दलीयकरणले थिलथिलो एनआरएन

नेपालीहरू विदेश जाने प्रक्रिया सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अथवा नेपाल–अंग्रेज युद्धविराम लगत्तै शुरुआत भएको हो। सन् १९५० मा नेपाल सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न वा तालिमका लागि विदेश पठाउने नीति अख्तियार गरेपश्चात् यसमा तीव्रता आएको देखिन्छ। त्यस्ता नेपाली नागरिक जसले अन्य देशको नागरिकता वा वर्क परमिट लिएका हुन्छन्, तिनलाई गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) भन्ने गरिन्छ।

यही क्रममा रूसमा बस्ने केही नेपालीमूलका बुद्धिजीवी र व्यापारीहरूले बेलायत, अमेरिका, क्यानडा र युरोपका साथीहरूसँग सम्पर्क गरी बेलायतको लण्डनमा भेला भई एनआरएनको स्थापना गर्ने कार्ययोजना बनाएका थिए। उहाँहरूको निरन्तर मिहिनेत र वैचारिक नेटवर्कले ‘नेपालीका लागि नेपाली’ मूल नारा सहित गैरआवासीय नेपाली संघ २०६० (सन् २००३) सालमा दर्ता भई प्रमाणपत्र उपलब्ध भएको थियो।

एनआरएनको मूलभूत उद्देश्य गैरआवासीय नेपालीहरूमा नेपालप्रतिको सामीप्यता अभिवृद्धि गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा सहभागी गराउन उत्प्रेरित गर्ने रहेको छ। २०६४ भदौ १० गतेको नेपाल राजपत्र भाग-२ बमोजिम गैरआवासीय नेपालीलाई दुई तारिकाले व्याख्या गरेको छ। नेपाली मूलका विदेशी नागरिक भन्नाले कुनै व्यक्ति साविकको स्वयम् वा निजको बाबु, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य मुलुक बाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको बताउँछ। विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भन्नाले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोबास गरेको नेपाल सरकारबाट खटिई विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा बहाल रहेका र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेका नेपाली नागरिक बाहेक कुनै पेशा, व्यवसाय र रोजगार गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोबास गरेको भनिएको छ।

कानूनी अधिकार

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले विदेशमा बसेका नेपालीलाई नेपालमा घरजग्गा किन्न–बेच्न पाइने, पैतृक सम्पत्तिको हकदार र उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने अधिकार दिएको छ। गैरआवासीय नेपालीले निजको नजिकको नातेदार नेपाली नागरिकलाई निजी प्रयोगका लागि एकैपटक वा पटक–पटक गरी एक आर्थिक वर्षमा दश लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त हुने र त्यस्तो रकम प्राप्त गर्दाको बखत कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

हालै नेपाली नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली २०८० ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यविधिको विवरण उल्लेख गरेको छ। हालै विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्यागेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेको संख्या बढ्दो छ। नेपालका लागि नेपाली मूल नारा सहित २०६० देखि गैरआवासीय नेपाली संघले संविधानको भावना र व्यवस्था बमोजिम गैरआवासीय नेपालीहरूले पाउनुपर्ने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हकअधिकार उपयोग गर्ने व्यवस्थाको लागि निरन्तर लागिरहेको छ।

एनआरएनले विदेशमा बस्ने नेपालीको समस्या नेपाल सरकारसम्म पुर्‍याउन र आपसी सद्भावना सुदृढ गर्न तथा सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति जिम्मेवार रही लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पहल गरिरहेको छ। एनआरएनले ९१ राष्ट्रमा आफ्नो संगठन खोली विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावास र सञ्चारकर्मीहरूको संयुक्त प्रयासले नेपालीको हकअधिकार र भोगेका समस्याको समाधानको लागि प्रशंसनीय योगदान दिंदै आएको छ। विदेशमा बसोबास गरेका र कामकाज गर्दै आएकाले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २५ प्रतिशत ओगटेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि एनआरएन जुन उद्देश्यका लागि गठन भएको हो, त्यसबाट विमुख हुँदै गएको छ।

विवादको थालनी

गैरआवासीय नेपाली संघको विवाद २०७८ सालमा भएको १०औं महाधिवेशन विधानसम्मत नभएको भन्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घले अदालत गएपश्चात् शुरू भएको हो। सर्वोच्च अदालतले एनआरएनको दुई महाधिवेशन र चुनिएका कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेपछि विश्वभर रहेका नेपालीहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित भए। सर्वोच्च अदालतले एनआरएनको विवाद समाधान गर्न घलेको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो। संघलाई मूल उद्देश्यतिर लैजाने सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिए पनि शीर्षपङ्तिमा भएका नेताहरूले आ-आफ्नो दम्भ देखाउने, दलीयकरणको चंगुलमा फस्ने प्रवृत्तिले सबैलाई ऐक्यबद्धता गर्ने पहल भएन।

केही समयपश्चात् एनआरएनका दुई पक्षबीच संस्थालाई एउटै बनाएर लैजान चारबुँदे सहमति पनि गरेका थिए। उक्त सहमति तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयले संघले आफ्ना गतिविधि नगर्ने भनेर एनआरएन एघारौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पत्र पठाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र विरुद्ध डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति फेरि सर्वोच्च अदालत गएपछि २०८१ साउनमा डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न बाधा नपर्ने भनेर फैसला भएको थियो। यसरी अदालतमा परेका रिटहरूमा व्यक्ति अनुकूल व्याख्या गर्न मिल्ने गरी भएका आदेश र फैसलाका कारण गैरआवासीय नेपाली संघको विवादले चरमसीमा नाघेको देखिन्छ।

एनआरएन संस्थाको विधान अनुसार आगामी जुलाईमा सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशन सम्पन्न गरी त्यसबाट आएका प्रतिनिधिहरूद्वारा सन् २०२५ को अगष्ट पहिलो सातामा औपचारिक वैधानिक र वास्तविक एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव छ। धेरै जसो एनआरएनका मित्रहरूको गुनासो एनआरएनको नेतृत्व व्यापारिक वर्गको पकडमा गएकोले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको चर्को मनोनयन शुल्क कायम गरिएको भन्ने छ।

एनआरएनको सदस्य शुल्क पनि उम्मेदवारले तिरेर सदस्य संख्या बढाउने बेथिति कायम हुँदै आएको भन्ने आलोचना सुनिन्छ। निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन शुल्क २०७६ को निर्वाचनमा अध्यक्षको लागि १० लाख उपाध्यक्ष तथा महासचिवको लागि ६ लाख रुपैयाँ सचिव तथा कोषाध्यक्षको लागि पाँच लाख र सहकोषाध्यक्षको लागि ४ लाख कायम गरिएको थियो। आगामी महिना हुने महाधिवेशनलाई पनि प्रतिनिधिहरूले जनही १४ हजार बुझाउनुपर्नेछ भने अध्यक्षका उम्मेदवारले ७ लाख, उपाध्यक्षले ५ लाख र महासचिवको लागि ४ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। उक्त शुल्कहरूले प्राज्ञिक विज्ञ र मध्यम वर्गका व्यक्तिहरूले एनआरएनको मुख्य पदमा रही काम गर्ने अभिलाषा रहे पनि दर्ता शुल्क चर्को र अव्यावहारिक भएकाले नेतृत्व दिन सक्ने प्रतिभालाई पनि वञ्चित गरेको गुनासो रहेको छ।

समस्या र सांगठनिक अपेक्षा

नेपालको संविधानको परिभाषा बमोजिम नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र विदेशमा बस्ने सार्क राष्ट्रहरू बाहेकका नेपाली नागरिकलाई एउटै गैरआवासीय नेपाली संघको छातामा राखिएको छ। दुवै नेपाली मातृभूमिका भएतापनि विभिन्न परिस्थिति, बाध्यता वा स्वेच्छाले विदेशी नागरिकता लिएका र नेपालकै नागरिकतामा नै विदेश बसेका नेपालीमा आधारभूत समस्या र चाहना फरक–फरक देखिन्छ। नेपालको बृहत्तर हित विकास र समृद्धि, प्रविधिको विकास र राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणका साथै नेपालको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने विभिन्न आयाममा फरक–फरक आकाङ्क्षा भएको पाइन्छ। नेपाली नागरिकता लिई विदेश बसेका प्राय:जसो खाडी मुलुक कोरिया, इजरायल, जापान र रूस जस्ता देशमा बस्ने नेपालीले नेपालका आफन्तहरूलाई सदैव पैसा पठाएर नेपालको राष्ट्रिय आयमा ठूलो सहयोग पुर्‍याएका छन् भने यूरोप, बेलायत अमेरिका र अष्ट्रेलियामा लामो समय बसोबास गरी विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूले नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्‍याउन लगानी प्रवर्धन प्रविधिको विकास नेपालको वैदेशिक व्यापारको नीतिगत सुधार हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रचारप्रसार गर्ने काम गरेको देखिन्छ।

विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकहरूले उनीहरूले कामकाज गर्दै आएको देशमा सुरक्षा वा कामकाज गर्दै आएको कम्पनी वा मालिकबाट हुनसक्ने शोषण, भेदभाव, पेशागत–व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र दलालले गरेका अन्याय र ठगीका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। विदेशमा रहे पनि नेपाली नागरिक भएकाले राष्ट्रमा भएका निर्वाचनहरूमा आफ्नो नेताहरूलाई मनोनयन गर्न भोट हाल्न पाउने अधिकारको कार्यान्वयन होस् भनी जोडदार माग रहेको देखिन्छ। विदेशमा बसेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूको चाहना आफ्नो मातृभूमिको समय अनुचित विकास भई विश्वमा पहिचान होस्, आफू बसेको राष्ट्र र नेपालको राजनीतिक, व्यापारिक र कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर होस्, आपसी राष्ट्रहरूमा पर्यटनको सांस्कृतिक र प्राविधिक प्रवर्धन अनि विकासमा निरन्तर छलफल र परिचर्चा गरेको देखिन्छ।

२०८१ सालको तथ्याङ्क अनुसार रोजगार अध्ययन एवम् अवसरको निमित्त प्रवासिएका नेपालीको संख्या ८० लाख नाघेको अनुमान छ। प्रत्येक वर्ष १८ देखि २० लाखभन्दा बढी विभिन्न उद्देश्यको लागि प्रवासिएको देखिन्छ। २०८०-८१ मा मात्रै अमेरिका, यूके, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड र क्यानडा अध्ययन गर्न जाने संख्या ४० हजारभन्दा बढी देखिन्छ। त्यसरी नै स्थायी बसोबास गर्न नेपालको घरजग्गा छोडेर वा बिक्री–वितरण गरेर विदेशिनेको संख्या पनि लाखौंमा रहेको छ। विदेशमा छोराछोरीहरू स्थायी रूपमा बस्ने, उतै पठनपाठन गर्ने, हुर्कने आदि कारणले नेपालका आमाबुवा, छोराछोरीहरू लैजानेको संख्या पनि वर्षेनि बढ्दो छ। विभिन्न समस्या, परिस्थिति वा स्वेच्छाले विदेशी नागरिकता लिएका प्रवासी नेपाली कुल एनआरएन संख्याको २०-३० प्रतिशत रहेको र सो संख्या बढ्दै जाने देखिन्छ। प्रवासी नागरिकको हकमा विकसित राष्ट्रहरूको प्रचलन कस्तो छ भनेर नेपाल सरकारले पनि अध्ययन र विश्लेषण गर्नु जरूरी छ।

देशबाहिर बस्ने प्रवासी नागरिकको हकअधिकार प्रवर्धन गरी आफ्नो राष्ट्रसँग प्रगाढ सम्बन्ध कायम राखी नयाँ विचार र नीतिगत सुदृढीकरणका लागि इटाली, फ्रान्स, ट्यूनिसिया, अल्जेरिया, पोर्चुगल, मोजाम्बिक र रोमानियाले संसद्मा सांकेतिक रूपमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। क्यानडा, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड र अष्ट्रेलियामा त्यहाँ भएका प्राचीन आदिवासीको पहिचान र वंशानुगत निरन्तरता कायम गर्न वंशज पहिचान पत्रको व्यवस्था गरेका छन्। जसको आधारमा उनीहरूका सन्ततिले पहिचानको निरन्तरता कायम गर्दै आएका छन्।

विदेशमा बस्ने विदेशी नेपाली नागरिकलाई हालै ल्याइएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले केवल एक दुई पुस्तापछि निरन्तरता नहुने भएकाले वंशज पहिचान पत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। विदेशी नेपाली मूलका नागरिकको चाहना पनि हाम्रो सन्तानलाई नेपाल राष्ट्रले विदेशी नठानून् भन्ने छ। विश्वको आधुनिकीकरण उदारवादी नीति प्रविधि र संरचनाको विकासले विश्व समुदायमा डिजिटल समाजमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ। आजको युगमा सबै विकसित मुलुकहरूले उनीहरूको आवश्यकता बमोजिम सबैलाई रोजगार, व्यापार, उपचार, घुमफिरका साथै बसोबास गर्न उनीहरूको कानून र विधि अनुसार अन्य राष्ट्रका सक्षम र योग्य नागरिकहरूलाई पनि स्वागत गरेका छन्।

रोजगार र सुनौलो भविष्यको खोजीका लागि वैदेशिक रोजगारी र बसाइँसराइको रोजाइ व्यक्तिगत रुचिको विषय मात्र होइन, देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो बेरोजगार, भ्रष्टाचार र नैराश्यताको उपज हो। हालको विश्व बजारको उदारवादी खुला नीतिमा इच्छुक र योग्य नेपालीहरू प्रतिस्पर्धा गरेर रोजगारका लागि प्रवासी हुनुपर्दा राष्ट्रले अन्यथा लिनुपर्ने देखिंदैन। नेपाल सरकार प्रवासी नेपालीहरूलाई दुवै हातमा लड्डु खोज्ने अवसरवादी र समाजलाई भड्काउने संज्ञा दिंदै उनीहरूप्रति अनुदार र कठोर भएको देखिन्छ।

विदेशमा बस्ने दुईथरीका नेपालीहरूको छुट्टै खालको समस्या भिन्न खालको सोचाइ, रोजाइ र दृष्टिकोण भएकोले कानूनले परिभाषा गरे बमोजिम नेपाली मूलको विदेशी नागरिक र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको आ–आफ्नै संगठन बनाएमा बढी प्रभावकारी हुने हालैको एनआरएनको दुई दशकभन्दा लामो गतिविधिबाट देखिन्छ। यसको पहलको लागि गैरआवासीय नेपालीको नेतृत्व वर्ग बुद्धिजीवी र नेपाल सरकारले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।

(एनआरएन क्यानडाका पूर्व उपाध्यक्ष भण्डारी हाल भारतमा चलिरहेको क्यानडा सहयोग निर्माण योजनाको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्।)