सगरमाथा संवाद, जलवायु संकट र भूराजनीति

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकट विश्व समुदायलाई सुनाउने र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने मुख्य ध्येयमा सगरमाथा संवाद आयोजना भएको छ । सगरमाथा संवादको सम्मुखमा दक्षिणएशियाका महाशक्ति राष्ट्र भारत पाकिस्तानको युद्धले आंशिक प्रभाव संवादमा पनि देखिएको छ । चीन अमेरिका बीचको व्यापार, कर र प्रविधिको प्रतिस्पर्धा चुलिंदै गएको छ । नेपालका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत अहिले संवादविहीन मौन कूटनीतिक अवस्थामा छन् ।

भारतले जलवायु परिवर्तन, संकट र न्यायका सन्दर्भमा आफ्नै नेतृत्वमा क्षेत्रीय संगठनहरूलाई महत्व दिंदै आएको छ । चीनले पनि जलवायु कूटनीतिलाई बढाउने गतिविधिलाई विस्तारै गति दिंदैछ । यसै मौकामा नेपालले सगरमाथा संवाद मार्फत छिमेकी मुलुक सहित विश्वजगतलाई कस्तो सन्देश दिन सक्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ ।

विश्व राजनीति अहिले जलवायु परिवर्तनका मुद्दा, प्रविधिको उच्चतम विकास र भू–राजनीतिक हलचलले तरङ्गित छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने, यूएसआईडी र एमसीसी परियोजनाको स्थगनको घोषणा गरेपछि विश्वव्यापी रूपमा नै त्यसका प्रभावहरू देखिएका छन् । पछिल्लो समय डिपसिक नामक एआई एप सार्वजनिक भएसँगै अमेरिका र चीनबीच आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रतिस्पर्धा पनि चुलिएको छ । अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि चलिआएको आर्थिक, सैन्य सुरक्षा, औद्योगिक, राजनीतिक, कूटनीतिदेखि सूचनाप्रविधिको प्रतिस्पर्धा झनै पेचिलो हुने संकेत देखिन्छन् । अमेरिका, चीन र भारतको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले नेपालमा कस्तो भूराजनीतिक प्रभाव पार्ला भन्ने विभिन्न अनुमान गर्न थालिएको छ ।

नेपाल तराई, पहाड र हिमालको भौगोलिक विविधतासँगै भारत र चीन जस्ता आर्थिक र औद्योगिक महाशक्ति बीचको भूराजनीतिक अवस्थितिबाट यथेष्ट फाइदा लिन सकिरहेको छैन । जलवायु परिवर्तनको असरले वायुमण्डलको तापक्रम क्रमशः बढ्दै गएको छ । यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित गरिब, भूपरिवेष्टित र पर्वतीय मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ ।

हिमाली भेगको तापक्रम निरन्तर बढेर सेताम्मे हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुँदै गएका छन् । हाम्रा घरहरू न त वातानुकूलित छन् न हामीले हरित गृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने कलकारखाना, उद्योग, सवारी साधन आदिको सञ्चालन नै गरेका छौं । अर्थात्, नेपाल वातावरण संरक्षणमा संवेदनशील छ र कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहेको विश्वजगतलाई विदितै छ ।

जलवायु संकटले मानवमा प्रभाव

हामी सामु देखिएको ज्वलन्त समस्या जलवायु परिवर्तनका कारणले निम्त्याएको संकट र न्यायका सन्दर्भमा नेपालमा निरन्तर घनीभूत बहस चलिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले जल, जमिन, जंगलदेखि कृषि, भूमि, जैविक विविधता सहित विभिन्न आदिवासी, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अपाङ्ग, पिछडिएका समुदायहरूमा संकटका पूर्व संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन् । जलवायु संकटका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति र सामूहिक प्रयत्नलाई हेर्दा खासै मजबुत देखिंदैन ।

छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग होस् कि अमेरिका र यूरोपका मुलुकसँग होस् नेपालले संयुक्त रूपमा दरिलो आवाज प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । विश्व जगत प्रविधिको उच्चतम सफलताको शिखरतर्फ लम्किंदै गर्दा नेपाल भने जलवायु संकटका कारण प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने सँघारमा छ ।

जलवायु संकटबारे एक अध्ययन अनुसार सन् २०३० देखि २०५० सम्म यही दरमा छिमेकी लगायत मित्रराष्ट्रमा कार्बन उत्सर्जन, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग बढ्यो, कृषि कर्ममा आधुनिकता र वातानुकूलित भएन भने पिउने पानीका स्रोतहरू क्रमिक रूपमा घट्ने छन् । पानी भएको स्थानमा मानिसहरूको जनघनत्व तीव्र रूपमा बढ्ने छ । एकातिर सेताम्मे हिमालहरू यसरी नै कालापत्थरमा परिणत हुँदै जाने हो भने त्यसको प्रभावबाट नेपाल ज्यादै प्रभावित हुने निश्चित छ । अर्कातर्फ, पानी जस्तो नैसर्गिक आवश्यकताबाट मानिस वञ्चित भए द्वन्द्व र संकटको नयाँ प्रारम्भ हुनसक्ने अध्ययनले स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

छिमेकीसँग मात्र होइन हामी अहिले एकआपसमा अन्तरसम्बन्ध भएको ग्लोबल भिलेजको युगमा छौं । यस कारण एउटा समुदायमा भएको जलवायु, स्वास्थ्य र खाद्य सङ्कट अर्को समुदायका लागि पनि उस्तै संकट बन्न जान्छ । त्यसबाट समुदायका लागि सुरक्षा सम्बन्धित संकट उत्पन्न हुन्छ । सुरक्षा संकट विश्वव्यापी चिन्ताको कारण हो । यसको भूराजनीतिक प्रभाव गहिरो हुन्छ ।

ग्लोबल वार्मिङकै कारण हाम्रा गाउँघरमा उत्पादन हुने रैथाने कृषिबाली, बोटबिरुवा, जडीबुटी तथा अन्य वनस्पति हराउँदै गएका छन् । यसरी सेता हिमाल कालापत्थरमा परिणत हँुदै जाँदा कृषि, स्वास्थ्य, विकास पूर्वाधार, पारिस्थितिक प्रणालीमा हुने क्षतिले मुलुकले ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्ने संकेत देखिन्छन् ।

विश्व अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको दक्षिणएसिया क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि र यसको दिगोपना तथा खाद्य सुरक्षामा जलवायु परिवर्तनले चुनौती खडा गरेको छ । दक्षिणएसिया क्षेत्र भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक असमानताका हिसाबले विविधतापूर्ण रहेको र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले झनै ठूलो आर्थिक एवं सामाजिक विषमता सिर्जना गर्न सक्नेतर्फ विभिन्न अध्ययनले देखाउँछन् ।

हामीले पछिल्लो समय सामना गरेका पूर्वसूचकहरूलाई नै विश्लेषण गर्ने हो भने हिमाली भागमा रहेका हिमतालहरूको संवेदनशील अवस्था, पहाडी भेगमा भइरहेका अस्वाभाविक भूक्षय र बाढीपहिरो, तराईमा डुबानले क्षतिका नयाँ रेकर्डहरू बनाएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको संकटले निम्त्याएका भयानक संकटहरू हामीले सामना गरिरहेका छौं । अस्वाभाविक रूपमा हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, सोलुखुम्बुको थामे, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढी, काठमाडौं उपत्यका र कञ्चनपुरमा भएको भारी वर्षा र विपद्को क्षति जलवायुजन्य संकटकै उदाहरण रहेको विज्ञहरूको दाबी छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा आएको परिवर्तन स्वरूप बढ्दो तापमान, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, नदी कटान, कृषि बालीको भौतिक क्षति आदिका कारण कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा निकै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । नेपालले अहिले जनजीविकोपार्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जलवायु संकटको सामना गरिरहेको छ ।

विभिन्न अध्ययनहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण वर्तमानमा चिन्ता र भविष्यमा भयानक संकट निम्तिने संकेत स्पष्ट छ । एशियाली विकास बंैक (एडीबी)ले हालै सार्वजनिक गरेको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययन अनुसार हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतभन्दा तीन गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार यस क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

यस्ता अध्ययनहरूले विश्वव्यापी रूपमा नै जलवायुजन्य संकटको चाप बढिरहेको देखाएका छन् । विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लुएमओ)द्वारा प्रकाशित २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य संकटलाई औंल्याएको छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी समूह (आईपीसीसी)को छैटौं प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिम पहाडी क्षेत्र, त्यसमा पनि हिमाली क्षेत्र र अझै नेपालका पर्वतीय क्षेत्रहरूमा रहेको देखाएकाले जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । जलवायुले हिमाली क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सहयोग आवश्यक पर्ने भन्दै जलवायु वित्त बढाउन नेपालले हारगुहार गरिरहेको छ ।

कार्बन उत्सर्जन र जलवायु वित्त

सन् २०२४ मा समग्र कार्बन उत्सर्जनको तथ्यांकमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन विश्वकै सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश हो । विश्वमा हुने कुल औद्योगिक उत्पादनको ३१ प्रतिशत हिस्सा चीन मात्र हुने तथ्यले देखाउँछ । यसको कुल उत्सर्जन करिब १२ हजार मेगाटन हो भने प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन करिब ८.४ टन छ । भारत दोस्रो स्थानमा छ ।

भारतको कुल उत्सर्जन लगभग २९०० मेगाटन हो भने प्रति व्यक्ति २ टनभन्दा कम छ । नेपालको कार्बन उत्सर्जन तुलनात्मक रूपमा निकै कम छ । जुन लगभग ०.०५ मेगाटन कार्बनडाइअक्साइड हो जुन प्रति व्यक्ति ०.३ टन मात्र हुन्छ । चीन र भारतमा कोइला र प्राकृतिक ग्यासको अत्यधिक प्रयोग, औद्योगिक उत्पादन, यातायात र ऊर्जा उत्पादनमा बढी देखिन्छ । नेपालमा त्यो कृषि क्षेत्र, यातायात र निर्माणमा सामान्य छ ।

जलवायु वित्तको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा भारत र चीन दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रको सहयोग र समन्वयको अग्रसरता देखिंदैन । अर्को शक्तिसम्पन्न मुलुक अमेरिका जलवायु वित्तका सबै सम्झौताबाट बाहिरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूमा चीन र भारत ठूलो मात्रामा सौर्य, जल र वायु ऊर्जामा लगानी बढाएका छन् ।

नेपालमा जलविद्युत्को उच्च सम्भावना र योगदान रहेको छ । तर, जलवायु परिवर्तन र लगानी अभावका कारण पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । स्वयम् मित्रराष्ट्रहरूले हरित ऊर्जा जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी र उपभोगमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु भन्दा पनि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उभिएका छन् ।

कार्बन न्यूनीकरणका प्रयासमा चीनले सन् २०६० र भारत सन् २०७० सम्म कार्बन तटस्थ बन्ने लक्ष्य छ भने नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउने योजनामा केन्द्रित छ । चीन र भारतको कार्बन उत्सर्जन उच्च भए पनि दुवै देशले उत्सर्जन घटाउन उत्तिकै गम्भीर देखिंदैनन् ।

नेपालको उत्सर्जन न्यून छ, साथै दिगो विकासको लागि स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणमैत्री नीति अवलम्बनतर्फ प्रतिबद्ध छ । भौगोलिक स्थिति र स्रोतहरूको पहुँचका कारण नेपाल नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा उत्कृष्ट उदाहरण बन्न सक्छ । तर, हिमालबाट बहने जलस्रोतमा निर्भर आयोजनाहरू हिमाल नै पग्लिंदै गए भने कसरी दिगो हुन सक्छन् भन्ने भावी चुनौती गम्भीर छ ।

विश्वको दोस्रो र पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै पनि चीन र भारतले जलवायु वित्तीय योगदानमा स्वेच्छिक प्रतिबद्धता जनाउन सकेका छैनन् । भारतले कोप–२९ लाई ‘प्राविधिक कोप’ भन्दै यसको महत्वलाई अनदेखा गरिरहेको छ । जलवायु वित्तको योगदानलाई लिएर भारतले आफूलाई विकसित मुलुक मान्दैन ।

कार्बन तटस्थता र हरित प्रविधिमा लगानीप्रति चीनले प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, चीनले आफूलाई ‘विकासोन्मुख देश’ मान्ने अडान कायमै राखेको छ । चीनले संकटमा नेतृत्वको गम्भीरता त देखायो तर अमेरिका पछि हट्यो र भारत सहमतिहरूमा सहभागी नै भएन । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको यस्तो रवैयाले नै नेपाल जलवायु संकटबाट कसरी त्राण पाउला यो निकै संवेदनशील छ ।

सगरमाथा संवाद र भावी रणनीति

जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा गरेको असरको अध्ययन गरी जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय एजेण्डालाई अझै एकैस्वरमा मुखरित गर्ने तथा थप प्रभावकारी बनाउन पर्वतीय मुलुकहरूसँगै काम गर्ने समेत सगरमाथा संवादको लक्ष्य छ । यस विषयमा पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरूपता ल्याउने तथा जलवायु न्यायको लागि पैरवी महत्वपूर्ण छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्ष घोषणा गरेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अंगको रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै जलवायु न्यायको पैरवी गरिरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा मुलुक विशेषको नभई विश्वव्यापी साझा मुद्दा हो । न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नुपरेको पीडा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई तथ्य सहित जानकारी गराउनु जरूरी छ । साथै नेपालले लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवा बापतको भुक्तानीको सन्दर्भमा समेत प्रभावकारी पैरवीको खाँचो देखिन्छ ।

जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि स्रोत परिचालन गर्न वित्तीय नीतिहरूको खाँचो छ । आर्थिक हिसाबमा सम्पन्न र उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले थप जिम्मेवारी हुँदै नेपाल जस्ता संवेदनशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका साथै जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी सम्बोधन गर्नै पर्दछ ।

नेपालको अडान र सहकार्य

जलवायु संकट समग्र विश्वका लागि गम्भीर समस्याका रूपमा छ । यससँग जुध्न कुनै एक देश वा समुदायले मात्रै सम्भव नहुने हँुदा छिमेकी मुलुक लगायत विश्व मञ्चमा नेपालले सहकार्यको हात फैलाउनु बाहेकको विकल्प छैन । पछिल्ला कोपहरूमा मध्य एसियाको मुलुक किर्गिस्तान र दक्षिण एशियाको भूटानको प्रभावकारी एकसूत्रीय भूमिका नेपालले पनि सिक्न लायक छ । यी मुलुक माउन्टेनहरूको जुनसुकै संवादमा पनि दरिलो भएर उभिएका छन् । त्यसको अर्थ उनीहरू माउन्टेनसँग संवेदनशील छन् भन्ने देखाउँछ ।

चीनसँगको जी–७७ र भारतले तयार गरेको क्षेत्रीय संगठनको प्रयासमा नेपालको उपस्थितिका साथै आफ्नै अडान ‘माउन्टेन टु मेरिन’ को अवधारणालाई गम्भीर भएर उठाउनुपर्ने देखिन्छन् । हिमालय जलको उद्गम क्षेत्र हो । त्यसको असन्तुलनले जलवायुका असर र संकटको जन्म हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मिहिन ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूका संवादमा नेपाल दरिलो भएर उभिनुपर्दछ । अर्थात्, हिमाल लाखौं मानिसको जनजीविकासँग जोडिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा हुने असन्तुलनले मानव, भौतिक, पूर्वाधार र प्राकृतिक रूपमा नै खलल पार्न सक्ने स्पष्ट देखिन्छ । हिमनदीहरू पग्लिंदै जाँदा परेको असरका विषयमा हिमालयन क्षेत्रका मुलुकहरूबीच सहकार्यमा जोड दिनुपर्दछ ।

स–साना आइल्याण्ड मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका विरुद्धमा एकजुट भएर लागिरहेको सन्दर्भमा हिमालयन रेन्जका मुलुकहरूले पनि एकजुट भएर आफ्ना आवाजहरू विश्वमाझ बुलन्द रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने जरूरी भइसकेको छ । त्यसका लागि नेपाल आफ्ना छिमेकी मुलुक, क्षेत्रीय संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा बलियो उपस्थितिको खाँचो देखिन्छ । हिन्दकुश क्षेत्रमा पर्ने ८ मुलुकले आफ्नो आवाज र अडानलाई अझै एकत्रित र बलियो बनाएर लैजानका लागि बहुपक्षीय संवादको खाँचो छ । यसका लागि सगरमाथा संवाद सार्थक बनोस् । इसिमोडले पनि सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ ।

अन्त्यमा, सगरमाथा संवाद जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको संकल्प हो । विशेषगरी कार्बन उत्सर्जन पहिलो चीन र दोस्रो भारत छिमेकी मुलुक यस दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन । एकातर्फ भौगोलिक विषमता र अर्कातर्फ भूराजनीतिक रणनीतिले नेपालको प्राकृतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ ।

नेपाल जलवायु संकट र भूराजनीतिक परिवेशमा संवेदनशील अवस्थामा छ । भूराजनीतिक उतारचढावले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने काम झनै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । सगरमाथा संवादले जलवायु न्यायको समयानुकूल र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त बाटो तय गर्नुपर्छ ।