२०८४ अघि नै दलितको बेग्लै पार्टी किन नखोल्ने ?

३६ वर्षअघि २०४६ मा जनआन्दोलन मार्फत निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्दै मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको थियो । त्यसलाई संस्थागत गर्न २०४७ मा संविधान बन्यो । तर, त्यसले सबैको अपनत्व प्राप्त गर्न सकेन । फलतः पाँच वर्षपछि नै मुलुकमा सशस्त्र संघर्ष शुरू भयो ।

अर्कोतिर, २०५८ असोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गर्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह प्रत्यक्ष शासनतर्फ अघि बढे । उनी त्यतिमा मात्र रोकिएनन्, १९ माघ २०६१ मा ‘सैनिक कु’मार्फत राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जेल हाल्दै आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । यो राजनीतिक परिघटनाले २०५८ असोजयता आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र सशस्त्र संघर्षरत नेकपा माओवादीलाई १२ बुँदे सहमतिसम्म पुर्‍यायो । त्यसैले १९ दिने जनआन्दोलनको वातावरण तयार पार्‍यो ।

प्रत्यक्ष शासनको आत्मघाती कदम चालेका ज्ञानेन्द्रलाई त्यही जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले अधिकारविहीन बनाइदियो भने २०६४ चैतमा सम्पन्न संविधानसभाको १५ जेठ २०६५ मा बसेको पहिलो बैठकले औपचारिक रूपले राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो । तर, पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन ।

२०७० मा पुनः भएको निर्वाचनबाट दोस्रो संविधानसभा गठन भयो । त्यसले ३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्‍यो । अहिले मुलुकमा त्यही संविधान क्रियाशील छ । तर, यो संविधानले सबै नागरिकको स्वामित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

नेपाली राजनीतिको सिंहावलोकन किन गरिएको हो भने, पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रामा हामीले ३६ वर्ष बिताइसकेछौं । देशको जीवनमा यो अवधि त्यति लामो नहोला तर एउटा मान्छेको जीवनमा यो अवधि लामै मान्नुपर्छ ।

मैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई नै हेरें भने पनि पञ्चायतकालमा जन्मेर गणतन्त्रले मलाई बुढ्यौलीतर्फ लगेको छ । मैले व्यक्तिगत जीवनमै धेरै उतारचढाव त भोगें नै, देशको जीवनमा पनि धेरै उतारचढाव देखें र देख्दैछु । समग्र देशको चिन्ता त छँदैछ मलाई बढी चिन्ता छ दलित आन्दोलनको छ । किनभने, म आफ्ना भविष्यका सन्तानका लागि एउटा सम्मानित नागरिक भएर बाँच्न पाउने देश होस् भन्ने चाहन्छु । तर मान्छेले चाहे जस्तो समाज र देश नहुने रहेछ ।

अहिले देशलाई मूलतः तीन वटा ठूला पार्टीहरूले पालैपालो शासन गरिरहेका छन्, जसले २०७२ को संविधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले । तर यिनै पार्टीहरूले आफैंले बनाएको संविधानका प्रावधानहरूलाई बेवास्ता मात्रै गरेका छैनन्, देशमा अस्थिर राजनीतिको कारण भयो भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् ।

यी तीनै पार्टीमा दलितको संलग्नता लाखौंको संख्यामा छ तर उनीहरू आफ्नो पार्टीभित्र यति निरीह छन् कि दलितलाई मार्दा वा उठिबास लगाउँँदा पनि बोल्न सक्दैनन् । समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनको भाषामा पार्टीमा आबद्ध भएका दलित अगुवाहरू ‘सास भएका लास’ बनेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

सांसद रहेकाहरूको अवस्था उस्तै दयनीय छ । सदनमा सामान्य प्रश्न गर्ने कर्मकाण्डमै उनीहरू अल्झिएका छन् । नभए, अन्तरजातीय विवाद गरेको जोडीलाई छुटाउन हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकले गरेको सत्ताको चरम दुरुपयोगको मुद्दा सदनमा किन चर्किएन ? पीडितले आफ्ना अधिकारका लागि राज्य गुहारेर हुँदैन, दलित अधिकारका लागि काम गरिरहेका संघ–संगठन वा मानवअधिकार आयोगमा हारगुहार लगाउनुपर्छ ।

कुनै बेला मधेशका मसिहा भन्ने उपमा पाएका उपेन्द्र यादव र उनको पार्टी जसपाले यज्ञ गर्ने नाउँमा गाउँपालिका अध्यक्षले एउटा डोमको घर मात्रै भत्काउँदैन, माटो समेत अपवित्र भयो भनेर डोजर लगाएर फाल्छ । त्यस्तो घटनाको सर्वत्र विरोधपछि प्रहरीले कानुनी कारबाहीका लागि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ र अदालतसम्म पुर्‍याउँछ । तर, उसलाई छुटाउन उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक धम्की दिन्छन् र अदालतले छोडी पनि दिन्छ । युद्ध जितेर फर्के जस्तो गरेर समाजले पीडकलाई नै स्वागत गर्छ ।

बहुचर्चित नवराज विक र उनका पाँच जना साथीको नरसंहारको घटनामा उच्च अदालत सुर्खेतले पीडकलाई कर्तव्य ज्यानमा मात्रै दोषी ठहर्‍याउँदै जातीय विभेदको दोषबाट उन्मुक्ति दियो । अर्थात्, अदालतले जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ लाई पूरै बेवास्ता गर्‍यो ।

पीडितका परिवारहरूले जिल्ला अदालत रुकुमको फैसलामा न्याय पाएको अनुभूति गर्दै काठमाडौंमा अदालतलाई धन्यवाद दिएका थिए भने पुनः काठमाडौंमै आएर उच्च अदालतको फैसलालाई धोकापूर्ण भन्दै हप्तौं धर्नामा बसेका थिए ।

यी सबै प्रतिनिधि घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा राज्य संयन्त्र दलितका लागि प्रतिगमनतर्फ गएको हो कि भन्ने देखिन्छ । अतः यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? यो प्रश्नले दलित अधिकारप्रति सचेत र सक्रिय व्यक्तिहरूलाई दिनरात घोचिरहेको छ । विभिन्न पार्टीमा लागेका दलित अधिकार प्रति समर्पित धेरै ठूलो संख्या उकुसमुकुसमा छ । यस्तो उकुसमुकुस नेकपा माओवादी केन्द्रमा बढी देखिन्छ । माओवादी पार्टीमा संगठित धेरै दलित अगुवाहरू के गर्नु र कसो गर्नु जस्तो अवस्थामा देखिन्छन् ।

गएका वर्ष दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार ‘दलितलाई खै ?’ भन्दै करीब १ महिना माइतीघर मण्डलमा शरीरभरि नेल र हत्कडी लगाएर धर्नामा बसे । ३ असोजमा उनलाई साथ दिन हजारौंको उपस्थिति थियो । भारतका विभिन्न स्थानबाट समेत ठूलो संख्यामा दलितहरू काठमाडौं आए । त्यसरी उनलाई साथ दिनेमा धेरै पूर्वमाओवादी लडाकाहरू थिए । उनीहरूमध्ये धेरैलाई अहिले माओवादीले धोका दियो भन्ने परेको छ ।

समाजमा व्याप्त असमानता, छुवाछूत र भेदभाव विरुद्ध हतियार लिएरै लड्नुपर्छ भन्दै माओवादीले दिएका नाराले धेरै दलित तथा उत्पीडितलाई तान्यो । माओवादी त्यतिमा मात्र अडिएन, कुनै बेला भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने नारा नै दियो । त्यसमा प्रेरित भएर पनि कैयौं दलित तथा उत्पीडित समुदाय माओवादीमा समाहित भए । युद्धमा धेरैले ज्यान गुमाए । अर्थात्, आफ्नो समुदायको मुक्तिका लागि धेरैले प्राणकै आहुति दिए ।

बलिदानको त्यो स्तरबाट आएको पार्टीले अहिले दलित तथा उत्पीडितहरूको एजेन्डा पूरै बिर्सिएर सत्ता प्राप्तिमा मात्रै आसक्ति देखिन्छ । त्यसरी बलिदान गरेका माओवादी कार्यकर्ता तथा लडाकाहरू जीविकाका लागि भारतका विभिन्न स्थानमा निम्नस्तरको काम गरिरहेका छन् । त्यसरी भारतमा आफ्नो भविष्य देख्नु थियो भने किन माओवादीको बहकाउमा लागिएछ भन्ने ठूलो पछुताउ त छँदैछ, तर माओवादीले उनीहरूमा जगाइदिएको विद्रोहको चेतलाई कुनै न कुनै तवरले उपयोग गर्न चाहन्छन् । त्यही कारण उनीहरू केही गर्न खोज्ने दलित अगुवालाई सघाइरहेका छन् भन्ने पनि बुझिन्छ ।

संसद् तथा सरकारहरूमा अहिले दलितहरूको प्रतिनिधित्व हुँदै नभएको होइन । तर माथि भनिए झैं उनीहरू सबै पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै भए दलितका पीरमर्का तथा अधिकारको प्रवद्र्धन र रक्षा गर्ने नेता हुन सकेनन् । पहिलो संविधानसभा गठन हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । तर, उनी नेतृत्वको सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल शिक्षामा दलितलाई दिइने छात्रवृत्तिको कोटा १५ बाट ९ प्रतिशतमा सीमित गर्‍यो ।

त्यसको विरोधमा दलित जनजाति पार्टीका एक मात्र सांसद विश्वेन्द्र पासवानले १५ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकार वार्ता गर्न बाध्य भयो । दलितलाई १५ प्रतिशत नै कोटा दिन सरकार तयार भयो । यो घटनाले पार्टीमा लागेका सयौं दलितहरू भन्दा दलितका लागि दलितले नै खोलेको पार्टी हुनु धेरै गुणा श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्‍यो । तर दुर्भाग्य दोस्रो संविधानसभामा दुईवटा सिट जित्न सफल भएका विश्वेन्द्र अहिले अर्कै मोर्चामा समय बिताइरहेका छन् ।

यी सबै परिस्थितिले दलितहरूको ठूलो संख्यालाई आफूहरूकै नेतृत्वमा छुट्टै शक्ति आवश्यक छ भन्ने महसुस बलियो गरी भइरहेको छ । जबसम्म दलितको छुट्टै राजनैतिक शक्ति हुँदैन, तबसम्म यो समुदायका थप अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैनन् । छरिएरै बसे–भएका अधिकार पनि गुम्छन् । किनभने, सत्तामा तिनै व्यक्ति वा समूहको हालीमुहाली चलिरहनेछ, जो अहिले रहिरहेका छन् र दलित अधिकार प्रति विमुख छन् ।

निश्चित रूपमा यति चाहिं भन्न सकिन्छ, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड फेरि पनि सत्तामा पुग्दा दलितलाई थप अधिकार नदिए पनि भएका अधिकार खोस्ने काम गर्दैनन् । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्ता मान्छे सत्तामा पुगे भने भएका अधिकार पनि खोस्छन् । यो आरोप होइन, पटक–पटक तथ्यले पुष्टि गरेको कुरा हो ।

पछिल्लो उदाहरणको रूपमा दलित विकास समितिको खारेजी र लोकसेवा आयोगले समावेशी कोटालाई टुक्र्याएर प्रकाशित गर्दा ३०० भन्दा बढी दलितले प्रवेश पाउने अवस्थामा डेढ सयभन्दा कममा सीमित भएको उदाहरण लिन सकिन्छ ।

उनको पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूलाई पनि उदाहरण मान्न सकिन्छ । पोखरेलका पछिल्ला अभिव्यक्ति अब मुलुकलाई दुईदलीय प्रणाली (टु पार्टी सिस्टम) मा लैजानुपर्छ भन्ने आइरहेको छ । संविधान संशोधन गरेर त्यस्तो व्यवस्थामा जानुपर्ने उनको भनाइ दलित, उत्पीडित समुदायमाथि गम्भीर प्रहार हो ।

संविधानको वर्तमान व्यवस्थाले कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा सरकार सधैं अस्थिर रहने भन्दै गरिएको दुई दलीय प्रणालीको वकालतभित्र अधिकार र पहिचानका लागि लडिरहेका सबैलाई एकै प्रहारमा नामेट बनाउने प्रपञ्च लुकेको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्था रहेकाले अब दलितहरूले छुट्टै राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुट्न ढिला गर्नुहुँदैन । त्यसको प्रयत्नका लागि ३० र ३१ जेठ तथा १ असारमा आयोजित तीनदिने दलित गोलमेचले आधार तयार गरेको छ ।

लगभग देशभरका दलित अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको गोलमेच सम्मेलनले देशव्यापी जागरण अभियान चलाउने भन्दै २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । कुनै स्वदेशी तथा विदेशी दातृ संस्थाको सहयोग विना आयोजना गरिएको कार्यक्रम र सहभागीहरूको उत्साहले दलितहरूको बेग्लै शक्तिको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ ।

अहिलेका प्रमुख र शक्तिशाली भनिएका दलमा लामो समय बिताएका, त्याग तपस्या र योगदान गरेका थुप्रैको मोहभंग भइसकेको बुझ्न अब कठिन छैन । तर, मोहभंगपछिको अवस्थामा उत्पन्न हुने ऐठन र छटपटीलाई कसरी शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने, शक्तिलाई कसरी संगठित गर्ने भन्ने अहम् कुरा हो । यो ऐठन र छटपटीभित्र लुकेको ऊर्जालाई सशक्त विचार सहित नेतृत्व दिन सकियो भने एउटा सशक्त राजनीतिक शक्ति निर्माण नहोला भन्न सकिंदैन ।

देशमा रहेका ६ प्रतिशत थारू समुदायले टीकापुर घटनापछि संगठित रूपमा कसरी शक्तिको आर्जन गरे ? नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेर छोटो अवधिमै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा सशक्त राजनीतिक शक्तिको रूपमा उनीहरू कसरी उदाए ? यसको एउटा मात्रै जवाफ छ, ‘उनीहरू ठूला–ठूला बाचा गरेर धोका दिइरहने ठूला भनिएका दलहरूको भर परेनन् । तिनको पछि लागेनन् । बरु, आफ्नै समुदायकै नेतृत्वमा पार्टी निर्माणमा जुटे । उनीहरूले बुझे, अर्को समुदायको नेतृत्वबाट आफ्ना अधिकार सुनिश्चित हुन सम्भव छैन ।

कुल जनसंख्याको ६.६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने थारूले समुदाय यत्रो सफलता आर्जन गर्न सम्भव भयो भने १३.४ प्रतिशत रहेका दलित समुदाय छुट्टै राजनीतिक शक्ति निर्माणमा किन नजुट्ने ? यतिबेलाको अहम् प्रश्न यही नै हो । आगामी दुई वर्षपछि २०८४ मा मुलुकमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघका निर्वाचन हुनेछन् । त्यसलाई मध्यनजर गरेर अहिलेदेखि नै राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुट्ने हो भने २०८४ मै परिणाम निकाल्न सकिनेछ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिने अवस्था ज्यादै न्यून छ । दलित समुदाय देशैभर छरिएर रहेकाले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष जित्न सहज नहुन सक्छ । तर, कतिपय प्रदेशमा जित निकाल्न सकिन्छ । मधेश प्रदेशमा ६ लाख र बाँकी ६ वटा प्रदेशमा डेढदेखि ३ लाखसम्म दलित मतदाता छन् ।

देशैभरका दलित मतदाताको ५० प्रतिशत मत एकीकृत गर्न सक्दा उल्लेख्य संख्यामा सांसदहरू संघ र प्रदेशमा पुर्‍याउन सकिन्छ । तर, यो सम्भावनाले त्यतिबेला मात्र मूर्तरूप लिनेछ, जतिबेला दलित समुदायलाई एकीकृत गर्न सबैभन्दा पहिले दलित अगुवाहरू एकीकृत हुनेछन् । सही विचार, सशक्त र प्रतिबद्ध नेतृत्व तयार हुनेछ ।

लेखक, दलित अधिकारकर्मी हुन् ।