सरकारको ‘लगानी एक्सप्रेस’, कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको संशय

२९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू गरेको छ ।

व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका सबै काम ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ लागु गर्ने, विदेशी लगानीमा ‘स्वचालित मार्ग’ विस्तार गर्ने र ठूला लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन ल्याइएका यी नीति सैद्धान्तिक रूपमा ‘गेमचेन्जर’ जस्ता देखिन्छन् । तर, दिनहुँ फाइल बोकेर मन्त्रालयका ढोका चहार्ने उद्योगी, निर्माण व्यवसायी र कर्पोरेट कानुनका जानकारहरू भने सरकारका यी घोषणालाई पत्याइहाल्ने अवस्थामा छैनन् ।

पुराना झन्झटिला कानुन, कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैली र अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव नहटेसम्म यी घोषणा ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्रै बन्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

‘३० दिनको समयसीमा राम्रो, तर कानुन नफेरे विगतकै नियति’

नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा काम गर्न खोज्नुलाई सकारात्मक लिन्छन् । कुनै पनि परियोजनाको सम्भाव्यता त्यसको समयसीमामा भर पर्ने भएकाले ३० दिनमै अनुमति दिने नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उनको विश्वास छ ।

‘विगतमा समयमै काम नहुँदा हामीले धेरै अवसर गुमायौं, विदेशी लगानीकर्ता आउने, घुम्ने तर काम नबनेपछि वाक्क भएर फर्केर जाने धेरै उदाहरण हामीले भोगेका छौं,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘आज सम्भाव्य देखिएको परियोजना अनुमति प्रक्रियाकै कारण एक वर्ष ढिला भयो भने त्यो सम्भाव्य नहुन सक्छ, तर ३० दिनभित्र काम सक्ने हो भने त्यसका लागि चाहिने कार्यविधि र कानुनी औजारहरू तयार हुनुपर्छ ।’

उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमका घोषणाहरू बजेट र कानुनमा प्रतिविम्बित नभएसम्म कार्यान्वयन हुँदैनन् । ‘हामीले २७/२८ वटा कानुनमा बुँदागत रूपमै के–के परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छौं, ३–४ वटा नयाँ ऐन नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ परिसंघ अध्यक्ष पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विगतमा उद्योगीलाई एकै छानामुनि सेवा दिने भन्दै ल्याइएको ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ सफल नभएको यथार्थ हामीसामु छ, त्यसैले अहिले घोषणा सुन्दा जति आकर्षक छ, कार्यान्वयन त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ ।’

कानुन नै विकास विरोधी

पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा धेरै सास्ती खेप्दै आएका ऊर्जा उद्यमीहरू ३० दिने घोषणालाई अहिलेकै अवस्थामा सम्भव देख्दैनन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी वन मन्त्रालयका कानुनहरू पूर्णरूपमा ‘विकास विरोधी’ रहेको बताउँछन् ।

‘३० दिनमा अनुमति दिने घोषणा आफैंमा राम्रो भए पनि वनका ऐन, नियम, निर्देशिका र नीति परिवर्तन भएनन् भने त्यो सम्भावना नै छैन, त्यो गफ मात्रै हुन्छ,’ उपाध्यक्ष डाँगीले भने, ‘यहाँ एउटा आयोजना बनाउन १४ वटा मन्त्रालय, २४ वटा विभाग र २ सयभन्दा बढी टेबुल धाउनुपर्ने बाध्यता छ, ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमति दिए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको सहमति लिन मात्रै दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी ३० दिनमा काम हुन्छ ?’

यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको आउँदो एक दशकमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्य र विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कुरालाई डाँगीले स्वागत गरे ।

‘३० हजार मेगावाटको लक्ष्य साँच्चै कार्यान्वयन भयो भने यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ र देशको भुक्तानी सन्तुलनलाई ठूलो मद्दत गर्छ,’ उनले थपे ।

सरकारले चाहे केही असम्भव छैन

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ पूर्वअध्यक्ष रवि सिंह भने करिब दुई तिहाइको सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भए ३० दिनमा अनुमति दिने कुरा असम्भव नरहेको बताउँछन् ।

‘प्रतिबद्धता भएपछि कार्यान्वयन किन नहुने ? हिजोका दिनमा हामीलाई राहदानी (पासपोर्ट) बनाउन महिनौं लाग्थ्यो, एसईईको परीक्षाफल आउन चार महिना लाग्थ्यो, तर अहिले त्यो छोटो समयमै सम्भव भएको छ नि !,’ सिंहले भने, ‘लगानी गर्ने मान्छेलाई त्यो वातावरण दिनुपर्छ, आयोजना चलाउन यहाँको व्यवस्थापनलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने (पावरफुल) क्षमता राख्नुपर्छ भन्ने छैन, सामान्य मान्छेले पनि लगानी गर्छु भनेर आउँछ भने उसले वातावरण पाउनुपर्छ ।’

उनले पूर्वाधार निर्माणका लागि नभई नहुने नदीजन्य निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उपभोगमा रहेको एकाधिकारमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता कच्चापदार्थ सही ढंगले सदुपयोग हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बलियोले चाह्यो भने खोलाबाट उत्खनन गर्न पाउने, तर सामान्य जनताले नपाउने अवस्था अब हुनुहुँदैन ।’

‘नेपाल लगानी भिसा’ : ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्रै

विदेशी लगानीकर्ताका फाइल लिएर दिनहुँ सरकारी कार्यालय धाउने कर्पोरेट कानुनका जानकारहरू भने नीति एकातिर र सरकारी नियत अर्कातिर रहेको बताउँछन् ।

अधिवक्ता गौरिशकृष्ण खरेल ‘नेपाल लगानी भिसा’ दिने कुरा नीतिमा राम्रो सुनिए पनि व्यवहारमा ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्रै भएको बताउँछन् ।

अधिवक्ता खरेल विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कम्पनी दर्तादेखि भिसा र नाफा फिर्ता लैजानेसम्मका प्रक्रियामा पाइला–पाइलामा सास्ती खेप्नुपरेको यथार्थ औल्याए ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा तोकेभन्दा माथि लगानी गर्नेलाई लगानी भिसा दिने कुरा आएको छ, जुन सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर व्यवहारमा लगानी स्वीकृत भइसकेपछि पनि भिसा पाउनै महाभारत छ,’ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘विदेशी लगानीकर्तालाई एकैपटक पाँच वा दश वर्षको भिसा दिएर ढुक्कले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा ६ महिना वा एक वर्षको मात्र भिसा दिएर बर्सेनि सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य पारिन्छ ।’

उनले नेपालमा विदेशी लगानीको अर्को ठूलो बाधक ‘ट्रेडमार्क चोरी’ र दर्ता प्रक्रियाको ढिलासुस्ती रहेको बताए । उनका अनुसार कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न आउनुअघि आफ्नो ब्रान्ड र ट्रेडमार्क सुरक्षित छ कि छैन भनेर हेर्छ ।

तर, नेपालमा त्यस्ता चर्चित ब्रान्डको हुबहु नक्कल गरेर स्थानीयले पहिले नै दर्ता गरिदिने र पछि सक्कली कम्पनी आउँदा कानुनी झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो हुबहु चोरीलाई रोक्ने कानुन र संयन्त्र नभएसम्म विदेशी लगानी नआउने उनको भनाइ छ ।

‘विश्वकै ठूला कम्पनी (जस्तै: एप्पल, ह्वावे) ले संसारका सयौँ देशमा सहजै कम्पनी र ट्रेडमार्क दर्ता गर्छन्, तर नेपाल आउँदा उनीहरूले कहिल्यै नभोगेको सास्ती खेप्नुपर्छ,’ खरेलले थपे ।

अधिवक्ता खरेलले विदेशी लगानी भित्र्याउने बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने ‘लेखांकन’ प्रक्रिया अर्को ठूलो तगारो भएको बताए । ‘विदेशी लगानीकर्ताले पैसा त ल्याउँछ, तर राष्ट्र बैंकले त्यो पैसाको लेखांकन नगरेसम्म उसले लगानी गरेको मानिँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा लेखांकन नभएकै कारण विदेशी लगानीकर्ताले कमाएको नाफा आफ्नो देशमा फिर्ता लैजान नपाएर वर्षौंसम्म अड्किएको छ ।’

‘एकद्वार प्रणाली होइन, अनेक द्वार धाउनुपर्छ’

सरकारले एकद्वार प्रणाली मार्फत सबै काम ३० दिनमा गर्ने भने पनि त्यो पूर्णरूपमा झुटो रहेको खरेलको दाबी छ ।

‘एकद्वार प्रणाली भनेको एउटै ढोकाबाट सबै काम हुनुपर्ने हो, तर यहाँ उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार, राष्ट्र बैंक, वन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय हुँदै अनेकौं मन्त्रालय र दर्जनौं विभागका ढोका चहार्नुपर्छ,’ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘सरकारले विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर यी सबै निकायको अधिकार एउटै छानामुनि नल्याएसम्म यो विषयका कुरा कहिल्यै सम्भव हुँदैन ।’

खरेलले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नीति तथा कार्यक्रमका नारा मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसका लागि कम्पनी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, अध्यागमन नियमावली र बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनमा तत्काल र व्यावहारिक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले ल्याएको लगानी एक्सप्रेस, स्वचालित मार्ग र लगानी भिसा अवधारणा अर्थतन्त्र सुधार्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु हुन् । तर उद्योगी, निर्माण व्यवसायी र कानुन व्यवसायीहरूको एउटै स्वर छ–  ‘पुराना झन्झटिला कानुन नफेरे यी नीतिहरू विगतका वर्षमा जस्तै कागजमै सीमित हुनेछन् ।’