हरित अर्थतन्त्र उन्मुख बजेट

गत बिहीबार सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बढी हो। सन् २०८१/८२ मा मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको थियो।

यो वर्षको बजेटमा वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै, हरित अर्थतन्त्र, जलवायु न्याय, कार्बन व्यापार, वन उद्यमशिलता, डढेलो नियन्त्रण, प्लास्टिक प्रतिबन्ध, जलचक्र संरक्षण र जैविक विविधताको प्रवर्द्धन जस्ता बहुआयामिक विषय समेटिएको छ। यसले वातावरण संरक्षणलाई मात्र होइन, ग्रामीण रोजगारी, स्थानीय अर्थतन्त्र र सामाजिक समावेशिताको पक्षलाई पनि सम्बोधन गरेको देखिन्छ । सरकारको यो सकारात्मक र दूरदर्शी कदम हो।

यस वर्षको बजेटमा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित परम्परागत कार्यक्रमहरूबाट अगाडि बढ्दै नवीनतम तथा दिगो समाधानतर्फ उन्मुख कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको देखिन्छ। यसले वातावरण संरक्षणसँगै आर्थिक सशक्तीकरणको दिशा पनि देखाएको छ। वन तथा वातावरण क्षेत्रको संरक्षण मात्र नभई, हरित अर्थतन्त्रको विकासको लागि सशक्त स्रोतको रूपमा विकास गर्न यो बजेटले आधार तयार गरेको छ।

स्वदेशी काठ उद्योगमा आत्मनिर्भर र निर्यातको सम्भावना

बजेटमा उल्लेख छ- वन पैदावारलाई राष्ट्रिय स्रोतका रूपमा सदुपयोग गरिनेछ र वातावरण तथा जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग र दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ। यसले संरक्षण र उपयोगबीचको सन्तुलन कायम राख्दै, स्रोत-साधनको दिगो उपयोग र वातावरणीय न्यायका मूल्यलाई आत्मसात गरेको छ।

बजेटमा उल्लेख गरिएको एउटा महत्वपूर्ण विषय भनेको देशभरका वन-जंगलमा कुहिँदै गएका रूखहरूको व्यवस्थापन र प्रयोग हो। विगतमा कानुनी जटिलताका कारण लाखौं घनफिट काठ प्रयोगविहीन हुँदै आएको थियो, जसले प्रतिवर्ष अर्बौंको काठ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। बजेटले यो समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ ।

स्वदेशमै प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध काठलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले काठ निर्यातका लागि भन्सार छुट तथा रेट घटाउने व्यवस्था बजेटमा समावेश गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यस प्रकारको नीतिगत व्यवस्था लागु गर्न सकेमा स्वदेशी काठ उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्नेछ । नेपालका उच्च गुणस्तरीय काठ र काठजन्य वस्तुहरू विश्व बजारमा पुग्नेछन्, जसले रोजगारी सिर्जना, व्यापार सन्तुलन र ग्रामीण विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

यसैगरी, वन भोगाधिकारको सन्दर्भमा पनि बजेटले एउटा राहतदायी व्यवस्था प्रस्तुत गरेको छ। नापजाँच गरिसकिएको वन क्षेत्रमा रूख काट्नुअघि पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने अनावश्यक प्रक्रिया हटाइएको छ, जसले प्रशासनिक झन्झट कम गर्दै समुदायस्तरमा कार्यान्वयनको गति तीव्र बनाउनेछ।

साथै, काठ तथा काठजन्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादन तथा उपभोगलाई गुणस्तरीय बनाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनु अर्को उल्लेखनीय निर्णय हो। यसले घरेलु काठ प्रशोधन उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ, उत्पादनको आयु र गुणस्तर बढाउनेछ र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ।

हरित अर्थतन्त्रको सम्भावना बोकेको बजेट

बजेटले वन क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित रहँदै व्यावहारिक पक्षलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ। विशेषतः विगतमा बेवास्ता हुँदै आएका सुकेका तथा ढलापडा रूखलाई संकलन गरी उपयोगमा ल्याउने विषयलाई बजेटले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य पहल हो।

ढलापडा रूखहरू प्राकृतिक विपद् (जस्तै बाढी-पहिरो) को बेला नदी तथा खोलामा बगेर क्षति पुर्‍याउने प्रमुख कारणमध्ये एक मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा ढलापडा संकलनको व्यवस्थाले वन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै विपद् न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुर्‍याउनेछ। यसले वातावरणमैत्री नीति तथा स्रोतको सदुपयोगमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ।

त्यस्तै, जैविक विविधता र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने प्राकृतिक बासस्थान, घाँसेमैदान र जलस्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा बजेटले ध्यान दिएको छ। विशेषतः राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपर रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि सामुदायिक विकास, आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना बजेटमा उल्लेख छ, जसले संरक्षण र समुदायबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउनेछ।

वनसँग सम्बन्धित जडीबुटी क्षेत्र पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ। जडीबुटी उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण र बजारीकरण समेतका सम्पूर्ण चक्रलाई व्यवस्थित गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रका उद्यमी, लघुउद्यम र महिला समूहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउनेछ।

वन पैदावारको मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात आय वृद्धि जस्ता पक्षमा यो नीतिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा, बजेटले वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई केवल संरक्षणको नजरले नभई आर्थिक सम्भावनाको स्रोतका रूपमा हेर्दै हारती अर्थतन्त्र उन्मुख भएको देखिन्छ।

हरित दिगोपनतर्फ बजेट

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा चुरे तथा तराई–मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउने उद्देश्यसहित, जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ। यसअन्तर्गत गल्छी संरक्षण, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा विस्तार, वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण तथा प्राकृतिक पुनःस्थापनाका कार्यक्रमह र पानीको सञ्चय तथा पुनर्भरण प्रणालीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यी कार्यक्रमहरूले दीर्घकालीन जलस्रोत संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउनुका साथै प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणमा पनि टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, जैविक विविधताको संरक्षण र डढेलो नियन्त्रणका लागि समुदाय केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाइएको छ। बजेटमा उल्लेख भएअनुसार, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यापक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। डढेलो लगाउने व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिनुका साथै, निभाउन सहयोग पुर्‍याउने समुदाय वा व्यक्तिलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिने नीति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसले वन संरक्षणमा समुदायको संलग्नता अझ मजबुत बनाउनेछ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको प्रयोगसँग सम्बन्धित विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने कुरामा पनि सरकार सचेत देखिएको छ। वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी यी क्षेत्रहरूको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने दृष्टिकोण दीर्घकालीन सोचको आधारमा आएको छ।

‘फ्रुट फरेस्ट’ कार्यक्रम: हरित विकासको नयाँ मोडेल

बजेटमा सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँबायाँ फलफूल, जडीबुटी र बहुमूल्य वनस्पति प्रजातिहरू रोप्न र संरक्षण गर्न प्राथमिकता दिइएको छ। यस कार्यक्रमले वन क्षेत्रको संरक्षण र उचित उपयोग मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना, जैविक विविधताको संरक्षण तथा स्थानीय उत्पादनमा आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

विशेषतः वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई स्वदेशमै सम्भावना र अवसर सिर्जना गर्दै वन व्यवस्थापन र सामुदायिक विकासमा संलग्न गराउने सरकारको प्रयास स्वागतयोग्य छ।

‘फ्रुट फरेस्ट’ कार्यक्रम हरित विकासको एक नवीन मोडेलका रूपमा स्थापित हुँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ पार्न, युवाशक्तिको सकारात्मक उपयोग सुनिश्चित गर्न र ग्रामीण क्षेत्रमा दिगो समृद्धिको बलियो आधार तयार गर्न सक्षम देखिन्छ।

प्लास्टिक र वायु प्रदूषण नियन्त्रणतर्फ ऐतिहासिक कदम

सरकारले वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ऐतिहासिक र दूरदर्शी निर्णय लिँदै आगामी १ मंसिरदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री-वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। प्लास्टिकजन्य वस्तुबाट हुने प्रदूषणका दीर्घकालीन असरलाई मध्यनजर गर्दै लिइएको यो नीति, वातावरण संरक्षणका दिशामा महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा आएको छ।

साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका प्लास्टिक उद्योगहरूलाई वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले, नयाँ मापदण्डअनुसार ‘डाई’ प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने प्रविधिमा पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ। यो व्यवस्थाले उद्योगहरूलाई वातावरणअनुकूल रूपान्तरणतर्फ प्रोत्साहन गर्नेछ।

जलवायु न्याय र कार्बन कारोबारतर्फ संवेदनशील दृष्टिकोण

पग्लिँदै गरेका हिमाल, सुक्दै गइरहेका हिमनदी र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्न थालेको प्रतिकूल असरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी बजेटले वातावरण संरक्षणमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट बढी प्रभावित मुलुकहरूमध्ये नेपाल एक हो र यथार्थमा जलवायु न्यायको सिद्धान्तले यस्ता मुलुकहरूको पक्षमा पैरवी गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसै सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको हित संरक्षणका लागि सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्ने बजेटको प्रतिबद्धता सकारात्मक छ।

कार्बन व्यापारसम्बन्धी सबै आयामलाई समेट्ने गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याउने र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयासहरूबाट सिर्जना हुने कार्बन क्रेडिटको यथार्थ लेखाङ्कन गर्दै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्री गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने कार्य पनि बजेटले समेटेको छ।

साथै, ‘सगरमाथा संवाद’का निष्कर्षहरू कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत पुनः पुष्टि भएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपदहरू नेपालमा बढ्दै गइरहेका वर्तमान सन्दर्भमा, सगरमाथा संवादको आयोजनालाई दिगो वातावरणीय समाधानतर्फको यात्राको महत्वपूर्ण मोडको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यी सबै पहलहरूले नेपाललाई जलवायु न्यायको अग्रपङ्तिमा उभ्याउने मात्र होइन, कार्बन बजारमा सुशासनसहितको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गर्दै हरित अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई मूर्त रूप दिनेछन्।

महिलाका लागि उद्यम दर्तामा छुट : दिगो वन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक न्यायको दिशा

नयाँ बजेटले महिलाका लागि उद्यम दर्तामा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। यो पहल सामुदायिक वन, जडीबुटी, पानीको स्रोत जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूमा निर्भर रहेर जीविका सञ्चालन गर्दै आएका महिलाका लागि विशेष रूपमा सकारात्मक सावित हुने देखिन्छ।

विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका महिलाहरू सामुदायिक वन समूह, कबुलियत वन, कृषि वन, जल उपभोग समूह तथा साना उद्योगहरूमार्फत जीविकोपार्जनमा संलग्न छन्। उनीहरू प्रायः असंगठित वा गैरदर्ता व्यवसायमा सीमित छन्। यस्ता महिलालाई औपचारिक आर्थिक प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले उद्यम दर्ता प्रक्रियामा छुटको व्यवस्था हुनु उत्साहजनक छ।

नेपालमा हाल २३ हजार ६०१ सामुदायिक वन समूहमार्फत २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र समुदायले व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। यस्ता समूहहरूमा महिलाको सक्रिय संलग्नता उल्लेखनीय छ। त्यसैले, उद्यम दर्तामा छुटको व्यवस्था उनीहरूको श्रम, सिप र योगदानलाई मान्यता दिने उपाय पनि हो।

अन्त्यमा

यस वर्षको बजेटले वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वाकांक्षी र दूरदर्शी कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ, जुन दिगो विकास र हरित अर्थतन्त्रतर्फ ठोस कदमको संकेत हो। नीति र बजेटले मार्गचित्र तय गर्छन्, तर परिवर्तनको वास्तविक स्वरूप प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मात्रै सम्भव हुन्छ। जब बजेटका लक्ष्यहरू व्यवहारमा लागु गरिन्छन्, तब मात्र तिनको सार्थकता देखिन्छ र जनस्तरसम्म यसको सकारात्मक प्रभाव पुग्छ।

कार्यान्वयन सफल बनाउन तीन तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य, स्पष्ट जिम्मेवारीको बाँडफाँट र योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको समन्वय निर्णायक हुन्छ।

विशेषगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महिला, युवा उद्यमी र स्थानीय सरकारहरूलाई नेतृत्वको भूमिकामा ल्याउँदै सहकार्यको भावना विकास गर्न सकेमा बजेटका कार्यक्रमहरू जमिनमै कार्यान्वयन हुनेछन् र हरित समृद्धिको यात्रा सशक्त बन्छ।

साथै, नीतिगत स्थायित्व, पारदर्शिता, प्रभावकारी अनुगमन र समावेशी नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरेर वातावरणीय कार्यक्रमहरूलाई दिगो बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। योजनाहरूलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्दै वातावरणीय संरक्षण र आर्थिक समृद्धिबीच सन्तुलन कायम राख्न सरकारले दूरदृष्टि र प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ भने जनताले पनि त्यसलाई साथ दिनु जरुरी छ।

जब सरकार र नागरिकबीच विश्वास बढ्छ, तब हरित अर्थतन्त्र, जलवायु लचिलोपन र जैविक विविधताको संरक्षण जस्ता लक्ष्यहरू जनजीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुनेगरी साकार हुन्छन्। यसरी मात्रै ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय संकल्पमा सफलता मिल्नेछ।

(बागमती प्रदेशसभा सांसद तथा नेकपा एमालेको वन तथा वातावरण विभागको प्रमुख भारती पाठ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुन् ।)