आप्रवासी श्रमिकका पसिनामाथि कहिलेसम्म रजगज ?

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा श्रम आप्रवासन एक जटिल, बहुआयामिक र अपरिहार्य सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया बनेको छ। यो प्रक्रियाले नेपालको अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति र भविष्यलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको छ। आज नेपाली श्रमिकहरू गाउँका खेतबारीदेखि विदेशका चम्किला शहर र कारखानाहरूसम्म फैलिएका छन्। उनीहरूको पसिना र परिश्रमले व्यक्तिगत परिवारको जीवनस्तर उकास्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ। तर, यो यात्रा अवसर र सम्भावनाले मात्रै भरिएको छैन, यसमा गम्भीर चुनौती, जोखिम र नीतिगत कमजोरीहरू पनि उत्तिकै छन्।

नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू केवल रेमिट्यान्सको स्रोत मात्र होइनन्, उनीहरू देशको विकासका साझेदार, सामाजिक परिवर्तनका संवाहक र आर्थिक समृद्धिका आधारस्तम्भ हुन्। उनीहरूको योगदानलाई नीति, कार्यक्रम र संस्थागत रूपमा सम्मान र समावेश नगर्दासम्म नेपालको श्रमिक अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन दिगोपन सुनिश्चित हुन सक्दैन। यदि नेपालले श्रमिकहरूलाई विकासको केन्द्रमा राखेर उनीहरूको सीप, अनुभव र रेमिट्यान्सलाई रचनात्मक रूपमा उपयोग गर्न सक्यो भने समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपालको सपना साकार हुनेछ। यो लेखमा हामी श्रम आप्रवासनको वर्तमान प्रवृत्ति, अवसर, चुनौती र नेपालको भविष्यका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौं।

श्रम आप्रवासनको वास्तविक चित्र

पछिल्ला दुई दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको संख्या तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, हालसम्म करिब ७८ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम सम्झौता नवीकरण गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ७ लाख ४१ हजार ९९६ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिए, जसमा ६ लाख ६१ हजार ८२५ पुरुष (८९ प्रतिशत) र ८० हजार १७१ महिला (११ प्रतिशत) छन्। यो तथ्यांकले दैनिक करिब २,५०० नयाँ श्रमिक विदेश जाने र लगभग १,२०० स्वदेश फर्कने देखाउँछ। भारत जाने श्रमिकहरूको संख्या यो तथ्यांकमा समावेश छैन, जसले वास्तविक संख्यालाई अझ ठूलो बनाउँछ। नेपाल सरकारले ११० देशलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि कानूनी रूपमा खुला गरेको छ, तर ७० प्रतिशत श्रमिकहरू खाडी राष्ट्रहरू (कतार, साउदी अरब, यूएई) र मलेसियामा केन्द्रित छन्। यी देशहरूमा निर्माण, आतिथ्य, उत्पादन र घरेलु काममा नेपाली श्रमिकहरूको उच्च माग छ।

रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रेमिट्यान्सबाट १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशत हो। यो रकमले आयात खर्च, विनिमय दर स्थिरता, ग्रामीण अर्थतन्त्रको चलायमानता र उपभोग क्षमता वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान दिएको छ। तर, रेमिट्यान्सको उपयोगमा गम्भीर समस्या छ। एक अध्ययन अनुसार, ६४ प्रतिशत रेमिट्यान्स उपभोगमा, ५ प्रतिशत ऋण तिर्नमा र केवल २.५ प्रतिशत उद्यमशीलतामा लगानी हुन्छ। बाँकी रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च हुन्छ। यो प्रवृत्तिले रेमिट्यान्सको दीर्घकालीन उत्पादकत्वमाथि प्रश्न उठाउँछ।

श्रमिक आप्रवासनको अर्को गम्भीर पक्ष जोखिम हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १,३४६ श्रमिकको मृत्यु भएको र ७१० जना गम्भीर घाइते भएको तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीको खतरनाक पक्षलाई उजागर गर्छ। असुरक्षित कार्यस्थल, न्यून पारिश्रमिक, सम्झौता विपरीत काम, मानसिक दबाब र बिचौलियाको शोषणले श्रमिकहरूको जीवन जोखिमपूर्ण बनेको छ। यी तथ्यांक र वास्तविकताले नेपालको श्रम आप्रवासन नीति र कार्यान्वयनमा सुधारको तत्कालीन आवश्यकता देखाउँछ।

नेपालमा श्रम आप्रवासनका प्रवृत्ति

श्रम आप्रवासनलाई बुझ्न यसका प्रमुख प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण आवश्यक छ। पहिलो, देशभित्र रोजगारीका अवसरको अभाव, उच्च पारिश्रमिकको आकर्षण र वैदेशिक जीवनशैलीप्रतिको चाहनाले लाखौं नेपालीलाई विदेशिन प्रेरित गरेको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका १८-३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू आर्थिक स्वतन्त्रता, परिवारको आर्थिक सुधार र व्यक्तिगत भविष्यका लागि विदेशिन्छन्। यो प्रवृत्तिले स्वदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव निम्त्याएको छ, जसले कृषि र निर्माण क्षेत्रमा श्रम संकट उत्पन्न गरेको छ।

दोस्रो, खाडी राष्ट्रहरू र दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरू (मलेसिया, दक्षिण कोरिया) नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्य बनेका छन्। यी देशहरूमा निर्माण, आतिथ्य, उत्पादन र घरेलु काममा नेपाली श्रमिकको माग उच्च छ। थोरै शिक्षा र न्यून सीप भएका श्रमिकहरूका लागि यी क्षेत्र आकर्षक छन्, तर कमजोर सीप स्तरले उनीहरूलाई न्यून तलब र जोखिमपूर्ण काममा सीमित गरेको छ। नेपालमा व्यावसायिक तालिम प्रणाली कमजोर भएकाले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा चुनौती छ।

तेस्रो, लैङ्गिक सहभागितामा परिवर्तन देखिएको छ। यद्यपि पुरुषहरूले वैदेशिक रोजगारीमा प्रभुत्व जमाएका छन्, पछिल्ला वर्षहरूमा महिला श्रमिकको संख्या ११ प्रतिशत पुगेको छ। विशेषगरी घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलाहरू मलेसिया र खाडी राष्ट्रमा जान्छन्। तर, उनीहरूले श्रमशोषण, यौन हिंसा र असुरक्षाको उच्च जोखिम भोग्छन्। नेपाल सरकारले केही देशमा महिला रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध मार्गबाट जाने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले जोखिमलाई थप जटिल बनाएको छ।

चौथो, रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोरी बनेको छ। रेमिट्यान्सले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा सकारात्मक प्रभाव पारे पनि यसको उत्पादनशील उपयोग नहुँदा दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुगेको छ। विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रले नेपाललाई ‘रेमिट्यान्स इकोनोमी’ मा सीमित गर्न सक्छ, जसले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासलाई बेवास्ता गर्छ।

पाँचौं, श्रम आप्रवासनले सामाजिक र आर्थिक असन्तुलन निम्त्याएको छ। युवाहरूको विदेश पलायनले गाउँमा खेतीपाती छोडिएको छ, जसले खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढाएको छ। पारिवारिक विछोड, बालबालिकाको शिक्षामा समस्या, वृद्धजनको हेरचाहमा कमी र सामाजिक विचलनका घटनाहरू बढेका छन्। यी सामाजिक लागतहरूले श्रम आप्रवासनको आर्थिक लाभलाई छायाँमा पार्ने खतरा छ।

श्रमिक आप्रवासीहरूको योगदान

नेपाली श्रमिक आप्रवासीहरूले देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा अतुलनीय योगदान दिएका छन्। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको काम गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा पक्की घर, बालबालिकाको शिक्षा र निर्माण गतिविधि बढाएको छ। यो रकमले सरकारी विनिमय दर स्थिर राख्न र आयात खर्च धान्न पनि मद्दत गरेको छ।

रेमिट्यान्स बाहेक श्रमिकहरूले विदेशमा सिकेका सीप, अनुभव र पूँजी नेपालको विकासका लागि सम्भावना बोकेका छन्। फर्किएका श्रमिकहरूले कृषि, निर्माण, यातायात र होटल व्यवसायमा लगानी गरेका उदाहरण बढ्दै छन्। यस्ता लगानीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा योगदान दिन्छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा महिला सहभागिताले लैङ्गिक सशक्तीकरणलाई बल दिएको छ। ग्रामीण, दलित, जनजाति, मधेशी र विपन्न समुदायका युवाहरूले आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै सामाजिक परिवर्तनको आधार तयार पारेका छन्। यी योगदानहरूले श्रमिक आप्रवासीहरूलाई विकासका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्छ। प्रमुख चुनौती

श्रम आप्रवासनका अवसरका बाबजुद यसका चुनौती गम्भीर छन्। पहिलो, श्रमशोषण र असुरक्षा प्रमुख समस्या हो। खाडी मुलुक र मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरू न्यून तलब, सम्झौता विपरीत काम, असुरक्षित कार्यस्थल, मानसिक दबाब र बिचौलियाको शोषणमा पर्छन्। मृत्यु र घाइते हुनेको तथ्यांकले यो अवस्थाको भयावहता देखाउँछ। दोस्रो, मानव तस्करी र अनौपचारिक आप्रवासनले श्रमिकहरूलाई जोखिममा पारेको छ। दर्ता नभएका र अवैध मार्गबाट जाने श्रमिकहरू दलालको चंगुलमा पर्छन्, जसले राष्ट्रिय श्रमिक सुरक्षामा प्रश्न उठाउँछ।

तेस्रो, फर्किएका श्रमिकहरूको पुनः एकीकरणमा कमी छ। उनीहरूका सीप र अनुभव अनुसार रोजगारी, तालिम र लगानीमा पहुँचको अभाव छ। बैंकिङ सेवा र सरकारी समर्थनको कमीले उनीहरू फेरि विदेशिन बाध्य छन्। चौथो, श्रम आप्रवासनले सामाजिक र पारिवारिक असरहरू निम्त्याएको छ। लामो समय परिवारबाट टाढा रहँदा विवाह विच्छेद, बालबालिकाको जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र सामाजिक विचलन बढेको छ। पाँचौं, महिला श्रमिकहरूले विशेष जोखिम भोग्छन्। उनीहरूको रेमिट्यान्समा ११ प्रतिशत योगदान छ, तर शोषण, यौन हिंसा र अवैध मार्गबाट जाने प्रवृत्तिले उनीहरूको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण छ।

छैटौं, नीतिगत र संस्थागत कमजोरीले श्रम आप्रवासनको प्रभावकारिता घटाएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र अन्य नीतिहरूको कार्यान्वयन कमजोर छ। श्रम मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूमा समन्वयको अभाव र श्रमिक अधिकार संरक्षणमा उदासीनता देखिन्छ। पुनर्स्थापना कोष र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी छैनन्। सातौं, सीप उपयोगको समस्या छ। विदेशमा सिकेका सीपलाई स्वदेशमा रोजगारी र उद्यमशीलतामा उपयोग गर्न अवसरहरू सीमित छन्। आठौं, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक सञ्जालको कमजोरीले श्रमिकहरूलाई अलगाव र तनावमा राख्छ।

सुधारका ८ उपाय

नेपाल सरकारले श्रमिक हकहित र सुरक्षाका लागि सकारात्मक पहलहरू गरेको छ। श्रमिक बीमालाई अनिवार्य गरिएको छ, वैदेशिक रोजगार नियमावली परिमार्जन भएको छ, र दक्षिण कोरिया, कतार जस्ता देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौताले न्यूनतम तलब र सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित गर्ने प्रयास भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सीप तालिम कार्यक्रमहरू विस्तार भइरहेका छन्, जसले ब्रेन गेनको सम्भावना बढाएको छ। तर, यी पहलहरूको कार्यान्वयनमा कमी छ। निम्न उपायहरूले श्रम आप्रवासनलाई दिगो र समृद्धिको साधन बनाउन सकिन्छ ।

१. नीति र संस्थागत सुधार: वैदेशिक रोजगार ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन, शून्य लागत वा रोजगारदाताले तिर्ने मोडल लागू गर्न, र श्रमिकमैत्री द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्छ। समन्वययुक्त र एकीकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संस्थागत सुधार आवश्यक छ।

२. सीप विकासमा लगानी: विदेश जाने श्रमिकहरूलाई अनिवार्य, गुणस्तरीय र व्यावहारिक प्रि-डिपार्चर तालिम दिनुपर्छ। व्यावसायिक तालिमले उनीहरूलाई उच्च तलब र सुरक्षित रोजगारीका लागि सक्षम बनाउँछ।

३. महिला श्रमिकको सुरक्षा: सुरक्षित गन्तव्य र नियमनयुक्त संस्थाहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अवैध मार्गबाट जाने प्रवृत्ति रोक्न नीतिगत सुधार र जागरूकता आवश्यक छ।

४. पुनः एकीकरण र स्वरोजगार: फर्किएका श्रमिकहरूलाई सीप अनुसार रोजगारी, तालिम, र उद्यमशीलता योजनामा पहुँच दिनुपर्छ। बैंकिङ सेवा र सरकारी सहयोगले उनीहरूको आत्मनिर्भरता बढाउन सकिन्छ।

५. सामाजिक सुरक्षा: स्वास्थ्य, बीमा र पेन्सन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। आईएलओ प्रावधान अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य, यौन र प्रजनन अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

६. मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक सञ्जाल: श्रमिकहरूको मानसिक स्वास्थ्य र पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल र कानूनी सहयोग विस्तारले उनीहरूलाई सशक्त बनाउँछ।

७. रेमिट्यान्सको उत्पादक उपयोग: रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्र (कृषि, उद्योग, पर्यटन) मा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कर छुट, सहुलियत ऋण र लगानीका अवसरले यो सम्भव छ।

८. प्रविधिमैत्री श्रम नियमन: दैनिक श्रम सम्झौता र श्रमिक अधिकार संरक्षणका लागि पारदर्शी र प्रविधिमैत्री प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपाली श्रमिक आप्रवासीहरू यतिबेला राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेका छन्। उनीहरूको रेमिट्यान्स, सीप र अनुभवले नेपालको विकासमा ठूलो सम्भावना बोकेको छ। तर, वैदेशिक रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्रबाट स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। श्रमिकहरूलाई विकासका साझेदार बनाएर, सुरक्षित र मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गरेर, रेमिट्यान्सलाई रचनात्मक लगानीमा उपयोग गरेर र पुनः एकीकरणमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गरेर नेपालले समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन सक्छ। श्रमिकहरू केवल पसिना बेच्ने मजदूर होइनन्, उनीहरू भविष्यका सम्भावना बोकेका विकासका आधार हुन्। सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको समन्वयमा यी सुधारहरू लागू भएमा श्रम आप्रवासन नेपालको समृद्धिको सशक्त साधन बन्नेछ।

(डा. पन्थी, सामाजिक अर्थशास्त्रका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)