पार्टी सदस्य कार्यकर्ता बन्दा कमिटीहरू कमजोर

अहिले पार्टीका केन्द्रीय कमिटीहरू मात्रै होइन, समग्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू नै क्षयीकरणको बाटोमा छन्। यसरी क्षयीकरणको कोणबाट हेर्दा कुनै पनि शासन त्यो चाहे केन्द्रीय कमिटीको शासन होस् या अरू कुनै, त्यसले एउटा थिति त बसालेको हुन्छ। यसले बसालेको थिति भनेकै हामी आफैं यो समूह बनाएर, सामूहिक निर्णयमा सामूहिक रूपमा बाँधिन्छौं भनेको हो। नत्र त्यो बनाउनुको अर्थ त केही थिएन।

केन्द्रीय कमिटी नै किन बन्छन् त भन्ने कुरामा पनि दुइटा प्रश्न छ। एटा चाहिं निर्णय प्रक्रियामा सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व हो। त्यसले पार्टीहरूभित्रको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई पनि चित्रित गर्छ।

प्लेटोले कुनै जमानामा ५००० मान्छेले राज्यको बारेमा निर्णय गर्छन् भनेर पनि लेख्थे। हिजोको जमानामा सहभागिता भनेको गाउँमा चौतारा बनाउनु पर्‍यो भने सबै मान्छे गए, हात उठाए, छलफल गरे, निर्णय गर्थे। त्यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया थियो। त्यो सहभागितामूलक सिस्टम विस्तारै प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणालीमा रूपान्तरण भयो। राम्रा राजनीतिक दलहरूमा पनि अहिले सहभागितामूलक भन्दा प्रतिनिधित्वमूलक प्रणालीको अभ्यास हुन थाल्यो।

किन भने सहभागिताले सबै कुराको निर्णय लिन सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने विषयमा निकै चिन्तनपछि नै हामीले रिप्रेजेन्टेटिभ इन्ष्टिच्युसनहरू बनाएका हौं। हामीले सेन्ट्रल कमिटी भनौं या जे भनौं, यिनीहरू रिप्रेजेन्टेटिभ इन्ष्टिच्युसनहरू हुन्। आफूभन्दा मुनि सदस्यहरूको संख्या धेरै छ र सबैले बसेर एकसाथ निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने भएपछि राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय कमिटी सृजना गरे।

यदि लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने ती सेन्ट्रल कमिटीहरू कुनै न कुनै किसिमको चाहिं रिप्रेजेन्टेटिभ प्रिन्सिपलमा आधारित हुन्छन्। या होइन भने नेतृत्वले आफूलाई सहयोग पुर्‍याउनको निम्ति लाइट माइन्डेड मानिसहरू सहभागी भएको एउटा कमिटी बनाउँछ। नेपालको सन्दर्भमा यी दुवै किसिमको प्रचलन छ।

हामीले कल्पना गरेको केन्द्रीय कमिटी के हो भने सदस्यहरूको जुन संख्या छ, त्यसलाई समावेशिताका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो।

केन्द्रीय कमिटी बनाउन विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नो तरिका छ। तर सबैतिरको प्रतिनिधित्व भए पनि कमिटीहरू सहभागितामूलक भएन भन्ने अहिलेको चिन्ता हो। किनभने नेपालमा दलहरूको सदस्य हौं भन्ने भावना नभएर हामी कार्यकर्ता हौं भन्ने छ। यो भावना नै गलत छ। दल यदि संस्था हो भने त्यसमा कार्यकर्ता होइन सदस्य हुनुपर्छ। कार्यकर्ता त अमूक नेताको हुन्छ जो झोला बोक्छ। या अह्राए–पह्राएको गर्ने मान्छे कार्यकर्ता हुन्छ।

नेपाली कांग्रेसमा माया छ, एमालेको माया छ, माओवादीको माया छ या म समान सहभागिता छ र अपनत्व पनि छ भन्ने मान्छे सदस्य हुन्छ। विधानहरूमा लेख्ने बेलामा सदस्यहरूको बीचबाट सेन्ट्रल कमिटी बन्ने छ भनिसकेपछि त आफूलाई सदस्यकै रूपमा उभ्याउनुपर्‍यो नि! तर अहिले तथाकथित सेन्ट्रल कमिटीमा बस्ने मान्छेहरू निकम्मा जस्तै छन्। उनीहरूले यो मेरो दल हो, अध्यक्ष महोदयको जति यसमा अपनत्व छ, जति उसको अधिकार छ, त्यो हामीले उसलाई दिएको हो भन्ने बुझ्नै सकेका छैनन्।

सदस्यहरूमा हामी सबै बराबर हौं भन्ने भावना नै छैन। किनभने अल्टिमेट्ली पार्टीको मेम्बरसिप त सबै बराबर हुन्छ। तर हाम्रोमा यो कहीं सक्रिय सदस्य भन्ने, कहीं अगुवा भन्ने विभिन्न कारणले सदस्यतालाई पनि हामीले खण्डीकृत गरेका छौं। जसले गर्दाखेरि तलको मान्छेको आवाज त्यहाँ पुग्ने वातावरण नै छैन।

यी सेन्ट्रल कमिटीमा जाने मानिसहरू अथवा पार्टीमा लाग्ने मान्छेहरूले अध्यक्षको जति भूमिका, जति बराबरीको हैसियत छ, मेरो पनि त्यही बराबरीको अपनत्व छ भन्नुपर्‍यो। हैसियत त पदले दिने भयो। तर अपनत्वको सन्दर्भमा त बराबरी हुनुपर्‍यो नि! त्यही भएर नेपालका राजनीतिक दलहरूको परिभाषामै मैले समस्या देख्छु। पार्टीलाई कार्यकर्ता चाहिने हो या सदस्य चाहिने हो ? भन्ने बेलामा सदस्य भन्ने। सदस्यको अधिकार के हो? उसले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने ? छलफल गर्न पाउने कि नपाउने ? उसले आफ्नो नेतृत्वको चयनमा कसरी भाग लिने ? भन्ने कुराहरू चाहिं देखावटी रूपमा भएको हुनाले पार्टीहरू कमजोर भएका छन्।

यत्रो पार्टीहरू १५-१६ वर्ष जेल बस्ने किसिमको जुन कमिटमेन्ट लिएर आएको नेतृत्व छ, त्यो चाहिं तँ आइज हाम्रो पार्टीमा काम गर अनि जेल बस्लास् भनेर लिएर आएको त थिएन होला नि! अथवा राजाको चाहिं निरंकुश शासन छ, यो राजतन्त्र चाहिं फाल्नुपर्छ, आऊ राम–लक्ष्मण, तिमी शहीद हुन आऊ भनेर गिरिजाप्रसादले ती राम र लक्ष्मणलाई बोलाएको त होइन होला! प्रचण्डले पनि गाउँ–गाउँ घुमेर आमूल परिवर्तन गर्छु भन्दाखेरि कुनै दर्शन र सिद्धान्तको आधारमा गरेको होला। कुनै नेताले तैंले मेरो झोला बोक् भनेर आएको होइन, पार्टीको दर्शन र सिद्धान्त बोकेको होला। अनि त्यसो हो भने सदस्यहरूले सदस्यको भूमिका निभाउन किन हिच्किचाउने ?

पार्टी कमिटीहरू कमजोर हुने अर्को पनि कारण छ। पहिला–पहिला पार्टीका अधिवेशनहरू खुला मञ्च अथवा खुला ठाउँमा गर्ने, क्लोजिङ खुला ठाउँमा गर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले त्यसो हुँदैन। पार्टीका सदस्यहरूमा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने कारणले चाहिं हाम्रो लोकतन्त्र अझ कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसकारण पनि पार्टीहरू खुम्चिंदै गएको हो भन्ने लागिरहेको छ। परिणाम अनुकूल आउँदैन भनेर हामीले निर्वाचन सार्दै गयौं, पार्टी अधिवेशन सार्दै गयौं भने त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्छ। अहिलेको नेतृत्वले त्यो सेन्ट्रल कमिटीलाई भुत्ते बनाउनुमा, बहुसंख्यक मान्छेहरूको चाहिं सहभागितालाई निस्तेज गर्नुको कारण के हो भने सदस्यबाट कार्यकर्ता बनाउनु नै हो। उनीहरू आफू अनुकूलको निर्णय गराउँछन् ताकि सत्तामा सधैंभरि रहिरहूँ भन्ने नेतृत्वलाई छ।

त्यही भएर मैले भने नि, जुन हालतमा पनि निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने जुन भावना छ यसले पार्टीका कमिटीमा मान्छेहरू आउने बाटो नै बन्द भएको छ। आफू अनुकूल एक अधिवेशन अगाडि गरेको निर्णयलाई अर्को अधिवेशनमा पल्टाउने प्रक्रिया जसरी चलिरहेको छ; पार्टी कमजोर हुँदै जानुको त्यो पनि एउटा कारण हो।

त्यसो गर्नका निम्ति मूल नेतृत्वले आफ्नो वरिपरिको जुन संरचना छ; निर्णय गर्न बनाएको संरचना, त्यसलाई भुत्ते, पंगु बनाउन जरूरी देखिन्छ, हैन ! आफू बलियो बन्न नै पार्टीका नेतृत्वहरूले केन्द्रीय कमिटीलाई पंगु बनाउँदै गइरहेका पनि हुन्।

(विनु सुवेदीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)