निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारमा कारबाही !

६ चैत, काठमाडौं । सरकारले अब निजी क्षेत्रका गतिविधिमा समेत भ्रष्टाचारजन्य कसुर अनुसन्धानको दायरा घुसाउने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८२/८३–२०८७/८८) को मस्यौदा तयार पारी राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले नयाँ रणनीति मार्फत अब निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारजन्य कसुर छानबिन र अनुसन्धान हुने वातावरण तयार पार्न लागेको छ ।

सरकारको नयाँ रणनीति अन्तर्गत रणनीतिक स्तम्भ ३ मा ‘सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए/दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्याउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने’ उल्लेख छ ।

जसको कार्यनीतिमा सहकारी, निजी वा पब्लिक कम्पनी, निजी संघसंस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रका हरेक क्रियाकलापमा सुशासन प्रत्याभूत गर्नेसमेत कार्यनीतिमा उल्लेख छ । सोही रणनीति कार्यान्वयन गर्न तयार कार्ययोजनामा सदाचार प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका सम्बन्धी क्रियाकलाप समेटिएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत भ्रष्टाचारजन्य कसुरको राडारमा ल्याउने प्रयास पहिलो पटक गरेको भने होइन । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकले समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने बनाएको थियो । पछि सोही प्रावधान नराख्ने गरी दलहरूबीच सहमति गरी हटाइएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ सहित निजी क्षेत्रका मुख्य छाता संगठनहरूले यस प्रावधानको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् ।

परिसंघ अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे निजी क्षेत्रको नियमनमा अहिले नै पर्याप्त निकाय सक्रिय रहेको भन्दै ती निकायकै क्षमता अभिवृद्धिमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

निजी क्षेत्र छिटो निर्णय गर्नुपर्ने र अधिक धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा हुने क्षेत्र भएकाले अख्तियारको डरले सरकारी निकायमा झैं कामै नहुने हो कि भन्ने जोखिम रहनेतर्फ उनले सचेत गराए ।

‘कानुनी शासनभित्र निजी क्षेत्र रहनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो दुई मत छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अतिरिक्त दबाबले जोखिम लिएर व्यापार–व्यवसाय गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई असर पर्न सक्नेतर्फ राज्य पनि सचेत हुनुपर्छ ।’

निजी क्षेत्र नियमनकारी निकायबाट लाइसेन्स लिएरै सञ्चालनमा रहने हुँदा राज्यको नियमनभन्दा बाहिर नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रारम्भमा सचेतना

राज्यले हरेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानले व्यावसायिक सत्यनिष्ठा आचारसंहिता तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ । जसको जिम्मेवार निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सहयोगी निकायमा निजी क्षेत्रका छाता संगठन रहने गरी तोकिएको छ ।

यस्तो कामको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने छ । यो काम एक वर्षभित्र सक्ने गरी समय तोकिएको छ । तर, यसको जोखिमका रूपमा स्वेच्छिक पालना कमजोर हुन सक्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजना अनुसार व्यावसायिक निष्ठा सुदृढ गर्न फर्म/कम्पनीका छाता संगठनले भ्रष्टाचार विरोधी अनुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । यो काम निरन्तर गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रमाथिको कडाइमा कस्तो हुनेछ व्यवस्था ?

कानुन निर्माण

सहकारी, पब्लिक र प्राइभेट कम्पनी तथा अन्य निजी संघसस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न सरकारले छुट्टै कार्यनीति तोकेको छ । यस अनुसार सहकारी, सार्वजनिक वा निजी कम्पनी र संघसंस्थामा हुने भ्रष्टाचारजन्य कसुर, निजी क्षेत्रको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सानीको हानि भराउने, अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने निकाय समेत तोकेर कानुन निर्माण गरिने भएको छ ।

यस्तो कानुन निर्माणको काम २ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसको जोखिममा निजी क्षेत्रको प्रतिरोध, अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी संवैधानिक विवाद र कार्यान्वयन क्षमताको कमी हुन सक्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रतिस्पर्धा घटाउने क्रियाकलापमा कारबाही

व्यापारिक प्रतिस्पर्धा घटाउने क्रियाकलाप समेत अब सरकारले दण्डनीय बनाउने भएको छ, जसलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानेर कारबाही गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन, कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गरिने भएको छ ।

यो कामसमेत २ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस कामको जोखिमका रूपमा निजी क्षेत्रको विरोध र प्रमाण संकलनमा जटिलता हुन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रसम्बन्धी कानुनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँग मिलाउने

सरकारको रणनीति अनुसार अब जारी हुने नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनका प्रावधानसँग तादम्यता मिल्ने गरी निजी क्षेत्रसँग सम्बद्ध प्रचलित कानुन संशोधन गरिने भएको छ । यस्तो काम आगामी ३ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ ।

यस कामको जोखिमका रूपमा बहुकानुन संशोधनका कारण ढिलाइ, कानुनी असंगति, संसद्बाट समयमै पारित गर्न कठिनाइ र निजी क्षेत्रको विरोध हुन सक्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

निजी क्षेत्र नियमन गर्ने कानुनहरू संशोधन

कम्पनी, साझेदारी फर्म, अन्य निजी संघसंस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका अनियमितता वा भ्रष्टाचार सम्बन्धी गतिविधि निरुत्साहित गर्न मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को घरजग्गा लिखत पारित सम्बन्धी कानुन सहित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य ऐन, नियमको समयानुकूल संशोधन गरिने भएको छ ।

यो काम २ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । यसमा समेत निजी क्षेत्रको विरोध, कार्यान्वयन जटिलता र अनुगमन कमजोर हुने सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ ।

निजी क्षेत्रमा समेत घुस लेनदेन दण्डनीय

अब निजी क्षेत्रको आर्थिक, वित्तीय वा व्यापारिक क्रियाकलापमा घुस लिनेदिने काम दण्डनीय मानिने गरी कानुन बनाइने भएको छ । रणनीति अनुसार यस्तो काम २ वर्षभित्र गरिसक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नयाँ ऐनमा घुस दिने र लिने काम दण्डनीय तुल्याउने गरी व्यवस्था हुनेछ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने हालका कानुनहरूमा सोही अनुसार संशोधन भएको हुनेछ । यसको जोखिमका रूपमा प्रमाण संकलन कमी, गोप्य लेनदेन, अभियोजन कमजोर हुने रहेको छ ।

सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति गरे निजी क्षेत्रलाई कारबाही

सरकारले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरे पनि निजी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन सक्ने छ । सोही प्रयोजनका लागि आगामी २ वर्षभित्र कानुन निर्माण गरिसक्ने गरी समयसीमा तोकिएको छ । यसको जोखिममा दायित्व छुट्याउन कठिन र दीर्घकालीन मुद्दाबाजी चल्न सक्ने उल्लेख छ ।

हिसाबकिताब गडबडी गरे भ्रष्टाचारजन्य कसुर

सहकारी र सार्वजनिक तथा निजी कम्पनी वा संघसंस्थाको आम्दानी र खर्चको विवरण अभिलेखमा हेरफेर गरे त्यो भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानिने गरी तोकिएको छ । साथै, भएको विवरण नजनाउने वा नभएको खर्च देखाउने वा गलत लिखत प्रयोग गर्ने वा स्रेस्तालाई मनसायपूर्व नष्ट गर्ने जस्ता कामलाई समेत अब दण्डनीय बनाइने भएको छ । जसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन वा नयाँ निर्माणको काम समेत २ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसको जोखिममा लेखा प्रणाली कमजोर, फर्जी कागजात, दक्ष जनशक्ति अभावजस्ता विषय समावेश छन् ।

सहकारीलाई कडा नियमन

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रचलित कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य समेटेको छ । मौजुदा कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था अझ मजबुत बनाउने काम भने निरन्तर गर्ने गरी समय उल्लेख गरिएको छ । यस कामको जोखिममा फर्जी नाम प्रयोग, डाटा अद्यावधिक नहुनु लगायत छन् ।

व्यापार-व्यवसायको वास्तविक हिताधिकारीको पहिचान गरिने

सरकारले आफ्नो रणनीतिमा व्यापार–व्यवसायको हिताधिकारी धनीको पहिचान गर्ने प्रबन्धका लागि समेत आवश्यक सुधार गर्ने भएको छ । यो निजी क्षेत्रको पारदर्शिताका लागि गर्न लागिएको रणनीतिमा उल्लेख छ । यसको जोखिममा नगद कारोबार लुकाउने प्रयास हुने र अनुगमन कमजोर हुनेसमेत उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रको सेयर खरिद-बिक्री पारदर्शी बनाइने

सरकारले निजी क्षेत्रबाट हुने सेयर खरिद–बिक्री नियमित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको संस्थागत वा व्यक्तिगत सेयर खरिद–बिक्री लगत अभिलेख प्रमाणीकरण गर्दा खरिदकर्ताले बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कल बैंक स्टेटमेन्ट र त्यसको भौचर वा एसी पेई चेकसमेत पेस गराइ सेयर लगत अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सोही प्रयोजनका लागि कम्पनी निर्देशिका २०७२ लाई ६ महिनाभित्र परिमार्जन गर्ने गरी समयसीमा तोकिएको छ ।

आधिकारिक प्रमाण पेस नगराइ सेयर लगत प्रमाणीकरण गर्ने कर्मचारीलाई समेत अब विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गरिने भएको छ । यसको व्यवस्था समेत कम्पनी निर्देशिका २०७२ को संशोधनमा गर्ने रणनीतिमा समेटिएको छ ।

यो काम ३ महिनाभित्र गरिसक्ने लक्ष्य छ । यसबाहेक सोही काम गर्ने/गराउने सेयरधनी र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने र त्यस्तो सेयर लगत बदर हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । जुन कामका लागि २ वर्षको समयसीमा राखिएको छ ।

१० लाखमाथिको घरजग्गा कारोबार बैंकिङ प्रणाली मार्फत

निजी क्षेत्रबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि रकमको संस्थागत वा व्यक्तिगत घर जग्गा खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ताले बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कल बैंक स्टेटमेन्ट र त्यसको भौचर वा एसी पेई चेकसमेत पेस नगरी घरजग्गाको लिखत पारित गर्न गराउने नपाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

यसका लागि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को लिखत पारित सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिने भएको छ । यो काम १ वर्षभित्र गरिसक्ने उल्लेख छ ।

यसको जोखिममा गोप्य/नगद लेनदेन लुकाउने प्रयास, फर्जी कागजात बनाउने सम्भावना समेत औँल्याइएको छ । यसरी चेकसमेत पेस नगरी घरजग्गाको लिखत पारित गरे विभागीय कारबाही र भ्रष्टाचार अनुसन्धान हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । जसका लागि १ वर्षको समय राखिएको छ । यसको जोखिममा गोप्य लेनदेन लुकाउने प्रयास, कर्मचारी–सेवाग्राही मिलेमतो र अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बिनु समेत रहेको छ ।

नियामक निकायका ऐन-कानुन संशोधन

निजी संघसंस्थाको भ्रष्टाचार समेत समेट्ने गरी निर्माण हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐनका प्रावधानसँग तादात्म्य हुने गरी प्रचलित कानुन, निर्देशिका वा मापदण्डमा संशोधन/पुनरावलोकन गरिने भएको छ । साथै, निजी क्षेत्रको आम्दानी र खर्चको लेखा तथा स्रेस्ता राख्ने तरिका एवं लेखा परीक्षणको मापदण्ड समेत निर्धारण गरिने भएको छ ।

सोही प्रयोजनका लागि दूरसञ्चार ऐन २०५३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३, बीमा ऐन २०७९, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन २०५३ लगायत कानुनमा परिवर्तनको लक्ष्य राखिएको छ । यो काम १ वर्षभित्र गरिसक्ने रणनीति सरकारको छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न आचारसंहिता बनाउने

सरकारले निजी संघसंस्थाको कामकारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन र व्यवसाय सम्बन्धी कामकारबाहीको उचित सम्पादन गर्न तथा सम्बद्ध निजी संस्थाको कामकारबाहीमा शुद्धता कायम गर्न आचारसंहिता, निर्देशिका वा मापदण्ड र कार्यविधि बनाइने भएको छ । यो काम समेत १ वर्षभित्र बनाउने तयारी छ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षणमा जोड

सरकारले निजी संघसंस्थामा आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा नियन्त्रण व्यवस्था सुदृढ बनाउँदै पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नेसमेत रणनीतिमा समेटेको छ । सार्वजनिक खरिद काममा संलग्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीको कारोबारको सम्बन्धमा समेत कानुन बमोजिम गरे–नगरेको बारे सरकारले छानबिन र जाँचबुझ गर्न सक्ने भएको छ । सोही अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था हुने भएको छ ।

निजी क्षेत्रको लेखाको स्रेस्ता र लेखा परीक्षणका स्थापित मापदण्ड परिपालना भए/नभएको अनुगमन गरी नभएको पाइए कानुन अनुसार कारबाहीको व्यवस्था गर्ने प्रावधान समेत ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

सोही अनुसार विद्यमान ऐनहरूमा संशोधन गरिने भएको छ । यसबाहेक नियमनकारी निकाय नतोकिएको क्षेत्रमा सरकारले अब नियमनकारी निकाय तोकेर सबै निजी क्षेत्रलाई नियमनको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

यद्यपि, रणनीतिले निजी क्षेत्रको हकमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी सम्बन्धित विषयको कानुन र निकायसँगको समन्वयमा काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।