मचारीतर्फ सोझिनेछ। भन्सारका कर्मचारीको रजगज सकिनेछ। लोकसेवा पास गरेर राजसेवामा जागीर खाएको अविवाहित कर्मचारी भनेपछि छोरी दिन वा बुहारी बनाउन चाहनेहरूको लर्को लाग्नेछ।

यो सेवा गठन गरेपछि दलहरूको भूमिका थप विस्तार हुनेछ। त्यति मात्रै होइन, दलहरूप्रतिको आकर्षण थप बढ्नेछ जसले अन्ततोगत्वा बहुदलीय लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नै थप मजबूत र चिरस्थायी बनाउनेछ। राजनीतिक दलको खस्केको विश्वसनीयता उक्सिनेछ।

तपाईं हाम्रो घरमा आज के तरकारी पकाउने भन्ने कुरामा बाहेक सारा कुरामा अहिले दलीय हस्तक्षेप छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य जस्तो मामुली पद त दलीय आधारमा भागबण्डा हुने गरेको छ। फलानो स्कूलको व्यवस्थापन समितिमा फलानो दलका फलानाले जिते भनेर दलले उत्सव मनाउन थालेका छन्। यस्तो हस्तक्षेपलाई थप मौलिकता दिंदै वैधानिकता प्रदान गर्न राजनीति सेवाले अहम् भूमिका खेल्नेछ। सुशासनको यो अनुपम मोडेल विश्वले अनुसरण गर्नेछ।

नेपाल राजनीति सेवाका कर्मचारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू देहाय बमोजिम ऐनमै निर्धारण गरिनेछ –

१) फुर्सद भए अफिस जाने र काम गर्न मन लागे गरे झैं गर्ने नभए नगर्ने।

२) हाजिर गर्न मन लागे गर्ने नभए नगर्दा पनि हुने।

३) महिना मर्नासाथ तलब भत्ता बुझ्ने।

४) महिनामा कम्तीमा एक पटक अनिवार्य काज खाने।

५) आफ्नो सेवा समूहसँग सम्बन्धित दलको हरेक कार्यक्रममा नछुटाई भाग लिने। सेवा सम्बन्धित दल वा नेतालाई नियमित रिपोर्टिङ गर्ने।

६) आफ्नो सेवा समूहको दलको आन्दोलन, हड्ताल, जुलुस, नाराबाजी, चक्काजाम, नेपाल बन्द आदिमा सक्रियतापूर्वक भाग लिने। त्यसको विरोध गर्नेहरूको हुर्मत लिने। सपोर्ट गर्नेको वृत्ति विकासको ग्यारेण्टी गर्ने।

७) सेवा राजनीति भए पनि समूहमा भएको भिन्नताले गर्दा एकै सेवाका भए पनि अन्य समूह प्रति भ्रातृभाव नराख्ने, तिनलाई हदैसम्म निषेध गर्ने। ठेगान लगाउने। भित्तैमा पुर्‍याउने। आफ्नो शक्ति देखाइदिने।

८) कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीलाई पहिला दल सोध्ने। गुट सोध्ने। आफ्नो सेवा समूहको दल र गुट रैछ भने सेवा प्रदान गर्ने। नत्र नगर्ने।

नेपाल राजनीति सेवाका कर्मचारीहरूलाई अन्य उन्मुक्तिका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको उन्मुक्तिहरू प्रदान गरिनेछ –

१) यो सेवाका कर्मचारीलाई १३ पन्ने भराउने, सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्ने, छानबिन गर्ने लगायतका काम कारबाही गर्न कसैले पनि नपाउने।

२) राजनीतिक दलका उच्चपदस्थहरूसँग सिधै भेटघाट गर्न र आदेश, हुकुम, निर्देशन, फरमान आदि लिन पाउने।

३) उच्च, निम्न लगायत सम्पूर्ण ओहोदाका अरू सेवाका सरकारी कर्मचारीले यो सेवाका सबै कर्मचारीलाई आवश्यक आदरसत्कार गर्नुपर्ने। यो सेवाका कर्मचारीसामु अदब अनुशासनका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने र उनीहरूको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने।

४) कार्यालयका साना ठूला सवारीसाधन लगायत अन्य सम्पूर्ण जिन्सी सरसामानहरू निजी प्रयोजनका लागि निसंकोच भोग गर्न पाउने। यस सम्बन्धमा कुनै अदालत वा न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा सवाल उठाउन नपाइने।