सुशासनको कसीमा वर्तमान प्रणाली

मुलुकमा अर्थ र शासकीय प्रबन्धको विवेचना गर्दा सरकारले संसद्‌मा हालै प्रस्तुत गरेको बजेटबाटै शुरू गरौं। अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १९ खर्ब ६० अर्ब ११ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा पेश गरेका छन्। त्यसमाथि संसद्‌मा छलफल, बहस हुँदै गर्ला। चालु वर्षको विनियोजन र खर्चको समीक्षा गर्दा स्थिति भने उत्साहप्रद देखिंदैन।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को लागि सरकारले १,८६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो। राजस्व परिचालन र खर्चको हिसाबबाट वास्तविक नभएको कारण देखाई अर्धवार्षिक समीक्षाका बखत बजेटमा संशोधन गरियो र १,६९२.७ अर्बमा झारियो। यसमध्ये प्रदेशतर्फ ९५.५ अर्ब र स्थानीय तहमा ३१२ अर्ब छुट्याउँदा संघीय सरकारको वार्षिक बजेट करिब १,२८४ अर्ब हुन आउँछ।

राजस्व संकलनको शुरूको लक्ष्य १,४१९ अर्बबाट संशोधित अनुमान अनुसार १,२८७ अर्ब प्राप्त हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको भए पनि २२ जेठ, २०८२ सम्ममा शुरू अनुमानको ६९ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको ७६ प्रतिशत अर्थात् ९७८ अर्ब मात्र राजस्व उठ्न सकेको छ। खर्चको शीर्षक अन्तर्गत चालुमा ७३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ। यसै गरी वित्तीय प्रबन्ध अर्थात् ऋणको सावाँ–ब्याज फिर्ताको लागि छुट्याइएको बजेट भने ७७ प्रतिशत खर्च भएको पाइन्छ।

विगतका आर्थिक विवरण हेर्दा मुलुकको आम्दानी र खर्चको बीच राम्रो तालमेल भएको पाइँदैन। चालु खर्च अन्तर्गत पर्ने तलब, भत्ता, सुविधा, कार्यालय खर्च, इन्धन जस्ता सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका शीर्षकहरूमा विनियोजन भएकै हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ। वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको खर्च पनि विनियोजन अनुसार नै हुने गरेको छ। पूँजीगततर्फ भने सधैंजसो विनियोजनको तुलनामा कमै परिमाणमा खर्च हुने गरेको छ।

संघबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने रकमबाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्व तथा कर समेत समावेश गरी आ-आफ्नै बजेट तर्जुमा गरी सम्बन्धित सभाको स्वीकृति प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्दछन्। चालु आर्थिक वर्षमा सात वटा प्रदेशको कुल बजेट २७८ अर्ब रहेकोमा संघ सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम घटाउँदा प्रदेश सरकारहरूले करिब १८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको बुझ्न सकिन्छ। स्थानीय तहले पनि संविधानतः स्थानीय कर तथा शुल्कको अलावा संघबाट हस्तान्तरण भई आउने स्रोत समेतलाई समावेश गरी बजेट तर्जुमा गर्दै आएका छन्।

यसरी झट्ट हेर्दा स्रोत संकलन तथा व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने र दूरदराजका बस्तीहरूमा छिटो र छरितो ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्ने दृष्टिकोणबाट संघीय परिपाटी उपयुक्त हुने जस्तो देखिए पनि अहिलेको कामगराइ त्रुटिपूर्ण भएकोले शासकीय प्रणालीप्रति नै मुलुकको ठूलो जमात असन्तुष्ट जस्तो देखिएको छ।

खुम्चिंदै अवसर, चुलिंदै असन्तोष

आमजनतामा असन्तोष चुलिंदै गएको छ। यसका विविध कारण छन्। मुलुकभित्र उद्यम र रोजगारीको अवसर खुम्चिएको छ। महँगी, भ्रष्टाचार, बेथिति, गरिबी एवम् धनी र गरिब बीचको खाडल पनि बढ्दो छ। युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम पनि बढिरहेको छ। राजनीतिक खिचातानी र छिनछिनमा सरकार परिवर्तन हुने कारणले नीतिगत स्थिरताको अभाव छ। यसको प्रत्यक्ष असरकै कारण उद्योग व्यवसायमा लगानीयोग्य वातावरण बन्न सकेको छैन।

मुलुकको आन्तरिक अवस्था समस्याग्रस्त रहिरहेका बेला प्रधानमन्त्री लगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीका पट्यारलाग्दा गफ सुनिन्छन्। उपयुक्त वातावरण नै नबनाई उनीहरू विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आउ भनेर आह्वान गरिरहेका हुन्छन्। विभिन्न फोरमबाट गरिने त्यस्ता आह्वान फोस्रा गफमा परिणत भइरहेका छन्।

प्रवृत्तिगत समस्या हावी

अहिलेको राज्य संरचना र कार्य पद्धति प्रति आम रूपमा वितृष्णा पैदा हुनुमा एउटा कारण मात्र जिम्मेवार छैन। बरु यसका पछाडि विद्यमान कानूनी र संगठनात्मक संरचना, पात्र, सोच, प्रवृत्ति र कार्यशैली पनि जिम्मेवार छन्।

पहिले संविधानको कुरा गरौं। नेपालको संविधान-२०७२ ले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेको छ (धारा ४)।

अहिले एकाथरी ८० प्रतिशत भन्दा बढी हिन्दू जनसंख्या भएको मुलुकलाई कपटपूर्ण तरिकाबाट धर्मनिरपेक्ष बनाइयो भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्। अर्कातिर समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने शब्दावलीले खास के कुरा इंगित गर्दछ भन्ने अन्योलको स्थितिमा छन्। मुलुकले अंगीकार गरेको आर्थिक नीति र समाजवाद बीचको समानता र भिन्नताबारे राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट गर्न सकेकै छैनन्।

नेपालको संविधानले संवैधानिक अंगको रूपमा कुल १३ वटा आयोगहरू गठन गरेको छ। यी मध्ये कतिपय आयोगहरू काम भन्दा पनि जागिर दिने उद्देश्यले बनेका जस्ता लाग्दछन्। के नेपाललाई यति धेरै आयोगको आवश्यकता छ ? भन्ने मूल प्रश्न हो। जातै पिच्छेका आयोग बन्न थालेपछि उनीहरूको कामकारबाही र कार्यक्षेत्रमा पनि दोहोरोपन आउने र खर्च पनि बढ्ने नै भयो। जस्तो कि एउटी थारू महिलासँग सम्बन्धित केस आयो भने त्यसलाई महिला आयोग, आदिवासी आयोग, थारू आयोग वा समावेशी आयोग कसले सुन्ने र समाधान निकाल्ने भन्ने द्विविधा पर्ने भयो। एउटा समावेशी आयोग बनाएपछि त्यसैले सबै वर्ग र जातजातिसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न सक्दछ भन्ने तथ्य प्रति ध्यान दिनुपर्दथ्यो।

प्रदेश संरचनाले विश्वास गुमाउँदै

हालैका घटनाक्रमले पनि नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाका प्रति पनि मुलुककै ठूलो जमात असन्तुष्ट रहेको देखाएको छ। आन्दोलनको मूल विषय जे भएतापनि संघीयता प्रतिको असन्तुष्टि पनि साथै जोडिएर आएको छ। संघीयता मुलुकको लागि घाँडो भयो भनेर एकाथरी राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता पनि विरोधको स्वर उचालिराखेको अवस्था छ। आम जनतामा तीन तहको संघीय संरचनाप्रति वितृष्णा बढ्दै जानुका मुख्य कारणहरू निम्न रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ।

संघीयता आफैंमा खर्चिलो प्रणाली हो। त्यसमा पनि तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्न मुलुकको लागि आवश्यक हो/होइन भन्ने विषय नै विवादको केन्द्रमा रहेको छ। साधारण खर्चका लागि मात्र पनि ठूलो धनराशि जुटाउनुपर्ने भएकोले आमजनता र व्यवसायमाथि करको भार थप्ने काम भएको छ।

जिल्लाको आधारभूत तहमा रहेका स्थानीय निकाय जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने र दैनिक आवश्यकताका विषयलाई सम्बोधन गर्ने निकाय भएकोले आम जनताले कामकारबाहीमा पारदर्शिता र कुशलताका साथै छिटोछरितो सेवा प्रवाह होस् भन्ने चाहना राख्दछन्। स्थानीय तहले जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने भएकोले यो तहको निकायको आवश्यकता र औचित्यबारे कसैले पनि प्रश्न उठाएको पाइँदैन।

तर संघकै ढाँचामा बनाइएको प्रदेशको संरचना धेरै खर्चिलो र बोझिलो भयो भन्ने आमधारणा रहेको पाइन्छ। ५५० सांसद, दर्जनौं मन्त्री, मन्त्रालय, आयोग, विभाग, समिति, प्राधिकरण, सल्लाहकार टोलीको जत्था र यसमा रहेका पदाधिकारीको तलब, भत्ता, घरभाडा, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, इन्धन, सवारी साधन, चालक र पूँजीगत खर्चका लागि वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँको भीमकाय बजेट छुट्याइने भए पनि अधिकांश रकम प्रशासनिक तथा सालवसाली खर्चमा जाने गरेको छ।

पूँजीगत खर्चको विनियोजन न्यून हुने र त्यसमा पनि खास खर्च कम हुने र भएको खर्चमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको अख्तियार र महालेखाको प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेकै छन्। यसैले प्रदेश संरचना खर्चको तुलनामा कम उपयोगी रहेको, खर्चको भार मात्र बढेको र दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिने संस्थाको रूपमा रूपान्तरित भइरहेको छ भन्ने भनाइलाई अनुचित मान्न सकिन्न।

करको दोहोरो मार

सिफारिस, सहमति, स्वीकृति र त्यससँग सम्बन्धित चर्को दस्तुर वर्तमान शासकीय प्रबन्धको अर्को विकृति बनेको छ। सरकार नामधारी संघ र प्रदेश दुई तह र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरूलाई संविधानले विभिन्न शीर्षकमा कर तथा शुल्क उठाउन पाउने अधिकार दिएको छ।

यसरी उठाइने कर तथा महसुल कतिपय अवस्थामा दोहोरिने–तेहरिने पनि गरेको छ। उदाहरणको लागि उद्योग दर्ता र स्थापनाको लागि तीनै तहमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई लिन सकिन्छ। खासगरी मझौला र ठूला उद्योगका हकमा केन्द्रमा उद्योग दर्ता गरिसकेपछि उद्योग स्थापना र स्थलको लागि स्वीकृति सहमतिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा धाउनुपर्ने हुन्छ।

अहिले केही वर्षयता कतिपय सरकारी सेवा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित पालिका र वडाको सिफारिस लिनुपर्ने अनिवार्य जस्तै गरिएको छ। यसको दुईवटा उद्देश्य छन्। पहिलोमा निर्णय गर्ने वा सेवा दिने पदाधिकारीले निर्णयको जिम्मेवारी लिनको सट्टा सिफारिसको सिरानी हाल्ने र सेवाग्राहीको समय बर्बाद गर्ने कार्य भएको छ भने अर्कोतिर सिफारिसका नाउँमा चर्को शुल्क वा दस्तुर उठाई कोष भर्ने काम भइरहेको छ।

कोषको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने छुट्टै अध्ययनको विषय बन्न सक्दछ। तर महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले अनियमितता र दुरुपयोगको अधिक सम्भावनालाई उजागर गर्दछन्।

यसबाट मर्का पर्ने चाहिं सर्वसाधारण जनता नै हुन्छन्। सिफारिस दस्तुर वा शुल्कको एउटा विश्वव्यापी मान्यता के हो भने यस्ता शुल्क वा दस्तुर सेवा दिएको अनुपातमा हुनुपर्दछ। तर हामीकहाँ भने एउटा सामान्य भन्दा सामान्य प्रकारको सिफारिस दस्तुर पनि ५०० र एक हजार रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी लिइन्छ।

दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा उठाइने कर राजस्वको तुलनात्मक स्थिति हेर्दा नेपाल नै बढी कर संकलन गर्ने मुलुकको रूपमा देखिएको छ। भारत, बंगलादेश, श्रीलंकाले उठाउने वार्षिक कर राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि ११ प्रतिशतको बीचमा रहेको पाइन्छ भने नेपाल सरकारले संकलन गर्ने कर राजस्व करिब २० देखि २२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संकलन गर्ने कर तथा शुल्क जोड्दा यो अंक अझै माथि पुग्ने हुन्छ। तीन तहका सरकारले लगाउने विविध प्रकारका कर तथा शुल्क वास्तवमा आम जनताको लागि धेरै बेचैनीको कारण बनेको बुझ्न सकिन्छ।

सुशासनको ओरालो यात्रा

सरकारका पदाधिकारीले सुशासनका जति नै चर्चा गरे पनि व्यवहारत: भ्रष्टाचार घटेको छैन। भ्रष्टाचारको व्यापकता दिनहुँजसो मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आइरहने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिका समाचारबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अझ त्यसमा राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता देखिने तर अधिकांश अनुसन्धानमै नपर्ने हुनाले आमजनताको निराशा आक्रोशमा बदलिंदैछ।

भ्रष्टाचारउपर कारबाही चलाउने निकायहरूमा दलीय प्रभाव र दबाब प्रष्टै देखिन्छ। कर्मचारी वर्ग मात्रै दण्डित हुने र राजनीतिक नेतृत्व कारबाहीको दायरामा नआउने स्थितिबाट वर्तमान व्यवस्था र शासकीय प्रणालीप्रति नै अनास्था बढ्दै गएको छ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा ल्याउने लगायत ठेक्कापट्टामा हुने कमिशनको खेल, ठूला आयोजनामा हुने आर्थिक चलखेल र सार्वजनिक खरिदमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको नयाँ–नयाँ तौरतरिका र मुद्रा निर्मलीकरण जस्ता आर्थिक अपराधको कारण मुलुकको बाह्य छवि धुमिल हुँदै गएको छ भने अर्थतन्त्र पनि शिथिल बन्दै गएको छ।

अनियमितताका चाङ लागेपछि सुशासन भन्ने भाषण गर्ने विषय मात्र बन्यो। भनिन्छ, नीतिनियम वा कानून बनाएर मात्र पुग्दैन। बनेका नीति तथा नियमहरूको मर्म र भावना अनुरूप काम हुनुपर्दछ। शब्दमा जतिसुकै राम्रा नीति तथा कार्यक्रम बनेको भए पनि कार्यान्वयनमा इमानदारी नहुँदा नेपालका धेरै नीति योजना र कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन्।

प्रशासनिक ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत झञ्झट र कठिनाइ, अन्तर मन्त्रालय र संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वयको कमी जस्ता कारणले सेवाग्राही समुदायले अनावश्यक झमेला व्यहोर्नुपरेको छ। कुनै पनि सार्वजनिक कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा फ्रन्ट अफिसमा काम गर्न खटिएका कतिपय कर्मचारीहरूको व्यवहार सभ्य र सहजकर्ताको रूपमा नभई निराश बनाउने किसिमको हुने गर्दछ भने बिचौलिया मार्फत काम गराउने र अतिरिक्त लाभ दिएर मात्र काम गराउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ।

यसैले राजनीतिक नेतृत्वदेखि लिएर कार्यान्वयन तहमा रहने सबै तहका पदाधिकारीको काम, कर्तव्य स्पष्ट रूपमा किटान गरी जिम्मेवार बनाउने र पारदर्शिता, निष्पक्षता, विधिको शासन जस्ता सुशासनका मूलभूत सिद्धान्त लागू गर्न सकिएमा मात्र आम जनताको आशा र विश्वास जगाउन सकिन्छ।

शासन सत्तामा बस्नेहरूले ठेक्कापट्टा लगायत सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग गरी आफन्त, नातागोता, दलाल र बिचौलियालाई पोस्ने कामबाट आसेपासे पूँजीवादको बिगबिगी बढेको छ। सरकारलाई प्रभावमा राख्न सक्ने डिप स्टेट भनिने जमातको हालीमुहाली बढेसँगै मुलुकमा बेथिति, भ्रष्टाचार र स्रोतसाधनको दुरुपयोग मौलाउने गर्दछ।

नेपालका शासकवर्ग पनि यस प्रकारको प्रवृत्तिको दलदलमा फसेको विषयलाई विद्वत् वर्ग र स्वतन्त्र अध्ययनकर्ता तथा संवैधानिक आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन लगायत संसदीय समितिमा हुने छलफल र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आइरहेका विभिन्न घोटाला र काण्डको रिपोर्टिङबाट प्रष्ट हुन्छ।

संवैधानिक व्यवस्थाको उपेक्षा

नेपालको संविधान-२०७२ ले ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको यो व्यवस्था उत्कृष्ट छ। तथापि कार्यान्वयनको स्तरमा हेर्दा आवश्यक कानूनी व्यवस्था र स्रोत–साधनको अभावमा कतिपय प्रबन्धहरूको कार्यान्वयन भइरहेको छैन। जस्तै शिक्षाको हक अन्तर्गत माध्यमिक तहको शिक्षा र स्वास्थ्यको हकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यले नै विनाशुल्क उपलब्ध गराउने भनी संविधानले उल्लेख गरेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भइरहेको छैन।

यसैगरी, रोजगारीको हक पनि कागजमै सीमित भएको छ। यसैगरी, नेपाल सरकारले जारी गरेका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा निकै प्रभावकारी र कर्णप्रिय लाग्ने भए पनि कार्यान्वयनको पाटो जहिले पनि पछाडि पर्ने गरेको छ। भनाइ र गराइबीच तालमेल नहुँदा राज्य र सरकारप्रति आम जनताको विश्वास र भरोसा टुट्दै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ।

विगतको दुई दशकमा मुलुकमा सडक निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही विकास भएको देखिए पनि औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा आय असमानतालाई कम गर्ने विषयमा खासै प्रगति हुनसकेको छैन। औद्योगिक लगानीको क्षेत्रमा दक्षिणएशियामा नेपालको स्थान तल रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको करप्शन पर्शेप्सन इन्डेक्स-२०२४ अनुसार भ्रष्ट देशको सूचीमा नेपाल सन् २०२३ को तुलनामा एक तह तल खस्केर १८० राष्ट्रमध्ये १०८औं स्थानमा पुगेको छ।

विगतमा भएका राजनीतिक परिवर्तन पछाडि आमजनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए, सो बमोजिम मुलुकमा सुधारका काम हुन सकेनन्। आर्थिक विकासले गति लिन सकेन। बेरोजगारी बढ्यो, फलतः युवा जनशक्तिको विदेश पलायन हुने क्रम बढेको बढ्यै भयो। अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन नसक्दा वर्तमान संरचना र कार्य पद्धतिसँग आमजनताको विश्वास गुम्दै गइरहेको छ।

मौजुदा संवैधानिक प्रबन्ध र निर्वाचन प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ। कुनै राजनीतिक दलको एकल बहुमत आउने स्थिति छैन। संघ र प्रदेशमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिगत अस्थिरतालाई निम्त्याएको छ। यसबाट वैदेशिक लगानी बढोत्तरी नहुने मात्र नभई स्वदेशी लगानी पनि विकर्षित हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ।

यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन टालटुले नीतिले काम नगर्ने भएकोले ठूलै फड्को मार्ने परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्दछ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व वाणिज्य सचिव हुन्।)