अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्र अग्रस्थानमा, सरकारको भूमिका नियामक   

१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटै राजनीतिक दलको घोषणापत्र समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ तयार पारेको छ ।

शासकीय सुधारका १ सय बुँदामा सरकारले यस्तो घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधारको प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ ।

नेपालको युवा–केन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणमा उपयोग गरी मुलुकलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने समेत प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।

निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवा आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पूँजी प्रवाहमा अग्र स्थानमा रहे पनि सरकार भने नियामक तथा सहजीकरणको भूमिकामा मात्र रहने सरकारको घोषणा छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन थाल्नेसमेत भनेको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलता प्रवर्द्धन गर्न उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा मार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरण सन्तुलन सहित समग्र विकास आधार तयार गरिने बताएको छ ।

बजारमा हुने रेन्ट सिकिङ, नीतिगत दोहन, कार्टेलिङ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कृत्रिम अभाव अन्त्य गरी नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित गरी उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिने समेत प्रतिबद्धता छ ।

निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा परिचालन गर्न व्यवसाय संरक्षण, लगानीका लागि भयरहित वातावरण सिर्जना गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादनमुखी क्षेत्र विस्तार गरी श्रमको न्यूनतम जीवनयोग्य मूल्य सुनिश्चित गरिने छ । प्रगतिशील कर प्रणाली, राज्यस्रोतको न्यायोचित विवरण, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन मार्फत उन्नति अवसर, आय र सम्पत्तिमा रहेको असमानता घटाइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तन, समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गरिने समेत सरकारको घोषणा छ । मुलुकभित्र रोजगारी विस्तार, सामाजिक सामञ्जस्यता, अवसरको समानता र वातावरणीय सन्तुलनमा गुणात्मक सुधार आर्थिक विकासमा बाधक रहेका तथा असान्दर्भिक कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गरी समग्रमा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरिने उल्लेख छ ।

आर्थिक रूपान्तरणका लागि निश्चित समयसम्म आर्थिक एजेन्डामा प्रमुख राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने समेत सरकारले भनेको छ ।

नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न आगामी पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १ खर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने बताएको छ । करका दर र सर्त १० वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्थायित्व सहित कानुनी प्रत्याभूति गरिने घोषणा सरकारको छ ।

उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रिया कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागु गरिने उल्लेख छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमश: औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान, सूचना तथा सेवा सुविधा दिई सहजीकरण गरिने भएको छ ।

स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानी उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोडिने समेत उल्लेख छ ।

निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित र पूरक विकास मोडेल मार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गरी पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने  घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र लागु गर्न उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमा सबैलाई जोड्ने अभियान सञ्चालन गरिने सरकारले बताएको छ । श्रम र श्रमदानलाई अनिवार्य बनाएर उत्पादन र निर्माण तथा खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने छ । श्रम र श्रमदानको व्यावहारिक अभ्यास गरी जनसंख्यालाई जनशक्तिमा रूपान्तरण गरिने सरकारको घोषणा छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानुनको निर्माण गरिने भएको छ । कर संरचना र दायरामा सुधार गरी कर प्रणाली थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाइने सरकारले बताएको छ ।

नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता, मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नियामक सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने घोषणा सरकारको छ । मुलुकलाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना निर्माण गरिने समेत बताइएको छ ।

पूँजीबजार पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गरिने उल्लेख छ ।

पूँजीबजारमा साना, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइने घोषणा सरकारले गरेको छ । लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिने र संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार, प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिने सरकारले बताएको छ । पूँजीबजार, कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री हुने आश्वासन सरकारको छ ।