न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च वैदेशिक पलायनको दुष्चक्र !

विगत केही दशकयता विश्वका धेरै मुलुक खासगरी एशियाली मुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दै आर्थिक–सामाजिक विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन्; जुन प्रक्रिया सरल र स्वाभाविक मानिन्छ। तर, नेपालमा भने यो प्रक्रिया फरक देखिएको छ। नेपालले सुस्त र न्यून आर्थिक वृद्धिका बाबजुद पनि सामाजिक विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण र उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। हालका वर्षहरूमा नेपालले दशौं लाख मानिसलाई गरिबीबाट उठाउन मात्र सफल भएको छैन, आर्थिक-सामाजिक असमानता घटाउन पनि उत्तिकै प्रगति गरेको छ। यसबीचमा नेपालमा गरिबी र आर्थिक असमानता उल्लेख्य रूपमा घट्नुको साथै उपभोगमा आधारित नेपालीको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार आएको छ।

वि.सं. २०५२/५३ मा ४२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा हाल उक्त जनसंख्या २०.७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। विश्व बैंकले हालसालै प्रकाशन गरेको ‘नेपाल कन्ट्री इकोनमी मेमोरेन्डम २०२५’ का अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी रेखाका आधारमा नेपालमा चरम गरिबीमा रहेको जनसंख्या जम्मा ०.३७ प्रतिशत रहेको जनाउँदै नेपालले गरिबी निवारणमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, असमानता मापन गर्ने उपभोगमा आधारित गिनी सूचकांक ३२.२ बाट घटेर ३०.० पुगेको छ।

विगत १२ वर्षमा मात्रै आम नेपालीको उपभोग गर्ने सामर्थ्य ६६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशत नेपालीको उपभोग ६८ प्रतिशतले बढेको छ। तर, यसका बाबजुद नेपाल अझै पनि एशियाका गरिब मुलुकहरूमध्ये एक रहनुका साथै आम नेपालीमा व्यक्त-अव्यक्त निराशा छाउनुको साथै अवसरको खोजीमा व्यापक रूपमा विदेशिने क्रम बढेको भने प्रष्ट देख्न सकिन्छ। यसो हेर्दा विरोधाभास जस्तो देखिने नेपालको यस किसिमको आर्थिक–सामाजिक विकासको अवस्था र परिदृश्यलाई आखिर के ले बलपुर्‍याइरहेको छ त?

नेपालको यस असामान्य विकास ढाँचाको प्रमुख कारण भनेको उच्च र निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको रेमिट्यान्स आय हो। चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०७८/७९) अनुसार ७७ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने गरेका छन्, जुन पहिलो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणमा (२०५२/५३) मात्र २३ प्रतिशत थियो। विगत तीन दशकमा औपचारिक माध्यम मार्फत ६० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको देखिन्छ। भारतमा जाने नेपालीको तथ्यांक उपलब्ध हुने हो भने यो संख्या अझै धेरै हुने देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै ७ लाख ७३ हजार युवा श्रम स्वीकृत गरेर रोजगारीका लागि विदेशिएका थिए भने १ लाख १० हजार युवा उच्च शिक्षाको लागि विदेश गएका थिए, जुन एक आर्थिक वर्षमा नेपालबाट पलायन हुनेमध्येको अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो।

यसको परिणामस्वरूप, नेपालले गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै १४४५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गर्‍यो, जुन विगतका वर्षहरूमा एकल क्षेत्रबाट नेपालले प्राप्त गर्ने सबैभन्दा ठूलो विदेशी मुद्रा आय रहँदै आएको छ। अझ पछिल्लो समय डलरको नेपाली विनिमय दरमा निरन्तर वृद्धि हुँदा मासिक रूपमै १५० अर्ब बराबरको रेमिट्यान्स प्राप्त हुने गरेको छ।

कोभिडको समयमा विभिन्न मुलुकले आप्रवासनमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण केही सुस्ताएको जस्तो देखिएको वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रमले पुन: तीव्रता पाएको छ। यसका अतिरिक्त पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षा र राम्रो अवसरको खोजीमा विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति बाहिरिने क्रम उच्च छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रमिनलको दृश्य हेर्ने हो भने देश छाड्नेको लर्को नै लागेको देखिने गरेको छ। यस किसिमको तीव्र युवा पलायनलाई केले प्रेरित गरिरहेको छ ?

नेपालीका गन्तव्य फेरिए, नियति फेरिएन

अर्थशास्त्रको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि सो मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुपर्छ अर्थात् आर्थिक वृद्धिदर उच्च र दिगो हुनुपर्छ तर नेपालको आर्थिक विकासको अवस्था हेर्ने हो भने ऐतिहासिक रूपमै नेपाल न्यून आर्थिक वृद्धिको चपेटाबाट गुज्रिएको देखिन्छ जसको कारण  स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरूको अभाव निम्त्यायो फलस्वरूप जीवन निर्वाहकै लागि युवा जनसंख्यालाई विगतदेखि नै विदेशिन बाध्य बनायो।

भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र हुँदै म्यानमार, थाइल्यान्डसम्म तथा तिब्बतदेखि हङकङसम्म नेपाली समुदायको विगत २-३ शताब्दीदेखि उपस्थिति हुनुले विदेशिने र बसाइँसराइ गर्ने क्रम धेरै पहिलाबाट नै चलेको  देखिन्छ। तर औपचारिक रूपमा भने तत्कालीन नेपाल अधिराज्य र ब्रिटिश इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि मार्फत नेपाली युवालाई बेलायती सेनामा रोजगारको अवसर खुला गरेको थियो। त्यसयता युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढ्दै गयो र समाजमा वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई लाहुरे संस्कृतिको रूपमा नै स्थापित गर्‍यो। तत्कालीन समयमा नेपालका युवाहरूको गन्तव्य भारत र बेलायत हुने गरेकोमा समयक्रमसँगै नेपालीको गन्तव्य खाडी मुलुक, मलेशिया, अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया र जापानतर्फ सरेका छन्। विगतमा विदेश गएकाहरू कम योग्यता भएका सीपविहीन अर्धदक्ष कामदार हुने गर्दथे भने पछिल्ला वर्षहरूमा सीपयुक्त जनशक्ति तीव्र गतिमा बाहिरिंदैछन्, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

नेपालको सानो अर्थतन्त्र, सीमित आर्थिक गतिविधि, सुस्त आर्थिक वृद्धि तथा भौगोलिक रूपमा ठूलो र विकट ग्रामीण क्षेत्रमा कमजोर पूर्वाधार भएका कारण विगतमा पनि वैदेशिक रोजगारीसँगै बसाइँ सरी जाने प्रवृत्ति देखिएको थियो, जसलाई १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र दीर्घकालीन राजनीतिक संक्रमणसँगै औद्योगिक क्षेत्रको साथै समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण कृषि क्षेत्रबाट बाहिरिंदै गरेको श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा अर्थतन्त्रमा समाहित हुन नसक्दा विदेशिने क्रममा थप टेवा पुग्यो।

पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कार तथा स्वदेशी बजारमा न्यून पारिश्रमिकका कारण जीवनयापन सहज बनाउन गाह्रो हुँदै जानुको साथै वैदेशिक रोजगारीका लागि सहज कानूनी प्रक्रिया र उदार श्रमनीतिको प्रबन्धले युवा पलायनलाई तीव्र बनाएको छ। कतिपय हदसम्म यस किसिमको प्रवृत्ति देखिनु डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पनि हो जसमा धेरै जना विदेश गइरहँदा अन्यले पनि त्यसलाई पछ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ।

रेमिट्यान्सले गरिबी र असमानता घटाउनुका साथै नेपालका प्रायः सबै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा प्रभाव पारिरहेको छ। यसले घरपरिवारको नगद प्रवाहमा सुधार ल्याउनुको साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँच बढाउने, सानो तथा मध्यम उद्यम प्रवर्धन गर्ने, जनताको जीवनस्तर सुधार्ने, सरकारी राजस्व वृद्धि गर्ने तथा उच्च व्यापार घाटाको बाबजुद पनि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउँदै भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्दै समाजमा मध्यम वर्गको जबर्जस्त उपस्थिति गराउँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन मद्दत गरिरहेको छ। तर, रेमिट्यान्सका नकारात्मक प्रभावहरू पनि उत्तिकै छन्, जसले समाज र अर्थतन्त्र दुवैलाई असर गरिरहेको छ।

ठूलो संख्यामा युवाशक्ति विदेश गइरहँदा नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिनुको साथै देशको मानव पूँजीको तीव्र र स्थायी रूपमा ह्रास गराउँदै लगेको छ। जसकारण जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै जानुको साथै गाउँ-शहरहरू खाली हुँदै रित्तिने मात्र होइन स्वदेशी विश्वविद्यालयमा समेत युवा विद्यार्थीको उपस्थिति पातलिंदै गएको छ। यसका अतिरिक्त  राज्य समेत आफ्नो श्रमशक्तिको सबैभन्दा उत्पादनशील समयको सदुपयोग गर्दै जनसंख्याको संरचनामा आएको परिवर्तनसँगै धेरै लामो समयक्रममा विरलै रूपमा प्राप्त गर्न सकिने जनसाङ्ख्यिकी लाभ लिन समेत असफल भएको छ।

रेमिट्यान्सले स्वदेशी मुद्रा प्रदाय बढ्न गई बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज बनाएको छ, जसले सेयर बजार र घरजग्गा जस्ता गतिविधिको तीव्र वृद्धिलाई सहज बनाउँदै अर्थतन्त्रको चरम वित्तीयकरणमा सघाउ पुर्‍याएको छ। साथै यसले उपभोक्तावादको संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्दै विलासी वस्तुहरूको आयात बढाउँदै जाँदा स्वदेशी उत्पादन वृद्धिमा खासै योगदान नगर्ने प्रवृत्ति निम्त्याएको छ। यस स्थितिलाई सजिलो पैसा जोखिम (इजी मनी हाजार्ड) भनिन्छ। चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार, नेपालीले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सको ७२ प्रतिशत हिस्सा  दैनिक उपभोगमा मात्रै खर्च गर्ने गरेका छन् भने बचत र पूँजी सिर्जनामा जम्मा ३ प्रतिशत उपयोग गरेको देखिन्छ।

रेमिट्यान्सको अर्को गम्भीर समस्या भनेको वैदेशिक रोजगारीको सहज उपलब्धताले सरकार, नीति निर्माता र राजनीतिक वर्गलाई प्रभावकारी नीति निर्माण तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा दबाब कम पर्नु पनि हो। यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिने र दीर्घकालीन समाधान निकाल्नेतर्फ राजनीतिक संयन्त्र उदासीन भएको देखिन्छ किनभने अहिले विगतमा जस्तो सरकारका अक्षमता र नालायकीपनका विरुद्ध एकताबद्ध भएर सडक तताउने र दबाब दिने युवा जनशक्ति कम हुँदै गइरहेको छ।

यति मात्र होइन रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर हुँदा नेपाल वैश्विक आर्थिक संकटहरूबाट अत्यधिक प्रभावित हुनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। उदाहरणका लागि, कोरोना महामारीका समयमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा विश्व अर्थ–व्यवस्थामा संकट आई वैदेशिक रोजगारीमा गिरावट आएसँगै रेमिट्यान्स घट्न जाँदा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर ओरालो लाग्दा बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन बढ्दै गएपछि सरकारले सात-सात महिनासम्म आयातमा कडाइ गर्नुपरेको थियो। तसर्थ भविष्यमा पनि यस्तै किसिमका वैश्विक संकट अथवा नेपाली श्रमिकहरूको गन्तव्य मुलुकहरूले कुनै आप्रवासन सम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन ल्याएमा नेपालको रेमिट्यान्स आयमा गम्भीर असर पर्नेछ, जसको असर रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।

नेपालमा रेमिट्यान्सको सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको यसले विनिमययोग्य (कृषि र उद्योग) क्षेत्रको तुलनामा गैर-विनिमय (निर्माण, रियल स्टेट, सेवा) क्षेत्रको विस्तारलाई तीव्र दरमा बढावा दिंदा नेपाली रुपैयाँको वास्तविक विनिमय दर वृद्धि हुन गई नेपालको मुद्रा तुलनात्मक रूपमा महँगो पार्दै गइरहेको छ, जसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बन्न कठिन बनाएको छ। साथै यसले नेपालको वास्तविक उत्पादन क्षमताभन्दा बढी कुल मागको सृजना गर्ने, भूमिको मूल्यमा तीव्र वृद्धि, र श्रम अभावका कारण श्रम लागत उच्च हुने समस्याहरू निम्त्याएको छ। फलस्वरूप समग्र अर्थतन्त्रमा उच्च मूल्यवृद्धिको अवस्था सिर्जना हुन गई नेपाली उत्पादनको साथै अन्य क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको छ। जसलाई डच डिजिज (Dutch Disease) पनि भन्ने गरिन्छ।

यसरी, रेमिट्यान्सले विभिन्न माध्यमबाट अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको हुँदा सोचेअनुरुप स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण नहुँदा नेपाली उत्पादन बढ्न सकेको छैन जसकारण नेपाल न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। आर्थिक वृद्धि न्यून भएसँगै नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार हुनसकेको छैन जसले गर्दा मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुनसकेको छैन। फलस्वरुप नेपालले लामो समयदेखि भोग्दै आएका चुनौती मूलतः उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने जस्ता विषय थप जटिल बन्दै गएका छन्। जसले पुन: न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च वैदेशिक पलायनको समस्यालाई गहिर्‍याउँदै लगेको छ। अन्ततः नेपाल न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च वैदेशिक पलायनको दुष्चक्रमा फसेको छ।

रेमिट्यान्सले जनताको जीवनस्तर सुधार्न र सामाजिक विकासका विभिन्न सूचकहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सफल भए पनि यसलाई आर्थिक अवसर सिर्जनाको आधार बनाउन नसक्दा नेपालको दीर्घकालीन विकासमा थप गम्भीर चुनौती देखापरेका छन्। यो दुष्चक्रलाई तोड्न र श्रम निर्यात तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्न अति नै आवश्यक भइसकेको छ। तसर्थ सरकार र नीति–निर्माताको अबको कार्यदिशा श्रम निर्यात र त्यसबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको विवेकपूर्ण उपयोगको वातावरण बनाउनेतर्फ हुन जरूरी छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मद्दत गर्नेछ।