शिक्षाभित्रको अशिक्षा

कुनै पनि राष्ट्रको समग्र विकासको मेरुदण्ड शिक्षा हो। शिक्षक शिक्षा आर्जनको मूल आधार हुन्, जसले राष्ट्रको भविष्य निर्माणका लागि दक्ष, जिम्मेवार र नैतिक नागरिक उत्पादन गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। जब शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थित, सुदृढ र गुणस्तरीय हुन्छ, तब अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, प्रविधि, प्रशासन र अन्य सबै क्षेत्र स्वतः व्यवस्थित हुन्छन्।

सबै क्षेत्रका लागि आवश्यक योग्य मानव संशाधन उत्पादन गर्ने मूल स्रोत नै शिक्षा हो। हाम्रो सन्दर्भमा पछिल्लो समय यसप्रति जनचेतना बढ्दै गए पनि व्यवहारत: यथोचित सुधार देखिएको छैन।

यसो किन भइरहेको छ ? मूल कारण शिक्षामा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो। राजनीतिक हस्तक्षेपले भागबण्डा, अस्थिरता र अनियमिततालाई बढावा दिएको छ। यसको सीधा असर समग्र शिक्षा प्रणालीमा परिरहेको छ। यसमा सुधार नआएसम्म शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि सम्भव छैन।

हुनत नेपालमा शिक्षा प्रणालीको सुधारको कुरा धेरै वर्षदेखि सुन्दै आइएको छ। यसका लागि पटक–पटक नीति फेरिए पनि कार्यान्वयन तहमा ती नीति प्रभावकारी बन्न सकेनन्। विगतमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूले राजनीतिक सत्ता फेरफार त गराए, तर ती परिवर्तनहरूले आम जनताको जीवनस्तरमा खासै प्रभाव पार्न सकेनन्। बरु शिक्षालाई दलगत स्वार्थतिर धकेलेर अगुवाहरूले नै हस्तक्षेपको नयाँ–नयाँ शृङ्खला थपे। त्यसैले अब शिक्षालाई राजनीतिबाट टाढा राखी, दीर्घकालीन सोच र व्यावसायिक नेतृत्व मार्फत पुनर्संरचना गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली विगत केही दशकदेखि गम्भीर संकटमा परेको छ, जसको प्रमुख कारण शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूको बढ्दो हस्तक्षेप हो। शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी समेत राजनीतिक निकटका संगठनहरूसँग आबद्ध हुँदै जाँदा उनीहरू स्वतन्त्र, विवेकशील र पेशागत भूमिकामा क्रियाशील हुनसकेका छैनन्।

राजनीतिक दबाब, प्रभाव र नियन्त्रणमा चल्ने शैक्षिक संरचनाले शिक्षण सिकाइको गुणस्तरलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ। यस्तो अवस्थाले शिक्षा नीतिगत, वैचारिक र मूल्यगत दृष्टिले कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ, जसको दीर्घकालीन असर राष्ट्रको समग्र विकासमा नकारात्मक रूपमा पर्न गएको छ।

यसै सन्दर्भमा, शिक्षा क्षेत्रमा नातावाद, कृपावाद, गुटबन्दी र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हुने नियुक्ति, पदोन्नति र निर्णय प्रक्रियाले योग्य, निष्ठावान् र इमानदार जनशक्तिलाई निरुत्साहित पारिरहेको छ।

यस्तो चलनले असल पात्रहरूलाई पृष्ठभूमिमा धकेलेर भ्रष्ट, अन्धभक्त र चाप्लुसी प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई अघि ल्याएको छ, जसका कारण शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, देशका अन्य सबै क्षेत्रमा पनि अक्षम र अनैतिक जनशक्तिको वर्चस्व देखिन्छ।

परिणामस्वरूप, हामी एउटा यस्तो दु:खद् यथार्थमा पुगेका छौं, जहाँ राष्ट्रका हरेक क्षेत्रमा क्षमताको होइन, पहुँच र सम्बन्धको वर्चस्व स्थापित भएको छ। यस अवस्थाबाट माथि उठ्न शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त गराउँदै योग्यता, इमानदारी र जिम्मेवारीमा आधारित प्रणालीको निर्माण गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।

आजको परिस्थितिमा असल, इमानदार र निष्ठावान् जनशक्तिलाई पन्छाएर भ्रष्ट, अयोग्य र राजनीतिक निष्ठामा प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिनु राष्ट्रको लागि गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ।

विधिको शासन कायम रहनु आवश्यक भए पनि कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुको सट्टा, सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक प्रतिशोधका नाममा निर्दोषहरूलाई फसाउने र दोषीहरूलाई जोगाउने कार्य निरन्तर भइरहेका छन्। यसले कानूनी व्यवस्था, न्याय प्रणाली र जनताको विश्वासलाई गम्भीर रूपमा खल्बल्याएको छ।

राष्ट्रका सबै क्षेत्रको समुन्नति र सुशासन सुनिश्चित गर्न शिक्षा क्षेत्रको सुधार अनिवार्य शर्त हो। शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूमा उच्चस्तरको पेशागत इमानदारी, निष्ठा र उत्तरदायित्वको भावना हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ।

यस्तो गुण विकास गर्न शिक्षकहरू केवल कक्षाकोठामा सीमित नभई निरन्तर सिकाइ प्रक्रियामा संलग्न रहनुपर्छ। त्यसका लागि समयसापेक्ष पेशागत विकासका कार्यक्रमहरू- जस्तै: अध्ययन, लेखन, प्रकाशन, गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, तालिम, बहस र समीक्षामा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ। यस्ता क्रियाकलापहरूले शिक्षक मात्र होइन, समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउँदै देशको आधारशिला बलियो बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

शिक्षकहरूलाई पेशागत रूपले दक्ष, इमानदार र निष्ठावान् बनाउनु शिक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउने आधारभूत पक्ष हो। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको निरन्तर सिकाइलाई प्राथमिकता दिंदै पेशागत विकासका कार्यक्रमहरू— जस्तै: गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, अनुसन्धान, अध्ययन तथा प्रकाशनको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यस्ता कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक प्रोत्साहन, स्रोत र सुविधाको व्यवस्था हुनु जरूरी छ। पेशागत विकासले न केवल व्यक्तिगत योग्यता वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ, बरु सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको विकासमा मद्दत पुर्‍याउँछ।

तर, दुःखको कुरा के छ भने नेपालको शैक्षिक संस्थाहरूमा पदाधिकारीहरू प्रायः राजनीतिक भागबण्डाबाट नियुक्त हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जसले पेशागत विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नेभन्दा पनि निजी स्वार्थ र सत्ता टिकाउने उद्देश्यले काम गर्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो नेतृत्वले अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक प्रस्तुतिमा संलग्न इमानदार शिक्षकहरूलाई सहयोग गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

यस्ता प्राज्ञिक गतिविधिहरूलाई व्यक्तिगत रुचिको विषय ठहर गर्दै संस्थागत रूपमा बेवास्ता गर्नुले पेशागत विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावहीन बनिरहेका छन्। फलस्वरूप, शिक्षा क्षेत्र राजनीतिमा रुमलिंदै गुणस्तरहीन हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ, जसको दीर्घकालीन असर सम्पूर्ण राष्ट्रमा पर्न सक्ने खतरा विद्यमान छ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व तहमा रहेका पदाधिकारीहरूले प्राज्ञिक भन्दा पनि राजनीतिक प्राथमिकतामा आधारित गतिविधिलाई बढावा दिने प्रवृत्ति देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

यस्ता नेतृत्वले आफ्ना निकटका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिकेन्द्रित गतिविधिमा सक्रिय रहँदा आवश्यक सहयोग र स्रोत उपलब्ध गराइरहेका छन्, तर प्राज्ञिक तथा पेशागत विकासका कार्यहरू- जस्तै: लेखन, अनुसन्धान, प्रकाशन, प्रस्तुतीकरण, सम्पादन आदिमा न आफू सहभागी हुने इच्छाशक्ति देखाउँछन्, न त यस्ता कार्यमा संलग्न इमानदार प्राध्यापक र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्छन्। यस्ता प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रको मूल उद्देश्यलाई कमजोर पार्दै विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउनुको सट्टा राजनीतिक हस्तक्षेपको खेल मैदान बनाउँदै लगेको गम्भीर सन्देश दिन्छ।

तर, पछिल्लो केही समयदेखि आशा जगाउने खालका केही सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि देखिन थालेका छन्। विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा अब राजनीति होइन, शिक्षालाई धर्म मान्ने, विवेक, जिम्मेवारी र राष्ट्रहितलाई उच्चतम मूल्य मान्ने प्राध्यापक र कर्मचारीहरू अघि बढिरहेका छन्।

यस्ता शिक्षावादी, नेपालवादी र गुणस्तरप्रति प्रतिबद्ध बौद्धिक समूहहरूले कुनै राजनीतिक दल वा विचारधाराको आडमा नबसी स्वविवेक, ज्ञान र कर्तव्यनिष्ठाका आधारमा शिक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान, लेखन, प्रकाशन, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम आदि जस्ता पेशागत विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न थालेका छन्। यो परिपाटी अझै व्यापक, संस्थागत र निरन्तर बन्न सके नेपालको शिक्षा क्षेत्र गुणस्तरीय र उत्पादनमुखी बन्दै जानेमा कुनै शंका छैन।

पछिल्लो समय नेपालका विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका सम्मेलन तथा कार्यशाला गोष्ठीहरू आयोजना गर्न थालेका छन्, जुन सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। यस्ता कार्यक्रमहरूमा विश्वभरिका प्राध्यापकहरूले आफ्ना अध्ययन–अनुसन्धान प्रस्तुत गर्ने, शैक्षिक विचार आदानप्रदान गर्ने तथा विषयगत छलफलमा संलग्न हुने अवसर पाउँछन्।

यसका माध्यमबाट शिक्षणमा देखिएका समस्या, चुनौती र सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल हुनुका साथै अन्तरसंवाद, सहकार्य र शैक्षिक सञ्जाल निर्माणको बाटो खुलेको छ। यस्ता गतिविधिले शिक्षा प्रणालीमा अलिकति भए पनि गतिशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचको सम्भावना बढाइरहेका छन्, जुन दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ।

तर यस्ता पेशागत विकासका गतिविधिमा सहभागी हुन प्राध्यापकहरू अनेकौं चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। कार्यपत्र लेखन, अनुसन्धान तथा प्रस्तुतिका लागि उनीहरूले व्यक्तिगत मात्र लगानी र श्रम गर्नुपरेको छ, तर संस्थागत रूपमा सहयोग र प्रोत्साहनको घोर अभाव छ। सम्बन्धित निकायका नेतृत्वहरूले यस्ता शैक्षिक गतिविधिलाई व्यक्तिगत चासो मात्र ठानी सहयोग र प्रोत्सहान नगर्ने प्रवृत्ति अझै कायमै छ।

राजनीतिक पहुँच नहुने इमानदार र निष्ठावान् प्राध्यापकहरूले अध्ययन विदा स्वीकृति, छात्रवृत्ति वा शैक्षिक सुविधा जस्ता संस्थागत अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको तथ्यले विश्वविद्यालयभित्र विद्यमान असमानता, पूर्वाग्रह र अन्याय उजागर गरेको छ। यसले न केवल प्राध्यापकहरूलाई निराश बनाएको छ, बरु समग्र शिक्षा क्षेत्रमै नकारात्मक असर पारिरहेको गम्भीर यथार्थ पनि देखिएको छ।

पेशागत विकासका गतिविधिहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आर्थिक लगानी अत्यावश्यक देखिन्छ। हाल नेपालका धेरैजसो प्राध्यापक तथा शिक्षकहरू व्यक्तिगत खर्चमा मात्र लेखन, अनुसन्धान तथा सम्मेलनमा सहभागी हुनुपरेको कठोर यथार्थ छ। अध्ययन, अनुसन्धान, कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण जस्ता गहन शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा आवश्यक पर्ने दर्ता शुल्क, भ्रमण खर्च, भोजन तथा आवास खर्च जस्ता सम्पूर्ण बोझ आफैंले व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। यसले आर्थिक रूपमा सबल नभएका वा संस्थागत सहयोग नपाएका शिक्षकहरूलाई यस्ता क्रियाकलापबाट पछि हट्न बाध्य बनाइरहेको छ।

अर्कोतर्फ, निजामती सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूले सरकारी ऐनअनुसार तालिम तथा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदा प्रोत्साहन स्वरूप भ्रमण भत्ता, दैनिक भत्ता, पारिश्रमिक तथा सम्पूर्ण आवश्यक सुविधाहरू पाउने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यही सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूका लागि यस्ता समान सुविधा नहुनु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रप्रति राज्यको विभेदित दृष्टिकोणको परिचायक पनि हो।

शिक्षा क्षेत्रलाई मुलुकको समृद्धिको मेरुदण्ड मानिन्छ, तर विडम्बना यो क्षेत्र अझैसम्म सम्मानित, सुरक्षित र आकर्षक पेशाको रूपमा स्थापित हुनसकेको छैन। प्राध्यापक शिक्षकहरूको पेशागत विकास हुनका लागि उनीहरूलाई आवश्यक आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोगको व्यवस्था गर्न सकिएन भने उनीहरूबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान हुने अपेक्षा गर्नु दुराशा मात्र हुनेछ।

जबसम्म शिक्षा क्षेत्रमै कार्यरत मानव संसाधनको विकासमा प्राथमिकता दिइँदैन, तबसम्म न शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउँछ, न मुलुकको समग्र विकास सम्भव हुन्छ। देशलाई सक्षम, इमानदार र सिर्जनशील जनशक्ति उपलब्ध गराउनका लागि शिक्षा क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको प्रमुख सरोकार बन्नुपर्छ। त्यसैले विश्वविद्यालयहरूमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको पेशागत विकासलाई संस्थागत रूपमा सुनिश्चित गर्न राज्य र सम्बन्धित निकायहरूले स्पष्ट नीति, बजेट र संरचनागत प्रबन्ध गर्नु अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर आवश्यकता हो।

शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने मूल आधार भनेकै शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको पेशागत विकास हो। पछिल्लो समय केही प्रतिबद्ध शिक्षाकर्मीहरूले अध्ययन, अनुसन्धान, लेखन, कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण लगायत शैक्षिक गतिविधिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न खोजिरहेका छन्।

यस्ता सकारात्मक प्रयासलाई संस्थागत तहबाट सहयोग र प्रोत्साहन गरिनु जरूरी छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केही आंगिक क्याम्पसहरू-जस्तै, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस, जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पस आदिले सम्मेलनमा सहभागी प्राध्यापकहरूका लागि दर्ता शुल्क, खाना र बसोबासको व्यवस्था निःशुल्क गर्ने अभ्यास थालेका छन्। यस्ता पहलहरू संस्थागत रूपमै प्राध्यापकलाई अनुसन्धान तथा प्रस्तुतीकरण जस्ता गहन शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न गराउन सहयोगी बनेका छन्।

यद्यपि यस्ता प्रयासहरू देशभरका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा सर्वसुलभ, निरन्तर र संस्थागत नबन्दा शिक्षण तथा अनुसन्धान क्षेत्र अझै सीमित दायरामै हुने खतरा देखिन्छ। सुदूरपश्चिमका केही क्याम्पसहरूमा थालिएको यस्तो ‘सांकेतिक प्रोत्साहन’ सराहनीय भए पनि, त्यसलाई एक व्यापक र दिगो रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनु जरूरी छ।

यदि राज्य, विश्वविद्यालय र सम्बन्धित निकायहरूले यसलाई शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने प्राध्यापकहरूको अधिकार र प्रेरणाको विषय ठानेर नीतिनिर्माण र बजेट व्यवस्थापन गर्न सके, तब मात्र नेपालको उच्च शिक्षाले गुणस्तर, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको बाटो समात्न सक्नेछ। तसर्थ, अहिलेको आवश्यकता भनेको यस्ता सकारात्मक अभ्यासलाई नीतिगत रूपमा संस्थागत गर्दै देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्नु हो।

सुदूरपश्चिमका केही क्याम्पसहरूले शुरू गरेको शिक्षकहरूको पेशागत विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने सकारात्मक अभ्यास सराहनीय छ। यस्तो अभ्यासले शिक्षण, अनुसन्धान र लेखन जस्ता शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न प्राध्यापक, कर्मचारी तथा शिक्षकहरूलाई मनोबल बढाउनुका साथै उनीहरूको शैक्षिक योगदानलाई संस्थागत मान्यता दिने काम गरेको छ।

यस्ता प्रयासहरू अन्य क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूले समेत अनुकरण गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छन्। विशेषतः नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता प्रेरणादायी अभ्यासलाई आधार मानेर शिक्षकहरूको पेशागत विकासमा सहयोग पुर्‍याउने नीतिगत र व्यावहारिक व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ।

त्यसका लागि सम्बन्धित क्याम्पसहरूले यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुने प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई भ्रमण भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास तथा खानाको सुविधा जस्ता न्यूनतम सेवा-सुविधा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसले उनीहरूलाई अझ जिम्मेवार, दक्ष र परिणाममुखी बनाउनेछ।

साथै, यस्ता सहुलियतहरूले शिक्षकहरूको सिर्जनशीलता, अनुसन्धान क्षमताको विकास र शैक्षिक उत्कृष्टतामा योगदान पुर्‍याउने सम्भावना उच्च हुन्छ। त्यसैले शिक्षालाई परिवर्तनको आधार मान्ने हो भने, शिक्षकहरूको पेशागत विकासका निम्ति अनुकूल, प्रोत्साहनपूर्ण र न्यायसंगत संरचना निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

शिक्षा क्षेत्र अहिले राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबण्डा, पक्षपात र अकर्मण्यताका कारण गम्भीर संकटमा परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा सरोकारवाला बौद्धिक वर्गको मौनता र निष्क्रियता चिन्ताजनक विषय बनेको छ।

देशको भविष्य निर्माण गर्ने मेरुदण्डको रूपमा रहेको शिक्षालाई टेकेरै अराजकता, अव्यवस्था र स्वार्थपूर्ण निर्णयहरू भइरहँदा पनि बौद्धिक वर्ग विमुख देखिनु विडम्बना हो। बेथितिलाई मलजल गर्ने, विवेक र चेतनालाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिले शिक्षा मात्र होइन, राष्ट्रको मूलभूत संरचना र मूल्य–प्रणाली नै खण्डित बनिरहेको छ।

यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न बौद्धिक जमातले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी र नैतिक भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु अत्यावश्यक छ। प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र आम जनसमुदायले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति, बेथिति र अनुचित राजनीतिक चलखेलको सार्वजनिक भण्डाफोर गर्दै तीव्र विरोध र सचेतना फैलाउनुपर्ने समय आएको छ।

गलत र सहीबीचको अन्तर प्रस्ट्याउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता, जवाफदेही र न्यायका आधारमा शिक्षा क्षेत्रलाई शुद्धीकरण गर्न सामूहिक प्रयत्न जरूरी छ। जबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुँदैन, तबसम्म देशको समग्र सुधार सम्भव छैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै सुधारको अभियानमा सबैले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।
शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले पेशागत इमानदारी र धर्मलाई पूर्ण रूपमा निभाउन नसकेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक सुधार सम्भव छैन।

शिक्षा क्षेत्रको सुधारले मात्र देशका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र सुशासन तथा दिगो विकासको मार्ग खोल्ने भएकाले शिक्षकहरूले विभिन्न दल र समूहका संकुचित विचारधारा तथा वादीगत सीमाहरू भन्दा माथि उठेर समग्र शिक्षाको उन्नति र देशको प्रगतिको लागि समर्पित हुन आवश्यक छ।

यसक्रममा उनीहरूले स्वयंवादी, शिक्षावादी, देशवादी र नेपालवादी दृष्टिकोणबाट हरेक क्षेत्रका समस्या र चुनौतीलाई गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान मार्फत विश्लेषण गरी समाधानका उपायहरू खोज्नुका साथै आफ्नो शिक्षण पेशामा इमानदारी, निष्ठा र लगनशीलतासाथ शिक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान, लेखन, प्रकाशन, समीक्षा, समालोचना, प्रस्तुतीकरण, छलफल, सभा, गोष्ठी तथा सम्मेलन जस्ता पेशागत विकासका क्रियाकलापहरूमा निरन्तर सक्रिय सहभागिता जनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ।

त्यसैगरी, यस्ता पेशागत गतिविधिमा सहभागी हुन शिक्षक–प्राध्यापकहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक सेवा–सुविधा, प्रोत्साहन, सहयोग र सम्मान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। जबसम्म यी आधारभूत सुविधाहरू प्रदान गरिंदैनन्, तबसम्म शिक्षकहरूको सक्रियता र समर्पणमा कमी आउने सम्भावना रहन्छ।

शिक्षकहरू सुधार्दा मात्र समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधार हुनेछ र त्यसले अन्ततः राष्ट्रका हरेक क्षेत्रहरूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नआएसम्म सुशासन, न्याय, समानता र विकासको अनुभूति जनतामा सशक्त रूपमा प्राप्त हुँदैन। त्यसैले शिक्षकहरूको पेशागत विकास र सम्मानमा उचित लगानी गर्नु राष्ट्र निर्माणको अनिवार्य आधार हो।

(लेखक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उप–प्राध्यापक हुन्।)