शिक्षामा भरोसा पुनर्स्थापनाको सङ्घर्ष : शिक्षक आन्दोलन 

शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको दिगो विकास, सामाजिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक अविच्छेद्यता र समृद्धिको मेरुदण्ड हो। शिक्षाले व्यक्तिको मात्र होइन, समग्र समाजको चेतनास्तर, सोचाइको दायरा र सिर्जनात्मक क्षमतालाई विस्तार गर्छ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा त झन् शिक्षा नै सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यको आधार बनिदिन्छ। नेपालको शिक्षासंस्थाको मेरुदण्ड शिक्षकहरू हुन्, जो आफ्ना ज्ञान, श्रम र समर्पण मार्फत भावी पुस्तालाई निर्माण गर्छन्। जसले राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा अग्रणी भूमिका खेल्दछन्।

तर विडम्बना— ती शिक्षकहरू नै राज्यको नीति, व्यवहार र प्रणालीबाट निरन्तर उपेक्षित हुँदै आएका छन्। शिक्षण पेशालाई राष्ट्रसेवाको सर्वोच्च स्थानमा राख्ने भनेर भाषण गरिन्छ, तर शिक्षकहरू आर्थिक असमानता र संस्थागत अव्यवस्थाको शिकार बनेका छन्।

यसले शिक्षकहरूमा नैराश्यता छाएको छ र शैक्षिक गुणस्तरमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। यस अवस्थामा, शिक्षक आन्दोलन केवल आर्थिक मागको प्रश्न मात्र होइन, एउटा राष्ट्रिय शैक्षिक पुनर्जागरणको आवश्यकता हो।

नेपालमा शिक्षकहरूको अवस्था दयनीय छ। धेरै शिक्षक अस्थायी दरबन्दीमा काम गर्न बाध्य छन्, जसले उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा अनिश्चित बनाएको छ। सरकारी तथा निजामती कर्मचारीहरूसँगको तुलनामा शिक्षकहरूको न्यून पारिश्रमिक, भत्ता र सेवा–सुविधामा ठूलो असमानता छ। यसले गर्दा उनीहरूको पेशागत प्रतिबद्धतामा कमी आएको छ र शिक्षाको गुणस्तरमा पनि नकारात्मक असर पारेको छ।

शिक्षकहरूको आर्थिक अवस्था मात्र होइन, सेवा सुरक्षाको अभाव तथा पदोन्नति प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनुले शिक्षकहरूको मनोबल गिराएको छ। यस्तो अवस्थाले शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्नु स्वाभाविक हो।

यिनै समस्याहरूको जड हटाउन र शिक्षकको हैसियतलाई पुनर्स्थापित गर्न नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा हाल शिक्षक आन्दोलन तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो आन्दोलन केवल तलबभत्ता वा सेवा–सुविधाको मागमा सीमित छैन, यो आन्दोलन शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणको मूल आधारका रूपमा स्थापित गर्न गरिएको संघर्ष हो। शिक्षकहरूको यो आवाज नेपालको भविष्यसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। यो शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार, शिक्षकको पेशागत गरिमा र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको पुनर्संरचनाको माग हो।

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा चलेको यो आन्दोलनले शिक्षकहरूको स्थायीकरण, न्यायपूर्ण पारिश्रमिक र भत्ता, पारदर्शी पदोन्नति प्रणाली, शैक्षिक सुविधा र संसाधनको उपलब्धता जस्ता मुख्य मागहरू राखेको छ।

सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा भएको ‘६ बुँदे सम्झौता’ जसमा राहत कोटा शिक्षकहरूको स्थायीकरण, प्राथमिक तहका शिक्षकहरूको कानूनी मान्यता, समान तलब-सुविधा, आन्तरिक पदोन्नतिको पारदर्शी प्रक्रिया लगायत महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ। यद्यपि, सम्झौताको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले आन्दोलनलाई फेरि चर्किन बाध्य पारेको छ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छ। शिक्षकहरूको पेशागत स्थायित्व र सम्मानले मात्र शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुन्छ। यदि शिक्षकहरू सन्तुष्ट छन् भने, शिक्षाको गुणस्तर स्वतः नै सुधारिनेछ। अस्थायी दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरूलाई स्थायी नियुक्ति दिंदा उनीहरूको मानसिक सन्तुलन, कामप्रतिको लगाव र समर्पण स्वतः वृद्धि हुन्छ। यसले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा गुणात्मक सुधार ल्याउँछ।

स्थायित्वले शिक्षकलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति उत्तरदायी बनाउँछ, जुन विद्यार्थीको समग्र शैक्षिक उपलब्धिमा निर्णायक भूमिका खेल्दछ। तसर्थ, सरकारले शिक्षक आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र सम्झौताका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूको पेशागत सम्मान बढाउन उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माताको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ।

शिक्षा बजेट बढाएर शिक्षकहरूको सुविधा, प्रशिक्षण र संसाधनमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, शिक्षकहरूको तलब भत्ता निजामती कर्मचारीसरह बनाइनु न्यायोचित मात्र होइन, राज्यको मूलभूत कर्तव्य पनि हो। पेशाको गरिमा केवल भाषणबाट हुँदैन, त्यो व्यावहारिक नीतिबाट स्थापित हुन्छ।

जब शिक्षकलाई आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ, तब उनीहरू पूरै मनोयोगका साथ शिक्षण पेशामा समर्पित हुन सक्छन्। राहत कोटा शिक्षकहरूको स्थायीकरण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइनु आवश्यक छ।

उनीहरूलाई सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनु न केवल न्यायको सवाल हो, यो शिक्षक र विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको विषय हो। त्यस्तै, आन्तरिक पदोन्नति प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यता आधारित हुन जरूरी छ, जसले शिक्षण पेशामा प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता र प्रेरणा अभिवृद्धि गर्छ।

नेपालको शिक्षक आन्दोलन आज राष्ट्रको नैतिकताको कसी बनेको छ। शिक्षकमाथि गरिएको व्यवहार र उनीहरूको मागप्रति देखिएको संवेदनहीनता केवल पेशागत उपेक्षा मात्र होइन, समग्र शैक्षिक भविष्यप्रति लापरवाहीको प्रतिविम्ब हो।

यदि राज्यले शिक्षकमाथि देखिएको अन्याय र असमानता समाधान गर्न चाँडै र गम्भीरतापूर्वक पहल गरेन भने यसको दीर्घकालीन प्रभाव नेपालको शिक्षा प्रणालीमा अपूरणीय क्षति स्वरूप देखिनेछ। शिक्षकहरूको आवाजलाई दबाएर होइन, सुनेर र सम्मान गरेर मात्र स्थायी शैक्षिक परिवर्तन सम्भव छ।

शिक्षक आन्दोलन शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणको मूल आधारमा पुनर्स्थापित गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो, जसले दीर्घकालीन शैक्षिक, सामाजिक र संस्थागत सुधारको ढोका खोल्ने सामर्थ्य राख्दछ। शिक्षकहरूको हक, सम्मान र पेशागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु केवल व्यक्तिगत हितको विषय होइन, समग्र राष्ट्रको बौद्धिक उन्नति र सामाजिक समावेशिताको आधार हो।

जब “शिक्षकको सम्मान—राष्ट्रको गौरव” भन्ने नाराले सार्थकता पाउने र शिक्षकहरू सम्मानित हुन्छन्, तब उनीहरू प्रेरित, समर्पित र उत्तरदायी रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्षम हुन्छन्। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थीको भविष्य र राष्ट्रको समग्र विकासमा देखिन्छ। यदि यो आन्दोलन सुरक्षित र सम्मानजनक अवतरण भयो भने, यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नयाँ युगको सुरुआत गर्नेछ— जहाँ समर्पित, सशक्त र सम्मानित शिक्षकहरूले भावी पुस्तालाई न केवल गुणस्तरीय शिक्षा, तर राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्वबोध पनि प्रदान गर्न सक्नेछन्।

लेखक गण्डकी विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार हुन्।