संवैधानिक वैधताले ल्याउँछ राजनीतिक स्थायित्व

११ फेब्रुअरी १९९० का दिन दक्षिण अफ्रिकाका नेता नेल्सन मण्डेला केपटाउनभन्दा बाहिर रहेको भिक्टर भस्टर जेलको ढोका बाहिर आफ्ना हजारौं अनुयायीका बीच देखिए। २७ वर्ष लामो कारावासपछि जेलबाट रिहा भएको दिन, उनको विशेष दिन थियो।

जेलबाट रिहा भएपछिको उनको स्वागतमा एक भव्य रिसेप्सन समारोह आयोजित थियो। मण्डेलाको पहिलो भाषण र अनुहार हेर्न हजारौंको जनसागर आतुर थियो। त्यतिबेला एउटा अनपेक्षित र रोमाञ्चक क्षण उनी आफैंले सिर्जना गरे, जब उनले आफ्नै जेलरलाई रिसेप्सनमा आमन्त्रण गरे।

कसैले सोचेको थिएन, मण्डेलाले जेलरलाई विशेष अतिथि बनाउनेछन्। कोही छक्क, कोही निरुत्तर। भीड चकमन्न ! दुई जनाको दृष्टि मिल्छ। एकक्षणको मौनतापछि मण्डेला हल्का हाँस्दै अगाडि बढ्छन्। जेलर क्रिस्टो ब्रान्ड स्तब्ध छन्, उनको आँखामा अपराधबोध र हर्ष मिसिएको देखिन्छ। मण्डेला अगाडि बढ्छन्, हात बढाउँछन्।

भन्छन्, ‘यदि मैले तिमीप्रति बदला खोजेको भए, तिमी र ममा के फरक रहन्थ्यो र ?’ क्रिस्टो ब्रान्डको आँखा रसाउँछ। भीड स्तब्ध ! त्यो क्षण थियो- घृणाको विजय होइन, क्षमाको क्रान्ति। त्यो क्षण थियो- प्रतिशोध होइन, सहिष्णु नेतृत्वको चिरस्मरणीय प्रदर्शन। संसारलाई सन्देश थियो, नेता बन्ने हो भने पहाड जस्तै दृढ बन र समुद्र जस्तै गहिरो क्षमाशील पनि।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली सायद त्यो क्षणमा भएको भए के सोच्थे होलान्, उनको राजनीतिक दर्शनले कुन निर्णय लिन्थ्यो होला, यो केवल कल्पनाको विषय रह्यो।

नेपालको राजनीतिले लामो समयदेखि स्थायित्वको खोजी गर्दै आएको छ। इतिहासका विभिन्न मोडहरूमा पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तन भए, राजनीतिक नेतृत्वहरू फेरिए, तर देशले स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको अनुभूति गर्न सकेन।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित नयाँ संविधानतर्फ केन्द्रित भयो। २०७२ मा जारी संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गरे पनि २०८१ सम्म आइपुग्दा देशमा न त स्थायित्व कायम भयो, न संघीयताको आत्मा जनस्तरसम्म पुग्न सक्यो, न जनताको असन्तुष्टि कम भयो।

संविधान केवल यान्त्रिक दस्तावेज होइन, यो जनताको आकांक्षा, भावना र ऐतिहासिक सम्झौताहरूको प्रतिविम्ब हो। जब राज्यका संरचना र नीतिहरू जनताको आवश्यकतासँग मेल खाँदैनन्, संविधानप्रति सम्मान घट्न थाल्छ र संविधानले बोकेको राजनीतिक वैधता संकटमा पर्छ। आज नेपाल त्यस्तै जटिल द्वन्द्वको घेरामा छ, जहाँ संवैधानिक व्यवस्था देखिंदैमा राजनीतिक वैधता सुनिश्चित हुँदैन।

आजको राजनीतिक द्वन्द्वको मूल कारण हो, नेतृत्वको हठ र सत्तामोह। नेतृत्व परिवर्तन भए तापनि सोच, शैली र चरित्र उस्तै छन्। सरकारहरू पालैपालो असफल हुँदै गए। दुई तिहाइको बलियो म्यान्डेट पाएको कम्युनिष्ट सरकारले समेत आन्तरिक सत्ता संघर्ष र गुटगत स्वार्थका कारण सरकार नै विघटनतर्फ डोर्‍यायो। त्यो अवसर, जुन संविधानको कार्यान्वयन, संरचनागत सुदृढीकरण र आर्थिक सुधारका लागि प्रयोग हुन सक्थ्यो, उल्टै संस्थागत अस्थिरता र अधोगतिको कारण बन्यो।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको निर्वाचन प्रणाली स्वयं राजनीतिक अस्थिरताको मूल स्रोत बन्दै गएको छ। समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनको संयोजनबाट बनेको संसद् असंगठित, अस्थिर र अपारदर्शी गठबन्धनहरूको थलो बनेको छ। मतदाताले स्पष्ट म्यान्डेट दिएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् र नेताहरू सत्ता निर्माणका लागि नैतिकता र विचारभन्दा संख्याको खेल खेल्न बाध्य छन्। यसले संसद्लाई सरकार बनाउनेभन्दा बढी सरकार टिकाउने कसरतमा सीमित गरिदिएको छ।

अहिलेको सत्तागठबन्धन दुई ठूला दलको सहमतिमा बनेको छ। यो सहमतिलाई संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक आवरण दिइए पनि सरकारको प्राथमिकता र सञ्चालन स्वार्थ, शक्ति सन्तुलन र अस्थायी आवश्यकताको उपजमा सीमित देखिन्छ। जनताको असन्तुष्टिको जडतर्फ ध्यान नदिंदा सरकार जनताबाट टाढिएको महसुस भइरहेछ।

राजनीतिक र संवैधानिक वैधता

नेपालमा आज राजनीतिक वैधता र संवैधानिक वैधता फरक–फरक धरातलमा उभिएका छन्। र, यी दुवैले राजनीतिक स्थायित्वलाई चुनौती दिइरहेका छन्।

संवैधानिक वैधता भन्नाले निर्वाचन, कानून र प्रक्रिया अनुरूप सत्ताको अभ्यास बुझिन्छ। तर राजनीतिक वैधता जनताको समर्थन, भरोसा र स्वीकृतिमा आधारित हुन्छ। जब यी दुईबीच असन्तुलन हुन्छ, तब संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ। यस्ता प्रश्नहरू नै इतिहासमा बारम्बार आन्दोलनमा परिणत भएका छन्- २०४६, माओवादी द्वन्द्व, २०६२/६३, मधेश आन्दोलन जस्ता उदाहरण यसका साक्षी हुन्।

माओवादी विद्रोह संविधानको दायरा बाहिरैबाट सुरु भएको थियो। त्यसबेलाको ‘असंवैधानिक’ आन्दोलन नै आजको संविधानको आधार बन्यो। यसले देखाउँछ, सबै परिवर्तनहरू संविधानभित्रै रहँदैनन्। यस्ता आन्दोलनहरू प्रारम्भमा राजनीतिक वैधता मात्र बोकेका हुन्छन्, संवैधानिक वैधता त तिनले सफलता पाएपछि मात्र प्राप्त हुन्छ।

आज नेपालमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र आदि विषयहरूमा जनताबीच प्रतिकूल बहसहरू भइरहेका छन्। यस्ता संवेदनशील र आधारभूत विषयहरूमा जनभावनाको गहिरो विचलन देखिनु आफैंमा राजनीतिक वैधताको सङ्केत हो। ती मागहरूमा लाखौं जनताको समर्थन, सहभागिता र संवेदनशीलता समेटिएको छ भने त्यसलाई नकार्न सकिंदैन। त्यस्ता असन्तुष्टिलाई ‘प्रतिक्रियावादी’ भन्दै खारेज गर्नु जनभावनाको गम्भीर उपेक्षा हो। यस्ता असन्तुष्टिलाई दबाउने होइन, संवाद मार्फत सम्बोधन गर्न सकिएन भने ती विद्रोहमा परिणत हुने खतरा रहिरहन्छ।

राजनीतिक समाधानको पहिलो शर्त हो, समस्या स्वीकार गर्नु। तर आजको नेतृत्व समस्यालाई स्वीकार गर्ने मानसिकताभन्दा पनि जनताको आवाज दबाउने रणनीतिमा केन्द्रित देखिन्छ। संविधानको धारा २७४ ले जनमत संग्रहको व्यवस्था गरेको छ, तर नेताहरू यसलाई ‘प्रतिगमनको ढोका’ भनेर डर देखाउँछन्। यसले उनीहरू जनताको निर्णयप्रति डराउँछन् भन्ने प्रमाणित गर्छ। जनमत संग्रह लोकतन्त्रको परिपक्व अभ्यास हो, प्रतिगमन होइन।

संविधान परिष्कृत हुँदै जाने जीवित दस्तावेज हो, जसले समयअनुसार जनभावनालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ। समय, सन्दर्भ र जनभावनासँगै संविधान परिमार्जन हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। यदि जनताले कुनै नीतिगत निर्णयमा असहमति जनाइरहेका छन् भने, त्यसलाई सुन्ने, छलफल गर्ने र आवश्यक परे जनमत संग्रह मार्फत निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया नै लोकतान्त्रिक विधि हो।

यसका लागि कुनै शक्तिशाली आन्दोलन हुनैपर्छ भन्ने छैन। सत्ताले स्वयं जनतालाई सुन्ने, बुझ्ने र सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक राष्ट्र जनताको मनोविज्ञान र संस्कृतिमा चल्छ, कुनै दलविशेषको प्राधिकारमा मात्र होइन।

राजनीतिक स्थायित्व तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब संविधान स्वयं लचिलो, संवादशील र जनउत्तरदायी बन्छ। आन्दोलनलाई तुरुन्तै ‘गैरसंवैधानिक’ भनेर दबाउने होइन, त्यो किन जन्मियो भनेर बुझ्ने चाहना राख्नुपर्छ। किनभने, आजको विद्रोहले नै भोलिको संविधान बन्न सक्छ, जसरी हिजोको आन्दोलनले आजको गणतन्त्र जन्मायो।

यस्तै अनुभव दक्षिण अफ्रिकामा पनि थियो। नेल्सन मण्डेलाको आन्दोलन कानूनी रूपमा राष्ट्रद्रोह थियो, तर जनताको नजरमा त्यो न्यायको स्वर थियो। अन्ततः त्यसै आन्दोलनले रंगभेद अन्त्य र नयाँ संविधान निर्माण गर्‍यो।

बेलायतले युरोपेली युनियनबाट अलग हुने (ब्रेक्जिट) जस्तो गम्भीर निर्णय जनमत संग्रहबाट गर्‍यो। स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषयमा सन् २०१४ मा जनमत संग्रह गरियो। अष्ट्रेलियाले बेलायती राजालाई राष्ट्राध्यक्ष मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्‍यो। ट्युनिसियाले बहस र संवाद मार्फत संविधान पुनर्लेखन गर्‍यो। यिनै अभ्यासबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्छ, संविधान जनताले दिएका अधिकारहरूको संहिताबद्ध रूप हो। जब ती अधिकारहरू जनताले अस्वीकार गर्न थाल्छन् भने संविधानको आत्मा पुनः लेखिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको आत्मा जनताको इच्छा र स्वीकारोक्तिमा आधारित हुन्छ।

राजनीतिक द्वन्द्व : कमजोर अर्थतन्त्र

नेपालको विगतका आन्दोलनहरूले राजनीतिक परिवर्तन ल्याए तापनि ठूलो आर्थिक, सामाजिक र मानवीय मूल्य चुकाउनुपर्‍यो। माओवादी द्वन्द्वमा १७ हजारभन्दा बढी नागरिक मारिए, लाखौं विस्थापित भए। र, दशकौंसम्म देशले द्वन्द्वको मनोवैज्ञानिक बोझ बेहोरिरहेछ। अहिलेको अवस्थाले पनि त्यस्तै सम्भावित विस्फोटको संकेत दिइरहेको छ, जुन कमजोर आर्थिक संरचनाले थेग्न सक्दैन।

राजनीतिक अस्थिरताले एकातिर व्यवस्थापकीय कुशलता गुमाएको छ भने अर्कोतिर आर्थिक भार झन् बोझिलो बनाएको छ। नेपालको कुल बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत सरकारको तलब, प्रशासनिक खर्च तथा सवारीसाधन, भत्ता, समितिहरूमा खर्च हुन्छ। तीनै तहको शासन प्रणालीमा लाखौं कर्मचारी राखेर राज्य कर्मचारीतन्त्रमुखी संरचना बनेको छ। नेपालको जनसंख्या ३ करोड़ ११ लाख छ भनिएको छ। यस गणनाबाट औसत प्रत्येक ५३ जनामा एक जना कर्मचारी भएको देखिन्छ। यसबाट प्रशासनतन्त्र बोझिलो बनेको छ।

राष्ट्र ऋण २३ खर्ब नाघेको छ (२०८० सालको तथ्यांक अनुसार), जुन कुल जीडीपीको ४२ प्रतिशत आसपास पुगिसकेको छ। व्यापार घाटा, कृषि उत्पादनमा ह्रास, घरेलु उद्योगहरूको संकट र मुख्य रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रले देखाउँछ कि, नेपाल अब राजनीतिक आन्दोलनका थप चक्रहरू आर्थिक रूपमा थेग्ने अवस्थामा छैन।

अर्कोतर्फ, हरेक आन्दोलनले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति, उत्पादनशील जनशक्तिको विचलन र लगानीकर्ताको विश्वासमा गिरावट ल्याउँछ। २०५२–२०६३ को सशस्त्र द्वन्द्वले अनुमानित २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्रमा क्षति पुर्‍यायो। अझै पनि आन्दोलनको वातावरण बन्नु भनेको त्यो विकासको अवरोध मात्र नभई, राष्ट्रको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न हो।

हिंसा, अवरोध, असहयोग र सशस्त्र दबाबबाट संविधान वा राज्यको स्वरूप परिवर्तन गर्न खोज्नु अबको नेपालले थेग्न सक्दैन। यसैले संविधान संशोधन, जनमत संग्रह वा राष्ट्रिय संवाद जस्ता उपाय अपरिहार्य बनेका छन्।

संवैधानिक प्रावधानबाटै समाधानको खोजी

जनताको आक्रोश व्यवस्थाभित्र समेट्न सक्ने कुनै प्रभावकारी संवाद प्रणाली छैन। सरकार अस्थिर छ, संसद् अवरोध नाराबाजी र बहिष्कारको संस्कृतिमा फसिरहेको छ; अदालतप्रति जनविश्वास घट्दो छ; राजनीतिक दलहरू गुट, स्वार्थ र सत्ताको समीकरणमा अल्झिएका छन्।

यस्तो स्थितिमा असन्तुष्ट पक्षले आन्दोलन होइन, संवादबाट र सत्तापक्षले संवैधानिक प्रावधानबाट समाधान खोज्नुपर्छ। यसका लागि संविधानमै रहेका उपकरणहरू जनमत संग्रह, राष्ट्रिय संवाद आयोग, संविधान संशोधन प्रक्रिया-प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक समाधान सम्भव छ।

अन्ततः नेपालले अब आन्दोलनको देश होइन, समाधानको देश बन्नुपर्छ। परिवर्तनका सारा औजारहरू संविधानमै निहित छन्। अब तिनको प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो। यो कसैको हार वा जितको प्रश्न होइन, देशको स्थायित्व र प्रगतिसँग जोडिएको उत्तर हो।

नेपालको भविष्य संविधानको अक्षरमा मात्र होइन, जनताको आत्मासँग जोडिएको छ। यही आत्मालाई पुनर्जीवित बनाउने ऐतिहासिक अवसर आजको नेतृत्वसँग छ। नेपाल फेरि द्वन्द्वमा फर्किनुहुँदैन। त्यसका लागि विवादहरूलाई संवाद मार्फत सम्बोधन गर्ने बाटो रोज्नु नै अहिलेको एकमात्र विकल्प हो।